Politics



तुकाराम महाराज विशेष (लोकप्रभा)
पालक नीती
युनीक फीचर्स
साध सोप
मराठी वेब
बोला पुणे
मराठी लेख
तरुण
मराठी माती
मराठी मासिक
मराठी जगत

शिक्षण सक्तीने काय साध्य होईल?
सुनंदा के. दत्ता राय
सुनंदा के. दत्ता राय लांना विनामूल्य व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार आहे हे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य करणे तर्कसंगत होते. शिक्षणाचा हक्कविषयक कायदा आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय यातून ही गोष्ट स्पष्ट झाली आहे. पण ही गोष्ट क्रांतिकारी तर नाहीच पण सुधारणावादी देखील नाही. सामान्य लोकांची फसवणूक करणारी ही घोषणा आहे. मुलांच्या शिक्षणासंबंधी सरकार एवढे गंभीर असते तर कमी दर्जाच्या महाविद्यालयांना देशभर परवानगी देण्याऐवजी सरकारने देशभर प्राथमिक शाळांचे जाळेच निर्माण केले असते. ग्रामीण भागात अर्थपूर्ण प्राथमिक शिक्षणाची नितांत आवश्यकता आहे. देशातील माओवाद्यांचा प्रभाव असलेल्या १८0 जिल्ह्यात ही गरज तर सर्वात जास्त आहे.
माओवाद्यांचा प्रभाव असलेल्या भागात केवळ शाळांच हव्यात असे नाही तर सुसज्ज शाळा असण्याची गरज आहे. या शाळांत वाचनालय, प्रयोगशाळा, खेळाचे मैदान, स्वच्छतागृहे आणि प्रशिक्षित शिक्षक असणे आवश्यक आहे.
६ ते १४ वर्षे वयाच्या मुलांसाठी सक्तीचे शिक्षण करण्याचा कायदा केला म्हणूनच सिंगापूरने १00 टक्के साक्षरता साध्य केली असे निश्‍चितच म्हणता येणार नाही. तसेच त्यांनी प्रतिष्ठित शाळांमध्ये २५ टक्के जागा गरिबांच्या मुलांसाठी राखून ठेवण्याचीही सक्ती केली नव्हती. उलट भारताने शिक्षणाचा हक्क मिळवून देण्याची जबाबदारी खासगी शिक्षण संस्थांवर ढकलून दिली आहे. शिक्षणात अशातर्‍हेचे आरक्षण केवळ गुणवत्तेच्या आधारावरच असायला हवे. मंडल आयोगाच्या तरतुदीप्रमाणे ही गोष्ट लोकप्रियता संपादन करण्यासाठी केलेली कृती ठरू नये.
सिंगापूरचे पहिले पंतप्रधान ली कुआन यू यांनी अशातर्‍हेची लोकप्रियता संपादन करण्यासाठी शिक्षणाच्या धोरणाची आखणी केली नव्हती. विकासासाठी शिक्षण जेथे आवश्यक आहे हे आळखून त्यांनी आपले शैक्षणिक धोरण आखले होते. सर्व मुलांना घराजवळ व सहज जाता येईल अशातर्‍हेच्या शाळांची उभारणी त्यांनी केली. अर्थात सिंगापूर हे लहान राष्ट्र असल्यामुळे त्यांना हे करणे सहज शक्य झाले. भारतासारख्या विशाल देशासाठी निधीची अनुपलब्धता आणि प्रचंड अंतरे ही मोठीच समस्या आहे. पण सिंगापूरने जे तत्त्व स्वीकारले होते ते अधिक महत्त्वाचे आहे.
सिंगापूरचे ली आणि भारताचे पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी विनामूल्य सार्वत्रिक शिक्षणाचा आदर्श ब्रिटनच्या मजूर सरकारचे पंतप्रधान क्लीमेन्ट अँटली यांच्यापासून स्वीकारला होता. ब्रिटनमध्ये शिक्षण सक्तीचे होते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची शाळांमधील उपस्थिती तपासण्यासाठी निरीक्षकांच्या नेमणुका करण्यात आल्या होत्या आणि विद्यार्थी वर्गात अनुपस्थित राहिला तर त्यासाठी पालकांकडे विचारणा केली जात होती. अशा प्रकारे शाळा चालविणे खर्चिक आहे हे ली यांच्या लक्षात आले होते. त्यामुळे हा खर्च तेथील नगरपालिकांना उचलावा लागत होता. आशियात ही पद्धत लागू करणे हे नव्या भ्रष्टाचाराला संधी मिळवून देणारे ठरणार होते. शिवाय कमी पगार मिळणार्‍या शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांच्या गैरहजेरीकडे दुर्लक्ष करणेच पसंत केले असते. बनावट हजेरीपत्रके भरून विद्यार्थ्यांची उपस्थिती दाखवणेही शक्य होते. गैरहजर विद्यार्थ्यांची चौकशी करण्यासाठी घरी गेलेल्या निरीक्षकाच्या हातात चिरीमिरी देऊन 'घरात कुणी मिळाले नाही' असे लिहून घेणे सहज शक्य होते. याशिवाय आजारी असल्याचे खोटे प्रमाणपत्र देण्यासाठी डॉक्टरची मदत मिळणेही सहज शक्य झाले असते. भारतात तर 'आई किंवा वडील किंवा नवरा किंवा बायको गंभीर असल्याची तार करून सुटी मिळवणे सहज शक्य होत असते.'
तेव्हा कायदेशीर शिक्षा करण्याची तरतूद असल्याशिवाय कोणत्याही नियमाची अंमलबजावणी करणे भारतात तरी शक्य होणार नाही. त्यामुळे या कायद्याची अमलबजावणी करणे कितपत शक्य आहे? अगोदरच भारतातील न्यायालयात तीन कोटी दहा लाख खटले प्रलंबित आहेत. खटल्यांचा हा बॅकलॉग नाहीसा करण्यासाठी ३२0 वर्षे लागतील, असे मत आंध्र प्रदेशच्या उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व्ही.व्ही. राव यांनी व्यक्त केले आहे. अशा स्थितीत आपल्या पाल्याला शाळेत न पाठवल्याबद्दल पालकावर खटला भरण्यात आला तर अशा खटल्यांची संख्या किती प्रमाणात वाढेल याची कल्पनाचकेलेली बरी.
शाळेत न जाणार्‍या कोट्यवधी विद्यार्थ्यांचा घटनात्मक अधिकार मान्य करून तो उचलून धरल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालय अभिनंदनास पात्र आहे. पण प्रत्यक्षात शिक्षणापासून वंचित असलेल्या भारतातील मुलांची संख्या १ कोटी २६ लाख इतकी आहे. ही अधिकृत आकडेवारी आहे. अनधिकृत आकडेवारी दोन कोटी इतकी आहे. ही मुले धाब्यावर, हॉटेलात, फटाक्यांच्या कारखान्यात, आगपेट्या बनविण्याच्या कारखान्यात, बिडी बनविण्यी प्राथमिक शिक्षणानंतर माध्यमिक शिक्षण न घेणार्‍यांची संख्याही फार मोठी आहे. तेव्हा खरी गरज प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाकडे अधिक लक्ष पुरविण्याची आहे. केवळ शिक्षण सक्तीचे करून काहीच साध्य होणार नाही.

गरीब विद्यार्थी सध्या तरी खासगी शाळांच्या उंबरठय़ावरच राहणार!

शिक्षण क्षेत्राविषयी राज्य सरकार लवकरच श्‍वेतपत्रिका प्रसिद्ध करणार आहे. शिक्षण खात्याचे आतापर्यंतचे तथाकथित शैक्षणिक धोरण पाहिले, तर सरकारी श्‍वेतपत्रिकेत नवे काही असेल, अशी शक्‍यता नाही. तेव्हा गरज आहे जनतेच्या श्‍वेतपत्रिकेची. 

महाराष्ट्र सरकार म्हणे आता शिक्षणविषयक श्‍वेतपत्रिका काढणार आहे आणि विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात ती मांडणार आहे. श्‍वेतपत्रिका म्हणजे धोरणविषयक पायाभूत बदल करण्याची व त्यासाठी मानसिक व व्यावहारिक बदल करण्याची तयारी करणे होय. धोरण बदलायला मूळ धोरण काहीतरी असावे लागते, पण गेली कित्येक वर्षे, लिखित स्वरूपाचे, दीर्घकालाला गवसणी घालणारे, समाजाचे मानस आणि गरजा प्रतिबिंबित करणारे, आखीव-रेखीव शिक्षणविषयक धोरणच अस्तित्वात नाही. शिक्षणाचा सारा कारभार हा शिक्षणाला दुय्यम-तिय्यम महत्त्व देऊन, बदलत्या मंत्र्यांची बदलती मनमानी आणि सचिवांपासून उगम पावणारी नोकरशाहीची टिकाऊ अरेरावी यांनी बरबटलेला आहे. उदाहरणे अनेक आहेत. वानगीदाखल अलीकडची काही उदाहरणे घेता येतील. 

एक एप्रिल 2010 रोजी बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा - 2009 देशभर लागू झाला. या कायद्यात म्हटले होते, की राज्य सरकारने प्राथमिक शिक्षणाच्या क्षेत्रातील अनुभव व तज्ज्ञता असलेल्यांची सल्लागार समिती नेमावी, या समितीने कायद्याच्या अंमलबजावणीची सूत्रे व नियमावली तयार करावी. प्रत्येक निर्णय विधिमंडळापुढे आणावा इत्यादी; पण यातले काहीही न घडता, शिक्षण खात्याने एकापाठोपाठ "शासननिर्णय', शिक्षण खात्याच्या अखत्यारीत नि सचिवांना सुचतील तसे, मंत्र्यांना मानवतील तसे आणि शालेय स्तरावरील विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याचा आणि भवितव्याचा विचार पुरेसा गंभीरपणे न करता काढायला सुरवात केली. ता.19 जून 2010 रोजीच्या शासननिर्णयानुसार चालू असलेल्या, परवानगीचे सर्व सोपस्कार पार पडलेल्या हजारो मराठी शाळांना एका फटक्‍यात "अनधिकृत' ठरविण्यात आले. अत्यंत बेकायदेशीर असा हा निर्णय होता. लगेच अधिकारी चेतावले आणि मराठी शाळांना धमक्‍या देणे, दंड ठोठावणे, पैशांची मागणी करणे अशा प्रकारांना ऊत आला. या पत्रकाने मराठी शाळांचा गळा आवळताना इंग्रजी शाळांना तपासणी न करताच मुक्त परवाने वाटले. महाराष्ट्रात मराठी शाळा टिकवण्याचे, वाढविण्याचे, जोपासण्याचे धोरण असायला हवे, की या शाळा बंद करण्याचे? या मनमानी व अरेरावीच्या कारभाराविरुद्ध मराठी शाळा संघटित झाल्या, त्यांच्या शिक्षणहक्क समन्वय समितीने उपोषणापर्यंत मजल मारली. शिक्षणमंत्र्यांनी हे पत्रक स्थगित करण्याचे आश्‍वासन देऊन उपोषण मागे घेण्यास भाग पाडले; पण सरकारने आपले आश्‍वासन पाळले नाही. नव्या वर्षात मराठी शाळांबाबतचा अधिकाऱ्यांचा छळवाद चालूच राहिला. 



सरकार गेली कित्येक वर्षे मराठी शाळांसाठी "बृहत्‌ आराखडा' तयार करीत होते म्हणे! आता तो तयार झाल्याचे सांगण्यात आले. चालू खासगी मराठी शाळांना यात समाविष्ट केले जाईल असे आश्‍वासन सरकारने दिले होते. तसे काही न करता, आता सरकार म्हणते आहे, की महाराष्ट्रात आणखी पन्नासएक शाळांचीच गरज आहे आणि त्या आम्हीच काढू! हा आराखडा हे एक थोतांड आहे. फक्त मराठी शाळांसाठी आराखडा का ?इंग्रजी शाळांसाठी का नाही? सरकारच्या मते फारशा नव्या शाळांची गरज नाही, तर मग सरकारने "अनधिकृत' ठरविलेल्या हजारो मराठी शाळांत जाणारी मुले कोण? मराठी पालकांच्या स्वातंत्र्याची गळचेपी करण्याचा सरकारला अधिकारच काय? ता.19 जून 2010 चे पत्रक मागे घेण्यात नेमकी कुणाची प्रतिष्ठा आड येते आहे? इंग्रजी शाळांसाठी बृहत्‌ आराखडा कधी करणार? 

सरकार मराठी शाळांसाठी कायदा आणणार होते गेल्या वर्षीच्या पावसाळी अधिवेशनात. त्याचे प्रारूप अजूनही तयार नाही. आत्ता या चालू अधिवेशनात, स्वयंसहाय्यित मराठी शाळांसाठीच्या स्वतंत्र कायद्याच्या निर्मितीला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली; पण हे विधेयक अधिवेशनात मांडलेच नाही. आता म्हणे, त्याचा समावेश नव्याने तयार होण्याच्या श्‍वेतपत्रिकेत असणार आहे. विलंब नि टाळाटाळ हेच सरकारचे गेल्या कित्येक वर्षांचे तथाकथित शैक्षणिक धोरण राहिले आहे. आपण मात्र शिक्षणक्षेत्रात समाजहिताला प्राधान्य देऊन काही घडेल, याची वाट पाहत राहूया! 

अलीकडे सरकारने दमदारपणे शाळांची पडताळणी केली. अनेक विद्यार्थ्यांची खोटी नोंदणी आढळली. साहजिकच अनेक शिक्षकांची नेमणूकही खोटी ठरली. मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे उघडकीस आले. सरकारने यावर अजून काहीही केले नाही. तिकडे बिहारमध्ये तीनशेहून अधिक खोट्या शिक्षकांना, मुख्याध्यापकांना त्वरित निलंबित केले गेले. 

सरकारच्या संकल्पित श्‍वेतपत्रिकेत काय असणार आहे, ती कोण तयार करणार आहे हे अजून कळालेले नाही. परंतु, सरकारी शिक्षण खाते ही श्‍वेतपत्रिका तयार करणार असेल, तर मग "तेच ते नि तेच ते' अशीच अपेक्षा करावी लागेल. मलमपट्टी होईल, जखमा मात्र बऱ्या होणार नाहीत. त्या चिघळतच राहतील. वास्तविक आज गरज आहे, ती महाराष्ट्रातील शिक्षणाशी संबंधित नागरिकांनी एकत्र येऊन जनतेची आपली स्वतःची श्‍वेतपत्रिका तयार करण्याची! 



No comments:

Post a Comment