भारतमें दलितो एंव अल्पसंख्याकों पर अत्याचार (अंतराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता सबंधी अमेरिकी आयोग का (यूएससीआईआरएफ) का रिपोर्ट )

हाल ही में अमेरिकी कमीशन के “इंटरनेशनल रिलिजियस फ्रीडम” द्वारा सार्वजनिक तौर पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। यह कमीशन विश्व स्तरपर धार्मिक स्वतंत्रता पर नज़र रखता है और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लेखित मानकों को ध्यान में रखकर अपना रिपोर्ट बनाता है। अन्तराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता सबंधी अमेरिकी आयोग अमेरिकी संघीय सरकार का एक स्वतंत्र द्विपक्षीय निकाय है जिसकी स्थापना अंतराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता: अधिनियम  द्वारा 1998 में की गई। तथा यह विदेश में धार्मिक स्वतंत्रता या आस्था के सार्वभौमिक अधिकारों की निगरानी करता है। यूएससीआईआरएफ विदेश में धार्मिक स्वतंत्रता या आस्था के उल्लंघन की निगरानी के लिए अंतराष्ट्रीय मानकोंका प्रयोग करता है। और अमेरिकी सरकार कों उस देश के प्रति नीतिगत फैसला लेने के लिए सुपुर्द करता। इस रिपोर्ट में कैलेंडर वर्ष 2016 से लेकर 2017 तक की अवधि की महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख किया गया है

अस्पृश्यतेचा वणवा आजही कायमच

चातुर्वर्ण्य व धर्मांध व्यवस्थेने गुरफटलेल्या भारताला ब्रिटीशापासून स्वातंत्र्य मिळाले. त्यानंतर हा देश नियमांच्या कक्षेत चालावा म्हणून संविधानाची निर्मिती करण्यात आली. संविधाना नुसार सर्वांना समान न्याय व जे समानतेच्या कक्षेतून सुटून अन्याय व दारिद्र्याचे जीवन कंठीत आले त्यांना इतरांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी व त्यांच्यावर परत परत अन्याय होवू नये म्हणून कायदे करण्यात आले. परंतु भारताच्या “संविधान” अंमलबजावणीच्या इतक्या काळानंतरही अस्पृश्यतेचा वणवा आजही कायम आहे इव्हाना तो सतत वाढताना दिसतो. अस्पृश्यतेची ही धग जेवढी अशिक्षित व धर्मांध मनुष्यमात्रामध्ये जागृत आहे त्याच प्रमाणात ती सुशिक्षित व सजग नागरी समाजामध्येसुध्दा अस्तित्वात आहे. याची कारणे शोधायची म्हटल्यास ती श्रेष्ठतेच्या दंभामध्ये अधिकाधिक बघायला मिळतात. मग संविधान लागू झाल्यानंतरच्या एवढ्या कालखंडानंतरही परिस्थिती मध्ये फारसा फरक पडला नसेल तर याला संविधानाची अंमलबजावणी करणाऱ्या ज्या संस्था आहेत, त्या संस्थाना जबाबदार ठरविले गेले पाहिजे. कायदेमंडळ (संसद), न्यायपालिका व कार्यपालिका या संस्था खरच कायद्याचे इमानइतबारे पालन करीत आहेत का? हा एक प्रश्न आहे. ज्याचे समाधानकारक उत्तर सापडत नाही. या संस्था संविधानात्मक जीवनप्रणालीला इमानइतबारे राबवू न शकल्यामुळे देशात गोंधळाचे व भयावह वातावरण निर्माण झाले आहे.