जाहिरात तर जिंकलीच..हे केवळ अमेरिकेतच होतेय भारतात नव्हे

दिनांक 08.09.2018 रोज शनिवारच्या लोकसत्ताचे संपादकीय होते, ‘जाहिरात तर जिंकलीच..’ या संपादकीयाचा मुख्य गाभा होता एक अमेरिकन खेळाडू. ज्याचे नाव आहे “कॉलीन केपरनिक”. हा केपरनिक राष्ट्रगीत वाजविण्याच्या क्षणी ताठ उभा न राहता गुडघ्यावर वाकला होता. त्याने हे मुद्दाम केले असे त्याने जाहीर केले होते. त्याने हे सारे निषेध म्हणून केले. कशाचा निषेध? तर मागील वर्षभरात अमेरिकेच्या अनेक शहरात काळ्या रंगाच्या निग्रोना संशयित गुन्हेगार समजून सरळ गोळ्या घालून ठार केले जात होते, त्याचा तो निषेध होता. गोर्‍या गुन्हेगारांना बचावाची संधि दिली जाते मात्र काळ्या निग्रोना सरळ सरळ गुन्हेगार समजल्या जात शिक्षा होते याचा तो निषेध होता. ‘स्वप्ने वेडपटच असायला हवीत. विश्वास ठेवा, सर्वस्व पणाला लावा’ या केपरनिकच्या जाहिरातीतील आवाजावर भडकून ट्रम्प महोदय ‘एनएफएल व नायकी’ या दोन्हीची अधोगती सुरू झाल्याचे ट्वीट करतात. परिणामी त्याला नॅशनल फुटबॉल लीगच्या पुढील स्पर्धामधून वगळण्यात येते. 

अमेरिकी गोर्‍या लोकांनी तो नायकी या जाहिरात कंपनीचा ब्रँड अ‍ॅम्बॅसेडर असल्याबद्दल जळफळाट केली. नायकीच्या मालावर बहिष्कार टाकून समाजमाध्यमातून निषेधाचे सुर येवू लागले. अमेरिकेच्या ट्रम्प यांच्या ट्रोलिंग भक्ताचा तो उद्योग होता. भारतातही ट्रोलिंग हा आता काहीचा धंदाच झालेला आहे. लोकसत्ताच्या संपादकीयात अमेरिकन केपरनिक व  त्यांच्या सारख्या अनेक काळ्या निग्रोवर झालेल्या अत्याचारविरोधात सहानुभूतीचा अंश दिसतो. मानवी अधिकाराला मानणार्‍या व माणुसकी जपणार्‍याना अशा अत्याचारांचा राग येणे स्वाभाविक आहे. पण अमेरिकेमध्ये केपरनिक ने केलेल्या कृत्यावर देशद्रोहाचा आरोप ठेवून तुरुंगात डांबले नाही. त्याच्या निषेधाला जागा मोकळी करून दिली. तिथल्या समाजाने, वकिलांनी त्याची लाथा बुक्क्यांनी मारहाण केली नाही. तिथल्या मीडियाने व एखाद्या टीव्ही एंकरने केपरनिकला स्टुडिओ मध्ये बोलावून स्वत: न्यायाधीशांची भूमिका बजावत, त्याला देशद्रोही ठरवीत स्टुडिओतच पोलिसांना बोलावून तुरुंगात पाठविण्याची तजवीज केली नाही.

हाच प्रकार भारतात झाला असता तर! अरे बापरे!  काय झाले असते त्याचे? कल्पनाही करवत नाही. उजव्या विचाराचा ट्रम्प तिथे आला पण त्याचा पक्ष व तेथील जनता त्याच्या विचाराची नाही. पण भारतात केपरनिक याचा उजव्यानी मुडदा पाडला  असता व याच लोकसत्ताकारांनी आपल्या संपादकीयात “केपरनिक ने असे करायला नको होते” असा अग्रलेख लिहून खुणाचे समर्थन केले असते. पण बरे झाले केपरनिक हा अमेरिकन असल्यामुळे लोकसत्ताची त्याला सहानुभूती तरी मिळाली. पण भारतात तो भारतीय असता तर त्याच लोकसत्ताने त्याला देशद्रोही ठरविले असते. भारतात अशा अनेक खेळाडूवर असमानतेची वागणूक मिळण्याच्या बातम्या अधून मधून झळकत असतात. परंतु भारतीय खेळाडू आपल्या करियरच्या सुरक्षतेसाठी “कॉलीन केपरनिक” बणू इच्छित नाहीत.    

भारताचे न्यायिक व सामाजिक वातावरण फार बदललेले आहे. जात, पक्ष व संघटना बघून चौकसीची दिशा निश्चित होते. विशिष्ट पक्षाचा व संघटनेचा बघून कलमांचे स्वरूप ठरविल्या जाते. भारत बदलत आहे त्याचे हे एक प्रतिकच आहे. या बदलत्या भारतामुळेच जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात “भारत के तुकडे होंगे” असे नारे देणार्‍या एका खास विद्यार्थी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना न पकडता त्याचे खापर कन्हय्या कुमार, उमर खालिद व अनिर्बन भट्टाचार्य यांच्यावर देशद्रोहाचा आरोप लावून तुरुंगात डांबल्या जाते. काळा कोट घातलेल्या वकिलाकडून मारहाण होते. मिडियाकडून विदेशी आतंकवाद्याशी सबंध जोडून ऊहापोह केला जातो. टाइम्स नाऊ, इंडिया टीव्ही, झी टीव्ही यांचे जेएनयू संदर्भात बाइट बघितल्यास हे टीव्ही चेनल्स व त्यांचे एंकर किती नीतीमत्तावान व पांढरे हत्ती आहेत याची कल्पना येते.

भारताने, त्याच्या परराष्ट्र नीतीने व इथल्या विविध पत्रकारांनी दक्षिण आफ्रिकेतील नेल्सन मंडेला व काळ्या निग्रोवर गोर्‍याकडून होणार्‍या अत्याचारविरोधात प्रिटोरिया सरकार विरोधात अनेक ठराव आणल्या गेले. बेंबीच्या देठापासून कळवळा व्यक्त करण्यात येत होता. पण त्याच काळात भारतात दलित व आदिवासीवर अनन्वित अत्याचार होत होते. न्याय मागण्यासाठी सुध्दा जसे पोलिसाकडून अत्याचार होत होते तसेच ते जमीनदार व उच्चवर्गाकडून होत होते. त्यांच्या मूलभूत हक्कापासून वंचित ठेवण्यात येत होते तेव्हा सरकार, पत्रकार व तथाकथित यंत्रणा चिडिचूप राहत होती. या अत्याचारीत दलित व आदिवासीसाठी त्यांच्या शब्दकोशातील शब्द गारठले होते. जेव्हा निग्रो वंशाचे बराक ओबामा हे अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी निवडून आले तेव्हा भारतातल्या सर्व माध्यमांना, उजव्याना, डाव्यांना व  ढोंगी संघीना आनंदाच्या उकळ्या आल्या होत्या. सगळीकडे चीयर्स ही चीयर्स होते. वर्तमानपत्राची पाने स्तुतिसुमनांनी भरली होती. दाबलेला आवाजाला न्याय मिळाल्याचा तो एक टाहो होता. परंतु अमेरिकेतील व आफ्रिकेतील वंशभेदग्रस्ता सबंधातिल लोकासबंधात जशा उत्साही भावना असताना त्याच भावनाचे भावपन भारतातल्या दलित व आदिवासी संदर्भात कायम का राहत नाही? बाबू जगजीवनराम यांना भारताचा प्रधानमंत्री बनण्यासाठी त्याची जात का आडवी आली? मायावती जेव्हा उत्तर प्रदेशची मुख्यमंत्री बनली तेव्हा तिला शूर्पणखेची उपमा का देण्यात आली होती? या हळव्या भारतीय लोकांनी बराक ओबामा व नेल्सन मंडेला यांच्यावर जे प्रेम दाखविले ते बाबू जगजीवनराम व मायावतीवर दाखविले नाही हे भारतीयांच्या विकृत मानसिकतेचे लक्षण नव्हे काय?

असे कितीतरी उदाहरण आहेत, जे या लेखात सामावणारे नाहीत. अपराध्याना शिक्षा होवू नये म्हणून रोहित वेमूला याची रीतसरपणे शासकीय इतमानाने जातच बदलण्यात आली. माणसे पाहून कायद्याचे स्वरूप बदलविल्या जाते हा आता भारतीय इतिहासातील एक अस्सल नमूना बनला आहे. रोहित वेमूला व इतर विद्यार्थ्यांना वसतिगृहातून हाकलण्यात येवून त्यांच्या सर्व वाटाच बंद करण्यात आल्या होत्या. गरीब व अस्पृश्य असण्याची किंमत त्यांना मोजावी लागली. ताजे उदाहरण तर भीमाकोरेगावचेच आहे. 1 जानेवारीला लाखोचा समुदाय तेथील विजयस्तंभाला मानवंदना देण्यासाठी गेला असताना फुसविलेल्या तरुण समाजकंटकांनी घराच्या छ्तावरून लोकावर दगडांचा मारा केला. हातात भगवे झेंडे घेवून आलेल्या लोकावर दगडफेक करून त्यांच्या गाड्या पेटविण्यात आल्या. या सार्‍यांचे व्हिडिओ रेकार्डिंग उपलब्ध्द आहेत. मिलिंद एकबोटे व मनोहर भिडे यांच्या मिटिंगाची माहिती वेगवेगळ्या यंत्रणाकडे उपलब्ध्द असूनही मुख्य आरोपीवर कार्यवाही होत नाही तर त्याचे खापर एल्गार परिषदेवर व तेथे हजर नसलेल्या काही विचारवंतावर फोडण्यात आले. हे सारे बघितल्यावर भारतात कोणते युग अवतरले आहे? हेच कळायला मार्ग नाही. कायदे व नीतीमत्ते नुसार राज्य चालत नसल्यास ते राज्य नष्ट होते किंवा अंधाधुंधी निर्माण होवून यादवी सुरू होते हा समाजशास्त्रीय सिध्दांत आहे. खोट्या व काल्पनिक प्रमेयावर किती दिवस राज्य चालविणार?.

आज एक तथाकथित विचाराचा समूह जमावाच्या माध्यमातून त्याला मान्य नसलेल्या विचाराला व विचार राबविणार्‍या व्यक्तींना संपविण्याचा प्रयत्न करतो आहे. धर्माची झालर पांघरून शस्त्रसाठा जमा करणे चालू आहे. तलवार चालविण्याचे व बाम्ब बनविण्याचे आणि त्याच्या प्रशिक्षनाची बाब समोर आली आहे. पकडलेल्या हिंदुत्ववादी अतिरेक्यांच्या समर्थनासाठी हजारोचे मोर्चे निघतात. हे कशाचे लक्षण आहे? ही सारी धडपड कोणत्या युध्दासाठी चालू आहे? कोणाविरुध्द हे युध्द पुकारले जाणार आहे?. मानवी अधिकाराचा विचार सांगणार्‍या विचारवंतांना गोळ्या घालून ठार मारले जात आहे. साक्रेटिसाला मारणार्‍यांची पैदास येथे निर्माण झाली आहे, तरी त्या विरोधात आज खुलेपणाने कोणीही बोलत नाही. मुके व बहिरेपणाचा पापुद्रा शरीरावर चढलेला आहे. मारण्याची भीती वाटावी एवढा भारत आज खुनशी झाला असेल तर हे देशावरचे फार मोठे संकट आहे. असमानतेची, उच-निचतेची, उच्च-शूद्र वर्ग, मालक-गुलाम व पाप पुण्याच्या कल्पना कायम ठेवण्याचा हा आटापिटा असेल आणि त्याविरुध्द ‘लोकसत्ता’ चळवळ उभी करीत नसेल तर असे संपदायिकत्व तरी काय कामाचे?

म्हणूनच लोकसत्तेच्या संपादकीयात नमूद केल्याप्रमाणे कॉलीन केपरनीकला न्याय मिळण्याबरोबरच कंपनीच्या समभागाचा भाव वधारू लागला. डोनाल्ड ट्रम्पच्या धमकीला कोणीही भीक घातली नाही. भेद मानणाऱ्यांपेक्षा भेद मिटवू पाहणारे जिंकू शकतात, निषेध नोंदवणाऱ्यांनाही लोकप्रियता मिळते. परंतु हे सारे अमेरिकेतच होवू शकते. भारतात नव्हे, कारण भारतात ‘केपरनिक’ हा देशद्रोही ठरून आजन्म तुरुंगात गेला असता किंवा झुंडशाहिने त्याला रस्त्यातच गाठून खात्मा केला असता. राहिली गोष्ट कंपनीची, भारतात अशा कंपनीला टाळे लावून ती कंपनी बाँम्बे स्टॉक एक्सचेंजच्या यादीतून शासकीय इतमानाने बाहेर फेकल्या गेली असती. म्हणून आज भारत ज्या वळणावर आहे ते फार धोकददायक तर आहेच पण त्याहूनही त्याला सावरण्याची जबाबदारी कोणीही घेताना दिसत नाही हे जास्तच खतरनाक आहे. 

 बापू राऊत

9224343464