भारतात दर दहा वर्षांनी जनगणना केली जाते. सर्वसाधारणपणे जनगणना सामाजिक, धार्मिक आणि आर्थिक आधारावर घेतली जाते. जनगणना ही एक सामान्य आणि सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. बिहार सरकारने जात जनगणना करण्याची घोषणा केल्यानंतर आलेल्या अनेक अडथळ्यानंतर प्रत्यक्ष जनगणना केली. त्यानंतर सरकारने 2 ऑक्टोबर 2023 रोजी जात-आधारित जनगणनेचा अहवाल प्रसिद्ध करून जाती-आधारित आकडे जारी केले. बिहार सरकारच्या या कृत्यामुळे आता केंद्रावरही जातीय जनगणना करण्याचा दबाव वाढू लागला आहे, मात्र केंद्र सरकार त्यास कोणत्याही प्रकारे अनुकूल दिसत नाही. म्हणजेच 1931 च्या जनगणनेच्या आधारेच देशातील जातीआधारित लोकसंख्येचे प्रमाण पकडून जनतेच्या विकासाच्या योजनांचे नियोजन करावे लागणार आहे.
