हिंदूंचा बौध्द धर्मप्रवेश व त्याची कारणे

बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय समाजाला उद्देशून म्हणाले होते कि, धर्म हा तुमचा आवडता विषय आहे, त्यामुळे तुम्ही हिंदू धर्मीय लोकाजवळ धार्मिक व सामाजिक हक्काची मागणी करता. परंतु तुम्हास ते अधिकार देण्यास तयार नाहीत. याचा अर्थ धर्माने तुम्ही हिंदू नाहीत. ज्या  हिंदू धर्मात तुम्ही आहात त्याच धर्माचे लोक तुमचा द्वेष करतात. तुम्हाला शत्रू मानतात. अशा परिस्थितीमध्ये तुम्ही तुमच्यासाठी नवा मार्ग चोखाळला पाहिजे. निष्कारणपणे हिंदू लोकांचे चरण धरून व विनविण्या करून तुम्ही तुमच्या माणुसकीला कमीपणा आणू नका. जे धर्म तुमच्या सामाजिक सुधारणा व उन्नतीकडे लक्ष देतात त्या धर्मासबंधी विचार करा. ज्या धर्मात तुम्ही आहात, त्या धर्मात तुम्हीच काय, पण  इतरांनी देखील राहण्यासारखा तो धर्म नाही. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेल्या धर्मांतराच्या ६६ वर्षानंतरही हिंदू धर्म, तिची संस्कृती व धर्ममार्तंड लोकांच्या स्वभावगुणधर्मात आजही बदल झालेला दिसून येत नाही. रोज कोठे ना कोठे काळीज पिळवटून टाकनाऱ्या घटना घडत आहेत. त्यामुळे मागासवर्गीय समाजात अस्वस्थेतून हिंदू धर्म सोडून इतर धर्मात जाण्याचे प्रमाण वाढले असून ज्यांना मानवतेची कास आहे अशा अनेक सुपरिचित व्यक्तींनी बौध्द धर्माची दीक्षा घेतलेली दिसते. 

गुजरात और हिमाचल के चुनावी नतिजोंका 2024 के लिए संदेश

गुजरात, हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव और उपचुनाव नतिजोंके  कुछ मायने है। कही किसीके लिए उदासीनता, तो कही किसीके लिए ख़ुशी। गुजरात में, प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य में अपना वर्चस्व बनाए रखा है। जबकि हिमाचल के सत्ता में कांग्रेस की वापसी। वही दिल्ली के एमसीडी पर केजरीवाल ने अपना कब्जा जमा लिया। राजनीति के क्षेत्रीय मैदान में तीनो को कुछ ना कुछ मिला है। राष्ट्रीय राजनीति पर इसका क्या असर होगा? गोदी मीडिया में इसकी चर्चा केवल गुजरात के नातिजोपर कराई जा रही है। वही दिल्ली और हिमाचल के नातिजोंको नजरअंदाज किया जा रहा है। यह, भाजपा समर्थित माहोल बनाने का एक प्रयास है। आज के समय में, मिडिया का यह दौर गुलामी का संकेत है।

गुजरात व हिमाचल विधानसभा - २०२२ निकालाचा अन्वयार्थ

गुजरात, हिमाचल प्रदेश आणि इतर राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुका व पोटनिवडणुकांचे निकाल घोषित झाले. गुजरातमध्ये प्रधानमंत्री मोदीनी राज्यात आपला वरचष्मा कायम ठेवला. तर कॉंग्रेसने हिमाचल हा एक गढ सर केला. यात सर्वात अधिक फायदा झाला असेल तर तो केजरीवाल यांचा. आम आदमी पक्षाने दिल्ली मध्ये भाजपावर मात करीत एमसीडी वर कब्जा मिळवून आपची सत्ता आणली. तर गुजरात मध्ये मिळालेल्या यशातून आप पक्षाला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा प्राप्त झाला. उत्तरप्रदेश, बिहार, ओरिसा या राज्यात झालेल्या निवडणुकांचे निकाल संमिश्र असून कोणत्याही राजकीय पक्षाने व नेत्यांनी  हुरळून जाण्यासारखी  परिस्थिती नाही हे निकालावरून स्पष्ट दिसून येते. मोदी हे सर्वशक्तिमान नाहीत, मात्र २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये विरोधी पक्ष एकत्र लढला नाही तर नरेंद्र मोदींना हरविणे कठीण आहे. हे या निकालावरून अधोरेलीखीत झाले आहे.  

“द काश्मीर फाइल्स” वरील ज्युरी लापिडच्या शेऱ्यावरून विवादाचे रणशिंग

गोवा येथे इफ्फी कडून चित्रपट महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले होते. या इफ्फी चित्रपट महोत्सवाच्या ज्यूरीचे अध्यक्ष होते इस्रायली चित्रपट दिग्दर्शक नदाव लापिड. चित्रपट महोत्सवाच्या यादीत सहभागी असलेल्या चित्रपटाच्या मूल्यमापनानंतर समारोह समारंभात ज्युरी असलेल्या नदाव लापिड यांनी या महोत्सवात सामील केलेल्या  व देशात गाजावाजा झालेल्या “द काश्मीर फाइल्स” या चित्रपटाला त्यांनी हा एक “प्रचारकी आणि गावंढळ चित्रपट” असे म्हटले. तेही माहिती प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर आणि चित्रपटाचे प्रचारक राहिलेल्या राजकीय नेत्यांच्या उपस्थितीत. आता तर इफ्फीचे दुसरे परीक्षक फ्राँसचे जाव्हीर अंग्युलो बार्तुरेन, जिंको गोटोह (ब्रिटीश अँकेडमी ऑफ फिल्म्स अँड टेलीव्हिजन आर्ट्स ) आणि पास्कल चाव्हान यांनीही लापिड यांच्याशी सहमत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

हिंदुत्व व बहुजनांचे जातीय शोषण

 

जाती हा भारताच्या सामाजिक व्यवस्थेचा मुख्य गाभा आहे. जातीवरून भेदभाव करणे हा भारतीय संस्कृतीचे एक अभिन्न अंग बनले असून  कोणत्याही  निर्णय प्रक्रियेत जातीकडे मुख्य घटक म्हणून बघितल्या जाते. आपल्या देशातील हे  उघड  वास्तव व सत्य वस्तुस्थिती आहे हे मान्य करायला मोठे मन लागते. जगाला हे सत्य सांगण्यात आपण नेहमीच चाचपडत असतो. आंतरराष्ट्रीय पटलावर जेव्हा भारतातील जातीय भेदभाव व अन्यायाचा  प्रश्न येतो तेव्हा  येथे जातीय भेदभावाचा प्रकारच नाही असे केंद्र सरकार कडून धांदात खोटेच सांगितले जाते. ठासून खोटे बोलण्याचा हा प्रघात  भारतीय संस्कृतीचा एक अविभाज्य घटक बनला आहे.

निवडणूका, मतदारांचे प्रकार व त्यांचा संभाव्य कल

 भारत हा लोकशाहीवादी देश आहे. त्यामुळेच स्वातंत्र्यानंतर लोकसभा आणि विधानसभा   निवडणुकांच्या काळात मतदारांचा आणि एकाहून अधिक पक्षांचा त्यात मुक्त सहभाग दिसून येतो. निवडणुक काळात  अनेक पक्ष आपापल्या जाहिरनाम्याद्वारे मतदारांना आकर्षित करीत असतात. या जाहिरनाम्याबद्दल सर्वच मतदारांना उत्सुकता असते असे नाही. मतदारांचा    कल हा नेहमी बदलत असतो. काही मतदारांना स्वहितासाठी  सत्तेमध्ये आपल्या समूहाची भागीदारी आवश्यक वाटत असते. मात्र सामाजिक व आर्थिक हिताची समज नसलेले मतदार कोणाच्याही प्रभावाखाली येऊन मतदान करीत असतात. असो, निवडणूक रिंगणात प्रामुख्याने दोन प्रकारचे मतदार असतात. एक वैचारिक मतदार, तर दुसरा तरंगता (फ्लोटिंग) मतदार. मात्र अलीकडे तिसऱ्या प्रकारचा मतदार निर्माण झालाय. अशा मतदाराला ‘सरकारी वा  लाभार्थी’ मतदार असे म्हणता येईल. या लाभार्थी मतदारांनी २०१९ च्या लोकसभा आणि त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षांना विजय मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यामुळे निवडणुकांच्या धामधुमित बेरोजगारी, महागाई, चांगले शिक्षण व आरोग्यासारखे मुद्दे उद्ध्वस्त झाल्यासारखे दिसतात. याच्याच वळचळणीला लाभार्थी पॅटर्नसोबत निवडणुकांच्या उत्तरोत्तर सरकारी संस्थांच्या तपासनिकीचा नवा पॅटर्न निर्माण झालाय. हा पॅटर्न लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी चांगला कि वाईट यावर सुज्ञ नागरिकांनी चर्चा करावयास हवी.

भारतीय चुनाव और मतदाता का झुकाव

 

भारत एक लोकतांत्रिक देश है. इसीलिए स्वतंत्रता के बाद लोकसभा एंव विधानसभा के चुनावी माहोल में मतदाताओं और एक से अधिक पार्टीयोंकी बेझिझक भागीदारी रही है. चुनाओमे, बहुविध पार्टिया मतदाताओंको अपने अपने मुद्दोंपर आकर्षित करनेका प्रयास करती है.  सभी मतदाताओंको (वोटर्स) को राजनीतिक समज होती है, ऐसा नहीं है. कुछ सामुदायिक वोटर्स पावर शेअरिंग को मद्देनजर वोट का उपयोग करते है. राजनीतिक समज का अभाव होनेवाले मतदाता किसीके भि  प्रभाव में आकर वोट करते है. वैसे भि, मुख्यत: मतदाता दो प्रकार के होते है. एक वैचारिक मतदाता, दूसरा फ्लोटिंग (तरंगता) मतदाता. इसमें एक तीसरे प्रकार के मतदाता का आगमन हो गया है. इस तीसरे को  लाभार्थी या सरकारी मतदाता कहा जा सकता है. इन लाभार्थी मतदाताओने ने २०१९ के लोकसभा और उसके बाद के विधानसभा चुनाओमे सताधारी पार्टीयोंको जितवाने में अंहम रोल अदा किया है. इस तरह के वोटर्स के पैटर्न से चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई और बेहत्तर शिक्षा जैसे मुद्दे धराशाई हो गए. जिसका अब कुछ मोल नहीं है क्योकि राजनीतिक पार्टीयोने वोटरोंके पैटर्न के साथ साथ सरकारी संस्थाओ के नए पैटर्न का निर्माण किया  है.  

"हे आमचे गुरु नव्हेत" हा टिळकांचा लेख व त्यावरील विवेचन

हे आमचे गुरु नव्हेत ! अशा प्रकारची लेखमाला टिळकांनी केसरीतून लिहली होती. केसरीतील हे लेख  १७ ऑक्टोबर १९०५, २४ ऑक्टोबर १९०५ आणि ७ नोव्हेंबर १९०५ रोजी प्रसिध्द झाले. स्वदेशी चळवळीत पडणारे विद्यार्थी व त्यांच्या गुरूमधील परस्पर सबंध दाखविण्यासाठी हे लेख लिहले होते.  हे आमचे गुरु नव्हेत, हे वाक्य त्यांनी डेक्कन कॉलेजचे ब्रिटिश प्रिन्सिपाल सेल्बी आणि शिक्षणतज्ञ मेकॅले यांना उद्देशून उच्चारले होते. हे गुरु यासाठी नव्हेत की, ते आपल्या विद्यार्थ्यास स्वदेशी व राष्ट्रीय चळवळीत सहभागी न होण्याचे व केवळ विद्याभ्यासाकडे लक्ष देण्याचे मार्गदर्शन करीत होते. राष्ट्रवाद हा धर्म व जातीच्या गर्वाशी सबंधित नसून त्या त्या भूभागात राहत असलेल्या लोकांच्या एकात्मकतेच्या सहजीवनाशी निगडीत असल्याचे सेल्बी प्रतिपादन करीत होते. दुसरीकडे टिळक गुरूंच्या सन्मानाची भाषा करताना, आमच्या धर्मशास्त्रात पित्यापेक्षा गुरुस अधिक मान द्यावा असे म्हटल्याचे  सांगतात. ज्ञानासारखी जगात दुसरी कोणतीही पवित्र वस्तु नाही; पण स्वार्थासाठी ज्ञानाच्या पुंजीचा विक्रम करण्यास जेव्हा एखादा मनुष्य तयार होतो तेव्हा त्याच्या ज्ञानास शुध्द व पवित्र ज्ञानाची किंमत देणे म्हणजे हिमालयातून गोमुखाच्या द्वारे पडणार्‍या गंगोदकांची  गटारातील पाण्याशी तुलना करणे होय ! असेही म्हणताना दिसतात.

डॉ. आंबेडकरांचा द्वेष हि एक रोगट मानसिकता

 

भारताच्या सार्वभौम उभारणीमध्ये ज्यांचे मोठे योगदान आहे, ज्यांनी या देशाला सूत्रबध्द ठेवण्यासाठी राज्यघटना लिहिली, ज्याने “मी प्रथमत: भारतीय व अंतिमत: भारतीयच” अशी घोषणा करून या मातीत जन्मास आलेला बौध्द धर्म स्वीकारला त्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा द्वेष काही घटक करताना दिसतात. याच द्वेषातून त्यांच्या पुतळ्यांची विटंबना करण्याच्या घटना आणि काही संस्था वा जिल्ह्यांना त्यांचे नावे देण्यास होत असलेल्या विरोधाच्या घटना घडताना दिसताहेत. डॉ. आंबेडकरांचे पुतळे उभारणे व संस्थांचे नामकरण करणे हे सरकार आणि सामाजिक संस्थाकडून होत असते.  स्वातंत्र्यानंतर भारत संविधानाच्या माध्यमातून मुलत: प्रोग्रेसिव्ह विचाराचा देश म्हणून उदयास आला असला तरी त्याच्या गर्भसंस्कृतीमध्ये जातीयवाद, वर्णव्यवस्था व उचनीचपणाचे उदात्तीकरण आतल्या आत होत आल्याचे दिसून येते. बौध्द-जैन व लोकशाहीवादी पाश्च्यात्य संस्कृतींनी दिलेली सहिष्णुता, समानता व मानवतावादाला तिलांजली देण्यात येवून त्याऐवजी दंडेलशाहीचा उदय झाला असल्याचे दिसते. 

असा धर्म जिथे देव नाही

देव, अल्ला आणि गॉड कुठे आहेत? ते कसे आहेत? दिसतात कसे? यांना कोणीही पाहिले नसते, परंतु माझी ती आस्था (भावना) आहे आणि माझा त्यावर विश्वास आहे. असे देवाला मानणारी व्यक्ती म्हणत असते. भावनेवर विश्वास असणे म्हणजे नक्की काय? याचे उत्तरही कोणाकडे नसते. अभ्यास न करता केवळ देवावरच्या आस्थेने आयएएस ची परीक्षा पास झालेला व्यक्ती न सापडण्यासारखी भावनेची स्थिती असते. खोटं बोलणं सोपं असतं, पण खरं बोलायला हिंमत लागते. जगातील प्रत्येक धर्म ईश्वराशी संबंधित आहे. परंतु जगात असे काही धर्म आणि लोक आहेत, कि ज्यांचा देवाच्या अस्तित्वावर विश्वास नाही. तोच देव आज कुणाची वैयक्तिक मालमत्ता बनला आहे. स्वार्थासाठी त्याला कोट्यावधी लोकांच्या श्रद्धेचे केंद्र बनवले गेले आहे. श्रद्धेची हि स्थाने "बार्गेनिंग आणि लुटमारीची" केंद्रे बनली आहेत. पण पुण्य आणि पापाच्या भीतीने लोक गप्प बसतात. येथे चिकित्सक व तर्कवान बुद्धीची उपज होवूच देवू नये याची खबरदारी धर्माच्या ठेकेदारांनी घेतलेली आहे. 

शाहू राजेंच्या वेदोक्तास टिळकांचा विरोध (भाग १ )

देशात व विशेषत: महाराष्ट्रात शिवाजी राजेनंतर राजघराण्यातील  सर्वात जास्त चर्चित व्यक्ती कोणी राहिली असेल तर ती कोल्हापूर संस्थानाचे  राजश्री शाहू  होत. शिवाजी राजे व शाहू राजे यांचे कार्य व विचार पध्दतीमध्ये काही मुलभूत फरक दिसतात. ब्राह्मणी संस्कृती व तिची विचारधारा, ब्राह्मणी संस्कृतीचे भय व न्यूनगंड तसेच अस्पृश्यता व जातीभेद याचे निराकरण या कसोट्यांवर या दोन राजांची कर्तव्यकठोरता तपासली तर या दोन व्यक्तिमत्वातील फरक स्पष्ट जाणवतो. ब्राह्मणवर्ग राबवित असलेल्या धर्म व जात सहिंतेवर आघात करणे शिवाजी राजेंना जमले नाही. शाहू राजेंनी मात्र यात कसलीही कसर बाकी ठेवली नाही. शिवाजीनी मुघलाकडून झालेल्या अपमानाचा समाचार घेण्यात बाणेदारपणा दाखविला परंतु स्व‍कीयाकडून झालेला अपमान त्यांनी धर्मसहिंतेच्या नावाखाली पचवून टाकला. 

शाहू राजेंच्या वेदोक्तास टिळकांचा विरोध (भाग २)

सन १९१५ मध्ये संकेश्वरच्या शंकराचार्यांनी घोषित केले की, कोल्हापूरचे राजे शिवाजीचे वंशज असून त्यांना वेदोक्तविधीचा हक्क आहे. शंकराचार्याच्या या घोषणेवर टीका करीत टिळक म्हणाले, राजोपाध्ये यांची जखम व दु:ख याचा यत्किंचितही परिणाम शंकराचार्यांवर झालेला दिसत नाही. टिळकांचे हे विधान त्यांच्या ‘जातीयवादी विचारांना व जातीच्या वर्चस्वाला’ प्रतिबिंबित करणारे होते. टिळक म्हणतात, वेदोक्ताच्या मागणीचे विचार हे पूर्वपरंपरा व इतिहास लक्षात घेता अवनतीचे नी अविचारीपणाचे आहेत. शिवाजी राजेंच्या जातकुळीपेक्षा ज्यांची जातकुळी श्रेष्ठ नाही त्यांनी वेदोक्ताचे खूळ माजवून राजपुरोहिताच्या हक्काचा विनाकारण भंग करावा हे आमच्या मते अगदी गैर आहे. वैदिक मंत्रांनी संस्कार झाले म्हणजे मराठे व ब्राम्हण एकाच जातीचे होतील अशी ज्या कोणाची कल्पना असेल तर ती फिजूल आहे. मराठ्यांनी आपले क्षात्रतेज व्यक्त करण्याचा मार्ग वेदोक्त मंत्राने श्रावणी करणे हा नव्हे. त्यांच्या घरच्या क्रिया वेदोक्तांनी झाल्याने त्यांना विशेष महत्ती प्राप्त होईल, असे म्हणणे अगदी चुकीचे आहे. यात काही भूषण नाही.  वेदोक्त मंत्रासाठी जर शाहू आपला हेका कायम ठेवत असतील तर त्याचे भयंकर दुष्परिणाम दिसून येऊन महाराष्ट्रात मोठी खळबळ उडून जाईल. त्यासाठी  शाहूनी ब्रह्मवृंदाचे म्हणणे ऐकावे व त्याप्रमाणे वागावे असे म्हटले. 

डॉ. आंबेडकराच्या पुतळ्यांचा द्वेष हि एक रोगट मानसिकता

आपल्या भारतात ज्याचे देशाच्या सार्वभौम उभारणीमध्ये मोठे योगदान आहे, ज्यांनी या देशाला सूत्रबध्द ठेवण्यासाठी राज्यघटना लिहिली, ज्याने “मी प्रथमत: भारतीय व अंतिमत: भारतीयच” अशी घोषणा करून या मातीत जन्मास आलेला बौध्द धर्म स्वीकारला त्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यांची विटंबना करण्याच्या घटना घडत असल्याचे दृष्टीपथास येते. डॉ. आंबेडकरांचे पुतळे हे सरकार, सामाजिक संस्था आणि मागासवर्गीय वंचित समाजाकडून उभारले जातात. स्वातंत्र्यानंतर हा भारत मुलत: प्रोग्रेसिव्ह विचाराचा देश म्हणून उदयास आला असला तरी त्याने ३००० वर्षापासून आर्य वैदिक ते  ब्रिटीशकालीन पाश्च्यात्य संस्कृतींना आपल्यात सामावून घेतले आहे. भारताच्या या सर्वगामी संस्कार संस्कृतीमुळे त्याला जगात आदराचे स्थान प्राप्त झाले आहे. असे असताना सुध्दा भारताला कट्टर धर्मांधता व व्यक्ती द्वेषाच्या शापाने कवटाळलेले दिसते. भारताच्या मानगुटीवर बसलेल्या या शापांचा पराभव करणे हे प्रत्येक भारतीयांचे नैतिक कर्तव्य बनले आहे. 

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण–२०२० आणि त्याचे बहुजन समाजावर होणारे परिणाम - एक विश्लेषण

भारतात, नवीन शैक्षणिक धोरण (NEP) 2020 च्या धोरणाने शिक्षण क्षेत्रात मोठा बदल होत आहे. हे शैक्षणिक धोरण 29 जुलै 2020 रोजी मंजूर करण्यात आले. नवीन धोरणाचे उद्दिष्ट शालेय शिक्षणामध्ये परिवर्तनात्मक सुधारणांचा मार्ग मोकळा करणे आणि देशातील उच्च शिक्षण प्रणालीमध्ये संशोधित उद्देश धोरण प्रस्तावित करणे  आहे. प्रस्तुत लेखात नव्या शैक्षणिक धोरणाचे गुणात्मक विश्लेषण आणि बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांवर या धोरणाचे होणारे परिणाम यांचा शोध घेणे अभिप्रेत आहे. प्रस्तुत लेखासाठी  मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (MHRD) व  इतर शैक्षणिक वेबसाइट्स यावरील माहिती आधार सामग्री म्हणून वापरली आहे. शैक्षणिक, राजकीय व अराजकीय क्षेत्रातील अनेकांनी नव्या शैक्षणिक धोरणाचे स्वागत केले असले तरी दुसर्या बाजूने या धोरणावर टीकाही होत आहे. 

पंजाब में दलित संख्या से अधिक, लेकिन राजनीति में न्यूनतम। क्यों ?

आर्थिक रूप से संपन्न पंजाब में दलितोंकी बड़ी आबादी है। जनसंख्यांक आकड़ों के अनुसार यहाँ भारत के किसी भी राज्य से अधिक लगभग 32 प्रतिशत आबादी केवल दलित सिखोंकी है। आबादी का इतना प्रतिशत राजनीतिक सत्ता में केवल भागीदार नहीं बल्कि सत्ताधारी बने रहने के लिए काफी असरदार होता है। लेकिन पंजाब का दलित चुनावी राजनीति में हमेशा आखरी पायदान पर रहा है।

द ग्रेट शिवरायांचा आठवावा प्रताप

आज  देश कधी नव्हे एवढा धोक्याच्या वळणावर उभा आहे. देशाला अनेक समस्यांनी ग्रासले असून एक नागरिक दुसर्‍या नागरिकाकडे संशयित भावनेतून बघायला लागला आहे. मोर्चे व आंदोलनानी रस्ते आणि चौक गजबजलेले दिसताहेत. मागण्यांचे फलक हातामध्ये धरूनमार्च निघताहेत. भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष देशात, ज्याला जगातिल सर्वात मोठ्या लोकशाहीचा गौरव प्राप्त झाला आहे. त्या देशात धर्म,परंपरा व वर्चस्वाच्या नावाने मत्सर भावना वाढाव्यात हे देशास हीन करणार्‍या कृती आहेत. राजकीय स्वार्थासाठी धूर्त मंडळी धर्म व जुने स्वनिर्मित इतिहासाचे दाखले व भाकडकथावर विश्वास ठेवून भारतीय नागरिकात द्वेषाचे बिजारोपण करून हिंदू व मुस्लिम यांच्यासोबतच समुदायात दरी निर्माण करण्यात येत आहे.

समाज क्रांतिकारी भाऊराव पाटील और सत्यशोधक आंदोलन

 

महाराष्ट्र सत्यशोधक मुव्हमेंट का केंद्र रह चुका है। जिसे महात्मा ज्योतिराव फुलेने ब्राह्मणवाद के खिलाफ शुरू किया था। आगे इस आंदोलन को शाहु महाराजने आगे बढ़ाया। लेकिन उनके देहांत के बाद यह आंदोलन कमजोर हुवा। आंदोलन के अनेक नेता काँग्रेस में चले गए। जो नहीं गए वे सक्रिय नहीं रहे। लेकिन फुले और शाहु महाराज के विचार और कार्य को आगे बढ़ाने के प्रयास में एक व्यक्ति आखिरतक कार्यरत था। जिनका नाम है, भाऊराव पाटील।

समाज क्रांतिकारक भाऊराव पाटील व सध्यशोधक चळवळ

महाराष्ट्रात असा कोण भेटेल, की ज्याला कर्मवीर भाऊराव पाटील यांचे नाव माहीत नसावे. महाराष्ट्राचा इतिहास व भूगोल ज्याला माहीत नाही, तोच कदाचित नकारात्मक मान डोलावू शकतो. महाराष्ट्राच्या सत्यशोधकीय विचाराचा जागर जो म. फुल्यापासून सुरू होत शाहू राजेंच्या तालमीत जे सत्यशोधक घडले त्यापैकीच एक कर्मवीर भाऊराव पाटील होत. त्यांच्या अंगी शाहूचे धाडस व धोरणीपणा भिनला होता. शाहू राजेंनी जसे वेदोक्त प्रकरणाचे वर्तुळ पूर्ण करून सोडले. त्याच धाडस व कौशल्याने त्यांनी आपली वाट वळविली होती. एकदा त्यांना विहीरीतून अस्पृश्यांना पानी भरू दिल्या जात नाही असे दिसले. ते तेथे गेले, लोकांना समजावून सांगितले. लोक ऐकत नाही असे दिसताच विहीरीचा राहटाच तोडून टाकला होता. इस्लामपूर येथे एका शाळेत अस्पृश्य विद्यार्थी वर्गाच्या बाहेर बसून शिकत असल्याचे दिसले. त्यांना वेदना झाल्या, त्यांनी सरळ त्या मुलाला उचलून घरी आणले. घरच्या विरोधाला त्यांनी जुमानले नाही. त्या मुलाला रयत शिक्षण संस्थेत शिकविले. तोच पुढे महाराष्ट्राच्या विधान सभेचा पहिला मागास प्रतींनिधी होता. त्याचे नाव होते ज्ञानदेव घोलप.