भारतीय न्यायव्यवस्थेतील ढासळत्या तटस्थतेचा उलगडा

सिंगापूर मॅनेजमेंट युनिव्हर्सिटीने प्रकाशित केलेल्या एका महत्त्वपूर्ण संशोधनपत्राने भारतीय न्यायव्यवस्थेतील अस्वस्थ करणारे वास्तव उघड केले आहे. “Jobs for Justice(s): Corruption in the Supreme Court of India” या शीर्षकाच्या ३४ पानी संशोधनात १९९९ ते २०१४ या काळातील ६५२ प्रकरणांचे विश्लेषण करून एक धक्कादायक निष्कर्ष मांडला आहे. या शोधपत्राचे याचे लेखक आहेत माधव एस. अणे, शुभंकर दाम, आणि जियोवानी.

जरी हे संशोधनपत्र २०२१ मध्ये प्रकाशित झाले असले, तरी त्यात मांडलेल्या समस्या आजही तशाच आहेत. अनेक प्रकरणांचे निरीक्षण केल्यानंतर संशोधकांना असे आढळले की सुप्रीम कोर्टातील काही न्यायाधीश निवृत्तीनंतरच्या सरकारी पदांच्या लालसेने प्रभावित होतात आणि त्यामुळे त्यांच्या निर्णयांमध्ये सरकारकडे झुकाव दिसतो.. याचा अर्थ असा की त्यांच्या मनात न्यायापेक्षा निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या पदाची अपेक्षा जास्त असते. त्यामुळे मोठ्या प्रकरणांमध्ये सरकारला अनुकूल निर्णय देण्याची प्रवृत्ती वाढते