आंबेडकरी विचारधारेचा राजकीय अन्वयार्थ

राजकीय सत्तेचा अभाव हा दलित व समग्र कष्टक-याची गुलामगिरी नष्ट करण्यातील मोठा अडथळा आहे हे बाबासाहेब आंबेडकरांच्या लक्षात आले होते. म्हणूनच दलितांच्या आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक मुक्तीसाठी अंतिमत: राजकीय सत्ता हस्तगत करण्यास बाबासाहेब सांगतात. असे करतानाच ते आपल्या दलित बांधवांना समजाऊन सांगतात की, सांसदीय निवडणुकाना  आपल्या  जगण्यामरण्याचा प्रश्न समजा. सत्ता हातात घेण्याचे साधन समजून जागृततेने मतदान करा. सधन लोक मत विकत घेतात परंतु मत हे विकण्याची वस्तु नसून ती आपल्या सरक्षणाची साधन शक्ती आहे. बाबासाहेब कळकळीचे आवाहन करताना म्हणतात की  दारिद्रामुळे आपले मत विकण्याचा मोह तुमचात निर्माण होईल परंतु अशा मोहास आपण बिलकुल बळी पडू नका आणि असे केल्यास तुम्हीच तुमच्या पायावर धोंडा पाडून घ्याल असा धोक्याचा इशारा देतात. बाबासाहेब आंबेडकर समजून होते की  मिळालेला मताधीकार व संख्यासामर्थ्यामुळे स्वतंत्र भारतातील राजकीय सत्ता बहुसंख्य हिंदुच्याच हातात जाईल व हा बहुसंख्य हिंदू समाज कदापीही दलितांच्या हितासाठी सत्तेचा वापर करणार नाही. सत्तेचे असमान वाटप होईल. या बहुसंख्य हिंदुच्या सत्तेवर कोणाचेही नियंत्रण वा अंकुश राहणार नाही त्यामुळे सत्तेच्या चौकटीतून दलित आपोआप बाहेर फेकले जातील. हे सर्व टाळण्यासाठी व दलितांमध्ये आपल्या उन्नतीच्या दृष्टीने बहूसंख्य हिंदूच्या दयेवर न जगता कायद्यांनव्ये करारपत्र करून  समानवाटा मिळण्यासाठी राजकीय क्षेत्रात राखीव जागा मिळविल्या पाहिजेत या हेतूने राखीव जागाची मागणी करण्यात आली. बाबासाहेबांची राजकीय क्षेत्रात आरक्षण मागण्याच्या भूमिकेला एक वेगळा आयाम होता. राखीव जागेच्या माध्यमातून दलित सत्ता संघर्षात प्रत्यक्ष उतरतील. सत्तेचा फायदा कसा असतो हे त्यांना अवगत होईल  व दीर्घकालीन नीतीद्वारे राखीव जागाच्या व्यतिरिक्त ते इतर जागावर आपले उमेदवार निवडून आणून त्या संख्येच्या बळावर बहुजन समाजाच्या माध्यमातून सत्तेच्या चाब्या आपल्या हातात घेतील अथवा तो सत्तेच्या राजकारणात एक अंकुश ठेवणारा एक निर्णायकी गट तयार होईल. आंबेडकरांची सत्तासंकल्पना प्रत्यक्षात येण्यासाठी बाबासाहेबांनीच काही मंत्र दिले होते. संघर्ष व समन्वय हे ते दोन मंत्र होत. बाबासाहेबांच्या या विचारातून चालल्यास सत्ता हातात येणे ही काही अशक्यप्राय बाब नव्हती. महाराष्ट्रातील रिपब्लिकन नेत्यांना या मंतराचा उपयोग करता आला नाही मात्र मा. कांशीराम यांनी बाबासाहेबाचा हा प्रयोग देशात काही प्रमाणात यशस्वी करून दाखविला. भारतात राजकीय सत्ता परंपरेने एका वर्गाच्या हातात होती व अशी सत्ता सहसा दुस-या वर्गाकडे जात नसते. सत्ताधारी वर्गाची सत्ता कमी करण्यासाठी व सत्तासबंधात बरोबरी करण्यासाठी बाबासाहेबांनी घटनेच्या माध्यमातून मार्ग मोकळा करून दिला होता. परंतु प्रश्न असा आहे की ज्या समुहासाठी बाबासाहेबांनी ह्या खटपटी त्या समुहाने खरेच त्याचा फायदा घेतला आहे का ?. असा प्रश्न निर्माण होतो. आंबेडकरांचा सत्तासंपादनाचा मार्ग संसदीय स्वरूपाचा असून तो मुख्यत: दलितांच्या राजकीय क्षेत्रातील राखीव जागासी जोडला गेला आहे. आंबेडकरांनी राखीव जागा केवळ दलीतासाठीच सुचविल्या नाहीत तर अशा प्रकारची व्यवस्था आदिवासी, भटके, शेतमजूर व गिरणी कामगारांसाठी असावी असा  विचार मांडला होता. राखीव जागा त्यांनी दलिताबरोबरच आदिवासी व भटक्यांना मिळवून दिल्या. ओबीसी समाज हा सुध्दा मागासच आहे हे बाबासाहेब जाणून होते परंतु वर्णव्यवस्थेच्या कचाट्यात ते सापडल्यामुळे  आपण दलितासारखी राखीव जागाची मागणी केली तर आपला व दलिताचा सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक स्तर एकच होईल ही त्यांना भीती होती. या भीतीतूनच अस्पृश्यतेचे लांछन आपल्या अंगावर येऊ नये म्हणून ओबीसी समाज सवलतीची मागणी करीत नव्हता. बाबासाहेबांना ओबीसीची ही मानसिकता लक्षात आल्यामुळेच त्यांनी घटनेत पुढच्या काळातील त्यांचा मार्ग सुखर करण्यासाठी राज्यघटनेत 340 व्या  कलमाचा अंतर्भाव केला.   बाबासाहेब आंबेडकर यातून असे सुचवितात की दलित, आदिवासी व इतर मागासावार्गीय(ओबीसी) हे सर्व हिंदू व्यवस्थेचे बळी आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय पातळीवर यांची व्यापक राजकीय एकजूट व्हावी असे त्यांना वाटत असे. परंतु बाबासाहेब या व्यापक एकजुटीबद्दलही  सांशक असल्याचे दिसून येते. हा  ओबीसी वर्ग   कांग्रेसच्या बरोबर जाईल असे बाबासाहेब आंबेडकरांना  वाटत असे याचे कारण असे की कांग्रेस इतर मागासवर्गीयाच्या जाणिवा हिंदूधर्माच्या जातवर्गीय विभागणीत अडकवून ठेऊशकतात व जातीव्यवस्थेच्या कमीअधिक दर्ज्यामुळे ते दलिताबरोबरील राजकीय संघर्षात एकत्र येऊ शकणार नाहीत. बाबासाहेब आंबेडकरांचे हे निरीक्षण 1956 ते आजपर्यंतच्या कालावधीपर्यंत दलित–ओबीसीच्या राजकारणाकडे बघितले तर ते किती तंतोतंत होते याची जाणीव होते. परंतु याला आंबेडकरांचे अनुयायी काही प्रमाणात जबाबदार होते असे सकृतदर्शनी वाटते कारण बाबासाहेबाच्या या अनुयायांनी ओबीसीना सोडाच परंतु आदिवासी व दलितातील इतर जातींनाही आपल्याकडे आकर्षित करून घेण्याचा प्रयत्न केला नाही. त्यामुळेच दलितांनी इतर मागासवर्गीयासोबत मिळून सत्तेचे सोपान चढावे या आंबेडकराच्या आशयाला आंबेडकरी अनुयायी कितपत जागले हा एक प्रश्न निर्माण होतो. बाबासाहेबानी मिळवून दिलेल्या राखीव जागाच्या माध्यामातून संसद व विधानसभेमध्ये दलित समाजाच्या नेत्यांनी प्रवेश केला आहे.  जे दलित सत्तेत गेले त्यापैकी काही चळवळीत सक्रीय सहभाग घेणारे तर काही समाजाशी काही देणेघेणे नसणारे होते. या दलित खासदार व आमदारांचा संसद व विधान सभेतील सहभाग बघितला तर यांचा सकृतदर्शनी दलित समाजाला कितपत फायदा होतो हा मोठ्या चिंतात्मक चर्चेचा विषय आहे. राखीव जागांमुळे निदान कागदोपत्री तरी राजकीय सत्तावितरण प्रक्रियेतील असमानता दूर झाली परंतु प्रत्यक्षात मात्र व्यवहारात तसे दिसत येत नसून दलितांच्या मुलभूत मागण्या रोखून कागदोपत्रातील निर्णयाची अंमलबजावणी होणार नाही याची ते पुरेपूर काळजी घेत असतात. दलित आमदार किंवा खासदार निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत प्रबळ सत्ताधारी गटावर अंकुश ठेऊ शकत नाही त्यामुळे सर्वमान्य दलितांच्या अधिकाराच्या निर्णय प्रक्रियेत ते अकार्यक्षम ठरतात. हे असे का होते यावर विचार करणे आवश्यक आहे. या संदर्भात जी. नारायण यांनी अभ्यासपूर्ण विवेचन केले आहे. त्यांच्यामते संसद वा विधान सभेमध्ये दलितांच्या कल्याणकारी धोरण ठरविण्याच्या प्रश्नावर फार तोकडी व अनिर्णीत चर्चा झाली होत असते.  विरोधी व सत्ताधारी पक्षातील सभासदानी दलितांच्या आर्थीक उन्नतीच्या दृष्टीने मूलगामी स्वरूपाचे विधेयक या ना त्या प्रकारे फेटाळले. दलितांचा जो समूह संसद व विधानसभे मध्ये आहे तोसुद्धा दलीतांचे प्रश्न पुढे रेटताना दिसत नाही. ते राखीव जागातून तर जातात पण दलितांचे प्रतिनिधी म्हणून न जाता त्या त्या पक्षाच्या प्रतिनिधी म्हणून जात असतो. त्यामुळे राजकीय आरक्षणाचा सामान्य दलितांना काहीही उपयोग होत नाही. त्यामुळे अशा राजकीय राखीव आरक्षणाची गरजच काय? असे प्रश्न उपस्थित होतात. दलित अभिजनाकडून बाबासाहेबांना जे कार्य अपेक्षित होते ते कार्य देशातील शिक्षित व नोकरदार दलित करू शकले नाही. मोठ्या पदावर आरूढ असलेला अधिकारीही समाजासाठी काहीही करू शकणार नाही कारण त्याला सरकारी धोरणानुसार चालावे लागते. त्यामुळे दलितांना न्याय मिळेलच याची शक्यता आपोआपच कमी होते. समजा दलित अधिका-यांची समाजासाठी काहीही करायची इच्छा असली तरी पाठीवर सत्ताध-याचा वरदहस्त असल्याशिवाय त्यांना काहीही करता येणे शक्य नाही.  दलित अधिका-यांना असा राजकीय वरदहस्त देण्यात आंबेडकरवादी राजकीय पक्ष व नेत्यांना अपयश आले आहे. बाबासाहेबांनी म्हटले होते की तुमचा केवळ एक नेता, एक पक्ष, एक झेंडा, एक चिन्ह व एकच ध्येय असले पाहिजे असे झाले तरच तुम्ही तुमच्या लोकासाठी निदान काहीतरी करू शकता. परंतु आंबेडकरोत्तर दलित नेत्यांनी आपापल्या नावानी राष्ट्रीय पक्ष बनविले. कोणत्याही रिपब्लिकन पक्ष प्रभावी नसल्यामुळे आजचे सत्ताधारी दलीताकडे राजकीय पाठिंब्यासाठी गयावया करीत नाही तर उलट दलित नेतेच आपली वर्णी सत्तेत लावण्यासाठी लाचार बनत असल्याचे चित्र दिसते. सरकार मध्ये एखाद्या नेत्याला पद मिळने हीच   त्यांना दलीतासाठीची सत्ता वाटते.याचा समाजावर फार वाईट परिणाम झाला असून दलितांच्या ख-याखू-या मुक्तीसाठी आवश्यक असलेला संघर्ष दलित विसरून गेले आहेत. कांग्रेस पक्ष व शरद पवाराने दलितांची राजकीय शक्ती पूर्णपणे छिन्नविछीन करून टाकली. सत्तेचा चकोर त्यांनी द्लीतासमोर धरला व त्याला सारेच दलितनेते बळी पडले. नेत्यांनी कांग्रेसच्या जाळ्यात अडकून केवळ आपला व्यक्तिगत स्वार्थ साधला. दलीतातील मोठा घटक असलेला पूर्वाश्रमीचा महार कांग्रेसच्या गोटात जाऊन सत्ता उपभोगतो याची जाणीव भाजपा व शिवसेना या पक्षांनी महारेत्तर दलितांना करून दिली व त्यांना आपल्या गोटात ओढून घेतले त्यामुळे संपूर्ण दलिताचे सत्ताधा-यावरील आवाहन आपसूकच मोडकळीस आले. त्यामुळेच बाबासाहेबाचे  “तुम्ही या देशाची शासणकर्ती जमात बणा” हे स्वप्न चकनाचूर होते. दलितांवर अत्याचार होतात. परंतु या अत्याचाराच्या बातम्या दलित नेत्यापर्यंत जात नाही असे नाही. या बातम्या त्यांना आकर्षित करीत नाही. कारण त्यांची निष्ठा समाजाप्रती नसून सत्ताप्रती असते. सत्ता हे त्यांच्यासाठी महत्वपूर्ण असते दलितांचे शोषण नव्हे. बाबासाहेबांनी दलित राजकारनाचे स्वरूप निर्धारित केले होते. ते म्हणत दलितांनी आपल्या सामाजिक आर्थिक व राजकीय उथ्थानासाठी इतराच्या दयेवर अवलंबून न राहता आत्मनिर्भर व्हावे. सत्ताधारी व विरोधी पक्ष आमच्या जातीतील  स्वार्थी व होयबा लोकांना संसदेत पाठवितात. संसदेमध्ये एकही प्रश्न न विचारता ते केवळ बघ्याची भूमिका घेत असतात. आज कोणत्याही आंबेडकरवादी पक्षाकडे ध्येय व उद्दिष्टे नाहीत. त्यांच्याकडे राजकीय धोरणाचा अभाव आहे. केवळ मोर्चे काढणे, उपोषणाला बसने, बंद पुकारणे, रस्त्यावर उतरणे सत्ताधा-याची चापलुसगिरी करणे हा काही आंबेडकरवाद नव्हे. आंबेडकरवादाला  अशा चौकटीत बसवून तथाकथित नेते आंबेडकरवादालाच  नामशेष करीत आहेत. राजकिय आंदोलनाचा उद्देश सत्तेच्या संरचनेत जाऊन सामाजिक संरचनेत बदल करणे होय तर सामाजिक आंदोलनाचा उद्देश सामाजिक संरचनेत बदल करून राजकीय सत्ता हस्तगत करणे होय. भारतासारख्या जातीयवादी देशात राजकीय व सामाजिक आंदोलने एकटेपणाने यशस्वी होऊ शकत नाही. दलितांना आंबेडकरांचे स्वप्न साकारच करायचे असेल तर राजकीय व सामाजिक आंदोलनकर्त्यांनी हातात हात घालून काम केले पाहिजे. महाराष्ट्रातील विविध राजकीय व सामाजिक आंबेडकरी संघटना यांच्या मनातील आतील भाव अभ्यासला तर त्यांना आंबेडकरांचे स्वप्न वगैरे साकार करावयाचे नसून ते केवळ देखावा करतात. आपआपल्या संघटनाच्या माध्यमातून आपले व्यक्तीमहात्म्य वाढवून दलितांच्या समस्यांना दुय्यम स्थान देतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हे जाणले होते म्हणून ते माझ्यानंतर या समाजाचे काय होईल?. असी संदेशवजा वेदना व्यक्त करतात.                                              लेखक: बापू राऊत