Mayawati seeks Constitutional amendment for SC, ST & OBC promotion quota

BSP supremo Mayawati on Monday demanded the Centre to bring a Constitutional Amendment Bill during the current session of the Parliament to provide for reservation to SC and ST government employees in promotions.

When Rajya Sabha met for the day, Satish Chandra Misra (BSP) stated that his party has given a notice for suspension of Question Hour to raise the issue of Supreme Court judgment overturning reservation for SCs, STs and OBCs in promotion.

Mayawati said the Supreme Court in Indra Sawhney case had declared as ultra vires reservation in promotion. However, in order to continue reservation in promotions, the Constitution was amended to enable states to continue reservation in promotion.

First in case of Rajasthan, and on April 27 in case of Uttar Pradesh, the Supreme Court has held that reservation in promotion is unconstitutional, she said.

The Supreme Court had last week quashed Uttar Pradesh government's decision to provide reservation benefits for SCs, STs and OBCs in promotions saying the state failed to furnish sufficient valid data to justify the move to promote employees on caste basis.

Mayawati said SC and ST employees will have to revert to their original posts if this ruling is not changed.It is extremely important for the Central government to bring a Constitutional amendment during the current session of the Parliament itself” to make the Supreme Court ruling ineffective, she said.

Mayawati said the amendment should be placed under Schedule 9 of the Constitution and asked the Opposition parties to support the cause.

Schedule 9 protects laws that are contrary to the Constitutionally guaranteed fundamental rights.

“If the government needs our support (in passage of the Constitutional amendment), we are ready to provide that,” the BSP leader said.

Mayawati also demanded a discussion on the issue.

Parliamentary Affairs Minister P K Bansal said the government was ready for a discussion on the issue if a notice for the same is given.

Misra said his party will give notice and the discussion could take place on Wednesday.

                                                                NEWS

बुध्दीवादावर आस्थेचा हल्ला

या कोल्हाट्याच्या मुलीला देवाची मुरळी होण्यापासून कोणी रोखू शकेल काय?

सोना ही  मायी कोल्हाट्याची पोर, अंधश्रध्देची बळी ठरत आहे. तिचे देवाच्या मूर्तिसोबत लग्न लावून देण्यात येणार असून त्यानंतर मुरळी होऊन ती नाचेल. तिचे सामाजिक/शारीरिक शोषण ही करण्यात येईल. महाराष्ट्राचे सामाजिक कल्याण विभाग व अंध्द्श्रध्दा समितीचे कार्यकर्ते तिला  मुरळी  बनन्यापासून रोखतील का?

पेपरमधील बातमी

मला खाल्लेलं पचत न्हवतं, लयी पोट दुखायच, चक्कर बी यायची. खूप दवा डाक्टर केला. पर तुझ्यात कायी फाल्ट नायी असं डाक्टर म्हणला. मग सर्वांना वाटलं देवाचच हाय. मग जर बर वाटल तर देवाला सोडू असं घरच्यानी देवाला साकड घातलं. तस बी आमच्या घरात वाघ्या मुरळी सोडण्याची पध्दत हाय. माझा काका वाघ्या हाय. पर देवाकड एक वर्षभराची मुदत मागीतली. वर्षभरात मला बर वाटलय. आता कायबी त्रास व्हत नाय. म्हनून या हंगामाचं फडाचं काम संपवून माझं देवाशी लगीन लागणार हाय. शाळेची लय आवड हाय.. खूप शिकायचं व्हतं.. आई गेली, बाप दारुड्या, पाठीशी तीन लहानगी भावंडं.. आत्या पाहते पर ती तमाशात नाचून थकली.. म्हणून मले बी पायात चाळ बांधाव लागलं.. आवडत न्हाय पर परिस्थिती पुढं कोणाचं चालतंय.. आता म्हणत्यात देवाची इच्छा हाय, मले मुरळी बी व्हाया लागणार हाय.. नारायणगाव परिसरातील एका तमाशाच्या फडातील सोना नावाची १७-१८ वर्षांची युवती. सध्या सुरू असलेल्या लग्नसराईतील हे आगळंच लग्न मे महिन्यात होणार आहे पण ते देवाबरोबर. सर्वसामान्यांप्रमाणे जगण्याची आकांक्षा ठेवणारी ही मुलगी. हसरी, खेळकर आणि बडबडी. चारचौघींप्रमाणे शिकून संसार थाटण्याचे स्वप्न तिनेही पाहिले होते. मात्र, परिस्थितीने ते स्वप्नही हिरावले. घरच्या संसाराचा गाडा चालविण्यासाठी पायात चाळ बांधावे लागले. तेही तिने स्वीकारले. पण, वर्षापूर्वी पोटदुखीचं निमित्त झालं. उपचारांनी गुण येईना. त्यामुळे घरच्यांनी देवाला साकडं घातलं आणि बरं वाटलं तर देवाला सोडू म्हणून सांगितलं. सोना ही कराडमधील मायी कोल्हाटी समाजातील मुलगी. तीन वर्षांपूर्वी आईचे आजारपणात निधन झाले. वडील पेशाने ड्रायव्हर असले तरी कायम घरात पिऊन पडलेले. सोना मिळून चार भावंडे. सगळ्यांत मोठी असल्याने कुटुंबाची जबाबदारी तिच्यावर आली. आईच्या आजारपणात आत्याने बरेच कर्ज घेऊन उपचार केला होता. फळ आले नाही. मात्र, सोनाच्या नशिबी तमाशा आला. आत्या थकल्याने तिला हातभार म्हणून सोना तिच्यासोबत तमाशात नाचू लागली. तीन वर्षांपासून मनातील सर्व इच्छा मारून तिने हे जीणं स्वीकारलं आहे. आज इतक्या वर्षांनी आत्या तिला शिकवायची तयारी दाखवते. आपण आयुष्यभर सोसलेले हाल तिच्या वाट्याला येऊ नयेत अशी आत्याचीही इच्छा असली तरी नशिबापुढे कोणाचे चालते हेही त्यांनी स्वीकारले आहे. सोना म्हणाली, ''मला नाचायला फारसं आवडत न्हाय. आत्या ह्यात पहिल्यापासून हाय. पर तिने कोनालाबी मान खाली घालायला लावली न्हाय. तिनं जपलेलं सारं मलाबी जपाया हवं. पर गावची लोक चांगली न्हाईत. सगळी मेली कदी गावते यावरच टपलेली असतात. म्हनून माझं इथं नाचनं घरच्यांना आवडत नसतानाबी मला त्ये करावं लागतं.'' मला खाल्लेलं पचत न्हवतं, लयी पोट दुखायच, चक्कर बी यायची. खूप दवा डाक्टर केला. पर तुझ्यात कायी फाल्ट नायी असं डाक्टर म्हणला. मग सर्वांना वाटलं देवाचच हाय. मग जर बर वाटल तर देवाला सोडू असं घरच्यानी देवाला साकड घातलं. तस बी आमच्या घरात वाघ्या मुरळी सोडण्याची पध्दत हाय. माझा काका वाघ्या हाय. पर देवाकड एक वर्षभराची मुदत मागीतली. वर्षभरात मला बर वाटलय. आता कायबी त्रास व्हत नाय. म्हनून या हंगामाचं फडाचं काम संपवून माझं देवाशी लगीन लागणार हाय. - सोना

सुप्रीम कोर्ट का दलित-ओबीसी विरोधी फैसला

उत्तर प्रदेश मे मायावती सरकारने सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन और वरिष्ठता में आरक्षण का लाभ देने के लिए प्रावधान किए गए थे। इस प्रावधान के खिलाफ असमानतावादी तत्वोने कोर्ट मे पी. एल. आय दायर किया था । राज्य सरकार की ओर से किए गए प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को असंवैधानिक करार दे दिया। इस फैसले का असर अन्य राज्यों में सरकारों की ओर से अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले आरक्षण के नियमों पर भी पड़ेगा। किसी राज्य सरकार ने आरक्षण लागू किया होगा तो उसे चुनौती देने के लिए शीर्ष अदालत का यह फैसला आधार बन सकता है। सर्वोच्च अदालत ने यूपी राज्य सेवा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग आरक्षण अधिनियम 3 (7) व सेवक वरिष्ठता नियम 8 (अ) के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदेश को रद्द कर दिया था । सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले को बरकरार रखा है। जिन कर्मचारियों, अधिकारियों को इन प्रावधानों का लाभ दिया जा चुका है। उन पर यह फैसला लागू नहीं होगा। जस्टिस दलवीर भंडारी, जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक मिश्रा की पीठ ने प्रदेश सरकार की ओर से 1994 में अधिसूचित किए गए प्रमोशन में आरक्षण के अधिनियम 3 (7) और सितंबर, 2007 से लागू किए गए सेवक वरिष्ठता नियम 8(अ) को असंवैधानिक करार दिया। मायावती के  बसपा सरकार ने 2007 में वरिष्ठता नियम में तीसरा संशोधन कर 8(अ) को जून, 1995 से लागू कर दिया था। इस संशोधन के खिलाफ चुनौतियों को खारिज कर इलाहाबाद हाईकोर्ट बेंच ने 21 अक्तूबर, 2010 को उत्तर प्रदेश सरकार सेवक वरिष्ठता नियम 8 (अ) को जारी रखा। जबकि इसके बाद 4 जनवरी, 2011 को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस नियम को गैरकानूनी करार दे दिया। पीठ ने राज्य सरकार की उस दलील को फैसले में नकार दिया जिसमें कहा गया था कि लखनऊ बेंच ने शीर्ष अदालत की पांच सदस्यीय पीठ के 2006 के एम नागराज मामले में दिए गए फैसले को नजरअंदाज किया, जिसमें राज्यों के सरकारी कर्मियों को प्रमोशन में सही आंकड़ों के तहत आरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था दी गई थी। इसके अलावा अन्य याचिकाओं में तर्क दिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 16(4अ) के अनुसार राज्य सरकार वरिष्ठता में आरक्षण प्रदान कर सकती है। प्रमोशन में आरक्षण देने के संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के तहत 1994 में अधिनियम लागू किया गया था। इसके तहत राज्य सेवा आरक्षण एससी/एसटी व ओबीसी को धारा 3(7) के तहत लाभ प्रदान किया जाना तय किया गया। अन्य राज्य भी दायरे में मौजूदा फैसले का असर राजस्थान सहित अन्य राज्य सरकारों की ओर से लागू किए गए कोटा नियमों पर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दलित-ओबीसी विरोधी है। दलित ओबीसी सामाजिक संघटना एव राजनैतिक फोरम ने इस फैसले का विरोध करना चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट समानता के खिलाफ है। अगर यह सही  है तो दलित ओबीसी का  भविष्य खतरे मे है। बापू राऊत

बहुजन महापुरुषोके स्मारको के अंदर अस्पताल बनाने का देशभर से विरोध करना जरूरी है।

Dr. Babasaheb and Ramabai

DR. B.R. AMBEDKAR SAMAJIK PARIVARTAN STHA

DR. BHIMRAO AMBEDKAR GOMTI VIHAR

समाजवादी पार्टी के अखिलेशसिंग यादव की सरकारने  बहन मायावती सरकार की ओर से  बहुजन समाजके संत एंव महापुरुषोके नामो से अनेक जिल्हे (आंबेडकरनगर, ज्योतिबा फुलेनगर, सिद्धार्थ नगर,गौतम बुध्द नगर, संतकबीर नगर, संत रविदास नगर, महामाया नगर) और बुध्द-फुले-शाहू आंबेडकर के नामोसे विश्वविद्यालयो की स्थापना की है. लखनऊ शहर मे डॉ. भीमराव आंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल,  डॉ. भीमराव आंबेडकर सामाजिक परिवर्तन संग्रहालय, डॉ. भीमराव आंबेडकर सामाजिक परिवर्तन गैलरी, एलिफंट गैलरी, डॉ. भीमराव आंबेडकर गोमती बुध्द विहार, समता मूलक चौक, मान्यवर कांशीरामजी स्मारक स्थल, मान्यवर कांशीरामजी इको गार्डन, बौध्द विहार शांति उपवन, राष्ट्रीय दलित प्रेरणास्थल का निर्माण किया गया. ऐसा करके मायावतीने बहुजन सामाजिक संस्कृती का नया निर्माण किया है। अब अखिलेश सिंग यादव ने कुछ जिल्हों के नाम बदलने की घोषणा की है. और बहुजन स्मारकों के अंदर अब वे अस्पताल खुलवाना चाहती है। यह एक गलत तथा गैरजिम्मेदाराना कदम होगा। 

क्या देशभर के आंबेडकरवादी यह सदमा सह पाएंगे?। क्या फुले शाहु आंबेडकरवादी अपने बहुजन महापुरुषोके स्मारकों के अंदर अस्पताल का चालू होना पसंद करेंगे?. क्या नए अस्पताल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश मे जमीन की कमी है?.  मुलायम तथा अखिलेश्सिंग जानबूझकर स्मारकों के अंदर अस्पताल बनाने की सोच रहे है। इसका फुले शाहु आंबेडकरवादियोने पूरे देशभरसे विरोध करना शुरू कर देना चाहिए । 

बापू राऊत

शिक्षा अधिकार- कितना मुफ्त कितना अनिवार्य

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में शिक्षा के अधिकार कानून की वैधानिकता बरकरार रखते हुए देश के हर गरीब बच्चे की उम्मीदें जगाई हैं। शिक्षा के अधिकार को पूरी तरह से कामयाब बनाने के लिए अगले पांच वर्षों में करीब दो लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें से 65 प्रतिशत केंद्र और 35 प्रतिशत राज्य सरकारें वहन करेंगी। जिस देश में छह से चौदह वर्ष तक की उम्र के 80 लाख बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, जहां हर चार में से एक बच्चा पांचवीं कक्षा में आने से पहले ही स्कूल छोड़ देता है, जहां चार में से दो या दो से ज्यादा बच्चे आठवीं से पहले ही पढ़ाई से मुंह मोड़ लेते हैं, जिनमें लड़कियों की संख्या ज्यादा है, उस देश में यह सब पढ़ना-सुनना बेहद सुखद लगता है। लेकिन महंगे स्कूलों में गरीब बच्चों का शिक्षा पाना क्या इतना आसान है, जितना सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद लगता है? सर्वोच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा कि शिक्षा के अधिकार को बच्चों के नजरिये से देखा जाना चाहिए, स्कूल संचालकों के नजरिये से नहीं। लेकिन सरकार के शिक्षा का अधिकार कानून में कई कमजोरियां भी हैं, जिनके जवाब अगर सुप्रीम कोर्ट सरकार से ले पाता, तो ज्यादा ठीक रहता। सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि इसमें शिक्षा से वंचित बच्चों की परिभाषा तो दी गई है, लेकिन इसके लिए कोई आर्थिक पैमाना न होने से भ्रम फैलेगा। कानून के मुताबिक, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के बच्चे 25 फीसदी के कोटे में आएंगे। हैरानी की बात है कि क्रीमी लेयर को इससे अलग नहीं रखा गया है। इसके अलावा अलग-अलग राज्य सरकारों द्वारा तय की गई आर्थिक रूप से कमजोर की सीमा को माना जाएगा। यह सीमा पचास हजार रुपये सालाना से लेकर दो-तीन लाख रुपये तक की है। इससे ऐसा भी हो सकता है कि सरकारी नौकरी या निजी क्षेत्र में काम करने वाले क्लर्क का बेटा तो शायद इस पैमाने से बाहर हो जाए, लेकिन निजी व्यवसाय करने वाले का बच्चा कोई भी आय प्रमाणपत्र दिखाकर दाखिले का हकदार बन जाए। आखिर किस आधार पर निजी स्कूल किसी बच्चे को दाखिले लायक समझेंगे या स्कूल आय प्रमाणपत्र की जांच कैसे कर पाएंगे, इसे कानून में स्पष्ट नहीं किया गया है। इस कानून में छह से 14 वर्ष के बच्चों की चिंता तो की गई है, लेकिन तीन से छह वर्ष तक के बच्चों के लिए कोई उपाय नहीं किया गया है, जिसकी संख्या अभी करीब 19 करोड़ है। ऐसे बच्चों की बुनियादी शिक्षा की सदिच्छा जरूर जाहिर की गई है। अगर सरकार को गरीब बच्चों की इतनी ही चिंता थी, तो वह इन बच्चों को भी कानून के दायरे में लाती, ताकि वे बच्चे जब पहली कक्षा में किसी बड़े स्कूल में पढ़ने जाते, तो किसी तरह कमजोर साबित नहीं होते। इसके अलावा आठवीं के बाद की पढ़ाई के बारे में कानून में कोई व्यवस्था नहीं है। क्या गरीब बच्चों के घरवाले तब तक इतने संपन्न हो जाएंगे कि आगे वे उसी महंगे निजी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सकें। अगर नहीं, तो आजादी के बाद एक ऐतिहासिक कानून बनाते समय सरकार को ध्यान रखना चाहिए था कि चौदह की उम्र सीमा को बढ़ाकर अठारह कर दिया जाए। सरकार का कहना है कि नियमों के विरुद्ध जाने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द की जा सकती है, लेकिन अपने देश में किस तरह मान्यता दी जाती है और किस तरह नियमों का उल्लंघन किया जाता है, यह हर कोई जानता है। ऐसे में अगर कानून का तोड़ निजी स्कूलों ने तलाश लिया, तो सरकार उसका कुछ बिगाड़ पाएगी, ऐसा संभव नहीं दिखता। कानून में बताया गया है कि प्रशिक्षित शिक्षकों की योग्यता का निर्धारण एक अकादमिक प्राधिकरण करेगा और कानून लागू होने के पांच वर्ष बाद तक अप्रशिक्षित शिक्षकों का इस्तेमाल होता रहेगा। इसमें अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति में नियमों को लचीला बनाए रखने की व्यवस्था की गई है। इसी से पता चलता है कि सरकार प्राथमिक शिक्षा को लेकर कितनी गंभीर है और इस कानून से क्या हासिल होगा। ऐसे में शिक्षाविद् अनिल सद्गोपाल की यह टिप्पणी सटीक लगती है कि यह कानून न तो मुफ्त में शिक्षा की व्यवस्था करता है और न ही उसे अनिवार्य बनाता है।

अंबाजोगाईच्या मंदिरात चोरी-देव नाही हेच खरे!

तथाकथित मंदिरात राजरोस पने होत असलेल्या चो-या मुळे देव नाही हेच सिध्द होते. अन्यथा देविने चोरांचे हातपाय तोडले नसते काय?. चोराना चोरी न करन्याची सुबूध्दी दिलि नसती काय?.खरे तर देवीच्या दानपेटीत येनारा पैसा हा लबाडीतुन / भ्रष्टाचारातुन कमावलेले असते. त्या लबाडांचे हि देवी काही बिघडऊ शकत नाही तर आमचे ही देवी काय बीघडवीनार? याच भावनेतुन चोरानी केलेली ही चोरी होय. परंतु जे या चोराना समझते ते या  देविच्या या इडीयट भक्ताना का समझत नाही?. हाच मोठा प्रश्न आहे?.  चोरीचे हे प्रकरन पुढे वाचा!

दिवेआगारच्या सोन्याची गणपतीची मूर्ती चोरीचा छडा अजून लागला नसतानाच श्री योगेश्‍वरी देवीच्या मंदिरात बुधवारी पहाटे चोरी झालेल्या चोरीत देवीच्या अंगावरील ३१ तोळे सोन्याचे व तीन किलो चांदीचे दागिने तीन चोरट्यांनी नेले. या घटनेमुळे संतप्त झालेल्या अंबाजोगाईकरांनी शहरात कडकडीत बंद पाळून निषेध केला. घटनेनंतर मंदिर परिसरात पोलिसांनी कडेकोट बंदोबस्त लावला आहे. बुधवारी पहाटे अडीचच्या नंतर मंदिरात प्रवेश करण्यासाठी चोरट्यांनी प्रवेशद्वाराजवळच्या ग्रीलच्या लोखंडी गेटचे कुलूप तोडले. गाभार्‍यात प्रवेश करून देवीचा तांदळा (मूर्ती) असलेल्या जाळीचे कुलूप तोडले. देवीच्या अंगावर असलेले सोन्याचे डोळे, मुख, चंद्रकोर, सरपाळे, बिंदी, कर्णफुले तर चांदीची कमान, मूर्तीवर असलेली मोठी छत्री, दोन्ही बाजूचे झेंडे, केवड्याची पाने व इतर साहित्य असे ३१ तोळे सोने व तीन किलो चांदीचे दागिने घेऊन तीन चोरटे पळून जात असल्याचे मंदिरात झोपलेल्या व्यक्तीला दिसून आले. या चोरांनी तोंडावर रूमाल व अंगात बनियान घातली होती. मंदिरात असलेल्या या व्यक्तीने आरडाओरड केल्यानंतर पहाटे चार वाजता पोलीस मंदिरात पोहोचले. चोरी झाल्याची माहिती पोलिसांना समजताच चोरांच्या शोधासाठी बुधवारी सकाळी सहा वाजता बीड येथील श्‍वानपथक अंबाजोगाईत दाखल झाले. कुत्र्याने मंदिरापासून दीड कि. मी. अंतरावर चोरीसाठी वापरण्यात आलेली दोन फूट लांबीची लोखंडी टॉमी, चांदीचे दागिने बसवलेली कमान, दागिन्यांना चिकटलेले शेंदुराचे तुकडे असे साहित्य पोलिसांना सापडले. पोलिसांनी हे सर्व साहित्य हस्तगत केले. प्रकरणी मंदिराचे पुजारी सारंग अरुणराव पुजारी यांच्या फिर्यादीवरून तीन आरोपी विरुद्ध शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला आहे. योगेश्‍वरी देवीच्या मूर्तीवरील दागिने चोरांनी लंपास केल्यानंतर मूर्तीची दुसर्‍या दागिन्यांनी सजावट केली.

मायावतीचा पराजयातही विजय

उत्तर प्रदेशच्या सिहासनावर मुलायमसींग पुत्र अखिलेश सिंग विराजमान होने हा भारतीय लोकशाहीचा विजय आहे. भारतीय लोकशाहीत जनता सर्वश्रेष्ठ असते. “कोणाला सत्तेवर बसवायचे वा कुणाला सत्तेवरून उतरवायचे  याचा निर्णय जनताच घेत असते” हे साधे व सरळ असे तत्व असले तरी तो डॉ. बाबासाहेबानी घटनेच्या माध्यमातून घालून दिलेल्या नियामक चौकटीचा परिपाक आहे. शेवटी लोकशाहीत जो जिंकतों तोच सिकंदर असतो या न्यायाने मुलायम पुत्र अखिलेशसिंग हे उत्तरप्रदेशातील सिकंदरच आहेत. लोकशाहीत राज्याची व केंद्राची सत्ता हातात घेण्यासाठी व विरोधकाना गूंगारा देण्यासाठी राजकीय तिकड़म चाली चालाव्या लागत असतात. भारताच्या राजकीय क्षेत्रात चाणक्यनीतीला अणण्यासाधारण महत्व आहे. भारतीय राजनीतिज्ञ या चाण्यक्यनितिनेच आपले राजकीय पत्ते खेळत असतात.

देशात महत्वाचे राज्य असलेले उत्तर प्रदेशाच्या विधानसभा निवडणुकात अनेकानी आपला पन लावला होता. त्यापैकी काही गारद झाले तर काहीजनाना सत्तेच्या सुरेचा आस्वाद घेण्याची संधी प्राप्त झाली.  प्रसारमाध्यमानी गाजावजा केलेला व कांग्रेसला हिमालयाच्या उंचीवर पोहचहु पाहना-या राहुला बाबाला उत्तर प्रदेशाच्या  जनतेने पूर्णत: गारद केले तर पहेलवानगिरी करना-या मुलायम पुत्र अखिलेश सींग याना  सत्तेचे सोपान प्राप्त झाले.

उत्तर प्रदेशच्या राजकारनातील तीसरा तुरुकचा पत्ता म्हणजे मायावती ह्या होत. सामाजिक व धार्मिक  द्रष्ट्या गावकुसासबाहेरील कोनाही व्यक्तिनी कोणत्याही प्रकारची सत्ता हातात घेणे हे वर्ण, जात व सनातन धर्माचा अहंकार बाळगना-या बेडकांचा तो अपमान असायाचा परंतु मागील साड़ेतीन दशकापासून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या तत्वाना कृतिची जोड़ देत मा. कांशीराम यानी इतिहास रचला. फुले आंबेडकरी तत्वज्ञानावर बहुजन समाज पक्षाची स्थापना करीत देशात तीस-या नबरचा पक्ष बनविला. आर्याव्रत समजल्या जाना-या उत्तरप्रदेशात मायावती याना आपल्या हयातीमध्येच तिनदा मुख्यमंत्री बनविले. तर 2007 साली फुले-आंबेडकरी विचारधारेवरच राज्याची स्वबलावर सत्ता हस्तगत केली.

सत्ता हातात घेण्यापासुनाच्या क्षणापासून मायावतीला सत्तेवरून घालविण्याचे पद्दतशीर प्रयत्न झाले परंतु 207 जागाचा बहुमताचा आकडा प्राप्त्त झाल्यामुळे व भारतीय सैवधानिक लोकशाहीचा ढ़ाचा मजबूत असल्यामुळे मायावतीला सत्तेवरून हटवीणे कोणालाही शक्य नव्हते. परंतु गावकुसाबाहेरच्यांचा अपमान करने ही ज्या संस्कृतिची देंन आहे त्यानी पहिल्या दिवसापासुन मायावतीला दलित म्हणून हिनवीणे, दलिताचे राज्य, दलितांचा मुख्यमंत्री, एक अस्पृश्य समाजाचा व्यक्ती सवर्ण समाजावर हुकमत गाजविनार, सवर्णाना दलितांच्या समोर वाकावे लागणार अशा प्रकारची नकारात्मक प्रसिध्दी व चर्चा सत्तेच्या पहिल्या दिवसापासून करण्यात आला होता. मायावती विरोधी जनमत तयार करण्याचा तो पहिला दिवस होता.

मुलायम सिंगाचे गुंडाराज खत्म करण्याच्या मायावतीच्या कार्याची कोणीही स्तुती केल्याचे माझ्या तरी स्मरणात नाही. तथाकथित सवर्ण बुद्धिवाद्यानी व जातीयवाद्यानी मायावतीच्या प्रत्येक राजकीय निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देत मायावतीच्या राजकीय निर्णयप्रक्रियेत अडथळे निर्माण केले. उत्तर प्रदेशाचा विकास दर भारताच्या विकास दरापेक्षा अधिक होता. लखनऊ व नोएडाला आधुनिक स्वरूप दिले, सीमेंट कांक्रीट रस्ते बनविण्यात आले तरी त्याकड़े दुर्लक्ष करण्यात आले. ए वन स्पर्धा यशस्वी केली तरी मायावतीचे कौतुक कोणीही केले.

जगाच्या इतिहासात ज्या ज्या महापुरुषानी त्या त्या काळात निर्माण केलेल्या वास्तु, प्रतिके, मोठ्या इमारती, व्यवस्था परिवर्तनासाठी केलेल्या कार्यामुळे ते अजरामर झाले. ताजमहाल मुळे शहाजहान, युद्दाला टाळून तसेच बौध्द धम्माचा प्रसार, त्यानी बांधलेली विहारे, स्तंभ यामुळे राजा अशोक अजरामर आहेत. त्याचप्रमाणे मायावती ह्या सुध्दा भविष्यकाळातील इतिहासात अजरामर होतील. या देशाच्या इतिहासाने अनेकांच्या नोंदी आपल्या दफ्तरी नोंदल्या आहेत. आग्रा येथील ताजमहाल कोणी बांधले असे म्हटले तर सहजीकच शाहजाहन याचे नाव येते. जगात व भारतात बौध्द धर्माचा प्रसार करून मोठ्या प्रमाणात विहारे कोणी बांधली तर साहजीकच सम्राट अशोकाचे नाव ओठावर येते. मायावती ह्यासुध्दा इतिहास घडवून गेल्या आहेत. त्यानी उत्तर प्रदेशातील जिल्ह्याना बहुजन समाजातील महापुरुषांची नावे दिली. आंबेडकरनगर, ज्योतिबा फुलेनगर, सिद्धार्थ नगर ,गौतम बुध्द नगर, संतकबीर नगर, संत रविदास नगर, महामाया नगर ही त्या जिल्हयांची नावे होत. लखनऊ शहरात डॉ. भीमराव आंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थळ निर्मिती, डॉ. भीमराव आंबेडकर सामाजिक परिवर्तन संग्रहालय, डॉ. भीमराव आंबेडकर सामाजिक परिवर्तन गैलरी, एलिफंट गैलरी, डॉ. भीमराव आंबेडकर गोमती बुध्द विहार, समता मूलक चौक, मान्यवर कांशीरामजी स्मारक स्थळ, मान्यवर कांशीरामजी इको गार्डन, बौध्द विहार शांति उपवन, राष्ट्रीय दलित प्रेरणास्थळ अशा अनेक स्थळाची निर्मिती केली. वरील सर्व स्थळाची निर्मिती कोणी केली असा प्रश्न संघ लोकसेवा आयोग व उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोगाने विचारल्यास त्याचे उत्तर मायावती असणार. ही इतिहासाची निर्मिती नव्हे काय?.  

उत्तरप्रदेशाच्या मुख्यमंत्री पदावर बसूनही त्या आंबेडकरी विचारधारेवर कायम राहिल्या. मायावतीनी इतर राजकीय नेत्याप्रमाणे कधीच बहुजन समाजाला देविदेवताच्या कच्छपी लावले नाही. मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात त्या कधीच कोणत्याही मंदीरात गेल्या नाहीत. बुध्दाच्या मूर्तीला नमन करुनच त्या दिवसाची  सुरुवात करीत. मायावतीनी दलित जातिमध्ये शासक बनण्याची भावना निर्माण केली. मायावतीनी डाइव्हरसिटी चा सिध्दांत उत्तर प्रदेशात लागू केला. डाइव्हरसिटी चा सिध्दांत लागू करणारे उत्तर प्रदेश हे देशातील पहिले राज्य बनले. बहुजन महापुरुषाच्या नावे आर्थिक विकासाच्या अनेक योजना राबविल्या. दलितांच्या जीवनमानात बदल घडऊन आणला. आबेडकर ग्राम विकास योजने अंतर्गत साड़े अकरा हजार गावाचा कायापलट केला. डॉ. आंबेडकर ग्राम सुधार योजने अंतर्गत अनेक खेड्यांचा विकास करण्यात आला. बुध्द -फुले-शाहू आंबेडकराच्या  नावे विद्यपिठे बनविली.   

मायावतीनी आपल्या जिवंतपनीच स्वत:चे पुतळे उभारले. यावर भरपूर टिकाही झाली. परंतु हे सारे करण्यासाठी हिंमत असावी लागते. भारतात ही हिंमत केवळ मायावतीच करू शकतात. जगात जे लोक काही तरी नवीन करावयास निघतात तेच जगाला नवा संदेश देतात. मायावतीने सर्वजन सुखाय सर्वजन सुखाय चा नारा दिला. या ना-याविरुध्द हल्लाकल्लोळ करण्याची काहीही गरज नाही. प्रश्न असा आहे की, मायावतीकडून हा नारा देताना महापुरुषाना डावलण्यात आले वा त्यानी पाठिराख्या समाजावर अलंकाराचा वर्षाव केला?. हा नारा बहुजन समाजाच्या प्रगतिला मारक ठरला काय?. उलट मायावतीच्या सत्ताकाळात  दलित व अतिदलित यांच्यात ऊर्जा निर्माण झाली. आजच्या बदलत्या सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व राजकीय परिस्थिती मध्ये भूतकाळातील तत्वाना चीकटून राहने हे अपरिहार्य नसते. त्यात बदलाव आनने आवश्यक असते याच भूमिकेतुन मायावतीच्या सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय या ना-याकडे बाघितले पाहिजे.

चार राज्यात पार पडलेल्या निवडणुकांचे विश्लेषण केल्यास मायावतीचा पराजयातही विजय दिसतो. मायावतीचा पराजय हा प्रसार माध्यमानी मायावतीनी उभारलेले पुतळे, स्मारके व बगीचे यांच्या विरूध्द केलेल्या प्रचाराचे तसेच काही मन्त्र्यानी केलेला भ्रष्टाचार व एंटिइनक्न्बंसी ही मुख्य कारणे होती. मायावाती हयाच दलित एकेमेव नेत्या आहेत. उत्तर प्रदेशातील संपूर्ण दलितानी मायावतीनाच मतदान केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मायावतीनी मूसलमान समाजाला खुश ठेवण्याचे धोरण आखले असते तर कदाचित निकाल वेगळे लागले असते. ब्राम्हणानी आपले मत कोनाच्या झोळीत टाकले हे आजही स्पष्ट नाही कारण ब्राम्हण मताचा कांग्रेस व भाजपा या दोघानाही फायदा झाल्याचे दिसत नाही. आज बसपा हा देशातील तीस-या नबरचा पक्ष असुन पंजाब, हरियाणा, उत्तरांचल, जम्मू काश्मीर, मध्यप्रदेश व महाराष्ट्रातील विदर्भ व मराठवाडा या भागात बहुजन समाज पक्षाने आपले बस्तान अधिक मजबूत केल्याचे दिसते. असे असले तरी सत्ता स्थापण्यासाठी एवढे पुरेसे नसून बहुजन समाज पक्षाचा नेता या नात्याने  मायावतीनी महाराष्ट्रासकट इतर राज्यातही मोठे फेरबदल करने आवश्यक आहे.

                                                            लेखक- बापू राऊत

                                                                 

मैं भी ब्राह्रण हूं और पार्टी में महासचिव हूं: राहुल गांधी

क्या अब राहुल गांधी जातीयवादी नहीं है? देखिये राहुल गांधी ने क्या कहा? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि 'मैं ब्राह्रण हूं और पार्टी में महासचिव हूं।' दरअसल हुआ यूं कि समीक्षा बैठक के दौरान राहुल गांधी के सामने सवर्ण नेताओं ने पार्टी पर उनकी अनदेखी का आरोप लगाया तो उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण हूं और पार्टी में महासचिव हूं। कांग्रेस जाति के आधार पर देश के सबसे बड़े सूबे में वोट बैंक को मजबूत करने में लगी हुई है। विधानसभा चुनावों में पार्टी की यह कोशिश कुछ खास नहीं कर सकी। यूपी विधानसभा चुनावों पर चर्चा के लिए जब राहुल गांधी ने एक बैठक बुलाई तो सूबे के एक एक नेता ने उच्च जाति/ब्राह्मण का मुद्दा उठाया। कांग्रेस हमेशा ही ब्राह्मणों को अपने परंपरागत वोट बैंक के रूप में देखती है। अब यूपी के कांग्रेसी नेता इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि पार्टी किस तरह से जाति की राजनीति को साधती है। पार्टी में ब्राह्मण नेता कांग्रेस के अल्पसंख्यकों और पिछड़ी जातियों पर ध्यान देने से निराश रहे हैं। कांग्रेस के भीतर अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति और दलित कैंप में नेतृत्व का ध्यान अपनी-अपनी तरफ खींचने की होड़ मची हुई है। सूत्रों के मुताबिक, राहुल की समीक्षा बैठक के दौरान नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि जिस तरह से समाजवादी के पास यादव समुदाय और बीएसपी के पास दलितों का बेस वोट बैंक है, उसी तरह से कांग्रेस को भी अपना बेस वोट बैंक तलाशना होगा। अगड़ी जाति के नेताओं को लगता है कि कांग्रेस अपने पारंपरिक वोट बैंक को नज़रअंदाज नहीं कर सकती है।

राजकरणात घराणेशाही हा लोकशाही वरील कलंक

भारताची आजची राजकीय अवस्था बघितली तर भारतीय राजकारणात वाढत असलेली राजकीय घराणेशाही हा भारतीय लोकशाहीच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय आहे. या प्रकारामुळे भारतात लोकशाहीची जड़े प्रगत व अधिक मजबूत झालीत असे म्हणता येत नाही. भारतात वाढत असलेली राजकीय घराणेशाही भारतासाठी तसी नवी नाही. भारताचा गतइतिहास घरानेशाहीचाच आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात मोगलशाही, निजामशाही-आदिलशाही, मराठे – पेशवेशाई पासून स्वातंत्र्यानतरच्या काळात नेहरू व अब्दुल्ला घरान्यातून सुरू झालेल्या राजकीय घरानेशाहीचे लोन आता दिल्लीतुन गल्लीपर्यंत पोहोचले आहे. भारतीय राजकरणात उतरलेली प्रत्येक व्यक्ती आपल्या घरातील लोकाना पुढे करीत आहेत. खासदार व आमदारांचे मुले मुली हे त्यांचे राजकीय वारसदार ठरत असून परंपरेने राजकीय विरासत ही घरातूनच निर्माण होत असल्याचे दिसत आहे. प्रत्येक राजकीय पक्ष कार्यकर्त्याच्या ऐवजी नेत्यांच्या मुलामुलीना, नातवाना व सुनाना ग्रामपंचायतीच्या सदस्यापासून विधानसभा व लोकसभेच्या आमदार व खासदारापर्यंत  तिकीट वाटन्याचे काम करीत आहे. भारतीय लोकशाहीने आता वंशवादी प्रथेचे स्वरूप धारण केल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.  भारतीय राजकारण व पक्ष हे काही लोकांची मालमत्ता झालेली झालेली असून ते त्यांचे एकप्रकारे बिझीनेस केंद्र झालेले आहे. भारतीय लोकशाहीला दादागिरीचे स्वरूप आलेले आहे. जवाहरलाल नेहरू पासून सुरू झालेली घराणेशाही आता राहुल गांधीपर्यंत चालत आली आहे. त्याचाच कीत्ता आता अनेकजन गिरवित आहेत. चरणसिंग ते अजीतसिंग, मुलायमसिंग यादव ते अखिलेशसिंग, करुनानिधि ते स्टालिन, शरद पवार ते सुप्रिया सुळे व अजित पवार, बाळ ठाकरे पासून राज – उध्दव- आदित्य ठाकरे, शंकराराव चव्हाण ते अशोक चव्हाण, देवीलाल ते चौटाला, भजनलाल ते बिश्नोई, हेमवंतीनंदन बहुगुणा ते रीता व विजय बहुगुणा, बीजू पटनाइक ते नवीन पटनाईक असी राजकारणी लोकांच्या घरानेशाहीची मोठी लांबलचक यादी आहे.

याला भारतीय समाज व तिची मानसिकता पूर्णपने जबाबदार आहे. भारतीय मानसिकता याच घरानेशाहित आपले भविष्य पाहते. ही घराणेशाही देशाचे आर्थिक शोषण करते तरीही आम्ही डोळयावर पट्टी बांधलेल्या अंध न्यायदेवतेसारखे वागत आहोत. निवडणुकाच्या मैदानात एक ईमानदार, देशासाठी काहीतरी करू इच्छिनारा परंतु पैशाने शून्य असलेला व्यक्ति उभा राहिल्यास  आम्ही त्याची अमानत जप्त करून टाकतों याउलट एखाद्या घरानेशाईतील एखादा मूर्ख, नपुसक व गुंडा मानुस निवडणुकीत उभा राहिला तरी आम्ही त्याला लाखो मतानी जिंकुन देतो.हा आमच्या नैतिक मूल्यांचा होत असलेला –हास नव्हे काय?. आज पैशानी मते विकत घेता येतात. म्हणून राजकारण करणारे लोक वाममार्गाने अधिकाधिक पैसा जमविण्याचा प्रयत्न करीत असतात. हाच पैसा मग ते निवडणुकीमध्ये उधळून निवडून येत असतात.  

नेहरू-गांधी परिवार हा या परंपरेचा वाहक झालेला आहे. 

या परंपरेला खंडित करण्याची ताकद आज लोप पावत आहे. हे कटु सत्य नाही काय?

                                                  लेखक: बापू राऊत