Thursday, November 16, 2017

जातीनिहाय जनगणना: ओबीसीच्या मुक्तीचा जाहीरनामा

भारतीय समाज एकसंघ आणि समानतेच्या अधिष्ठानावर उभा राहावयाचा असेल तर समाजातील सर्व नागरिकांचा दर्जाही समान असला पाहिजे. तथापि भारतातील काही समाज घटक काही ऐतिहासिक कारणामुळे, इतर समाज घटकापासून जवळ जवळ सर्वच क्षेत्रात मागासलेले राहिले. ते जोपर्यंत इतर  समाजाच्या बरोबरीस येत नाही तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने समतेचे तत्वज्ञान प्रत्यक्षात येवू शकणार नाही. या शुध्द तार्किक विचाराने भारतीय संविधानकर्त्यांनी मागासलेल्या समाजघटकांना इतर समाज घटकाबरोबर बरोबरीने येण्यासाठी त्यांना काही खास सवलती देण्यात आल्या. दुसऱ्या शब्दात यालाच आरक्षण असे म्हटले जाते. भारतीय संविधानात मागासवर्ग या शब्दाची निश्चित असी व्याख्या दिलेली नाही. तथापि