सम्राट अशोक के सांस्कृतिक इतिहास की उपेक्षा: ऐतिहासिक विस्मृति या एक राजनीतिक-सांस्कृतिक साजिश?

 भारतीय इतिहास में सम्राट अशोक का स्थान एक ऐसे शासक के रूप में निर्विवाद है, जो सबसे अधिक भारतीय इतिहास में सम्राट अशोक का स्थान एक ऐसे शासक के रूप में निर्विवाद है, जो सबसे अधिक प्रभावशाली और नैतिक मूल्यों पर आधारित था। उनके साम्राज्य की सीमाएँ लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप तक फैली हुई थीं। इस विशालता के प्रमाण उपलब्ध शिलालेखों, स्तंभ लेखों और पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलते हैं। अशोक के आदेशों में व्यक्त उनकी दूरदृष्टि, शासन के सिद्धांत और 'धम्म' की अवधारणा को आधुनिक राजकाज के लिए आदर्श माना जाता है। उन्होंने अपनी राजनीतिक विचारधारा के केंद्र में अहिंसा और समानता को रखा, और जनता को नैतिक अधिकार प्रदान किया। उनके शासनकाल में, भारत पूरे विश्व के लिए 'विश्वगुरु' बन गया था।

Neglect of Emperor Ashoka’s Cultural History: Historical Amnesia or a Political–Cultural Strategy?

 

Emperor Ashoka holds an undisputed place in Indian history as one of the most influential and ethically grounded rulers. The boundaries of his empire extended across almost the entire Indian subcontinent. This vastness is evident from available inscriptions, pillar edicts, and archaeological evidence. The vision, principles of governance, and the concept of Dhamma expressed in Ashoka’s edicts are still considered ideal for modern statecraft. He placed non‑violence and equality at the centre of political philosophy and granted moral authority to the people. Under his rule, India had become a Vishwaguru for the world.

Yet today, the Indian state and Brahminical cultural establishment continuously push Ashoka to the margins of mainstream history. His birth anniversary and his contributions are routinely ignored by government and cultural institutions.

सम्राट अशोकाच्या इतिहासाकडे दुर्लक्ष: ऐतिहासिक विस्मरण कि राजकीय-सांस्कृतिक रणनीती?

 

भारतीय इतिहासातील सर्वात प्रभावशाली आणि नैतिकतेवर आधारित म्हणून सम्राट अशोकाचे स्थान निर्विवाद आहे. त्यांच्या राज्याच्या सीमा भारतीय उपखंडाच्या जवळजवळ संपूर्ण भागावर पसरल्या होत्या. उपलब्ध शिलालेख, स्तंभलेख आणि पुरातत्त्वीय पुराव्यांवरून त्याचा विस्तार दिसतो. अशोकाच्या शिलालेखांमध्ये व्यक्त झालेली दृष्टी, शासनतत्त्वे आणि ‘धम्म’ ही संकल्पना आजही आधुनिक राज्यकारभारासाठी आदर्श मानली जाते. त्याने अहिंसा आणि समतेला राजकीय तत्त्वज्ञानाचे केंद्र बनवले आणि प्रजेला नैतिक अधिकार दिला. त्याच्या कारकीर्दीमध्ये भारत जगात विश्वगुरु बनला होता. तरीही,  आजची भारतीय राजसत्ता आणि ब्राम्हणी  सांस्कृतिकशाही अशोकाला इतिहासाच्या मुख्य प्रवाहातून सतत बाजूला ठेवीत आहे. अशोकाची जयंती  व त्याच्या कार्यावर शासन व सांस्कृतिक विभागाकडून सतत दुर्लक्ष होत आहे.  

बौद्ध धम्मातील अहिंसा : तत्त्व आणि व्यवहार

 

प्रस्तावना

अहिंसा म्हणजे हिंसा न करणे. परंतु याचे कठोर विश्लेषण केल्यास कोणताही धर्मज्ञ व उपासक त्यांचे तंतोतंत पालन करण्यास अक्षम्य असतो. कारण कळत न कळत प्रत्येकाच्या हातून हिंसा होत असते. जसे कि रस्त्याने चालताना कोणाच्याही पायाखाली सूक्ष्मजीवजंतू येवून त्यांचे मरणप्राय होणे.परंतु बौद्ध धम्मात अहिंसेकडे बघण्याचा अर्थ व परिस्थितीनुसार त्याचा दृष्टीकोन एका वेगळ्या स्वरूपाचा आहे. तो कसा आहे ? हे बघितले पाहिजे.

भारतीय न्यायव्यवस्थेतील ढासळत्या तटस्थतेचा उलगडा

सिंगापूर मॅनेजमेंट युनिव्हर्सिटीने प्रकाशित केलेल्या एका महत्त्वपूर्ण संशोधनपत्राने भारतीय न्यायव्यवस्थेतील अस्वस्थ करणारे वास्तव उघड केले आहे. “Jobs for Justice(s): Corruption in the Supreme Court of India” या शीर्षकाच्या ३४ पानी संशोधनात १९९९ ते २०१४ या काळातील ६५२ प्रकरणांचे विश्लेषण करून एक धक्कादायक निष्कर्ष मांडला आहे. या शोधपत्राचे याचे लेखक आहेत माधव एस. अणे, शुभंकर दाम, आणि जियोवानी.

जरी हे संशोधनपत्र २०२१ मध्ये प्रकाशित झाले असले, तरी त्यात मांडलेल्या समस्या आजही तशाच आहेत. अनेक प्रकरणांचे निरीक्षण केल्यानंतर संशोधकांना असे आढळले की सुप्रीम कोर्टातील काही न्यायाधीश निवृत्तीनंतरच्या सरकारी पदांच्या लालसेने प्रभावित होतात आणि त्यामुळे त्यांच्या निर्णयांमध्ये सरकारकडे झुकाव दिसतो.. याचा अर्थ असा की त्यांच्या मनात न्यायापेक्षा निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या पदाची अपेक्षा जास्त असते. त्यामुळे मोठ्या प्रकरणांमध्ये सरकारला अनुकूल निर्णय देण्याची प्रवृत्ती वाढते

Maharashtra Municipal Corporation Elections: A challenge for the opposition.

Elections to various municipal corporations in Maharashtra have been completed, and the Bharatiya Janata Party has emerged as the principal victor. Out of a total of 2,869 corporators across all municipal corporations, the party-wise distribution is as follows: BJP 1,459 seats, Shiv Sena (Shinde faction) 399, Congress 324, NCP (Ajit Pawar faction) 167, Shiv Sena (Thackeray faction) 155, AIMIM 114, Sharad Pawar faction 36, MNS 13, BSP 06, Independents 19, and smaller parties 215.

According to these results, the opposition’s strength is concentrated mainly in Latur, Vasai–Virar, Chandrapur, Malegaon, Parbhani, and Bhiwandi–Nizampur municipal corporations, where they may elect their Mayor. However, this cannot be considered easy. Observing the functioning of the ruling parties in Maharashtra, it is evident that even in corporations where they lack a majority, they will attempt to install their own mayor. Through the use of “saam, daam, dand, bhed,” newly elected opposition corporators may be influenced—something that has now become a familiar pattern in the country. The anti-defection law has become ineffective, resembling a toothless United Nations. Courts too appear largely unmoved in such matters.

महाराष्ट्र नगरपालिका चुनाव: विरोधियोंके के लिए एक चुनौती

 

महाराष्ट्र की विभिन्न महानगर पालिकाओं के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इनमें मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त हासिल की है। कुल 2869 नगरसेवकों वाली महापालिकाओं में दलवार स्थिति इस प्रकार है— भाजपा 1459 सीटें, शिवसेना शिंदे गुट 399, कांग्रेस 324, राष्ट्रवादी अजित गुट 167, शिवसेना ठाकरे गुट 155, एमआईएम 114, शरद पवार गुट 36, मनसे 13, बसपा 06, निर्दलीय 19 और छोटे दल 215। आए हुए परिणामों के अनुसार विपक्ष की ताकत मुख्यतः लातूर, वसई–विरार, चंद्रपुर, मालेगांव, परभणी और भिवंडी–निजामपुर महानगर पालिकाओं में है, जहाँ वे सत्ता में आ सकते हैं, लेकिन यह आसान नहीं कहा जा सकता। महाराष्ट्र के सत्ताधारी दलों के नेता और कार्यकर्ताओं की कार्यशैली देखते हुए, बहुमत न होने पर भी वे अपनी रणनीति से अपना महापौर बनाने की कोशिश करेंगे। ‘साम, दाम, दंड, भेद’ की नीति से विपक्ष के नवनिर्वाचित नगरसेवकों को अपने पक्ष में करने की प्रवृत्ति अब देश में सामान्य हो चुकी है। दल-बदल विरोधी कानून निष्प्रभावी हो चुका है और उसकी स्थिति बिना दाँत वाले संयुक्त राष्ट्र जैसी हो गई है। न्यायालय भी ऐसे मामलों में तटस्थ दिखाई देता है।

महानगरपालिकेचे निवडणूक निकाल: विरोधी पक्षासाठी एक इशारा

 

महाराष्ट्रातील विविध महानगर पालिकांच्या निवडणुका पार पडल्या. यात मुख्यत्वाने भारतीय जनता पक्षाने बाजी मारलेली आहे.  महापालिकेत एकूण २८६९ नगरसेवक संख्या असलेल्या पक्षनिहाय नगरसेवकांची पक्षनिहाय स्थिती पुढील प्रमाणे आहे. भाजप १४५९ जागा, शिवसेना शिंदे गट ३९९, कॉंग्रेस ३२४, राष्ट्रवादी अजित गट १६७, शिवसेना ठाकरे गट १५५, एम आय एम ११४, शरद पवार गट ३६, मनसे १३,बसपा ०६, अपक्ष १९ व छोटे पक्ष २१५. आलेल्या  निकालानुसार   विरोधकांचे संख्याबळ मुख्यत्वे लातूर, वसई-विरार, चंद्रपूर, मालेगाव, परभणी भिवंडी-निजामपूर या महानगरपालीकामध्ये असून  तेथे ते सत्ताधारी बनू शकतात परंतु हे सोपे व अधिक सहज आहे असे म्हणता येत नाही. महाराष्ट्रातील सत्ताधारी पक्ष, नेते व कार्यकर्ते यांची स्थिती बघितली तर बहुमत नसलेल्या महानगरपालिकेमध्ये सुध्दा स्वत:चा महापौर बनविण्याची त्यांची रणनीती असेल. साम, दाम, दंड, भेद ह्या नीती वापरून विरोधी पक्षाचे नवनियुक्त नगरसेवक त्यांच्या गळाला लागतील, देशाच्या हे आता अंगवळणी पडले आहे. पक्षांतर बंदी कायदा हा निष्प्रभ झालेला असून त्याची अवस्था बिन दाताच्या युएन (UN) सारखी झाली आहे. आपली न्यायालये अशा प्रकरणावर स्थितप्रज्ञ असल्याचे दिसून येते.