“अविवेकी” कोपर्डी आंदोलन

सध्या कोपर्डी गावात घडलेल्या “बलात्कार व खुन” प्रकरणाच्या निषेधाचे पेव जिकडे तिकडे उठू लागलेले दिसतात. असा निषेध होणे ही आवश्यक बाब झाली असून ती स्वागतार्हच आहे. कोपर्डीत जेव्हा बलात्कार व खुनाची घटना घडली त्याच काळात नवी मुंबईतील नेरूळ येथे प्रेमप्रकरणात स्वप्नील शिंदे या दलित तरुणाला जिवंत मारण्यात आले होते. बलात्कारी व्यक्ती वा खुनी हा कोणत्याही समूहाचा असो त्याला कायद्याप्रमाणे शिक्षा झालीच पाहिजे. याउलट गुन्हेगाराला शिक्षा करण्यात कायदा कमी पडत असेल तर कायद्यात सुधारना करून अशा व्यक्तीना फाशीची शिक्षा दिली पाहिजे. परंतु ज्याप्रकारे कोपर्डीकांडाचे सादरीकरण चालू आहे ते बघितल्यास कोपर्डी आंदोलन म्हणजे अविवेकाच्या नव्या शोधासारखेच वाटायला लागले आहे. कोपर्डीचे प्रकरण काय होते? आणि आता आंदोलन कशासाठी चालू आहेत? हे बघितले की या आंदोलनाचा, आंदोलनकर्त्या नेत्यांचा व आंदोलनात सहभागी झालेल्या समूहाचा अविवेकीपणा स्पष्ट होतो.

आरोपीला शिक्षा करण्याची मागणी सोडून देवून आंदोलनकर्त्यांनी नव्याच मागण्या समोर आणल्या आहेत. त्यापैकी एक मागणी म्हणजे अनुसूचित जाती व जनजातीच्या संरक्षणासाठी असलेला अ‍ॅट्रॉसिटी कायदाच रद्द करण्यात यावा. जातीय, धर्मश्रध्द व वर्ण वर्चस्ववादी अशा असामाजिक तत्वाकडून अशी मागणी येणे समजू शकतो परंतु शरद पवार यांच्यासारख्या व्यक्तीकडून अशी मागणी यावी म्हणजे ती एक गंभीर बाबच ठरते. सातारचे खासदार उदयन भोसले यांनी सुध्दा अशीच मागणी केली आहे. अशा जबाबदार व्यक्तींच्या बेजबाबदार वक्तव्यामुळे आगीमध्ये तेल ओतल्या सारखे होवून समाजस्वास्थ्य बिघडून समाजात तेढ निर्माण होते. हे न समजण्याइतपत ते दुधखुळे नसतातच. परंतु आलेल्या संधीचा गैरफायदा घेणार नाहीत, तर मग ते राजकारणी कसले?. शरद पवाराच्या या गुणामुळेच ते प्रधानमंत्री पदापर्यंत पोहोचू शकले नाही. आता तर त्यांच्या पुरोगामीत्वावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत.

अनुसूचित जाती जमातीना सरकारकडून आरक्षण व संरक्षणाचे कवच का दिले गेले? याचा विचार येथील सनातनवादी मंडळी कधी करतानाच दिसत नाहीत. भारतीय घटना निर्मितीच्या काळात संविधान सभेत झालेले वादविवाद वाचल्यास संविधानकर्त्यांनी अनुसूचित जाती व जमाती यांना त्यांचे हक्क व संरक्षणाची हमी का दिली? याचे सहज उत्तर मिळते. परंतु सत्ता व वर्चस्वासाठी संधीसाधूपणाचे जातीय राजकारण व समाजकारण करणाऱ्या आंदोलनकर्त्या नेत्यांना इतिहास व मानवतावादी तत्वासी काहीही देणेघेणे नसते.

दांभिक मराठ्यांना एक प्रश्न विचारावासा वाटतो की, दलितांना तुम्ही अजून किती वर्षे छळणार  आहात? हजारो वर्षापासून दलितांना अस्पृश्यतेच्या नावाखाली दूर लोटण्यात आले, धर्मशास्त्राच्या माध्यमातून त्यांचे मानवी हक्क नाकारले, त्यांचे संपत्ती बाळगण्याचे हक्क हिसकावून घेतले. म्हणून दलित समूह आजतागायत भूमिहीन असून मजदूर आहेत. तुमच्या शेतामध्ये राबानार्यांचे हात कुणाचे आहेत? तुमचे उस कापणारे कोण आहेत? तुम्हाला दलित एक गुलाम म्हणून हवा आहे. गावात सरपंचपदी बसलेला दलित तुम्हाला आवडत नाही. दलित सरपंचाला तिरंगा झेंडाही फडकावू देत नाही. नगराध्यक्ष, महापौर एवढेच काय तर मुख्यमंत्री बसलेलाही चालत नाही. सुशीलकुमार शिंदे यांना मुख्यमंत्री पदाची दुसऱ्यांदा संधी भेटू नये म्हणून सर्व मराठे आमदार विरोधात एकवटले होते हा फार जुना इतिहास नाही.

कोपर्डी प्रकरणाच्या माध्यमातून मोठमोठे मोर्चे निघताहेत. कशासाठी आहेत हे मोर्चे? अशा मोर्चाची कुणाला भीती दाखवताय? अ‍ॅट्रॉसिटी रद्द करण्याची मागणी करताय म्हणजे दलितांवर अन्याय व अत्याचार करण्याचा “मुक्त परवाना” हवा आहे काय?. आतापर्यंत किती दलितांनी मराठ्यांची घरे जाळली? किती दलितांनी मराठा स्त्रियांची अब्रू लुटली. याचे काहीतरी पुरावे द्याल काय? याउलट अ‍ॅट्रॉसिटी असतानाही मराठ्याकडून गावोगावी दलितांवर अत्याचार होतात. त्यांची घरे जाळण्यात येतात. त्यांच्या गावरान शेतीमध्ये गुरे सोडण्यात येते. दलित स्त्रियांवर बलात्कार करण्यात येतात. तमाशा फडातील स्त्रियांवर आजही गावचे पाटील व श्रीमंत मराठे उपभोगासाठी फसवणूक करीत असतात. दलीतावरील अत्याचाराचा तुमचा आलेख आजही चढताच आहे. 

अनु.जाती व जमाती ह्या मानवी हक्काचे पाईक आहेत. ज्या काळात ओबीसींना मंडल कमिशनची एबीसीडी माहिती नव्हती त्यावेळेस दलित समाजच ओबीसींच्या हक्कासाठी रस्त्यावर लढाई लढत होता. आजही ते मराठ्यांच्या आरक्षणाला जाहीर पाठिंबा देत आहेत. मराठा आरक्षणासाठी आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यावरून ७५ टक्क्यापर्यंत नेण्याची मागणी करण्याची धमक कोणत्याही तथाकथित मराठा नेत्यामध्ये उरली नाही. केवळ दैव व धर्मवादामध्ये अडकलेल्या सरंजामदार मराठ्यांनी त्यांच्या शिक्षणसंस्था, वैदयकीय संस्था, कारखाने व उद्योगांमध्ये जागोजागी ब्राम्हनांची भरती करून आपल्याच मराठा समाजाची वाट लावली. महाराष्ट्रात सदासर्वकाळ सत्तेत राहून केवळ पंतांच्या सल्ल्याने कारभार करून बहुजनांना नेहमीच दुबळे केले. त्यासाठी दलितांना जबाबदार धरणार आहात का?

खैरलांजी प्रकरणात ज्या प्रकारे क्रूर असे हत्याकांड घडवून आणले गेले तेव्हा या मराठ्यांनी अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा मजबूत करण्यासाठी का मोर्चे काढले नाहीत? एखाद्या मराठा पुरुषाने मराठा महिलेवर बलात्कार केला व तिला जिवंत मारले अशावेळेस मराठा समाज मोर्चा का काढीत नाही? स्व जातीतील माणसाने केलेला अत्याचार हा अत्याचार नसतो का? आजच असे मोर्चे का निघताहेत? का, तर ती तुमच्या जातीची होती म्हणून? हजारो वर्षापासून दलीतासोबत जे अत्याचारी कृत्य करीत आलात त्याला तुम्ही आपला अधिकार समजत आला होता. या मानसिकतेतूनच आमचा गुलाम असलेला, आमच्यावर जगणारा एक दलित हा मराठा स्त्रीवर अत्याचार करतोच कसा? या मानसिकतेने मराठे फार डीवचलेले दिसतात. असे जर असेल, तर तुमच्याशिवाय कडवट जातीयवादी दुसरे कोणीही असू शकत नाही. तुमच्यातील मानवतावाद मृतप्राय झाला असून ब्राम्हनवाद राबविणारे बिनभाड्याचे सैनिक म्हणून तुमची गिणती होईल. मग अशा व्यक्ती व समूहांना शिवाजी महाराजांचे नाव घेण्याचा हक्क तरी उरतो काय?. शिवाजी महाराजांना ज्या धर्मव्यवस्थेने छळले त्यांचीच तळी उचलण्यात धन्यता मानणारे  कसले शिव बहाद्दर?

कोपर्डी प्रकरणाच्या माध्यमातून दोन समुहात अधिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न स्वत:ला राष्ट्रभक्त म्हणविणारे करीत आहेत. अ‍ॅट्रॉसिटी रद्द करण्याची मागणी या तथाकथित राष्ट्रभक्तांच्या कळपातूनच पुढे करण्यात आली आहे. त्यांचा हा प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी मराठा समाजातील विचारवंतांनी विवेकवादी व सामंजस्य भूमिका घेत एका समुपदेशकाची भूमिका पार पाडली पाहिजे. कोपर्डी आंदोलनाकडे जातीय चष्म्यातून न बघता आरोपीनी केलेल्या गुन्ह्याबाबत त्याला कडक शिक्षा देण्यासाठी आपली उर्जा खर्च केली पाहिजे. तर अ‍ॅट्रॉसिटीच्या कायद्याकडे न्यायाच्या भूमिकेतून बघून वंचित समाजाला बरोबरीच्या भावनेने वागविले पाहिजे. अशा विवेकावादाच्या विचाराने आपले मन  वृन्दिगत झाल्यास समाजात समानता प्रस्थापित होवून धर्मांधता, कट्टरता, वर्ण व जातीय व्यवस्थेसारख्या अफुला मुळापासून उखडून फेकता येईल.

बापू राऊत

९२२४३४३४६४