आदिवासीच्या हक्कावरील सरकारी हल्ले

खरे तर आदिवासी हेच या देशाचे मूळनिवासी. खुल्या वातावरणात स्वच्छंदपने विहाराने हा त्यांचा जीवनमार्ग, जंगल हेच त्यांचे जीवन. जंगलच त्यांच्या उदनिरंवहनाचे साधन. जंगलेच त्यांचे देव. परंतु या जंगलाच्या मूळ मालकांनाच या देशातील उपरे आपला दबंगपणा दाखवून त्यांच्या मायभूमितून हाकलण्याचे षडयंत्र या देशातील सत्ताधारी करीत आहेत. कोणाच्याही भानगडीत न पडना-या, आपली

संस्कृती जपत जंगलाच्या साह्याने ते जगत आले. परंतु त्यांच्या जंगलावर, जंगलशेतीवर व त्यांच्या जगण्यावर सत्ताधा-यांची वक्रदृष्टी असून वेगवेगळे कायदे करून जंगलावर कब्जा करू पाहत आहेत. शिक्षणाचा अभाव व बाहेरील जगाचा दुरांन्वये सबंध न आलेल्या आदिवासीवर गुलाम होण्याची वेळ आलेली आहे. आर्थिक उदारीकरनाच्या नीतीच्या माध्यमातून भांडवलदार / उद्योगपती वर्ग सरकारी नोकरशाही व राजकीय नेत्याशी सौदेबाजी करीत आदिवासींना सळो की पळो करून सोडत आहेत.

१९९३ च्या काळात सरकारने खान उद्योगातील कार्पोरेट कंपन्यासाठी तसेच उर्जा आणि सिंचन प्रकल्पासाठी आदिवासीची जमीन ताब्यात घेतल्याने आदिवासी जमिनीवरून बेदखल आणि विस्थापित झाले आहेत.भारतातील आदिवासी समाजान भेडसावणारा हा अत्यंत ज्वलंत प्रश्न आहे. केंद्र सरकारने आंध्र प्रदेश, झारखंड व ओरिसा आदी राज्यातील या जमिनी ताब्यात घ्यायला परवानगी दिली आहे. एवढेच नव्हे तर प्रोत्साहनही दिले आहे. आदिवासीच्या जमिनीचे संरक्षण व्हावे यासाठी केलेल्या पेसा कायद्यातील ग्रामसभांच्या आगाऊ परवानगीच्या अधिकाराने धडधडीत उल्लंघन होत असते. त्याच बरोबर, ऐतिहासिक असा वनाधिकार कायदा उधळून लावायाचा प्रयत्न होत आहे. आदिवासींना जमिनीवर वैकतिक  आणि सामुदायिक हक्क देणे हा खनिजांनी समृध्द असलेल्या आदिवासी पटटयात भांडवलादाराना प्रवेश करायला मोठा अडसर आहे असे मानले जात आहे. आदिवासींनी वनःहक्कासाठी केलेल्या अर्जापैकी ५० टक्क्याहून अधिक अर्ज सरकारने फेटाळले आहे. विशेषत:आदिवासीचे दावे फेटाळून लावण्यासाठी नवनवे  कायदाबाह्य नियम बनवून त्यांच्यावर लादल्या जात आहे. आपण पारंपारिक वन निवासी आहोत हे सिद्ध करण्यासाठी अशक्य अशी ७५ वर्ष जंगलात रहिवासाच्या पुरावाची अट घातली आहे. त्यामुळे परंपरेने जंगलात राहणा-या गरीब व वंचितावर अन्याय होत आहे. परिणामी या विभागांना सामुदायिक पातळीवर हक्क नाकारण्यात येत  आहे.

आदिवासीची जमीन संपादित करायची झाल्यास त्यांची पूर्वपरवानगी आवश्यक असे. ती प्रस्तावित भूमी अधिग्रहण आणि पुनर्वास कायद्यातून सार्वजनिक हेतूच्या नावाखाली पूर्णत: काढून टाकण्यात येत आहे. यामुळे आदिवासीची जमीन काढून घेण्याचा प्रश्न फारच गंभीर झाला आहे. आदिवासीचा खनिज संपत्तीवरील मालकीत हिस्सा असण्याचा मुद्दाही महत्वाचा आहे.कोणत्याही धोरणात आदिवासीची मान्यता आणि त्यांचा सहभाग हे या धोरणाचे महत्वाचे अंग असयाला पाहिजे.

आदिवासीच्या आणि विशेषता आदिवासी विद्यार्थ्याच्या आरोग्य आणि शिक्षणविषयक गरजा पु-या करण्याकडे गुन्हेगारी स्वरूपाचे दुर्लक्ष झाले आहे. आदिवासितील बेरोजगारांचा गंभीर प्रश्न सोडविण्याचा दृष्टीने आदिवासी प्रदेशातील युवकासाठी प्रशिक्षण संस्था काढण्यात केंद्र सरकारला दारुण अपयश आले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या नोक-यात अनुसूचित जातीच्या जागा भरण्यात बेअलालाग बक लॉग राहिला आहे. आदिवासीसाठीच्या अन्दाजपत्रात आदिवासी उपयोजनेसाठी किमान ८.२ टक्के थेट तरतूद असावी हे सरकारला बंधनकारक असले तरी केंद्र सरकार त्याचे सातत्याने उल्लंघन करीत आले आहे. अनेक मंत्रालायांना या मार्गदर्शक सूत्रातून केंद्र सरकारने सुट  दिली आहे.

अनेक आदिवासी विभागात आदिवासी एक बाजूने माओवाद्यांचे हल्ले आणि दुस-या बाजूने सुरक्षा दलाचे अत्याचार अशा कात्रीत ते सापडले आहेत. माओवाद्यांच्या गरीबाकडून खंडणी वसूल करणे आणि लुटणे या कृत्याच्या विरोधात आदिवासींना संघटीत होणे आवश्यक आहे, जामीन व जंगलावरील आदिवासीच्या अधिकाराचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांना विकासातील न्याय वाटा मिळण्यासाठी आंदोलन करणे आवश्यक आहे.

                                                                     बापू राऊत