भारतीय न्यायव्यवस्थेतील ढासळत्या तटस्थतेचा उलगडा

सिंगापूर मॅनेजमेंट युनिव्हर्सिटीने प्रकाशित केलेल्या एका महत्त्वपूर्ण संशोधनपत्राने भारतीय न्यायव्यवस्थेतील अस्वस्थ करणारे वास्तव उघड केले आहे. “Jobs for Justice(s): Corruption in the Supreme Court of India” या शीर्षकाच्या ३४ पानी संशोधनात १९९९ ते २०१४ या काळातील ६५२ प्रकरणांचे विश्लेषण करून एक धक्कादायक निष्कर्ष मांडला आहे. या शोधपत्राचे याचे लेखक आहेत माधव एस. अणे, शुभंकर दाम, आणि जियोवानी.

जरी हे संशोधनपत्र २०२१ मध्ये प्रकाशित झाले असले, तरी त्यात मांडलेल्या समस्या आजही तशाच आहेत. अनेक प्रकरणांचे निरीक्षण केल्यानंतर संशोधकांना असे आढळले की सुप्रीम कोर्टातील काही न्यायाधीश निवृत्तीनंतरच्या सरकारी पदांच्या लालसेने प्रभावित होतात आणि त्यामुळे त्यांच्या निर्णयांमध्ये सरकारकडे झुकाव दिसतो.. याचा अर्थ असा की त्यांच्या मनात न्यायापेक्षा निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या पदाची अपेक्षा जास्त असते. त्यामुळे मोठ्या प्रकरणांमध्ये सरकारला अनुकूल निर्णय देण्याची प्रवृत्ती वाढते

संशोधनपत्रात नमूद केले आहे की, भारतातील न्यायपालिका सैद्धांतिकदृष्ट्या स्वतंत्र असली तरी ती प्रत्यक्षात करिअर-इन्सेंटिव्ह असल्यामुळे तिच्या न्यायावर  परिणाम करणारी ठरते. म्हणजेच, निवृत्तीनंतर पद मिळवण्याची इच्छा न्यायपालिकेला पूर्णपणे स्वतंत्र राहू देत नाही. संशोधनात हेही सांगितले आहे की पोस्ट-रिटायरमेंट नियुक्त्यांमध्ये लॉबिंग होते, म्हणजेच अंतर्गत प्रभाव काम करतो. अनेक आकडे आणि तथ्यांचे विश्लेषण करून असे नमूद केले आहे की भारताची न्यायपालिका पूर्णपणे तटस्थ राहू शकत नाही.

संशोधनात असेही आढळले की, जर एखादा न्यायाधीश निवडणुकीच्या १०–१२ महिने आधी निवृत्त होत असेल, तर त्याला विद्यमान सरकारकडून मोठे पद मिळण्याची संधी असते. अशा परिस्थितीत सरकारला अनुकूल निर्णय येण्याची शक्यता वाढते. उलट, जे न्यायाधीश निवडणुकीच्या अगदी आधी निवृत्त होतात, त्यांच्यात पक्षपात कमी दिसतो, कारण पुढील सरकार कोणाचे येणार हे त्यांना ठाऊक नसते.

संशोधनानुसार —

• जर सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठात एक न्यायाधीश निवडणुकीपूर्वी बऱ्याच आधी निवृत्त होणार असेल, तर सरकारचा खटला जिंकण्याची शक्यता २४ ते ३०% वाढते.
• जर दोन न्यायाधीश अशा स्थितीत असतील, तर ही शक्यता २९ ते ३९% पर्यंत वाढते.
• एखाद्या महत्त्वाच्या प्रकरणात सरकारच्या बाजूने निर्णय दिल्यास, त्या न्यायाधीशाला निवृत्तीनंतर चांगले सरकारी पद मिळण्याची शक्यता १३ ते १७% पर्यंत वाढते.

२०१४ पूर्वी आणि नंतरच्या काळात अनेक न्यायाधीशांना निवृत्तीनंतर मोठी पदे मिळाल्याचे दिसते. उदाहरणार्थ —

• जस्टिस पी. सथाशिवम — केरळचे राज्यपाल
• जस्टिस एच. एल. दत्तू — मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष
• जस्टिस आदर्श कुमार गोयल — एनजीटीचे अध्यक्ष
• जस्टिस रंजन गोगोई — राज्यसभा सदस्य (अयोध्या जजमेंट मधील सहभागी)
• जस्टिस अरुण मिश्रा — एनएचआरसीचे अध्यक्ष
• जस्टिस अब्दुल नजीर — राज्यपाल (अयोध्या जजमेंट मधील सहभागी)
• जस्टिस अशोक भूषण — एनसीएलटीचे अध्यक्ष (अयोध्या जजमेंट मधील सहभागी)

आजही काही महत्त्वाच्या प्रकरणांना (शिवसेना पक्षाचे नाव आणि त्याचे निवडणूक चिन्ह) तारीख-पे-तारीख देवून पुढे ढकलले जात आहे, याचा अर्थ काय लावायचा? .

हे संशोधन १९९९ ते २०१४ या काळातील प्रकरणांवर आधारित आहे. संशोधनात सुचवले आहे की निवृत्तीनंतर सरकारी पदांसाठी कठोर नियम असावेत, जेणेकरून न्यायाधीश सरकारची खुशामत करण्याच्या दबावातून मुक्त राहतील आणि न्यायपालिका स्वतंत्र राहील.

आजकाल प्रामाणिक, तटस्थ न्यायाधीशांना सुप्रीम कोर्टात येऊ दिले जात नाही, किंवा काही वकिलांना न्यायाधीश होण्यापासून रोखले जाते. सामान्य प्रकरणांमध्येही न्यायव्यवस्था समतेचा अधिकारी होण्यास संकोच करताना दिसते. काही निर्णय जातीय आधारावर झुकलेले दिसतात. अलीकडील काही निर्णयांमध्ये सामाजिक आणि धार्मिक विषयांवरील टिप्पण्या विषमतेला समर्थन देणाऱ्या वाटतात. न्यायव्यवस्थेत हा एक मोठा बदल झाला आहे. यामागील कारणांवर नवीन संशोधनपत्राची गरज आहे.

लेखक: बापू राऊत