भारत प्रजासत्ताक म्हणून १९५० ला जन्मास येऊन त्याच्या सत्तर वर्षांनंतरही भेदभाव आणि गैरवर्तनासारख्या समस्येवर तोडगा काढण्यात अपयशी ठरत आहे. त्याबरोबरच भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४, १५ आणि २१ या कलमाना पोकळ बनवून भारतातील उच्च शिक्षण संस्था आपल्या प्रतिष्ठेला धूसर करीत असल्याचे दिसून येत आहे. आयआयटी, आयआयएम, एम्स व आयआयएससी सारख्या संशोधन संस्थानामधुन येत असलेल्या खेदजनक कहाण्या याची साक्ष देतात.
मागासवर्गीय हिंदू समाज हा या देशाचा कणा आहे असे ओरडून सांगणारे तथाकथीत सवर्ण लोकच जमिनी स्तरावर त्यांचे पाय छाटण्यात अग्रेसर आहेत. भारतात अल्पसंख्य हिंदू सवर्ण समाज स्वत:ला देश व धर्माचा रक्षक समजू लागला आहे. परंतु बहुसंख्य हिंदू समाजाचे पाय छाटून त्यांचा रक्षक बनणे हे मालक व गुलाम या पुर्वकाळाच्या प्रथांचे पुनरुज्जीवन करणे होय. बहुसंख्य हिंदू समाज हा सांस्कृतिकदृष्ट्या परावलंबी तर आहेच परंतु त्याला अर्थहीन बनविल्यास तो सहज मानसिक गुलाम बनतो हा इतिहास आहे. कारण उच्च शिक्षण हेच माणसास स्वाभिमानी, स्वअर्थनीतीचा बोध व सजगतेचा गर्भइशारा देत असते. मागासवर्गीय हिंदू समाजाची उच्च शिक्षित बनण्याची प्रक्रिया रोखल्यास परिवर्तनाची चाल मोडीत काढता येवू शकते.
