जातीनिहाय जनगणना: ओबीसीच्या मुक्तीचा जाहीरनामा

भारतीय समाज एकसंघ आणि समानतेच्या अधिष्ठानावर उभा राहावयाचा असेल तर समाजातील सर्व नागरिकांचा दर्जाही समान असला पाहिजे. तथापि भारतातील काही समाज घटक काही ऐतिहासिक कारणामुळे, इतर समाज घटकापासून जवळ जवळ सर्वच क्षेत्रात मागासलेले राहिले. ते जोपर्यंत इतर  समाजाच्या बरोबरीस येत नाही तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने समतेचे तत्वज्ञान प्रत्यक्षात येवू शकणार नाही. या शुध्द तार्किक विचाराने भारतीय संविधानकर्त्यांनी मागासलेल्या समाजघटकांना इतर समाज घटकाबरोबर बरोबरीने येण्यासाठी त्यांना काही खास सवलती देण्यात आल्या. दुसऱ्या शब्दात यालाच आरक्षण असे म्हटले जाते. भारतीय संविधानात मागासवर्ग या शब्दाची निश्चित असी व्याख्या दिलेली नाही. तथापि

अनुसूचित जाती व जमाती यांना मागासवर्ग जाती असे म्हटले आहे. याचा अर्थ भारतीय समाजव्यवस्थेत इतरही काही जाती मागासलेल्या (ओबीसी) असू शकतात. मग या जाती कोणत्या आहेत व त्यांची सद्यस्थिती काय आहे? याचा शोध घेण्यासाठी भारतीय संविधानकर्त्यांनी एक आयोग नेमला जावा यासाठी घटनेमध्ये ३४० व्या कलमाद्वारे तरतूद केली. याच ३४० व्या कलमानुसार भारत सरकारने १९५५ साली काका कालेलकर आयोग आणि १ जानेवारी १९७९ ला बि.पी.मंडल आयोगाची स्थापना केली. काका कालेलकर यांच्या शिफारसी त्यांच्याच विरोधी टिप्पणीमुळे अमलात येवू शकल्या नाहीत परंतु डिसेंबर १९८० मध्ये मंडल आयोगाच्या अहवालाने इतर मागासवर्गीय जातींना (ओबीसी) त्यांच्या विकासाची दारे उघडी करून दिली.

जातीनिहाय जनगणनेची गरज:

१९३१ च्या जनगणनेला प्रमाण मानून मंडल आयोगाकडून ओबीसीच्या लोकसंख्येचे प्रमाण हे ५२ टक्के असल्याचे अनुमानित करण्यात आले. त्यानंतर त्याला छेद देण्यासाठी राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य आकडेवारी – १९९८ (एनएफएचएस) नुसार ओबीसींची लोकसंख्या ३४ टक्के तर राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण-२००० (एनएसएस) नुसार ४१ टक्के असल्याचे सांगण्यात आले. ओबीसीची लोकसंख्या ५२ टक्क्यावरून ३४ आणि ४१ टक्क्यापर्यंत खाली आणण्याचा हा जादूटोणा ओबीसींना त्यांच्या हक्क व अधिकारापासून वंचित करण्याचे एक मोठे षडयंत्र होते. लोकसंख्येमध्ये एवढी तफावत का दाखविण्यात आली? या दोन्ही सर्वेक्षणानुसार ओबीसी व उच्च जाती यांच्यात शिक्षण व रोजगारांच्या संख्येमध्ये फार तफावत असल्याचे दिसून आले. सन २००६ मध्ये जेव्हा ओबीसींना केंद्रीय शैक्षणिक संस्थामध्ये प्रवेश देण्याचा प्रश्न चर्चेस आला तेव्हा ओबिसी समुहाच्या जातीय जनगणनेचे अचूक आकडे उपलब्ध नसल्यामुळे ओबीसींना किती प्रमाणात जागा द्याव्या यावर कोर्टाने व समकक्ष संस्थांनी प्रश्नचिन्ह उभे केले होते. जोपर्यंत ओबीसींच्या प्रत्यक्ष लोकसंख्येचे आकडे उपलब्ध्द होणार नाही तोपर्यंत त्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात शैक्षणिक संस्था, नोकऱ्या व पंचायत संस्था मध्ये आरक्षण मिळणार नाही. हि आडकाठी दूर करण्यासाठीच जातीनिहाय जणगणनेची गरज आहे. ओबीसींची जातीनिहाय जनगणनेची मागणी मागील तीन  दशकापासून करण्यात येत आहे. भारत सरकार पशूंची जनगणना करते परंतु ओबीसींना त्यांचे न्याय व हक्क मिळवून देण्यासाठी जातीय जणगणनेची गरज असतानाही प्रस्थापितांची सरकारे ती होवू देत नाही.

ओबीसींच्या जातीनिहाय जनगणनेचे विरोधक:

ओबीसींच्या जनगणनेला जाणीवपूर्वक व जोरकसपणे विरोध करणाऱ्या हातांचा शोध घेतल्यास धक्कादायक माहिती समोर येतेय. इंग्रजांनी मागास समाजाची दखल घेवून जातीय जनगणनेची सुरुवात केली होती.  स्वतंत्र भारतात मागास असलेल्या अनुसूचित जाती व जनजातीची जातीय जनगणना करण्यात येते मात्र इतर मागास वर्गाची (ओबीसी) जनगणना केली जात नाही. कारण ओबीसींना त्यांचे संविधानिक अधिकार मिळाल्यास ते स्वत:ची हिंदू ऐवजी एक स्वतंत्र “ओबीसी समूह” म्हणून नवी ओळख निर्माण करतील तसेच त्यांना एकूण लोकसंख्येची माहिती झाल्यास ते लोकसंख्येच्या प्रमाणात सर्व क्षेत्रात आपला वाटा मागतील याची साधार भीती उच्चवर्णीय सत्ताधारी हिंदू धर्मियांना वाटत असल्यामुळे ते जातीनिहाय जनगणना घेण्यास कसून विरोध करीत आहेत. यासाठी ते एक अजब तर्क समोर करीत आहेत. ओबीसीचे जातीय आकडे प्रसिध्द केल्यास देशात असंतोष वाढून सामाजिक उलथापालथ होईल. आरक्षण विरोधी समूह रस्त्यावर उतरून जातीय दंगली घडवतील असी भीती दाखविण्यात येते. उच्चवर्णीय लोकांचा हा धांदात खोटा प्रचार आहे. जर देशामध्ये अनुसूचित जाती व जमातीचे आकडे प्रसिद्ध होताना अशा दंगली उसळत नसतील तर केवळ ओबीसी समुहाचे आकडे प्रसिध्द केल्यास कशा काय दंगली होवू शकतील? कोण दंगली घडवून आणतील? ज्या अनुसूचित जाती व जनजाती समूहांनी मंडल आयोग लागू करण्यासाठी रस्त्यावरची आंदोलने केली ते समूह ओबीसी समुहाच्या विरोधात जातील काय? त्याची सुतराम शक्यता नाही. असे नसेल तर मग ओबीसीचे खरे शत्रू कोण आहेत? याचा शोध घेतला पाहिजे.

मंडल आयोग तसेच उच्च शैक्षणिक संस्था (आयआयएम/आयआयटी/एम्स) मध्ये आरक्षण व्यवस्था लागू करण्यात येवू नये यासाठी कोर्टात ज्या अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्या सर्व याचिका दाखल करणारे लोक हे उच्चवर्णीय हिंदू होते. ई.स.२०१० मध्ये ओबीसीच्या जनगणनेला संसदेमध्ये सर्व खासदारांनी एकमुखी पाठिंबा देवूनही सन २०११ मध्ये झालेल्या जनगणनेमध्ये ओबीसींचे जातीनिहाय रकानेच गायब करण्यात आले होते. हिंदू व हिंदुत्वाच्या नावाखाली ज्या ओबीसींचा मुस्लीम व दलितांच्या विरोधात एक शस्त्र म्हणून वापर करण्यात येत होता तेच हिंदुत्ववादी हिंदू असलेल्या ओबीसीच्या विकासाला कडाडून विरोध करीत आहेत. इंदर सहानी सहित, उच्चवर्णीय ३२ हिंदूनी ओबीसींना मंडल आयोग लागू होवू नये म्हणून  सर्वोच्च न्यायालयात १९९२ साली याचिका दाखल केली होती. खाजगी क्षेत्रातील आरक्षण व प्रमोशनाच्या संदर्भात ह्याच उच्चवर्णीय जाती विरोध करीत न्यायालयात केसेस दाखल करतात. ७ नोव्हेंबर २०१४ ला ओबीसी जनगणनेला सर्वोच्च न्यायालयाने रोख लावीत मद्रास उच्च न्यायालयाच्या  “ओबीसीची जनगणना करावी” या निकालास रदबादल केले. जनगणना हा न्यायालयाचा अधिकार नसून सरकारने यावर धोरण ठरवावे असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. आज माऱ्याच्या सर्व जागा प्रस्थापितांच्या हातात असल्यामुळे त्यांनी सर्व ठिकाणी अडवणुकीचे धोरण अवलंबविले आहे. कांग्रेस वा बीजेपी पक्षांची सरकारे ओबीसीच्या जातीनिहाय जनगणनेसोबतच इतर मुद्द्यावर मुद्दामपणे  टोलवाटोलवी करीत असतात. त्यामुळे ओबीसी जनगणना व आरक्षणाचे खरे विरोधक कोण आहेत? हे ओबीसींनी समजून घेणे फार गरजेचे आहे.

जातीय जनगणनेचे फायदे?

भारताची झपाट्याने वाढत असलेली लोकसंख्या बघता निश्चितच ओबीसी समुहाची लोकसंख्याही त्याच वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे ओबीसींची एकूण अंदाजे ६० ते ६७ टक्के निश्चित लोकसंख्या गृहीत धरल्यास व त्यांची जातीनिहाय संख्या कळल्यास पुढील समस्या मार्गी लागतील. १. देशाच्या एकूण बजेट मध्ये १०० रुपयापैकी सरासरी ६३ रुपयाची तरतूद करावी लागेल २. ओबीसीसाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची स्थापना
३. केंद्रात, राज्यात व पंचायत संस्थामध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात राजकीय आरक्षण प्राप्त होईल.
४. ओबीसीसाठी शैक्षणिक व सरकारी नोकऱ्यामध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात भागीदारी मिळेल
५. राज्य मागास आयोग व राष्ट्रीय मागास आयोगाना संविधानिक दर्जा मिळून स्वतंत्र न्यायालयाचे अधिकार प्राप्त होतील. ६. विशिष्ट विकासानंतर समानतेची पातळी गाठण्यास स्वत:वर बंधने लादण्याची मानसिकता निर्माण होईल. त्यामुळे क्रिमी लेयर ही संकल्पना बाद होईल. ७. पदोन्नतीमध्ये आरक्षण तसेच विविध क्षेत्रात लोकसंख्येच्या प्रमाणात सहभागिता मागण्यासाठी सरकारवर दबाव आणता येईल.
८. खाजगी क्षेत्रात उद्योग उभे करण्यासाठी सरकारकडून आर्थिक पाठबळ मागता येईल. विशेष म्हणजे भारतीय समाजातील कोणत्या जाती ह्या सक्षम व अक्षम आहेत हे जाणून घेण्यासाठी जनगणनेची फार गरज आहे. राजस्थानातील जाट व गुज्जर, गुजरात मधील पटेल व महाराष्ट्रातील मराठा हया जातींचे आर्थिक सक्षमीकरण कसे आहे? ते सामाजिक दृष्ट्या मागासले आहेत का? याचे आकलन जातीय जनगणनेच्या माध्यमातूनच होवू शकते. एवढेच नव्हे तर भारतीय संस्कृतीवरील एकजातीय समुहाचे वर्चस्व नाकारण्याची मानसिकता निर्माण होईल.

ओबीसींची शैक्षणिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिती:

ओबीसीच्या सर्वकष मागासलेपणाला “ठेविले अनंत तैसेची राहावे” आणि आलेया भोगासी असावे सादर” ही निरुत्साही करणारी शिकवण कारणीभूत ठरलेली आहे. प्रगतीला मारक व हानिकारक असलेल्या अंधश्रद्धा, अध्यात्म, होमहवन, व्रतवैकल्ये, कर्मकांड यासारख्या गोष्टीतच ओबीसींनी वर्षाचे ३६५ दिवस गुंतून राहावे याची चोख व्यवस्था ब्राम्हणी व्यवस्थेने केली आहे. या व्यवस्थेचे अरिष्ट परिणाम मागास समाजावर होत आहेत. सरकारी आकडेवारी नुसार, २३ फेब्रुवारी २००६ पर्यंत आयएएस व आयपीएस केडर मध्ये  मागास समाजाची (एससी/एसटी/ओबीसी) संख्या केवळ ७ टक्के होती. साधारणतः तेवढेच प्रमाण भारतीय वेदेशी सेवा संदर्भात होते. मंडल आयोगांनी सर्वेक्षण केलेल्या ३७४४ जातीपैकी केवळ १९८० जातींनाच मंडल कमिशन लागू केले गेले. तर प्रगत आर्थिकदृष्ट्या पुढारलेल्या जातींना मंडल आयोगाचा फायदा मिळू नये म्हणून आर्थिक निकष (क्रिमी लेयर) लावण्यात आले. ओबीसींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण न देण्याची खेळी करण्यात आली. २०११ पर्यंत देशाच्या उच्च शैक्षणिक संस्थामध्ये प्रोफेसर पदावर केवळ चार ओबीसी व्यक्ती कार्यरत होत्या. बौद्धिक, आर्थिक व सामाजिक संस्थामध्ये ओबीसींची भागीदारी ही नगण्य स्वरुपाची आहे. गावपातळी ते शहरापर्यंत सरकारी शैक्षणिक संस्थांची स्थिती जाणूनबुजून हलाखीची करण्यात येत असल्यामुळे प्राथमिक स्तरावरच मागास समाज विकलांग होत असून त्याचे परिवर्तन  अकुशल कामगाराच्या स्वरुपात होत आहे.

मुक्ती कोण पथे?

भारताच्या लोकसंख्येत ओबीसी ५२ टक्के आहेत. ही संख्या सत्ताकारणाच्या दृष्टीने फार मोठी असून सत्ताधीकार्याना केवळ हादरवूनच सोडणारी नव्हे तर स्वत: सत्ताधीकारी बनू शकणारी आहे. परंतु मागील तीन दशकापासून जातीय जनगणना व त्या प्रमाणात आरक्षण मिळविण्यासाठी ओबीसी केवळ याचकाच्या भूमिकेत दिसताहेत. या उलट ज्यांना उच्चवर्णीय हिंदू म्हटले जाते असा वर्ग की जो लोकसंख्येत केवळ पाच टक्केच आहे. हे पाच टक्के उच्चवर्णीय लोक सरकारी, निमसरकारी व खाजगी क्षेत्रातल्या उच्च पदावर तब्बल ९० टक्के आरूढ झाले आहेत. हे असे का झाले? याचा विचार ओबीसीतील बुद्धीवंतानी,सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व राजकीय क्षेत्रातील नेत्यांनी केलेला दिसत नाही. आपल्याला स्वत:हून कोणीही अधिकार देणार नाहीत तर ते प्रस्थापिताकडून हिसकावून घ्यावे लागतील हे फुले-शाहू-आंबेडकराचे तत्वज्ञान आत्मसात करून कार्यप्रवण करताना कोणीही दिसत नाही. भारतीय संस्कृतीमध्ये आमचे स्थान संस्कृती निर्माण कर्त्यांचे नसून ती पालनकर्त्यांचे आहे. त्यामुळे आम्हाला स्वत:चे हक्क व अधिकाराची जाणीव होत नाही. तर मग हक्क मिळविण्यासाठी बंड करून उठण्याची उर्मी जागृत कशी होईल?. ओबीसींनी दृढनिश्चयाने आणि संघटितपणे कुच करावयाचे ठरविले आणि आपला उध्दार करावयास आपणच कंबर कसली पाहिजे याचे आत्मज्ञान झाल्यास केवळ जातीनिहाय जनगणनाच काय, तर सत्ताधारी जमात बनून समानतेची व आर्थिक बरोबरीची मुहूर्तमेढ रोवण्याची ताकद ओबीसी मध्ये निर्माण होवू शकते. त्यांचे हात मागणारे नाही तर देणारे बनू शकतात. जे सदैव आपले हक्क, अधिकार व आत्मसन्मानासाठी जागृत असतात तेच आपल्या मुक्तीचा मार्ग  शोधू शकतात. खरे तर, ओबीसींच्या मुक्तीच्या मार्गाचा उगम स्वनिर्मितीच्या जाणीवामधूनच व्हावा लागेल त्याशिवाय दुसरा मार्ग नाही.

 

लेखक: बापू राऊत