कोविद-१९ च्या दुसर्‍या लहरीच्या
काळात भारतात पाच विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्या. परंतु याच निवडणुका ह्या
भारताला अद्दल घडविणार्‍या ठरल्या आहेत. निवडनुकातील बेजबाबदार पणामुळे लक्षावधि भारतीय आज
कोरोंनाचे बळी ठरतं आहेत. भारताच्या आजवरच्या इतिहासातील हे एक काळे पान होय. २०२१
च्या विधानसभा निवडणुका ह्या अनेक अंगाने देशाच्या राजकारणाच्या दिशा बदलविणार्‍या ठरल्या
आहेत. विशेषत: प.बंगाल मधील निवडणूका. प.बंगालमधील निवडणुकीच्या काळातील आरोप
प्रत्यारोपांच्या फैरी बघितल्या तर, प.बंगालातील निवडणुका भारतीय जनता पक्षासाठी फार महत्वपूर्ण होत्या.
कोणत्याही परिस्थितिमध्ये प. बंगालच्या विधानसभेचा किल्ला सर करायचाच याच हिरहिरीने प्रधानमंत्र्यापासून
ते मुख्यमंत्री, केंद्रीय कॅबिनेट पासून भाजप शासित राज्यातील पदाधिकारीही
निवणुकांच्या रणधूमाळीत उतरले होते. तर ममता बॅनर्जीसाठी, आपल्या
किल्ल्याची तटबंदी कायम व भक्कमपणे ठेवायची होती. यात डावे व कॉंग्रेसची आघाडी ही केवळ
नावापुरतीच अस्तीत्वात होती. निवडणूक आयोगाच्या पक्षपाती भूमिकेवर सुध्दा
बरेच आक्षेप घेण्यात येवून आयोगाला भाजपाची वाढीव शाखा संबोधल्या गेले. निवडणूक
आयोगावरचा हा आरोप त्यांच्यासाठी एक कलंकच असून भारतीय लोकशाहीवरचा तो आघात होता
असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
कोरोंना काळातील या वादळी निवडणुकानंतर
आलेले निवडणूक निकाल हे आश्चर्यजनकच होते. भाजपाच्या हातात प.बंगालची सत्ता न
आल्यामुळे भाजपा व संघाने जे भविष्यकालीन डावपेच रचले होते त्याला तूर्तास निवडणूक निकालाने एक मोठा ब्रेक
लागला आहे. निवडणूक व्यवस्थापन गुरु प्रशांत किशोर यांच्या कथनानुसार
भाजपा-संघाच्या “एक देश एक पार्टी” ह्या अजेंड्याला पराभवामुळे धक्का बसलेला आहे. किशोर यांनी
निवडणूक आयोगावर “भाजपाची वाढीव शाखा” अशी केलेली टीका ही
भारतीयांना चिंतेमध्ये टाकणारी आहे. दुसरीकडे निवडणूक निकालामुळे ममता बॅनर्जीला
राष्ट्रीय महत्व प्राप्त झाले असून २०२४ च्या निवडणुकामध्ये त्या महत्वाची भूमिका
बजावू शकतील. भारतातील मजबूत व पाताळयंत्री असलेले ‘राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ व बोलका
प्रधानमंत्री मोदी’ यांचा कसा मुकाबला करायचा यावर विरोधी
पक्षांना बरेच मंथन करावे लागेल.
