बिहारची जातीय जनगणना राजकीय बदल घडवू शकेल काय?

भारतात दर दहा वर्षांनी जनगणना केली जाते. सर्वसाधारणपणे जनगणना सामाजिक, धार्मिक आणि आर्थिक आधारावर घेतली जाते. जनगणना ही एक सामान्य आणि सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. बिहार सरकारने जात जनगणना करण्याची घोषणा केल्यानंतर आलेल्या अनेक अडथळ्यानंतर प्रत्यक्ष जनगणना केली. त्यानंतर सरकारने 2 ऑक्टोबर 2023 रोजी जात-आधारित जनगणनेचा अहवाल प्रसिद्ध करून जाती-आधारित आकडे जारी केले. बिहार सरकारच्या या कृत्यामुळे आता केंद्रावरही जातीय जनगणना करण्याचा दबाव वाढू लागला आहे, मात्र केंद्र सरकार त्यास कोणत्याही प्रकारे अनुकूल दिसत नाही. म्हणजेच 1931 च्या जनगणनेच्या आधारेच  देशातील जातीआधारित लोकसंख्येचे प्रमाण पकडून जनतेच्या विकासाच्या योजनांचे नियोजन करावे लागणार आहे.       

आपल्या देशात अनेक जाती आणि त्यांच्या पोटजाती आहेत, त्यांची संख्या किती आहे, कोणत्या जातीमध्ये किती लोक आहेत, त्यांची आर्थिक स्थिती काय आहे, हे सध्या निश्चित नाही. त्यासाठीच मोठ्या दबावातून मार्च २०११ मध्ये कॉंग्रेस सरकारकडून सामाजिक,आर्थिक  आणि जाती जनगणना करण्यात आली. परंतु सरकार बदलल्यानंतर मोदी सरकारने जातीची आकडेवारी जाहीर करणे योग्य मानले नाही. परंतु ज्या ठिकाणी विरोधी पक्षाची राज्ये आहेत ते बहुजन वर्गाची जातवार संख्या निश्चित  करण्यासाठी केंद्रावर दबाव आणतात, हा राजकीय पक्षाचा त्यांच्या राजनीतीच्या मदतीचा मुद्दा असला तरी सर्व पक्षासाठी तो टाळण्यासारखा निश्चितच नाही. काही पक्ष राजकारणासाठी जसे जातीचे मुद्दे घेतात तसेच काही पक्ष आपल्या राजकीय फायद्यासाठी धर्म व धर्मांधतेचे मुद्दे  चघळत असतात. परंतु हे सारे बाजूला ठेवून सर्व जातींच्या उत्थानासाठी आणि त्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी प्रत्येक जातीच्या कुवतीचे वा त्यांच्या सद्यस्थितीचे शास्त्रीय आकडे अखिल भारतीय स्तरावर समोर येणे आवश्यक आहे. 

अलीकडेच, नितीश कुमारच्या राज्य सरकारने जात सर्वेक्षण, 2023 चे निष्कर्ष जाहीर केले. ज्यामध्ये असे दिसून येते की इतर मागासवर्गीय (OBC) आणि अत्यंत मागासवर्गीय (EBCs) यांची एकूण लोकसंख्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या ६३ टक्के आहे. एकूण आकड्यानुसार राज्यात अत्यंत मागासवर्गीयांची लोकसंख्या ३६.०१ टक्के, मागासवर्गीय ओबीसी लोकसंख्या २७.१२ टक्के, अनुसूचित जाती १९.६५ टक्के, अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या १.६८ टक्के, तर जनरल जाती म्हणजेच उच्च वर्गाची लोकसंख्या ११ टक्के आहे. जात जनगणना सर्वेक्षणात एकूण १३,०७,२५,३१० लोकांनी सहभाग नोंदविला. 

अहवालातील जातीनिहाय आकडे पाहिल्यास एकूण २१५ जातींची गणना झाली. बिहारच्या लोकसंख्येतील वाट्यानुसार ओबीसी समुदायामध्ये यादव - १४.२६ टक्के, कुशवाह (कोरी) - ४.२१ टक्के, कुर्मी (२.८८ टक्के), बनिया (२.३२ टक्के), अनुसूचित जाती मध्ये मोची, चमार, रविदास - ५.२६ टक्के, दुसाध, धारी, धरी- ५.३१ टक्के,  मुसहर (३.०९ टक्के), पासी (०.९८ टक्के), अति मागासवर्गीय जातीपैकी तेली (२.८१ टक्के), मल्लाह (२.६१ टक्के),  कानु (२.२१ टक्के), नोनिया (१.९१ टक्के), चंद्रवंशी (१.६५ टक्के), नाई (१.५९ टक्के), सुतार (१.४५ टक्के), प्रजापती (१.४० टक्के), धुनिया (१.४३ टक्के),  पान, सावसी, पणार (१.७० टक्के), आणि कुंजरा (१.४० टक्के). मोमीन (३.५५ टक्के), शेख (३.८२ टक्के), सुरजापुरी मुस्लिम (१.८७ टक्के) तर उच्चवर्णीयांमध्ये ब्राह्मण (३.६६ टक्के), राजपूत (३.४५ टक्के), भूमिहार (२.८७ टक्के), आणि कायस्थ (०.६० टक्के) आहेत. हे जातीनिहाय आकडे म्हणजेच बिहारच्या एकूण जनतेचे सांख्यिकी बलाबल आहे.

अहवालाच्या रिपोर्ट नुसार, बिहारमधील धर्मनिहाय लोकसंख्येनुसार हिंदूची संख्या ८२ टक्के, मुस्लीम लोकसंख्या १७.७० टक्के, ख्रिश्चन ०.०५ टक्के, शीख ०.०१ टक्के, बौद्ध ०.०८ टक्के, ०.००९ टक्के जैन, ०.१२ टक्के इतर धर्म आणि ०.००१६ टक्के लोक कोणताही धर्म न मानणारे आहेत.

बिहारच्या जाती सर्वेक्षणाचे आकडे काय सांगतात. 

जातीनिहाय आकड्यांच्या निष्कर्षांमुळे राज्य आणि राष्ट्रीय निवडणुकामध्ये जातींच्या सहभागाचा व त्यांच्या सांख्यिकीय प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा ऐरणीवर येण्याची शक्यता आहे. त्याबरोबरच सामाजिक समानता व आर्थिक बरोबरी साधण्यासाठी विविध कल्याणकारी योजनांचे कार्यवहन जातीय लोकसंख्येनुसार होण्यासाठी दबाव वाढू शकण्याची शक्यता आहे. परंतु यासाठी केवळ जातीचे आकडे पुरेसे नसून सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण करणे गरजेचे आहे.  सर्वेक्षणानुसार मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि अति मागास (ईबीसी) यांची एकूण लोकसंख्या ६३ टक्के असल्यामुळे त्यांच्या कोट्याचे प्रमाण २७ टक्क्याहून अधिक करण्याची मागणी होईल. तर सरकारी नोकर्यांसाठी आरक्षणाची पन्नास टक्क्याची मर्यादा तोडण्यासाठी राजकीय दृष्ट्या दबाव वाढून  इंद्रा साहनी विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया (१९९२) मधील ऐतिहासिक निर्णयामधील वाद पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात येईल. खरे तर जाती प्रमाणाच्या आरक्षणामुळे संविधानाच्या मसुदा कर्त्यांनी नमूद केलेली सामाजिक-आर्थिक बरोबरीची उद्दिष्टे साध्य करण्यात मदत होईल. तसेच दीर्घकालीन आर्थिक समानता आणि सामाजिक न्यायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी लक्ष्यित उपाययोजना विकसित करण्यासाठी जात जनगणनेचा योग्य वापर केला जाऊ शकतो.

बिहारच्या जातीय जनगणनेचा केंद्र सरकारवर कितपत प्रभाव पडू शकेल 

जातीय आकडे जाहीर तर झाले, परंतु त्यापुढची पायरी म्हणजे तिची अंमलबजावणी होय. नितीश सरकार पुढच्या काळात कोणत्या योजना जाहीर करतील यावर बरेच काही अवलंबून असेल. आता तर राहुल गांधी यांनी कॉंग्रेस सत्तेत असलेल्या प्रत्येक राज्यात जातीनिहाय जनगणना सर्वेक्षण घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. तर दुसरीकडे प्रधानमंत्री मोदीनी विरोधात सूर लावलेला आहे. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाला ओबीसीच्या जातीय जनगणनेचा मुद्दा गौण वाटतो. वास्तविकता: बिहारच्या ओबीसी व ईबीसींची  ६३ टक्के लोकसंख्या हिच देशातील मागासवर्गीयांची एकूण लोकसंख्या ठरते. एवढ्या लोकसंख्येला दुर्लक्षित करणे कोणत्याही पक्षाला परवडणारे नाही. परंतु  भाजपासाठी मागास जातीसंख्या महत्वाची नसून निवडणुका जिंकण्याकरिता आस्था, धार्मिक ध्रुवीकरण, हिंदुत्व व मंदिर हेच मुद्दे महत्वाचे आहेत. याच मुद्द्यावर २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका जिंकू, हा त्यांचा आशावाद हिंदू बहुसंख्यांक धर्मवादावर अवलंबून आहे.

हिंदुतील असंख्य जातींनी बनलेला बहुजनवाद हा प्रोग्रेसिव विचारांच्या लोकांपर्यंत येवून पोहोचतो. मा.कांशीराम यांनी बहुजनवादाला चालना देवून तो हिंदुतील बहुसंख्यांक जात वादाशी जोडला होता. त्यामुळे हिंदुतील बहुसंख्य जाती ह्या वंचित घटक म्हणून राजकीय व सामाजिक दृष्ट्या उच्चवर्गीया विरोधात एकवटल्या होत्या. परंतु आता लालू प्रसाद यादव वगळता तशा राजकीय नेत्यांची फळी नसल्यामुळे प्रोग्रेसिव्ह लोकांची लोकसंख्या मर्यादित होवून ती निवडणुकात प्रभावहीन दिसते. एकीकडे बहुजनवादी व प्रोग्रेसिव्ह चळवळी क्षीण झाल्या, तर दुसरीकडे हिंदू बहुसंख्यांक जातीतील नेते सवर्णाच्या पक्षाचे व त्यांच्या विचारधारांचे शिलेदार बनले आहेत. याचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे ओबीसीचा सर्वात मोठा नेता म्हणवणारी व्यक्तीच ओबीसीच्या जातीय जनगणने विरोधी असून इतर ओबीसी नेते चकार शब्दही काढताना दिसत नाहीत. 

त्यामुळे बिहार सरकारच्या जातीय सर्वेक्षणाचे आकडे जाहीर झाले असले तरी ते केवळ कागदी घोडेच ठरणार आहेत. त्याचा केंद्र सरकारच्या नीतीवर आणि  २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकावर प्रभाव पाडू शकणार  नाहीत. कारण प्रभाव पाडू शकणारे घटकच (नेते, मोर्चे व रस्त्यावरचा जमाव) लुप्त झाले आहेत. त्यामुळे ८५ टक्के लोकांचा हिस्सा ११ टक्के लोकांनी वाटून घेतला तरी, एक मोर्चाही न काढता लागू झालेले ईडब्लूएस (आर्थिक) आरक्षण, महागाई  आणि  झपाट्याने होत असलेले खाजगीकरण यानेही बहुसंख्याकांना काहीही फरक पडत नाही.  लोकांना सामाजिक व आर्थिक विकासाच्या अधिकारापेक्षा धर्मांधता, हिंदुत्व, आस्था, सत्संगातील प्रवचने व मुस्लीमद्वेष अधिक प्रिय वाटू लागला आहे. त्यामुळे जातीय जनगणनेचा मुद्दा ओबीसीसाठीच गौण ठरू शकतो.  म्हणून २०१४ नंतरच्या राजकीय क्रांतीने २०२३ पर्यंत केवळ शासन रचनेच्या सर्व क्षेत्रातच नव्हे तर सामाजिक, पर्यावरण, मिडिया व आर्थिक क्षेत्रात सुध्दा मोठे फेरबदल घडवून आणले आहेत. त्यामुळे आतापर्यंत सर्व क्षेत्रात झालेले हे कॉन्क्रेटी सिमेंटीकरण म्हणजेच भारतीय जनता पक्ष व संघाच्या सत्तेची दीर्घकाळाची नांदी तर नव्हे ना! असे कोणाला वाटू लागल्यास नवल वाटून घेवू नये. 

लेखक: बापू राऊत

नवी मुंबई , मो.न.९२२४३४३४६४

ई मेल:bapumraut@gmail.com