Editorials

Missing a Nobel chance (Indian Express 14.10.2017
Scientific bent and bent science
Where is the mind without fear? (front line 27.10.2017)
Saffron setback (Front line 27.10.2017)
Unpacking BJP’s Hegemony and the Need for a New Left Narrative in India (The Hindu)
Across the aisle: Demonetisation, a proof of the pudding (इंडिअन एक्ष्प्रेस्स ०२.०९.२०१७)
Dait protest in Gujarat
Cow democracy by Kanchya Illia (Indian Express 01.08.2019)

Why political mobilisation on the basis of caste & class
Keeper of Maharashtra's Conscience
Narendra Dabholkar (1945-2013) who was shot dead on 20 August not only campaigned relentlessly against the chicanery of unscrupulous godmen but also the ramifi cations of blind beliefs like the exploitation of women, the ill-treatment of the mentally ill under the guise of exorcism and environmentally unfriendly rituals. He did this by building an excellent network of activists, conscious citizens and progressive writers, theatre and fi lm personalities
(Click here for more reading)
The Dilemmas and Challenges faced by the Rationalist Indian
The murder of the anti-superstition crusader Narendra Dabholkar points to the society’s intolerance of criticism against religious beliefs and practices. The rampant misuse of Section 295A of the Indian penal code, which penalises “deliberate and malicious acts intended to outrage religious feelings”, needs to be curbed.  Unless space is provided for constructive and rational criticism, social reforms to stamp out regressive and evil practices cannot be undertaken. (Click here for detail reading)
Is Kejriwal a wild card in Indian politics?
Since he announced the formation ation of his political party on October 2, Arvind Kejriwal has gone on to set the political agenda, hogging headlines day after day. He has proved all those who dismissed him as a spent force, after his break with Anna Hazare, wrong.Kejriwal has shown an understanding of the popular mood among the urban middle class. The more he ups the ante against politicians, the more people love him. Such is the environment in the country that any charge, right or wrong, against any politician sticks.His first “political” act,  to take on Sonia Gandhi’s son-in-law, Robert Vadra, made him a hero overnight.  He had had the courage to challenge the top of the political establishment, something even opposition parties had failed to do. The information about Vadra was available in the public domain  for over a year.  But neither the media — though an article came out in The Economic Times, and the information was available online — nor the BJP, the main opposition party, chose to pursue it. There was a serious discussion inside the BJP on whether the party should target Vadra, but it decided against it.There is an unwritten code among parties not to target each others’ family members. Congress leader Digvijay Singh referred to this when he alluded that the Congress could have moved against Atal Bihari Vajpayee’s adopted son-in-law Ranjan Bhattacharya and Advani’s son and daughter. 
Though the BJP was compelled to flay Vadra in the wake of Kejriwal’s attack, fearing that it may otherwise have to cede opposition space to him, Kejriwal is rapidly changing the rules of the game — as also the rules of political discourse.  His strategy is to expose individual politicians rather than look at why the system is throwing up errant politicians in hordes, across parties. There are enough people in the system giving IAC information abut those they would like to see exposed.They see this as a golden opportunity to get even with opponents. His exposes  presuppose the belief that  replacing the present lot of politicians with another set would solve the problem. This way Kejriwal does not  have to   immediately present  a cogent plan of action for tackling corruption, or indicate his solutions to the country’s pressing problems. Neither does he have to, as the leader of a new political party, indicate the sections of society his party would identify with and represent.  For the moment, he is jolting parties and unnerving politicians. He comprehends  the nature of the media better than most  politicians and uses it to his advantage. He was, for instance,  savvy enough to come out with the Vadra revelations not as a film but as a serial, maintaining the suspense about the next  installment.Having gone for Vadra and Salman Khurshid, he took on BJP chief Nitin Gadkari even though most of what he revealed had already been made public. This was essentially a move to portray himself as being even handed after being accused of only targeting the Congress. Even as Kejriwal turns the searchlight on a sick system,  there is a worrying aspect of his style of functioning.
It  may be encouraging the mentality of a lynch mob, which decides that someone is guilty — many  politicians are — and it will not hear of anything else because public opinion it is catering to is so enraged. Even if Salman Khurshid and Nitin Gadkari are guilty, they must be given the right to be heard, to defend themselves, and be given the benefit of doubt till proved guilty. This  is not just about legalities, but about the principles of fair play which make for the rule of law that underpins our democracy, decrepit though it has become.  Of course, Kejriwal is fighting a battle of perceptions and may not worry about  legalities.Disillusioned with the Congress and unenamoured of the BJP, many middle class Indians say they will give him a chance at poll time. But  building a new party is not an easy proposition  in a country as large and diverse as  India. For all his impeccable credentials, Jayaprakash Narayan, shied away from it in 1977, choosing instead to bring all the opposition forces together to take on the Congress for the Emergency it had imposed. VP Singh did likewise in 1989 as he waged a battle against Rajiv Gandhi around the issue of corruption.Kejriwal has managed to give a fillip to an anti-Congress  mood that has been building up in the country. Because he will cut into the opposition space wherever he picks up strength — like in Delhi — the BJP has cause to worry. It appears that besides Delhi, where he has been most visible, he will focus on Haryana, the state to which he belongs and where he is fast becoming a household name. He may also want to make an impact politically by challenging  some heavyweights like Salman Khurshid and Nitin Gadkari in their fiefdoms. Since his efforts will  weaken national parties, it could lead to a more fractured mandate next time that will throw up a weaker government, more vulnerable to powerful pressures from domestic and foreign quarters. Some middle class Indians would vote for him but others would worry about the possibility of a greater instability, and about his lack of familiarity with governance.  Given the present mood against the high level corruption and economic hardship, a weak leadership and policy drift, the Kejriwal phenomenon may go on to create a fertile ground for the entry on the national stage of someone like Narendra Modi, who sports the image of a tough leader and deliverer,  is a workaholic with no charges of corruption, no family and is known for demagoguery.  But then it would also polarise the polity on the other side. Kejriwal is a wild card in Indian politics today, and one can only hope that it will push  our democracy to find the necessary correctives. The writer is a political and social commentator


बनाना’ पक्षाचे ‘मँगो’ नेते!
सुनील चावके: थेट गांधी घराण्यावर होत असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना सामोरे जाताना सोनियांच्या अधिपत्याखालील केंद्रातील सर्वशक्तिमान सरकार तसेच त्यांचा देशव्यापी काँग्रेस पक्ष आरोपांमुळे आलेली हतबलता दूर करू शकलेला नाही. आरोप फोटाळताना रॉबर्ट वढेरा यांनी केलेली शेरेबाजी सोनिया गांधींनाही लागू होऊ शकते याचे भान त्यांना राहिले नाही. सोनियांच्या वर्चस्वाला एक प्रकारे आव्हान मिळू लागले आहे. सोनियांचा दरारा आणि महत्त्व अबाधित राखून काँग्रेसचा ‘बनाना’ होण्याचे टाळण्याची केंद्रातील ‘मँगो’ नेत्यांमध्ये क्षमता आहे की नाही, हे दिसणार आहे..
सध्या जे काही चालले आहे, ते पाहून पंतप्रधान मनमोहन सिंग मनोमन खूश असतील. अरविंद केजरीवाल आणि रॉबर्ट वढेरा यांच्या ‘सौजन्याने’ १०, जनपथमध्ये पोलादी बंदोबस्तात राहणाऱ्या सोनिया गांधी आणि त्यांना प्रिय, पण त्यांच्यापासून कोसो दूर असलेला ‘आम आदमी’ यांच्यात निर्माण झालेला दुरावा ‘संपुष्टात’ आला आहे. तसे पाहिले तर आम आदमी आणि सोनिया गांधी यांच्यात आता फारसा फरकच राहिलेला नाही. सत्ताधाऱ्यांनी भडकविलेली महागाई आणि भ्रष्टाचार सहन करणाऱ्या आम आदमीप्रमाणे सत्तेची सारी सूत्रे हाती असूनही जावई वढेरांवरून होणाऱ्या आरोपांमुळे सोनिया गांधी अगतिक झाल्या आहेत. आम आदमीची टोपी घालून केजरीवाल आणि त्यांचे सहकारी गांधी कुटुंबीयांचे वाभाडे काढत आहेत. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना सामोरे जाताना सोनियांचा दरारा असलेले केंद्रातील सर्वशक्तिमान सरकार तसेच त्यांचा देशव्यापी काँग्रेस पक्ष ही हतबलता दूर करू शकलेला नाही.
रॉबर्ट वढेरांच्याच भाषेत बोलायचे झाले तर सोनियांसह काँग्रेसच्या नेत्यांची ‘मँगो पीपल’सारखी आणि काँग्रेस पक्षाची नियंत्रणहीन ‘बनाना रिपब्लिक’सारखी अवस्था झाली आहे.
खरे तर ‘मँगो पीपल इन बनाना रिपब्लिक’ हे वढेरांचे अजरामर वचन त्यांच्या सासूबाईंनाच उद्देशून आहे. कारण ‘मँगो पीपल’ म्हणजे ‘आम आदमी’ हा सोनियांनी लावलेला शोध आहे. ‘आम आदमी को क्या मिला?’ असा सवाल उपस्थित करून त्यांनी २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत वाजपेयी सरकारला पाणी पाजले होते. पाच वर्षांच्या काळात आम आदमीचे शक्य तितके लाड पुरवून त्यांच्या पक्षाने व यूपीएने पुन्हा २००९ सालची लोकसभा निवडणूकजिंकली. त्याच आम आदमीमुळे सोनियांची सत्ता असलेला देश कसा नियंत्रणाबाहेर गेला, हे दाखवून देत जावईबापूंनीच सोनियांना घरचा अहेर दिला. दिल्ली आणि आसपासच्या झगमगत्या शहरांमध्ये ठिकठिकाणी मोठमोठाले भूखंड लाटल्याचा आरोप असलेल्या वढेरांमुळे भूखंडांचे श्रीखंड हा शब्दप्रयोग मागे पडून भूखंडांचे आम्रखंड हा नवा शब्द रूढ होऊ घातला आहे. कोणत्याही मुद्दय़ावरून दिल्लीतील जंतरमंतर, रामलीला मैदान, राजघाट आदी मोक्याच्या ठिकाणांवर ऊठसूट आंदोलनांनी वाहतुकीचा खोळंबा करीत सर्वसामान्यांना जेरीस आणणारे केजरीवाल आणि त्यांचे सहकारी मोकाट सुटले असताना त्यांना कायद्याने अटकाव करण्यात दिल्ली पोलीस आणि केंद्रातील सरकार असमर्थ ठरले आहेत. कॅग आणि सर्वोच्च न्यायालयासारख्या घटनात्मक संस्थांनी शिक्कामोर्तब केलेल्या या महाघोटाळ्यांमुळे मनमोहन सिंग सरकारची चोहोबाजूंनी कोंडी झाली असताना लोकपाल आंदोलनावरची पकड ढिली करून याच मंडळीने सरकारला निसटण्याची संधी दिली. राजकीय महत्त्वाकांक्षेने पछाडलेल्या केजरीवाल यांनी पक्षाचे बारसे करण्यापूर्वी कोटय़वधींच्या अवैध संपत्तीवरून पितळेच्या भांडय़ांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या मोरादाबादचे रहिवासी, सोनियांचे जावई रॉबर्ट वढेरा यांचे पितळ उघडे करीत एकच सनसनाटी उडवून दिली. पण वढेरांच्या भ्रष्टाचारावर रोख
कायम ठेवण्याऐवजी त्यांनी अचानक दिल्लीवासीयांना भेडसाविणाऱ्या भरमसाट वीज बिलांच्या समस्येकडे मोर्चा वळविला. दिल्लीच्या खानपूरमधील रोजंदारी करणाऱ्या बाना रामच्या घरचा खंडित झालेला वीजपुरवठा स्वत:च्या हाताने पुनस्र्थापित करीत केजरीवालनी ‘सविनय कायदेभंग’ केला. पण तिथे केजरीवाल यांच्या ड्रामेबाजीचे पितळ उघडे पडले. महिन्याला नऊ हजार रुपये कमावणाऱ्या, पण १५ हजार रुपयांच्या वीज बिलाचे संकट ओढवलेल्या बाना रामच्या २० सदस्यांच्या घरात दोन स्प्लिट एअरकंडिशनर्स, दोन वॉशिंग मशिन्स, तीन कूलर्स आदी उपकरणे असल्याचे उघड झाले. मुद्दय़ांची धरसोड करण्यात तरबेज झालेले केजरीवाल आणि त्यांचे सहकारी विधी व न्यायमंत्री सलमान खुर्शीद यांच्या झाकीर हुसैन ट्रस्टमध्ये झालेल्या रेडिमेड घोटाळ्यावरून होत असलेल्या तमाशात स्वखुशीने सामील झाले. खुर्शीद यांच्या विरोधात पोलिसांत रीतसर तक्रार करण्याऐवजी किंवा न्यायालयात खटला भरण्याऐवजी प्रसिद्धीच्या झोतात राहण्यासाठी त्यांना मंत्रिपदावरून बडतर्फ करण्याच्या मागणीसाठी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाला घेराव, संसद मार्ग, जंतरमंतर रोड, कॅनॉट प्लेस आणि इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर धरणे आणि निदर्शने केली.
देशात टू जी स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम्स, कोळसाखाणींच्या घोटाळ्यांसह यूपीए सरकारच्या एकूण घोटाळ्यांची बॅलन्सशीट किमान ५ लाख कोटी रुपयांची आहे. पण एवढय़ा प्रचंड भ्रष्टाचारावरून देशवासीयांचे लक्ष ढळू देण्याऐवजी केजरीवाल आणि त्यांचे सहकारी सलमान खुर्शीद आणि त्यांच्या पत्नीने केलेल्या ७१ लाखांच्या घोटाळ्यावरून दिल्लीला वेठीस धरून संसद मार्गाचा तहरीर चौक करण्याची धमकी देत आहेत. अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाच्या काळातही जंतरमंतरचा तहरीर चौक करण्याची केजरीवाल आणि त्यांच्या पुरस्कर्त्यांमध्ये खुमखुमी होती. कैरोच्या तहरीर चौकातून घडलेल्या क्रांतीमुळे इजिप्तची आधी होती त्यापेक्षा किती दुर्दशा झाली याची पुरेपूर कल्पना केजरीवाल आणि त्यांना ‘प्रेरणा’ देणाऱ्या पडद्यामागच्या शक्तींना आहे. सारे काही समजून उमगून इजिप्तप्रमाणे भारताला अस्थिर करण्यासाठी झपाटलेल्या ‘देशप्रेमी’ केजरीवालांचे राष्ट्रभक्त वाहिन्यांनी स्तोम माजविले आहे. अस्थैर्याचा उन्माद निर्माण करू पाहणाऱ्या केजरीवाल आणि कंपनीला कायदा आणि शासन व्यवस्थेविषयी तिटकारा बाळगणाऱ्या दिल्लीच्या मीडियातील एका गटाचे पुरेपूर समर्थन आहे.
 टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा, कोळसा खाण घोटाळा आणि रॉबर्ट वढेरा यांनी जमविलेल्या बेहिशेबी संपत्तीची प्रकरणे तडीस नेण्यासाठी केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांची तसेच त्यांना अवाजवी प्रसिद्धी देणाऱ्या मीडियाची ‘प्रबळ’ इच्छाशक्ती कशामुळे कमी पडत आहे, असाही सवाल उपस्थित होत आहे. पाच लाख कोटींच्या अजस्र घोटाळ्यांचा पाठपुरावा करण्याऐवजी ७१ लाख रुपयांच्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध बेगडी ओरड होत असल्याबद्दल भाजपसह सर्व विरोधी पक्षही अस्वस्थ आहेत. अर्थात, संसद मार्ग वा जंतरमंतरचा तहरीर चौक घडण्याची शक्यता कमीच असली तरी दिल्ली, गुरगाव, नोईडा, ग्रेटर नोईडा, गाझियाबाद, फरिदाबादसह दहा शहरांचा समावेश असलेल्या सुमारे तीन कोटी लोकसंख्येच्या राष्ट्रीय राजधानी परिसरातून हजार-दीड हजारांचा जमाव गोळा करून हवा तेव्हा, हवा तसा हैदोस घालण्याची कला गेल्या दीड वर्षांत केजरीवाल यांनी आत्मसात केली आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यात आणि कायद्याचे राज्य चालविण्यात अपयशी ठरलेले मनमोहन सिंग सरकार या न संपणाऱ्या तमाशाकडे अगतिकपणे बघत आहे. तरीही मनमोहन सिंग मनस्वी खूशच असतील. कारण गेल्या दीड वर्षांपासून या तथाकथित आंदोलनांचा सर्वाधिक फटका त्यांच्या ‘स्वच्छ’ प्रतिमेला बसला. भाजप, अण्णा, बाबा, केजरीवाल आदींची टीका त्यांनाच सहन करावी लागायची.
आता मनमोहन सिंग सरकारच्या सूत्रधार सोनिया गांधी आरोपांच्या केंद्रस्थानी आल्या आहेत. केजरीवाल यांनी वढेरांच्या संपत्तीवरून आरोप करीत गांधी कुटुंबीयांविरुद्धचा पँडोराज् बॉक्सच उघडला आहे. कुणीही उठावे आणि वढेरांच्या मुद्दय़ावरून सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधींच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह लावावे, अशी परिस्थिती झाली आहे. २५ वर्षांपूर्वी राजीव गांधींवर बोफोर्सचे आरोप झाले तेव्हाही गांधी कुटुंबाची लक्तरे अशी वेशीवर टांगली गेली नव्हती. शरद पवार यांनी १९९९ साली सोनियांच्या वर्चस्वाला आव्हान दिले तेव्हापासून सोनियांवर व्यक्तिश: एवढी नामुष्की ओढवली नव्हती. जावयानेच एवढा भ्रष्टाचार मांडल्याचे आरोप होत असताना आता काँग्रेसच्या असंख्य भ्रष्ट नेत्यांवर त्या कोणत्या नैतिकतेने कारवाई करतील? सोनियांच्या जागी इंदिरा गांधी असत्या तर त्यांनी आपल्या कुटुंबावर होणाऱ्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा सामना कसा केला असता, असे सोनियांच्या वर्चस्वाला आव्हान देणारे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
हातात देशाची सत्ता असताना सोनिया गांधी या आव्हानांना कशा सामोरे जातात, याकडे सर्वाचे लक्ष लागलेले असेल. हरयाणामध्ये गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने सुरू असलेल्या बलात्काराच्या घटनांचाजिंदमध्ये जाऊन मागोवा घेताना सोनिया गांधींनी केलेल्या विधानांवर बाबा रामदेव यांनी अभद्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. त्यापाठोपाठ उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा यांनी बाबा रामदेव यांच्या अनेक वर्षांपासून बेपत्ता असलेल्या गुरूचा तपास लावण्याची जबाबदारी सीबीआयकडे सोपविली. गरज नसताना आपण काय बोलून बसलो याचा बाबा रामदेव यांना आता दीर्घकाळ पश्चात्ताप करावा लागेल. सत्तेची ताकद वापरून नाठाळ आणि वाचाळांना वठणीवर आणण्याचे प्रकार यापूर्वीही अनेकदा घडले आहेत. सोनियांचा दरारा आणि महत्त्व अबाधित राखून काँग्रेसचा ‘बनाना’ होण्याचे टाळण्यासाठी केंद्रातील ‘मँगो’ नेत्यांमध्ये दिल्लीत सदैव सुरू असलेल्या अराजकाला अटकाव करण्याची क्षमता आहे की नाही, हे दिसणार आहे.
खरी चळवळ उभी राहील?- यशवंत सुमंत
राजकारण वेगळे आणि सामाजिक आंदोलने वा समाजकारण वेगळे, असा जरी आपण ढोबळ भेद करत असलो तरी तसे ते कधीच नसते. माणसाचा सगळा राजकीय व्यवहार (यात आपापले हितसंबंध जपण्यापासून ते राज्यबांधणीच्या द्वारा समाजधारणा करण्यापर्यंत सगळे व्यवहार येतात) हा अंतिमत: अधिकाअधिक चांगली व्यवस्था निर्माण करण्याच्या उद्देशाने व दिशेने होत आलेला आहे. परिणामत: राजकारण नावाच्या मानवी व्यवहाराचे अंतिम लक्ष्य हे उत्तरोत्तर चांगली समाजधारणा करणे हेच असते. हे विवेकाच्या आधारे समजून घेता येते आणि देताही येते; पण माणूस विचारक्षम आणि विवेकक्षम असला तरी तो दर वेळी विवेकाने वागतोच असे नाही. त्याला विवेकाच्या दिशेने न्यावे लागते व त्यासाठी कित्येकदा सक्तीही करावी लागते. यासाठी समाजधारणेला दंडशक्तीचा म्हणजेच राजकीय सत्तेचा आधार लागतो.
दंडशक्ती किंवा राजकीय सत्ता या ना त्या रूपात निर्माण झाल्यावर तिचे म्हणून एक गतिशास्त्र असते ज्याला आपण ‘सत्ताकारण’ म्हणतो. या सत्ताकारणाचा व्यवहार हा नेहमीच पक्षपाती, या किंवा त्या वर्गाच्या बाजूने किंवा विरोधात असतो. सत्तेच्या या पक्षपाती स्वभावामुळे काहींच्या वाट्याला जशी सुरक्षितता, निश्‍चितता, न्याय्य वागणूक येते तशी अनेकांच्या वाट्याला अन्याय, दमन व शोषणपण येते. ज्या शाश्‍वत, स्थिर समाजधारणेच्या पोटी दंडशक्ती व तद्जन्य सत्ताकारण वा राजकारण अवतरले असते तेच राजकारण अन्याय, दमन व शोषणाचा स्त्रोत बनत निकोप समाजधारणेला सुरुंग लावते. सर्वसामान्य माणूस राजकारणाला वैतागतो, विटतो तो या टप्प्यावर! सत्ताकारणाने बिघडवलेला समाजधारणेचा तोल सावरण्यासाठी माणूस पुन्हा रूढ राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन, रूढ सत्ताकारणाला आव्हान देत निकोप समाजधारणेच्या सिद्धीसाठी ज्याला आपण ‘समाजसुधारणा’, ‘समाजसेवा’ किंवा समाजकारण म्हणतो, त्या उद्योगास लागतो. इथे ‘समाजकारण’ आणि ‘राजकारण’ यांची फारकत झाल्याचा भास निर्माण होतो आणि आपोआपच ‘समाजकारणास’ राजकारणाच्या तुलनेत नैतिक प्रतिष्ठा मिळते.
ही नैतिक प्रतिष्ठा समाजकारणाची जशी ताकद असते तशीच ती ‘राजकारणाचा’ दुस्वास करत आपल्याच नैतिक गंडांची भक्ष्य बनते. यातून नव्या समाजधारणेलासुद्धा या ना त्या स्वरूपातल्या दंडशक्तीचा म्हणजेच सत्ताकारणाचा आधार लागणार आहे, याचे भान सुटते. परिणामत: सत्ताकारणाची उपेक्षा करत ‘समाजकारण’ ‘सोवळे’ आणि म्हणून आत्ममग्न (खरं तर स्वत:वरच खूश असणे या अर्थाने आत्ममग्न) आणि शक्तिहीन बनते. ती शक्ती असहाय्यतेतून वा अपरिहार्यतेतून आलेल्या राजकारणशरणतेतून निर्माण होत नसते. त्यासाठी स्वत: उन्नत राजकारणाचा सत्संकल्प करायचा असतो. तो करताना ‘चाचपडण्याचा’ संदेश जाऊन चालणार नाही. त्यात लोकांना एक विलक्षण राजकीय आत्मविश्‍वास व संकल्पबुद्धी दिसली पाहिजे. भौतिकतेचे भान ठेवत राजकीय शक्ती बांधणीची व संचलनाची ठाम दृष्टी (व्हिजन) लोकांच्या प्रत्ययास आली पाहिजे. तरच राजकीय पर्यायाची भाषा बोलणे अर्थपूर्ण होईल. त्यासाठी काही काळ माध्यमांपासून दूर राहावे लागेल. विविध समाजघटकांशी प्रगल्भ वैचारिक देवाणघेवाण करावी लागेल. समाजातील वलय नसलेल्या पण गंभीरपणे व आस्थेने समाजव्यवस्थेबद्दल विचार करणार्‍या, विचार आणि सामाजिक क्षेत्रात काम करणार्‍या व्यक्तींपर्यंत स्वत:हून पोहोचावे लागेल. सचोटीने सामूहिक विचार करावा लागेल. टीम अण्णांच्या भ्रष्टाचार आंदोलनातून एवढय़ा गोष्टी कळल्या तरी पुष्कळ झाले.
आपण बर्‍याचदा ‘आंदोलने’, ‘अभियान’, ‘चळवळी’ या शब्दांची गल्लत करीत असतो. तशी ती आपण ‘बंड’, उठाव,’ ‘क्रांती’ या शब्दांच्या बाबतीतही करीत असतो. सामाजिक शास्त्रांतील अनेक ‘संकल्पना’ या शंभर टक्के सार्वत्रिक (युनिव्हर्सल) नसतात हे खरे; पण त्यांची सारी सापेक्षता गृहीत धरूनही या शब्दांना काही एक ‘निश्‍चित’ अर्थ प्राप्त झालेले असतात व ते बर्‍यापैकी स्थिरावलेले असतात. आपण ते नीट समजून घेतले पाहिजे. अण्णांचे आंदोलन हे ‘अभियान’ होते की, ‘आंदोलन’ की, ‘चळवळ’ हे नीट समजून घ्यावे लागेल. सामाजिक हस्तक्षेप करताना आपण तो विविध पातळ्यांवर करत असतो. समाजहिताशी संबंधित एखादी बाब घडावी, असे आपणास वाटते तेव्हा आपण विचार, प्रबोधन, चर्चा, युक्तिवाद यांद्वारे लोकांचे जागरण करत असतो व आपला ‘व्ह्यू पॉइंट’ किंवा ‘उद्देश’ (कॉज) लोकांना समजावून सांगत असतो. अशावेळी समविचारी मंडळीही आपल्या या उपक्रमात सामील होतात व त्याचे ‘अभियान’ (कँपेन) बनते. अभियानाचा भर हा मुख्यत्वे आपल्या उद्देशाच्या संदर्भात लोकांचा विवेक जागा करीत अनुकूल जनमत तयार करणे व आपल्या मताविषयी एक व्यापक जनमान्यता निर्माण करणे हा असतो. उदाहरणार्थ, दारूबंदी व्हावी म्हणून आपण प्रयत्न करतो. जागृती करतो. पिकेटिंग करतो. हे मुख्यत्वे दारूचे दुष्परिणाम काय असतात हे सांगण्यासाठी सुरू केलेले ‘अभियान’ असते. त्याचप्रमाणे आपण ‘भारत-पाकिस्तान मैत्री’, ‘पर्यावरणाचे रक्षण’, जाती-जमातीतील सद्भाव वाढावा, अंधश्रद्धा निर्मूलन व्हावे यांसारखे विषय घेऊन अनेक ‘अभियाने’ चालवतो; या ‘चळवळी’ नसतात. ‘अभियान’ जेव्हा तीव्र बनते तेव्हा ते क्वचित आंदोलनाचे (एजिटेशन) रूप धारण करू शकते. पण आंदोलने ही प्राय: कृतिशील हस्तक्षेपाच्या रूपात असतात, विवक्षित ‘प्रश्नाच्या’ (‘इश्यू’ आणि ‘प्रॉब्लेम’ या दोन्ही अर्थाने’) संदर्भात असतात. त्या प्रश्नांचा निरास झाला की थांबतात. त्यामुळे चळवळी (मूव्हमेंटस्)च्या तुलनेत अल्पकालीन असतात. आंदोलनास मिळणारा पाठिंबा हा मुख्यत्वे ज्या ज्या व्यक्तींचे वा सामाजिक गटांचे हितसंबंध बाधित झालेले असतात किंवा धोक्यात आलेले असतात, अशा मंडळींकडून मिळत असतो.
चळवळी या खूप व्यापक व दीर्घकालीन असतात. त्या तत्कालीन प्रश्नापुरत्या निगडित नसतात. विशिष्ट वर्गाच्या हितसंबंधापलीकडे जाऊन त्या भिन्नवर्गीयांना व्यापक समाजहिताच्या संवर्धनासाठी एकत्र आणून कृतिप्रवण करीत असतात. त्या व्यक्तीकेंद्री नसतात. म्हणूनच त्यांच्या नेत्यांना, पुढार्‍यांना अटक झाली किंवा त्यांना डांबून ठेवले किंवा त्यात त्यांचे बलिदान झाले तरी चळवळी ओसरत नाहीत, संपत नाहीत. वर्षानुवर्षे चालू राहतात. कारण लोकांनीच अशा चळवळींना उचलून धरलेले असते. त्यासाठी आपल्या सर्वस्वाचा त्याग करण्याची तयारी नेत्यांपासून त्यातील फाटक्या व्यक्तीपर्यंतच्या सर्वच माणसांनी ठेवलेली असते. मुख्य म्हणजे चळवळीसाठी माणसे आपले सर्वस्व पणाला लावतात. चळवळींना स्वत:ची ठोस विचारसरणी असते. व्यापक राजकीय- सामाजिक कार्यक्रम असतो. बहुस्तरीय संघटन असते. निश्‍चित स्वरूपाचा वर्गीय जनाधार असतो. दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन अशी रणनीती-डावपेच असतात. मुख्य म्हणजे राजकारणाची म्हणजेच अस्तित्वात असलेल्या सत्ता-संबंधांची व तत्कालीन सत्ताकारणाची खोल जाण असते. भविष्यलक्ष्यी ‘व्हिजन’ असते. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे चळवळी ‘लादता’ येत नाहीत. अभियान हे मुख्यत्वे कोणीतरी प्रवर्तित केलेले असते. चळवळी ‘पुरोगामी’ वा ‘प्रतिगामी’ असू शकतात. पण त्यात व्यवस्थेला हादरवण्याची, प्रसंगी उलथून टाकण्याची ताकद व सार्मथ्य असते.
या पार्श्‍वभूमीवर केवळ अण्णा-बाबांचे भ्रष्टाचार निर्मूलन आंदोलनच नव्हे, तर एकूणच १९९0 नंतरच्या तथाकथित ‘चळवळी’चे रूप काय दिसते? त्यातील बर्‍याचशा चळवळी ‘अभियानाच्या’ पातळीवर फार तर आंदोलनाच्या पातळीवरच राहिल्या. इलेक्ट्रॉनिक क्रांतीमुळे त्यांना मिळालेली प्रसिद्धी, ‘व्हिजिबिलिटी’ आणि त्यातील लोकांचा ‘आभासात्मक सहभाग’ यामुळे त्या ‘चळवळीसदृश’ भासतात; पण व्यापक अर्थाने त्या ‘चळवळी’ नसतात.
खर्‍याखुर्‍या चळवळी जागतिकीकरणाच्या या पर्वात आता उभ्या तरी राहतील का, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात येणे स्वाभाविक आहे. पण तो वेगळा विषय झाला. भ्रष्टाचार हा इतका उघडा-नागडा, सार्वत्रिक अनुभवाचा विषय असूनही त्या विरोधात ‘मूव्हमेंट’ चळवळ का बांधता येत नाही, हाही प्रश्न अनेकांना पडलेला असतो; पण तोही वेगळा विषय आहे. अण्णा-बाबांच्या सध्याच्या या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाच्या निमित्ताने खरे तर या व्यापक प्रश्नांची चर्चा ‘माध्यमांतून’ होण्याची गरज आहे. पण आंदोलनकर्त्यांनी आणि इतरांनीही आंदोलने व्यक्तीकेंद्री केली की, संबंधित व्यक्तींच्याच गुण-दोषांची चर्चा ‘आंदोलनविषयक प्रश्न’ म्हणून केली जाते व त्यात एक उथळपणा येत जातो. म्हणूनच टीम अण्णांनी राजकारणात येणे न येणे, पक्ष काढणे न काढणे या गोष्टी आनुषंगिक आहेत. टीम अण्णांच्या आंदोलनाने जे झाले त्यातून एवढा बोध झाला तरी ते कमी नाही.
manthan@lokmat.com
Starting the fire

Social scientists have argued - with some optimism - that India may finally be entering a 'Post-Riot' phase of maturity in her evolution as a democracy. Academics like Ashutosh Varshney have documented how eight cities of India accounted for 46% of all deaths in Hindu-Muslim riots between 1950 and 1995, simultaneously arguing that India has mirrored the global trend of seeing a decline in riots as economic growth increases.
But, perhaps even more frightening than the episodic eruption of large-scale communal violence is an entrenched set of social hierarchies and biases that provide ready-made trump cards for an insidious hand of identity politics to be played. As Varshney concedes, a decline in riots does not necessarily correspond with a decline in prejudice. Add to that, the divisions drawn by an ideological polarisation in our political discourse - and we find ourselves living with a perennial fire-warning against inflammable outbursts of hate campaigns.
The shameful departure of thousands of people originally from the North-East but settled in other cities - has forced India into an existential soul-searching conversation, as she turns a slightly-depressed 65. Our secularism, our capacity to find a pan-Indian identity that rises above religion and region, our belief in the ability to co-exist happily in a multi-faith, multi-lingual society - is what has defined our self-image since Independence. It is our secular self-confidence that argued in favour of granting asylum to persecuted minorities from Pakistan who might seek refuge. We argued then that the nature of the Pakistani State, the subsequent creation of Bangladesh, the sectarian violence against Shia Muslims, the brutal discrimination against the Ahmadis were evidence that Jinnah's two-nation dream had been buried under the avalanche of history. There is no doubt that there are primarily two things that make the Indian State distinctive - our democracy and Diversity.
Yet, here is the great Indian paradox. We commemorated August 15 pleased with the complex menu that only our desi melting pot can throw up. And yet, this was the same week where the debate around the violence in Assam - and the subsequent ripple effects from Mumbai to Bangalore - became a conversation about the very future of our nationhood.
The fact that rumours, threats, falsified images on Facebook and Twitter, and in some cases attacks were able to rupture the sense of social order has to make one wonder how deep the fault-lines were to begin with.
Since the 1985 Assam Accord, the issue of illegal migration - Muslims from Bangladesh - has remained an unsettled political and social controversy that returns to the headlines only in times of crisis. The immediate dispute over land and economic resources in Lower Assam being denied to the local people and being appropriated by migrants has provided an antagonistic political framework for the extremists among both Hindus and Muslims. 
The 'send-them-back' slogan oversimplifies the difficulties in identifying the 'outsiders' and offers no guarantees that all Muslims will not be picked upon and shunted out. Equally, groups like Badruddin Ajmal's All-India United Democratic Front (AIUDF) propagate a radicalised brand of politics for which he is now seeking a pan-Muslim national platform. Despite his denials, his group is among those under the scanner for the repulsive vandalism in Mumbai. The Mumbai violence - triggered in part by the falsified online images of alleged atrocities against the Rohingyas in Burma - has now provided the perfect launchpad for a cycle of competitive extremism.    
Whisper campaigns about reprisals and threats have spread like a forest fire from state to state resulting in a fear psychosis among the gentlest of our fellow-citizens. Often at the receiving end of a reprehensible racism, social bullying and snarky, insensitive colloquialisms - our people from the North-East were perhaps less willing than others may have been to take the chance that their neighbours or their employers would come to their rescue, should the need arise. When quizzed by reporters, most have denied receiving any direct threats. Yet, so poisoned is the atmosphere today that trust in the ability of the State to provide protection is what has dangerously depleted.
What India has witnessed over the last few weeks, beginning in Assam and tracing its way down from the East to the West and now, startlingly, to the otherwise insulated South of the country - could read straight out of a 'How to start a Riot' manual. Too many events - the self-serving and inflammatory political rhetoric on all sides, the anonymous SMS threats, the fake but mass-circulated images from Burma, the lethal infiltration of religious organisations into mainline parties, the poison propagated on Social Media sites like Facebook and Twitter, the mysterious alacrity with which special trains were organised to the North-East - all of it suggests a systematic attempt at trouble-making with multiple vested interests stoking the embers.
History teaches us that riots are rarely spontaneous and mostly organised. This is not just a case of fanning the flames; it's an attempt to start a fire. That India has held herself together - in however fragile a way - despite cynical politicians and extremist ideologues - is testimony to the innate sagacity of our people. It was heartening to see Parliament rise above partisanship and speak in one voice as it appealed to the North-Eastern citizens to come back to the cities of their residence. But that rare moment of gravitas has followed weeks of petty acrimony and political volatility. Somebody needs to remind our netas that politics is too high a cost to pay when it's the Idea of India that is at stake.
Barkha Dutt is Group Editor, English News, NDTV

रणनीतीत बदल करण्याचा अर्थ :कुलदीप नय्यर
ज्या काळात भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाची अधिक गरज होती. नेमक्या त्याच काळात अण्णा हजारे यांनी आपल्या रणनीतीत बदल घडवून २0१४ साली होणार्‍या निवडणुका लढण्याचा इरादा जाहीर केला आहे. वास्तविक असे पाऊल उचलण्याची त्यांची इच्छा नाही आणि सार्वजनिक स्तरावर त्यांनी ही बाब नाकारली देखील आहे. पण जी माणसे नेहमी निवडणुकीच्या राजकारणावर लक्ष ठेवून असतात ती माणसे अधिक प्रभावशाली झाल्याचे दिसते. असा विचार करणार्‍यात टीम अण्णाचे काही सदस्यसुद्धा आहेत. पण आता ती टीमदेखील अण्णा हजारे यांनी बरखास्त केली आहे. सिव्हिल सोसायटीच्या भ्रष्टाचारविरोधी तीव्र भावनातूनच या आंदोलनाचा उदय झाला होता. ते आंदोलन स्थगित करणे म्हणजे चालू असलेले काम बंद करण्यासारखेच आहे. सरकारची भूमिका या आंदोलनात खोडा घालण्याची होती हे खरे आहे. मजबूत लोकपाल देण्याची सरकारचीच तयारी नाही. पण लोकपालची निर्मिती करण्याबाबत विरोधी पक्षसुद्धा उदासीन आहेत हेही तितकेच खरे आहे. या कारणांमुळे लोकपाल निर्मितीची मागणी करणारे आंदोलन अधिक तीव्र करण्याची आवश्यकता होती.
या आंदोलनात उपोषणाला बसलेल्या टीम अण्णाच्या काही सदस्यांची तब्येत बिघडली होती. त्यामुळे हे उपोषण सोडता यावे यासाठी आंदोलनाची पुनर्रचना करण्यात येत असल्याचा डाव खेळण्यात आला. वास्तविक उपोषणाच्याद्वारे आंदोलनाचा आरंभ करण्याची पद्धतच अयोग्य होती. महात्मा गांधींनी कधीही कुणाच्या विरोधात कधीच उपोषण केले नव्हते. ते आपल्या मागण्यांसाठी नेहमीच सकारात्मक भूमिका बाळगून होते. त्यामुळे स्वातंत्र्य देण्यास अनिच्छुक असलेल्या ब्रिटिशांना त्यांनी भारतास स्वातंत्र्य देणे भाग पाडले होते. भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध कोणतेही आव्हान नसल्यामुळे अजिर्त उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्ती बाळगल्याचा मायावतींवरील खटला न्यायालयाने खारीज केल्यानंतर त्याच्याविरोधात कोणतेही अपील दाखल न करण्याच्या सी.बी.आय. च्या निर्णयाला सरकारने संमती दिली होती. कारण लोकसभेत बहुमत शाबित करण्यासाठी सं.पु.आ. ला बसपाच्या २१ खासदारांच्या पाठिंब्याची नितांत गरज आहे. त्यामुळे सरकारने काहीही केले तरी हे सरकार आणखी २२ महिने सत्तेवर राहील हे स्पष्टच आहे. कोळशाच्या घोटाळ्याच्या संदर्भात सी.ए.जी. ने सादर केलेल्या अहवालाबाबत सरकारने स्वस्थ बसणे, मायावतींच्या संदर्भातील अजिर्त उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्ती असल्याच्या संदर्भात कोणतीच कृती न करणे, यामुळे कोणताच फरक पडणारा नाही. मायावती यांनी २00३ पासून आतापर्यंत एकूण रु. ११६ कोटींची माया जमा केली असावी असे उघड बोलले जाते. अशावेळी राजकारणाच्या मैदानात उतरण्यासाठी अण्णा हजारे यांना सध्या सुवर्णसंधी आहे. ज्या आंदोलनने बौद्धिक जगताला स्वत:च्या पायावर उभे राहण्याची संधी मिळवून दिली आणि जे आंदोलन सतत अठरा महिने मीडियाच्या प्रकाशझोतात राहिले. त्या आंदोलनाच्या राखेतून एखादा राजकीय पक्ष पुढे येऊ शकेल का? या आंदोलनातून कोणतेही फलित हाती लागले नसले तरी समाजापुढील प्रश्नांबाबत सिव्हिल सोसायटी जागृत झाली ही फारच मोठी उपलब्धी आहे.
समाजात निर्माण झालेल्या या जागृतीचे रूपांतर मतदान प्रक्रियेत करणे अण्णा हजारे यांना शक्य होईल का? हेच आता बघायचे आहे. काँग्रेस आणि भाजपा या दोघांनाही पर्याय देऊ शकणार्‍या घटकांसोबत सध्या ते आहेत. लोकांना परिवर्तन हवे आहे. देशाची सत्ता काँग्रेस किंवा भाजपाच्या हातात सोपविण्याची जनतेची इच्छा नाही. गांधीवादी नेते जयप्रकाश नारायण यांनादेखील याच परिस्थितीतून जावे लागले होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाबरोबरचे संबंध तोडण्याच्या अटीवर त्यांनी पूर्वीच्या जनसंघाला आपल्यासोबत घेण्याची तयारी केली होती. त्यानंतर जनसंघासोबत त्यांची वादावादीही झाली. पण या प्रक्रियेत गैरसांप्रदायिक पक्ष असल्याचे प्रमाणपत्र जनसंघाला मिळाले. अण्णा हजारे यांनी जेव्हा बाबा रामदेव यांना आपल्यासोबत घेण्याचा प्रयास केला तेव्हा त्यांच्यासमोर तसाच प्रसंग उद्भवला आहे. धर्मनिरपेक्ष आणि अनुदार हे घटक कधीच एकमेकांसोबत नांदू शकत नाहीत. जेपींनी केलेल्या चुकीचा जनसंघाने फायदा करून घेतला. अशा स्थितीत बाबा रामदेव व त्यांचे सहकारी हे अण्णा हजारे यांच्यासोबत जाण्यास उत्सुक असतील तर अण्णा हजारे यांनी त्यांच्यापासून स्वत:ला दूर केले पाहिजे. बाबा रामदेव यांची संस्कृती वेगळी आहे. सिव्हिल सोसायटी त्याचा स्वीकार करण्यास तयार नाही.
अण्णा हजारे हे स्वत:ला जयप्रकाश नारायण यांच्यासारखे समजतात. पण जयप्रकाश नारायण यांनी देशभर दौरा करून अनियंत्रित सत्ता स्वत:च्या हाती ठेवू इच्छिणार्‍या प्रवृत्तींना पराभूत करण्यासाठी जनजागृती करण्याचा प्रयास केला होता. अण्णांनी निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होण्यास माझा विरोध नाही पण ते स्वत:च याबाबतीत द्विधा मन:स्थितीत आहेत. असा निर्णय करण्यापूर्वी त्यांनी मेधा पाटकर, अरुंधती रॉय यासारख्या सामाजिक कार्यकर्त्यांसोबत चर्चा केली पाहिजे. आपले आंदोलन सुरू करताना अण्णांनी यातर्‍हेचा सल्ला कुणाकडून घेतला नव्हता. सामान्य लोकांमध्ये कार्य करणार्‍या लहान लहान जनसमूहांना त्यांनी आंदोलनाच्या कक्षेत आणायला हवे होते. अण्णांना जे परिवर्तन घडवून आणण्याची इच्छा आहे त्या परिवर्तनासाठी या लहान लहान संघटनांचे कार्यकर्ते त्यांच्या मदतीस येऊ शकतील. त्यानंतर एखादा पक्ष स्थापन करण्याऐवजी एखादे राजकीय व्यासपीठ निर्माण करणे अधिक उपयुक्त ठरू शकेल. त्यामुळे उद्दिष्ट साध्य होण्यास मदत मिळेल. काही लोक आंदोलनात सहभागी होतील तर काही निवडणुका लढतील. त्यांची एकमेकांना मदत तर होईलच पण ते अधिक शक्तिशालीही होतील. महात्मा गांधींनीसुद्धा रचनात्मक कार्य करणार्‍यांना विधायक कार्य करणार्‍या लोकांपासून वेगळेच ठेवले होते.
अण्णा हजारे यांनी स्वत:च्या आरोग्याची आधी काळजी घ्यायला हवी. तसेच मूलभूत मूल्यांविषयी बांधिलकी बाळगणार्‍यांचे सहकार्य प्राप्त करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला पाहिजे. हे करण्यासाठी वेळ जरी लागला तरी पदरी अपयश येणार नाही.
-कुलदीप नय्यर
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)


No comments:

Post a Comment