विधानसभा निवडणूक निकालाचा अन्वयार्थ

महाराष्ट्र व हरियाणा विधानसभा निवडणुकांचा ज्वर संपून त्याचे निकाल २५ ऑक्टोबर २०१९ ला जाहीर झालेत. हे निकाल अंदाजाला पराभूत करून अचंभीत करणारे निघाले.   कारण ज्याप्रकारे मतदान संपल्याबरोबरच सार्‍या न्यूज चॅनेल्सनी आपापले एक्झिट पोल दाखविले त्यावरून दोन्ही राज्यात भाजपाला अभूतपूर्व यश मिळण्याचे दावे करण्यात आले होते. हे दावे कोणत्या बळावर केले हे स्पष्ट नसले तरी भाजपाला लोकसभेच्या विजयावर आधारित हे एक्झिट पोल होते हे स्पष्ट जाणवते. त्यामुळे या न्यूज चॅनेल्सनी आत्मपरिक्षण करायला शिकत संतुलित राहायला पाहिजे हे सांगणा-या या निवडणूक निकालाने भारतीय मतदारांना कोणत्याही राजकीय पक्षांनी गृहीत धरू नये असेही स्पष्ट बजावल्याचे दिसते.

या निवडनुकामध्ये विविध राजकीय पक्ष व त्यांच्या नेत्यांच्या उणिवा व डावपेचात्म्क मर्यादा स्पष्ट झाल्या आहेत. कांग्रेस पक्षाने तर संपूर्ण शरणागतीच पत्करलेली दिसली. हरियाणा व महाराष्ट्रा मध्ये कांग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय नेते किंचितच फिरकल्याचे दिसले. याचे कारण त्यांना आपण निवडून येणारच नाही याची खात्रीच झाली असावी. प्रियंका गांधी ह्या नावापुरत्याच महासचिव आहेत. या महासचिवांनी महाराष्ट्र व हरियाणा पालथा  घातला असता तर आजचे निकाल हे वेगळेच दिसले असते. महाराष्ट्रात तर काँग्रेसला नावापुरतेही मास लीडर  उरलेले नाहीत. जे स्वत:स  मास लीडर म्हणवून घेतात त्यांच्या मर्यादा ह्या केवळ त्या नेत्यांच्या मतदार संघापर्यंतच सीमित आहेत. त्यामुळे काँग्रेसला जे यश मिळाले त्यात शरद पवाराचा सुध्दा वाटा आहे हे नाकारता येत नाही. ज्या प्रकारे शरद पवाराने वयाला न जूमानता संपूर्ण महाराष्ट्रात झंझावात निर्माण करीत लोकांचे विविध प्रश्न मांडून स्वत:बद्दलची जी आस्था लोकामध्ये निर्माण केली ती वाखाणण्याजोगी होती. स्वार्थापायी पक्ष सोडून जाणार्‍यासाठी  या  निवडणुकीमध्ये मतदारांनी इंगा दाखविला. महाराष्ट्रियन मतदारांनी आयाराम गयारामाना व दुसर्‍यांचे पक्ष फोडनार्‍याना चांगलाच धडा शिकविला हे बरे झाले.

दुसरीकडे महाराष्ट्रात प्रधानमंत्र्या सोबतच इतर राज्याचे मुख्यमंत्री व केंद्रीय नेत्यांनी राज्याच्या विविध भागात सभा घेवून काश्मीर सहित 370 कलम, पाकिस्तान व मंदीरा सारखे लोकासमोर मांडले. त्यांनी राज्याच्या प्रश्नासी असबंधित असे मुद्दे मांडून नोकर्‍या, बेरोजगारी, शिक्षण, कॅपिटिशन फी, शेतक-यांचे प्रश्न, बँकेतील लोकांच्या ठेवी आणि भाववाढ यासारख्या मुद्यांना जाणीवपूर्ण  बगल दिली. त्यामुळेच लोकसभेला दिलेला कल मतदारांनी हुशारीने फिरवत विरोधी पक्षाच्या झोळीत टाकला. गेल्या पाच वर्षा मध्ये सत्तेमध्ये असूनही शिवसेनाच विरोधी पक्षाचे काम करीत राहिली. विरोधी पक्ष म्हणून कांग्रेस व राष्ट्रवादी केवळ नावापुरतेच होते. सतत सत्तेमध्ये राहून त्यांनी केवळ स्वत:चा विकास साधला. त्यांच्या सुजलेल्या पोटामुळे त्यांना लोकांच्या मूलभूत प्रश्नासाठी संघर्ष करता आला नाही उलट जमवलेला पैसा इडी, आयकर विभाग व सीबीआय पासून वाचविण्यासाठी सत्ताधार्‍यासोबत संगनमत करीत राहिले. त्यामुळे मतदारांनी शिक्षा म्हणून परत त्यांना सत्तेच्या  बाहेरच ठेवले. 

बहुजन समाज पक्ष आता विदर्भातूनही हद्दपार होत असल्याचे दिसते. याचे कारण म्हणजे  बसपाच्या मतांमध्ये सतत घट होत असून यावर्षी बसपाला जेमतेम ०.९२ टक्के मते मिळाली. याचे खरे कारण बहुजन समाज पक्षांच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाच्या कार्यशैलीत दडले असून त्यांचा कोणावरही विश्वास नसणे व केडरबेस नेत्यांना कधीही पक्षातून हाकलून देणे यात आहे. मायावतीही स्वत: कधी स्वतंत्रपणे कोणत्याही राज्यात पक्ष बांधणीसाठी फिरताना दिसत नाही. त्यामुळे बहुजन समाज पक्ष हा मान्यवर कांशीरामजींचा असूनही नसल्यासारखाच झाला आहे. यासाठी पक्षनेतृत्वच जबाबदार असून मायावतीला राज्यातील मासबेस नेत्याचे सतत भय वाटत असते. त्यामुळेच हा पक्ष दरवेळेस नीचांक पातळी गाठत आहे.    

दुसरीकडे, लोकसभा निवडणूकात लक्षणीय ४० लाखाच्या वर मते घेत कांग्रेस राष्ट्रवादीला किमान १५ जागेवर हरवीत एक खासदार निवडून आणणार्‍या वंचित बहुजन आघाडीच्या बाळासाहेब आंबेडकर यांनाही वंचित मतदाराची नस ओळखता आली नाही. त्यामुळेच त्यांचे लोकसभेतील मताधिक्य ४० लाखावरून घटून विधानसभेत केवळ १६ लाखाच्या मर्यादेत राहिले. हा एक प्रकारे बाळासाहेब आंबेडकरांच्या डावपेचाचा पराभवच म्हटला पाहिजे. त्यांनी युती न करता स्वतंत्रपणे निवडणूक लढविणे व केवळ कांग्रेस राष्ट्रवादीच्या नेत्यावर टीका करणे हे वंचित मतदारांना पटले नाही. हे विदर्भात ग्रामीण भागात फिरताना दिसून आले. एवढेच नाही तर वंचित घटकातील बुध्दिवतांनाही त्यांचे एकला चलो आवडले नाही. खरा प्रश्न होता वंचित घटकांचा मुख्य विरोधक कोण? साहजिकच भाजप व आरएसएसची नीती ही संविधान व धर्मनिरपेक्ष विरोधी असून कट्टर अतिरेकी धर्मांध शोषणादी वर्णव्यवस्थावादीची आहे. त्यामुळे भाजप व आरएसएस ला सत्ता व सरकार मधून हुसकावणे ही वंचिताची प्राथमिकता होती. त्यासाठी कांग्रेस राष्ट्रवादी या पक्षासोबत काही जागावर समझौता करून युती करणे गरजेचे होते. ते न केल्यामुळे वंचित मतदारांनी वंचित बहुजन आघाडीकडेच पाठ फिरवली. यातून जो धडा घ्यावयाचा आहे तो घेतला पाहिजे. कांग्रेस हे जळते घर आहे हा युक्तिवाद आता टिकावू नाही. कारण कांग्रेस जेव्हा जळते घर होते तेव्हा धर्मवादी भाजपचा जन्म झालेला नव्हता हे लक्षात घेतले पाहिजे.

तिसरे, या निवडनुकीने परत एकदा एक गोष्ट विसरवायला लावली आहे. ती गोष्ट म्हणजे ईव्हीएम गाथा. हरियाणा व महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक निकाल हे ईव्हीएम वर विश्वास ठेवायला लावणारे असून ईव्हीएम विरोधातील आंदोलन बोथट करणारे आहे. पुढच्या एखाद्या निवडणुकी मध्ये भाजपला ९० टक्के जागावर विजय मिळण्याच्या क्षणापर्यंत तरी ईव्हीएम हा विषय थंडया बसत्यात गुंडाळला जाईल.

चौथे आवर्जून दिसत असलेले चित्र म्हणजे मी नाही तर माझा मुलगा, मुलगी, काका, भाऊ असा अट्टाहास करणारे घरानेशाहीचे राजकरण काही अपवाद वगळता मतदारांनी  साफ झिडकारले आहे. वंचितच्या नेत्यांनी घरानेशाहीवर टीका करून निर्माण केलेली वातावरण निर्मिती यांना भोवलेली दिसते. एकूणच दोन राज्यातील विधानसभेच्या या निवडनूकीने सत्ताधार्‍यांच्या मनमानीला, त्यांच्या कॉर्पोरेट वृत्तीला व धर्मांध मानसिकतेला धक्का देत मोदी-शहा फॅक्टरलाही मतदारानी दिलेला इशारा आहे. भविष्यकाळात भाजप हा शिवसेनेला संपविण्याचा नाद सोडणार नसून शरद पवारानंतर राष्ट्रवादी पक्षाचे भविष्य काय? हा मोठा प्रश्न असून तो कांग्रेस सारखा राष्ट्रीय पक्ष नसल्याने राज्याच्या राजकरणात तो कितपत टिकून राहील हे भविष्यकाळच जानो. तर तिसरी आघाडी म्हणून वंचित बहुजन आघाडीचा उदय झाला असला तरी तिला विचाराचा, समुहाचा व व्यवस्थावादी परिस्थितीच्या मर्यादा आहेत. सांस्कृतिक व धर्म भावनेच्या व्याधीत अडकलेल्या व अनेक  समूहात विभाजित असलेला ओबीसी, अनुसूचीत जाती-जमाती, भटके व मुस्लिम यांची एक युती होण्यास एका प्रेषिताचीच (महापुरुषाची) गरज आहे. अन्यथा वंचित घटकांना नेहमीच व्यवस्थेच्या, सत्तेच्या, शिक्षणाच्या व अर्थाच्या परिघाबाहेर राहून केवळ शोषकाचेच बळी ठरत सदैव हमालाच्याच भूमिकेत राहण्याशिवाय दूसरा पर्याय राहणार नाही असे सांगणारे हे निवडणूक निकाल अन्य बरेच काही सांगून जातात.  

    

लेखक: बापू राऊत

मोबाइल न. ९२२४३४३४६४