अण्णांचा गुप्त आशीर्वाद -योगेन्द्र यादव

अरविंद केजरीवाल यांनी स्थापन केलेल्या पक्षात अण्णा हजारे सामील झाले नसले तरी त्यांनी हा पक्ष स्थापन करणार्‍यांना एक मंत्र दिला आहे. हा मंत्र म्हणजे त्यांनी पक्ष स्थापण्याच्या प्रयत्नांबाबत उपस्थित केलेले काही प्रश्न आहेत. हे प्रश्न आमजनतेच्या मनातलेच आहेत. या प्रश्नांची उत्तरे देणे तसे त्रासदायक आहे, पण शेवटी अण्णांचे हे प्रश्नच या पक्षाच्या नव्या राजकारणाला योग्य दिशेने घेऊ न जाणारे आहेत. हे प्रश्न म्हणजे नव्या पक्षाला अण्णांनी दिलेला जणू गुप्त असा आशीर्वादच आहे.

पहिला प्रश्न हा आहे की, अखेर राजकारणात का उतरायचे? जनलोकपालसाठी जे आंदोलन झाले त्यातील अनुभवांतूनच या प्रश्नाचे उत्तर मिळते. सत्ताधार्‍यांनी आंदोलनाच्या मागण्या मान्य केल्या, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी एकमताने ठराव संमत केला, पंतप्रधानांनी लेखी आश्‍वासन दिले; परंतु पुढे काहीच झाले नाही. आंदोलनातील जोर हळूहळू ओसरू लागला आहे हे लक्षात येताच राजकारण्यांचे पहिले पाढे पंचावन्न सुरू झाले. आता या लोकपाल विधेयकाचे भवितव्य त्याच्या तार्किक अथवा नैतिक बळावर अवलंबून नाही तर सत्ताधार्‍यांवर पडणार्‍या राजकीय दबावावर अवलंबून आहे.
देशातील सर्व आंदोलनांच्याबाबतीत हेच घडले आहे, मग ते नर्मदा बचाओ आंदोलन असो, पॉस्कोविरोधी आंदोलन असो असो की अणुऊ र्जा केंद्रांच्या विरोधातील आंदोलन असो अथवा शेतकरी-कामगार यांच्या एकजुटीचे आंदोलन. आंदोलकांचा आवाज ऐकला जावा असे वाटत असेल तर त्यावर एकमेव उपाय आहे तो संघटित होऊ न व आवाज उठवून दबाव टाकणे. यालाच राजकारण म्हणतात. राजकारणाचा अर्थ समाजाच्या शक्ती संतुलनात परिवर्तन करणे हा असेल तर मग राजकारणाला अन्य पर्याय नाही. आपण ज्या युगात जगत आहोत त्या युगाचा राजकारण हा धर्म आहे. 
अण्णांचा दुसरा प्रश्न आहे, राजकारण करायचेच असेल तर मग पक्ष कशाला हवा? धरणे, निदर्शने, निवेदने व चर्चा या मार्गांचा अवलंब का करू नये? कारण माहितीचा अधिकार, वनाधिकार, नरेगा, आणि शिक्षणाचा अधिकार आम्हाला याच प्रकारच्या राजकारणातून मिळाला आहे. पण अशा प्रकारच्या राजकारणाची एक समस्या आहे, त्यातून मिळणारे यश हे त्याच सत्तातंत्राच्या उपकारात अडकलेले असते, जे स्वत:च एक मोठी समस्या आहे. त्यामुळे असे राजकारण क्वचितच यशस्वी होत असते. असंघटित क्षेत्रातील मजुरांना कायम सुरक्षा देणारा कायदा त्याचमुळे दोन दशकांपासून अधांतरी राहिलेला आहे.
शासनकर्त्यांच्या हितसंबंधांना बाधा आणणारे मूलभूत परिवर्तन करायचे झाले तर धरणे, निदर्शने या मार्गाचा फारसा उपयोग होत नाही. सर्व पक्षांना निधी देणार्‍या कार्पोरेट घराण्यांवर अंकुश लावणारा कायदा बनवणे तर दूरच, पण शिक्षण सम्राटांवर निर्बंध घालणारा कायदाही बनू शकत नाही. याचा अर्थ आंदोलनाच्या मार्गाने केले जाणारे राजकारण आवश्यक आहे पण ते पर्याप्त नाही. थोडक्यात स्वप्ने मोठी असतील आणि प्रस्थापित व्यवस्थतेतच मूलगामी परिवर्तन घडवून आणायचे असेल तर आपले स्वत:चे राजकीय साधन हाती असणे आवश्यक आहे.
तिसरा प्रश्न आहे तो राजकारणातील निवडक हस्तक्षेपाच्या रणनीतीचा. अण्णांनी म्हटले आहे की, ते योग्य व प्रामाणिक उमेदवारांना सर्मथन देतील, मग ते कोणत्याही पक्षाचे असोत. काही जनआंदोलनांनी अन्य रूपात ही रणनीती अवलंबिली आहे. त्यात प्रथम पंचायत निवडणुका लढवणे, स्वतंत्र उमेदवार उभे करणे, निवडणुकांचा फायदा घेऊ न लोकहितांच्या प्रश्नाबाबत जागृती घडवून आणणे, असे बरेच प्रयोग झाले आहेत. पण ते फारसे यशस्वी झालेले नाहीत. आपली निवडणूक प्रणाली अपक्ष उमेदवारांना निष्प्रभ बनवते. बरे कोणत्याही पक्षाच्या चांगल्या उमेदवारांना सर्मथन देण्यात काहीच फायदा नाही, कारण हे चांगले उमेदवार पक्षादेशा किवा व्हिपने बांधले गेलेले असतात. पण निवडणुकीच्या काळात काही न करता स्वस्थ बसून राहणे हेही योग्य नाही. अशावेळी सुजाण राजकारणी जनआंदोलनाच्या वातावरणाचा फायदा घेऊ न राजकीय पर्याय शोधतात आणि राजकारणात उतरतात.
अण्णांचा चौथा प्रश्न उमेदवारांची निवड करण्यासंबंधीचा आहे. कार्यकर्त्यांना बाजूला ठेवून हायकमांडकडून आपल्या सर्मथकांना उमेदवारी देण्याची प्रथा सध्या सर्वच पक्षात चालू आहे. ती बंद करणे अवघड आहे. त्यामुळे नव्या पक्षात उमेदवार निवडीची जबाबदारी विभागीय कार्यकर्त्यांवर टाकली आहे, पक्षाची केंद्रीय अथवा राज्य कार्यकारिणी उमेदवारांची निवड करणार नाही. पक्ष अशा लोकांची उमेदवारी मान्य करणार नाही, ज्यांनी खोटी माहिती दिली आहे, ज्यांच्यावर जातीयवाद, गुन्हेगारी, भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. यानंतरही कुणा एकाच्या नावावर सहमती होऊ शकली नाही तर त्या निर्वाचन क्षेत्रातील पक्ष कार्यकर्ते मतदानाने त्या क्षेत्राचा उमदेवार ठरवतील. ही पध्दत यशस्वी होईल की नाही हे सांगता येत नसले तरी ती किमान लक्षणीय नक्कीच आहे.
पाचवा प्रश्न आहे निवडणुकीसाठी साधनांची जमवाजमव कशी करायची हा. निवडणूक प्रचारासाठी जो किमान खर्च ठरविला आहे, तेवढाही करणे नव्या पक्षाला शक्य होणार नाही, परंतु या नव्या पक्षाला लोकांची सहानुभुती असेल, तिचा फायदा घेऊ न किमान खर्चात निवडणूक लढवणे शक्य होईल व साधनांची कमतरता हेच या नव्या पक्षाचे भांडवल बनू शकेल.
सहावा प्रश्न हा आहे की, नव्या पक्षाचे नेते व उमदेवार नंतर भ्रष्ट होणार नाहीत याची काय हमी आहे? आपल्या सर्व उमेदवारांसाठी तसेच पदाधिकार्‍यांसाठी आचारसंहिता लागू करण्याचा नव्या पक्षाचा प्रस्ताव आहे. त्यानुसार सर्वांना आपली मालमत्ता व संपत्ती घोषित करावी लागेल. गुन्हेगारी कृत्ये, जातीय व धार्मिक विद्वेष पसरवणे, महिलांचे शोषण, व्यसनाधीनता यापासून दूर रहावे लागेल. निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना मोटरींवर लाल दिवा लावता येणार नाही, सुरक्षा रक्षकांचे टोळके बाळगता येणार नाही, मोठा बंगला मिळणार नाही, मंत्री, खासदार, आमदारांना असलेल्या विविध कोट्यांचा वापर करता येणार नाही.
ही आचारसंहिता नवी नाही, पण तिचे उल्लंघन करणार्‍यांच्या चौकशीसाठी व कारवाईसाठी एक स्वतंत्र व प्रबळ यंत्रणा निर्माण करण्याचा प्रस्ताव आहे. पक्षांतर्गत लोकपाल स्थापण्याचाही प्रस्ताव आहे. तो पक्षाच्या नेतृत्वापैकी नसेल. आचारसंहितेचे उल्लंघन करणार्‍या पदाधिकार्‍याची अथवा निर्वाचित सदस्याची तक्रार देशाचा कोणताही नागरिक या लोकपालांकडे करू शकेल. लोकपाल प्रथमदर्शनी आरोपात तथ्य आहे का ते पाहील व तसे आढळले तर कारवाईची शिफारस करील. ही शिफारस पक्षावर बंधनकारक राहील. कोणत्याही पक्षात नाही अशी ही पहिलीच प्रबळ यंत्रणा असेल.
अर्थात एवढे करूनही भ्रष्टाचारमुक्त लोकशाहीवादी पक्षाची हमी मिळत नाही. राजकीय इच्छाशक्ती आणि लोकांचा अंकुश असल्याशिवाय स्वच्छ आणि चांगले राजकारण देशात येणे शक्यच नाही. लोकशाही ही सर्व प्रकारच्या चांगुलपणाची हमी देऊ शकत नाही. सामान्य जनतेने आपल्या अंतरात्म्याला कुणाच्या दावणीला बांधलेले नाही, हाच लोकशाहीचा दिलासा असतो. लोकशाहीची हमी जनतेच्या विवेकबुध्दीशी निगडित असते. अण्णांच्या मंत्राला आशीर्वादात परिवर्तीत करण्याची हीच एक पध्दत आहे.
-योगेन्द्र यादव (लेखक समाजवादी विचारवंत आहेत)