महाराष्ट्रातील बदलत्या राजकारणाची दिशा

देशात नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकांचे आलेले परिणाम अनेकाना अचंभित करणारे होते. महाराष्ट्र ही त्याला अपवाद नाही. महाराष्ट्रातील लोकसभा निवडनुकामध्ये एकूण 48 जागापैकी भाजपा-शिवसेना युतीला 41 जागावर विजय मिळाला. राज्यात कांग्रेस पक्षाची पुर्णपणे धूळधाण उडत काँग्रेसला केवळ चंद्रपुर लोकसभा क्षेत्रात विजय मिळविता आला. तर राष्ट्रवादी पक्षाला आपल्या परंपरागत बालेकिल्ल्यात कसाबसा निसटता विजय मिळवीत 4 जागेचा जोगवा त्यांच्या पदरी पडलाय. निवडणुकांचे हे निकाल अनेकांना चिंता लावणारे व चिंतन करवणारे ठरले आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्रातील बदलत्या राजकारणाचा मागोवा घेणे अगत्याचे ठरते.

महाराष्ट्रात 2019 च्या आक्टोबर मध्ये विधानसभेच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजतील. त्यासाठी लोकसभेची निवडणूक ही विधानसभेसाठी महाराष्ट्रातील काही पक्षासाठी प्रयोगात्मक स्वरूपाची होती. तर कांग्रेस-राष्ट्रवादी पक्षाला इशारा देत “जरा जपून” असे सांगणारी असून लोकसभा निवडणूकाचे निकाल हे भाजपा-शिवसेनेसाठी महाराष्ट्राची सत्ता परत पुढील पाच वर्षासाठी ‘निरंकुशपने कार्यप्रवण’ असेल अशी नमूद करणारी होती.

भाजप-सेनेचा प्रचंड विजय म्हणजे कांग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे डावपेचात्मक अपयश होय. काँग्रेस –राष्ट्रवादीच्या पराभवाची मुख्य कारणे म्हणजे मोदी-शहाच्या कुटनितिला समझता न आलेला फाजिल आत्मविश्वास, नियोजनाचा अभाव, संघटनात्मक कमकुवतपणा, राज्यस्तरीय लोकप्रिय नेतृत्वाचा अभाव, नवीन मित्रांना जोड़ता न येणे याबरोबरच मागील 5 वर्षापासून कांग्रेस -राष्ट्रवादी आघाडीचे लोकाभिमुख कोणतेही सक्रिय मोहिम वा धोरण नसने हे होते. त्याबरोबरच भाजपाच्या योजनावर केवळ नकारात्मक प्रतिक्रिया देत राहने. हे घटक कारणीभूत असून त्याउलट भाजपा-शिवसेनेची परिस्थिती होती. भाजपाने केवळ जिंकण्याच्या अजेंड्यावर आपली व्ह्युनिती बनविली. त्यासाठी साम-दाम—दंड-भेद, नीति-अनीती अणि फितूरी या आयुधाबरोबरच आपल्या योजनांच्या प्रचारासाठी प्रसार माध्यमाचा भरपूर वापर केला.

लोकसभेच्या निवडणुकापूर्वी महाराष्ट्रात भारीप-बहुजन महासंघाच्या बाळासाहेब आंबेडकरानी “वंचित बहुजन आघाडी” ची स्थापना केली. त्यांच्या आघाडीचा महत्वाचा घटक हा एआयएमआयएम होता. लोकसभा निवडनुकामध्ये  वंचित बहुजन आघाडीची कांग्रेस-राष्ट्रावादीसोबत युती होवू शकली नाही. युती का होवू शकली नाही? त्यासाठी कोण करणीभूत आहे? याबाबत आजही ससपेन्स कायम आहे. परिणामी आंबेडकरांनी 48 जागावर आपले उमेदवार त्यांच्या जातीसकट जाहीर केले. यावर विविध माध्यमातून टीकाही झाली. वास्तविकत: प्रत्येक पक्ष हे जात आणि जातीचे प्राबल्य बघूनच आपले उमेदवार जाहीर करीत असतात. अमित शहानी तर कोविद यांची राष्ट्रपती पदाची उमेदवारी जाहिर करताना पत्रकार परिषदे मध्ये त्यांच्या जातीचा विशेष उल्लेख केला होता, हे सोईस्करपणे विसरले जाते.

वर म्हटल्याप्रमाणे वंचित बहुजन आघाडीसाठी लोकसभा निवडणूक ही पुढच्या विधानसभेसाठीची ट्रायल होती. निवडनुकामध्ये त्यांना मिळालेले यश हे लक्ष वेधून घेणारे ठरले. वंचित बहुजन आघाडीचा पहिला विजयी उमेदवार ठरला तो ईम्तियाझ जलील. शिवसेनेचा गढ असलेल्या औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्रात चंद्रकांत खैरे यांचा त्यांनी पराभव केला. लोकसभा निवडणूकीची  आकडेवारी बघितल्यास पुढील तथ्य समोर येतात. बहुजन वंचित आघाडी दोन विधानसभा क्षेत्रात  एक नंबरवर तर ७ विधानसभा क्षेत्रात दुसर्‍या नंबर वर होती. वंचित आघाडीला ४० पेक्षा अधिक विधानसभा क्षेत्रात तिसर्‍या नंबरची मते प्राप्त झाली असून त्यांची एकुण टक्केवारी ७.९७ टक्के आहे. असे असले तरी आघाडीला  राज्य स्तरावरील पक्षाची नोंद होईल एवढे मतदान प्राप्त करता आली नाहीत. लोकसभा निवडनुकामध्ये वंचितच्या १३ उमेदवारानी लाखाच्या संख्येपेक्षा अधिक मते घेतली. त्यांच्या उमेदवारामुळे कांग्रेस-राष्ट्रवादीच्या ८ उमेदवारांचा पराभव झालेला बघायला मिळतो. त्यात मुख्यत:  नांदेड(अशोक चव्हाण), सोलापूर (सुशीलकुमार शिंदे), सांगली (विशाल पाटील), हातकणगले (राजू शेट्टी), हिंगोली (बापूराव वानखेडे) यांचा समावेश आहे. वंचितच्या एकूण मताची बेरीज ४० लाखाचा वर असून ती अनुक्रमे कांग्रेस व राष्ट्रवादीच्या एकूण ८७ लाख (१६.२ टक्के) आणि ८३ लाख (१५ टक्के) मताच्या निम्मी आहे. असे असले तरी बाळासाहेब आंबेडकर हे अकोला व सोलापूर या दोन्ही मतदार संघातून पराभूत झाले असून त्यांनी अकोल्यातील आपल्या पराभवाचे खापर मुस्लिम समाजावर फोडले. याचा अर्थ मुसलमानांनी “औरंगाबाद” वगळता वंचित बहुजन आघाडीला मतदान केले नाही असा होतो. जेथे एआयएमआयएम (ओवेसी) चे उमेदवार असतील तेथेच मुस्लिमांचे मत वंचित  आघाडीला, असे समीकरण कायम राहिल्यास वंचित आघाडीचा पुढचा प्रवास खडकावर आदळनार्या लाटासारखा असेल हे मात्र नक्की.  

महाराष्ट्राच्या राजकारणात ओबीसी नेता म्हणून छगन भुजबळ यांचे स्थान आता दृढमुल झाले असून शरद पवार यांचे आसनही आता तेवढे स्थिर राहिलेले नाही. देशात आणि महाराष्ट्रात मा. नरेंद्र मोदी  आणि फडनविस  यानी राजकारणा बरोबरच सामाजिक समीकरनेही बदलने चालु केली आहेत. महाराष्ट्रात आणि संपूर्ण देशात मागील पाच वर्षापासून सामाजिक व आर्थिक मागण्या करणारी ओबीसी चळवळ हिंदुत्ववादाच्या जंजाळात फसली असून ती आता राजकीय आश्रय शोधू लागली आहे. मोदींचे “ओबीसी” म्हणून समर्थन करणारे सामाजिक कार्यकर्ते व नेत्यानी मागासवर्गीय समाजाच्या “ओबीसीकरनाची”  प्रक्रिया पूर्णत: थांबविली आहे. त्यामुळे हा मागास समाज “ओबीसी” न बनता जातीतच विभागून राहीला आहे.  भाजप व आरएसएस साठी ही पर्वणी असून ग्रामीण व शहरी भागात हिंदुत्व विचार व पक्ष विस्तारासाठी त्याचा उपयोग होत आहे. ही बाब शिवसेनेच्या पथ्यावर पडनारी असून शिवसेनेचा जो कोअर वोटर आहे तो भाजपकडे खसकुन भविष्यात शिवसेनेच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे. त्यामुळेच उध्दव ठाकरेचे हिंदुत्व व अयोध्यावारी आगामी काळात  मुंबई महानगरपालिकेची सत्ता कायम ठेवू शकेल काय? हा खरा प्रश्न आहे. शिवसेना संपली तरच भाजपा मुंबई महानगर पालिका व राज्यात  निर्विवाद सत्तेवर राहू शकते. त्या अर्थानेच मोदी-शहा शिवसेनेवर फासे टाकीत आहेत.  

प्रकाश आंबेडकरांच्या राजकारणाला मर्यादा असून त्याना “महाराष्ट्राचा कांशीराम” व्हायचे आहे. परंतु त्यासाठी त्यांना आपल्या भूमिकेत व्यापक बदल करण्याची गरज आहे. जनसमुहाच्या प्रश्नावर चळवळी उभ्या करताना अनु.जाती/जमातीवर होणा-या अत्याचाराच्या प्रश्नांची ओबीसी-मराठा समुहा सोबत कशी सांगड़ घालू शकतील? हे त्याच्या पुढच्या राजकारणाची दिशा ठरविनारे असेल. देशात व राज्यात बहुजनवादी राजकारण व समाजकारण यशस्वी करायचे असेल त्या राजकीय पक्षाच्या पाठीमागे बामसेफ सारखी स्ट्रक्चरल सरंचना उभी असायला हवी. राज ठाकरेच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने लोकसभेसाठी उमेदवार उभे केले नसले तरी कांग्रेस-राष्ट्रवादी साठी त्यांनी प्रचार केला. परंतु युतीला त्याचा काहीही फायदा झाला नसून त्यातून राज ठाकरेची प्रभावहीनताच समोर आली आहे. पुढील विधानसभा निवडणुक ही राज ठाकरे साठी केवळ एक परिक्षार्थी म्हणून भविष्यातील लिटमस टेस्ट ठरणार आहे.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात आता भारतीय जनता पक्षाने मोठा स्पेस निर्माण केला असून त्यांनी कांग्रेसचे आसन हिसकावून घेतले आहे. यावर औषध म्हणून कांग्रेसने प्रथमत: राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाच्या कांग्रेस मधील विलीनीकरणावर जोर दिला पाहिजे. अलीकडच्या काही घटनावरून दोन्ही कांग्रेस पक्षातील नेते हे विचार व तत्वासाठी नव्हे तर केवळ सत्तेसाठी त्या त्या पक्षात आहेत असे दिसून येते. त्यामुळे भविष्यात आपल्या जहागीरदा-या शाबूत ठेवण्यासाठी दोन्ही काँग्रेसमधील नेते आपल्या पक्षीय निष्ठा बदलवू शकतात. ताजे उदाहरण म्हणून विधिमंडळात कांग्रेसचा विरोधी पक्ष नेता म्हणून राहिलेले राधाकृष्ण विखे अलीकडेच भाजपा मंत्री मंडळात सामील झालेले बघायला मिळाले. पुढचा काळ कांग्रेससाठी आव्हानात्मक ठरणारा असून विविध सामाजिक घटकांना परत कसे जोडता येईल? यावर त्यांचे भविष्य निर्भर असेल. अनू.जातीच्या मतासाठी ‘सुशीलकुमार शिंदे, नितिन राऊत व किशोर गजभिए” ही कांग्रेसची “एससी सेल” प्रकाश आंबेडकरांच्या वंचित आघाडीला रोखू शकणार नाही, कारण “दलितांच्या अत्याचारावर” ही सेल कधीच बोलताना व रस्त्यावर संघर्ष करताना दिसत नाही. हे कांग्रेसने लक्षात घेतले पाहिजे.  

महाराष्ट्रातील बदलत्या राजकरणात, आता चळवळीचे व आंदोलनाचे मुद्दे निष्प्रभ ठरलेले आहेत. निवडणुकांच्या काळात बेरोजगारी, शेतकरी आत्महत्या, आरोग्य, शेतमालाचे भाव, महागडे पेट्रोल, महिलाना भेडसावणारे प्रश्न, पाण्याचे प्रश्न, आदिवासी समस्या, जातीय अत्याचार व आरक्षणाचे मुद्दे पार निकाली लागून असतीत्वहीन होवून जातात. अशा रोजमर्राच्या प्रश्नावर हिंदू–मुस्लिम द्वेष, हिंदुत्व, धर्म, अयोध्या, मंदिर-मस्जिद, पाकिस्तान, गोडसे-सावरकर यावरील मुद्दे प्रभावी होतात. त्यामुळेच शेतकर्‍याच्या हितासाठी आंदोलन करणारे, आदिवासीसाठी झटणारे, दलितांच्या अत्याचारावर सरकारला धारेवर धरणारे, ओबीसींच्या आरक्षण व जनगणनेसाठी आपले आयूष्य खर्च करणारे नेते व कार्यकर्ते निवडनुकामध्ये आपली अनामत रक्कम ही वाचवू शकत नाहीत. त्यामुळे पुढच्या काळात आंदोलनाचे संदर्भ बदलून न्याय मिळवून देणारे आंदोलनकर्ते रस्त्यावर दिसतील काय? हा एक मोठा प्रश्न आहे. देशात धर्म व राष्ट्रीयतेच्या गुंगीत आपले प्रश्न विसरणारे भाविक मतदार निर्माण होत असून व्यवस्थेच्या व सत्तेच्या विरोधात आवाज उठविणार्‍यांच्या थोबाडीत मारणार्‍यांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ होत आहे. हे लोकशाहीला मारक आहे की तारक हे आता नागरीकानीच ठरविले पाहिजे.

बापू राऊत

मो.न.९२२४३४३४६४

ई-मेल:bapumraut@gmail.com