अस्पृश्यतेचा वणवा आजही कायमच

चातुर्वर्ण्य व धर्मांध व्यवस्थेने गुरफटलेल्या भारताला ब्रिटीशापासून स्वातंत्र्य मिळाले. त्यानंतर हा देश नियमांच्या कक्षेत चालावा म्हणून संविधानाची निर्मिती करण्यात आली. संविधाना नुसार सर्वांना समान न्याय व जे समानतेच्या कक्षेतून सुटून अन्याय व दारिद्र्याचे जीवन कंठीत आले त्यांना इतरांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी व त्यांच्यावर परत परत अन्याय होवू नये म्हणून कायदे करण्यात आले. परंतु भारताच्या “संविधान” अंमलबजावणीच्या इतक्या काळानंतरही अस्पृश्यतेचा वणवा आजही कायम आहे इव्हाना तो सतत वाढताना दिसतो. अस्पृश्यतेची ही धग जेवढी अशिक्षित व धर्मांध मनुष्यमात्रामध्ये जागृत आहे त्याच प्रमाणात ती सुशिक्षित व सजग नागरी समाजामध्येसुध्दा अस्तित्वात आहे. याची कारणे शोधायची म्हटल्यास ती श्रेष्ठतेच्या दंभामध्ये अधिकाधिक बघायला मिळतात. मग संविधान लागू झाल्यानंतरच्या एवढ्या कालखंडानंतरही परिस्थिती मध्ये फारसा फरक पडला नसेल तर याला संविधानाची अंमलबजावणी करणाऱ्या ज्या संस्था आहेत, त्या संस्थाना जबाबदार ठरविले गेले पाहिजे. कायदेमंडळ (संसद), न्यायपालिका व कार्यपालिका या संस्था खरच कायद्याचे इमानइतबारे पालन करीत आहेत का? हा एक प्रश्न आहे. ज्याचे समाधानकारक उत्तर सापडत नाही. या संस्था संविधानात्मक जीवनप्रणालीला इमानइतबारे राबवू न शकल्यामुळे देशात गोंधळाचे व भयावह वातावरण निर्माण झाले आहे.

देशात धर्मांध मनुवादी व्यवस्थेने डोके वर काढलेले आहे हे पुढील काही उदाहरणावरून स्पष्ट होते. आंध्र प्रदेशातील कडप्पा जिल्ह्यातील केशलिंगायपल्ले या गावामधील मुख्य रस्त्यामधून अनु.जातीच्या लोकांना जावू दिले जात नाही. रस्त्यावर तसे बोर्डच लावण्यात आले आहेत. मुख्य रस्त्यावरून फिरल्यास आमचे देव बाटतात हा त्यांचा समज झाला आहे. १५०० लोकवस्तीच्या गावात स्वर्ण, अनु.जाती व ओबीसी राहत असून मुस्लीम व ख्रिश्चन या धर्माचे कोणीही राहत नाही. चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेला कंटाळून काहींनी इतर धर्म स्वीकारला असेल तर तो दोष व्यक्तीचा राहत नसून त्या व्यवस्थेचा असतो. अशा अन्यायी व्यवस्थेला नष्ट करण्या ऐवजी अनु.जातीच्या लोकांनी स्वर्ण जातीचा नियम न पाळल्यास गावातून धिंड काढण्यात येते व जबरदस्तीने श्रीराम असे वदवून घेतल्या जाते. मठ व धर्मांध लोकांचे प्राबल्य या क्षेत्रात वाढलेले असून सनातन व्यवस्था मजबूत करण्याचे कसोशीने प्रयत्न होत आहेत. कार्यपालिका जिच्यावर संविधानात्मक वचक ठेवण्याचे काम आहे ती मात्र अशा प्रकरणामध्ये सुन्न झालेली दिसते.

गुजरातमध्ये साबरकांठा जिल्ह्यातील गोरल गावात अनु. जातीच्या (SC) तरुणांनी स्वत:च्या मिशा वाढवून ठाकूर व राजपूत सारखे दिसण्याचा प्रयत्न केल्याची शिक्षा म्हणून त्यांना झाडाला बांधून मारझोड करण्यात आली. तर कर्नाटक मध्ये विहिरीचे पाणी वापरू नये म्हणून पाण्यात एन्डोसल्फान नावाचे विषारी किटकनाशक टाकण्यात आले. गुजरात मध्ये नवरात्री महोत्सवात गरबा बघायला गेलेल्या खेमा परमार कुटुंबियांना पटेल समुदायाच्या लोकांकडून जातीवाचक शिव्या देवून मारहाण करण्यात आली. राजस्थानमधील राजसमंड येथे शंभूलाल रेगर याने प.बंगाल मधून काम करण्यास आलेल्या मजुरास   हिंदुत्वाच्या नावाखाली कुऱ्हाडीने मारून व त्यानंतर त्याचेवर पेट्रोल टाकून जाळले. एवढ्यावरच हा प्रकार थांबला नाही तर त्याने स्वत: जय श्रीरामच्या घोषणा देत आपला व्हीडियो व्हायरल केला.

राजस्थान मध्येच अट्रोसिटी कायद्याचे समर्थन करणार्या अनु.जातीच्या दोन आमदारांची घरे स्वर्ण समाजाकडून पेटविण्यात आली. एवढेच नव्हे तर आंदोलन करणार्या दलितावर स्वर्ण समाजाच्या लोकाकडून बंदुकीद्वारे गोळीबार करण्यात आला. रोहित वेमुला या दलित विद्यार्थ्याची तर सरकारी यंत्रणेकडून जातच बदलण्यात आली. असे का करण्यात आले? तर उच्चवर्णीय प्रीन्सिपाल, आमदार व मंत्र्यावर अट्रोसिटी कायद्याच्या माध्यमातून होणाऱ्या कार्यावाहीतून वाचविण्यासाठी सरकारने त्याची जात बदलविली. यातून सरकारी यंत्रणाच किती जातीयवादी व कटकारस्थानी आहे हे स्पष्ट होते. अशा व्यवस्थेकडून न्यायाची अपेक्षा करणेच चुकीचे आहे. अलीकडे महाराष्ट्रात मिलिंद एकबोटे व मनोहर कुलकर्णी उर्फ संभाजी भिडे या जातीयवादी ब्राम्हणांनी कट रचून भीमा कोरेगाव येथे अनु.जातीच्या लोकावर ओबीसी तरुणांना भडकावून दंगल करवण्यात आली. दंगली भडकाविणाऱ्या सूत्रधारी ब्राम्हणावर ते ब्राम्हण जातीचे आहेत म्हणून पोलीस व सरकार त्यांना अटक करीत नाही. भारतातील ह्या उघड पक्षपाताने देशाला गृहयुध्दाच्या  टोकावर नेऊन पोहोचविलेले आहे.  

तामिळनाडू मधील उदमलपेट येथे व्ही.शंकर या २२ वर्षीय तरुणाची कौशल्या या उच्चवर्णीय तरुणीसी विवाह केल्यामुळे तरुणीच्या नातेवाईकाकडून भर चौकात हत्या करण्यात आली. तर हरियाणा मधील एका मंदिरात प्रसादाच्या लालसेने गेलेल्या दोन दलित बालकांना झाडाला बांधून त्यांचे केस कापण्यात येऊन त्यांना मूत्र पाजण्यात आले. महाराष्ट्राच्या लातूर मध्ये देवळात अनु.जातीच्या दलित सरपंच व इतरांना प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात आली. ते केवळ खिडकीच्या वा दरवाजाच्या फटीतून देवाचे दर्शन घेतात. तर स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशीच गुजरात मध्ये मेलेल्या गाईचे कातडे काढल्यामुळे एका तरुणास आणि त्याच्या आईला मारहाण करण्यात आली. आग्रा जिल्ह्यातील कासगंज येथे पंचायत समितीचा सभासद असलेल्या संजय कुमार जाटव याला स्वत:च्या लग्नाची वऱ्हात काढण्यास गावातील उच्च जातीच्या लोकांनी मज्जाव केला. आश्चर्याची बाब म्हणजे रीतसर अर्ज केल्यानंतरही पोलिसांनी गावातून वर्हात काढू देण्यास परवानगी नाकारली. गुजरात मधील उना येथे दलितांना गाडीला बांधून क्रूर मारहाण करण्यात आली. त्याचे व्हिडियो व्हायरल करण्यात आले. केवढी ही अमानुषता? अशा प्रकरणात सरकारी अधिकारी मूकदर्शक बनतात. कार्यवाहीचा पत्ताच नसतो 

केवळ राजस्थानच नव्हे तर देशाच्या अनेक राज्यात सरकारी शाळामध्ये अनु.जातीच्या विद्यार्थ्यांना उच्चवर्णीय मुलासोबत मीड डे मिलसाठी बसू दिल्या जात नाही. त्यांचासाठी पिण्याचे पाणी वेगळे ठेवण्यात येते. स्वयंपाक बनविणारी स्त्री अनु.जातीची असल्यास स्वर्ण जातीचे विद्यार्थी मिड डे मिल घेत नाही. उलट स्वयंपाकी स्त्रीलाच बदलविण्याचा दबाव सरकारी यंत्रणेवर आणला जातो. भारतात पोलिसांची भूमिका एकांगी झाली असून ती शोषिताना, अस्पृश्यांनाच लक्ष्य करू लागली आहे. अस्पृश्यांच्या आंदोलनात तेच प्रतिक्रियावादी बनत असून अनु.जातीच्या वस्त्यामध्ये मध्ये जाऊन उभ्या असलेल्या दोन व चार चाकी वाहनाची तोडफोड करताना दिसू लागली आहे. अनु.जातीच्या लोकावर अनेक प्रकारचे खटले भरून त्यांना क्रूरपणे मारण्यात येत आहे. सत्ताधारी स्वर्ण लोकासोबत मिळून न्यायासाठी आंदोलन करणाऱ्यावरच पोलीस तुटून पडत आहेत. अलीकडे तर संघाच्या लोकांना सोबत घेवून पोलीस छापेमारी करीत आहेत. पोलिसांचा हा कहर प्रिटोरिया राजवटीला व साउथ अमेरिकेतील श्वेताच्या क्रूरतेला मागे टाकणारा आहे.

भारतात वर्णव्यवस्थेची बळी ही मुख्यत: अनु. जातीची स्त्रीच ठरत आलेली आहे. गावखेड्यात दलित स्त्री म्हणजे उपभोगाची वस्तू समजली जाते. एखाद्या दलित स्त्रीवर कितीही कठोर अन्याय झाला तरी तिच्यासाठी भारतात कोठेही केंडल मार्च निघत नसतो. जगात दलित स्त्रीच अधिक शोषित असून तिला  आता स्वत:च अधिक आक्रमक व्हावे लागेल. कारण निर्भया व आसीफा सारख्या त्या दयेच्या पात्र नाहीत हे या देशाच्या जातींय मानसिकतेने आधीच ठरवून घेतले आहे.  

आजही डाक्टर आंबेडकर हे भारतातील उच्च व धर्मवादी जातीसाठी अस्पृश्यच आहेत. ते आंबेडकरांची अधिकाधिक हेटाळणी करीत असतात. त्यांनी लिहिलेले भारतीय संविधान हे आजही अनेकांना पचनी पडत नाही. आंबेडकरांच्या चौफेर विद्वत्तेला इथल्या ब्राम्हणीकल व्यवस्थेने ते खालच्या जातीचे आहेत म्हणून नाकारलेले आहे. अन्यथा आंबेडकर हे टिळक व गांधी पेक्षाही विविध क्षेत्राच्या दालनात वरचढ ठरले असते. जातीयतेची ही धग आता आंबेडकरांच्या पुतळ्यांनासुध्दा विरोध करू लागली आहे.

भारतातील जातीचा प्रश्न हा अमेरिकेतील निग्रोपेक्षा भयानक व क्रूर आहे. भारतातील तथाकथित उच्चवर्णीय विचारवंतांनी जाणूनबुजून भारतातील जातीव्यवस्था व अस्पृश्यतेच्या अन्यायाला जगाच्या वेशीवर प्रगट होवू दिले नाही. मार्टीन ल्युथर किंग व नेल्सन मंडेला यांचेवर मात्र प्रेम दाखवून आंबेडकर व अस्पृश्यांच्या प्रश्नांना जगापासून झाकून ठेवण्यात आले. याला मुख्यत: टिळक-सावरकरी हिंदुत्ववादी, गांधीवादी व ब्राम्हणीकल पुरोगामी (कम्युनिस्ट) जबाबदार आहेत. या तीनही आखाड्यांनी ब्रिटीश सत्ता जाताच ब्राम्हणीकल व्यवस्था प्रस्थापित करण्याचा चंग बांधला होता. परंतु ब्रीटीशानीच तो पार उधळून लावला.

राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्थेने दिलेल्या सांख्यिकीनुसार देशात अनु.जाती ह्या मुख्यत: भूमिहीन आहेत.  प्रसिध्द झालेल्या आकड्यानुसार ७१% शेतमजूर हे अनु.जातीचे असून ग्रामीण भागात ५८.४ % घरे ही भूमिहीन अनु. जातीची आहेत. ज्या राज्यात सरंजामशाही/जमिनदाराचे प्राबल्य आहे अशा हरियाणा, पंजाब व बिहार राज्यात ८५ % अनु.जातीच्या लोकाकडे स्वत: राहण्याच्या घराव्यातिरिक्त एक इंचही जमिनीची मालकी नाही. खरे तर हे एक भयावह चित्र आहे. खरे म्हणजे अनु.जाती हा भारतातील एक प्रकारचा मोठा गुलामांचा वर्ग आहे. म्हणूनच त्यांची अधिकाधिक हेटाळणी होत आहे. या वर्गाचा वेगवेगळया स्तरावर पाहिजे तसा वापर करून घेण्यात येत आहे. भारतीय जनता पक्ष व आर एस एस हे रामराज्याच्या संकल्पनेवर अधिक जोर देत आहेत. हे रामराज्य भारतीय संविधानाच्या एकदम विरोधी असून या काल्पनिक राम राज्यात शूद्र समुदाय (ओबीसी) व स्त्रियांवर अधिक अत्याचार झाले आहेत. असे राज्य ओबीसी समाज व महिलांना मान्य राहील काय? की मान्य करवून घेण्यासाठी आस्था  व धर्मकायदा त्यांच्या माथी मारला जाईल?.असे झाल्यास असमानता, अत्याचार  व पाखंडा मध्ये हा देश होळपळून निघेल.

ज्या न्यायव्यवस्थेवर शोषित जातीना न्याय देण्याची व संविधानाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आहे, ती न्यायव्यवस्था रिवर्स झाली असल्याची जाणीव होवू लागली आहे. मग या शोषित, अत्याचारित व गरिबांना जर कोणत्याच कार्यकारी संस्थेकडून न्याय न मिळाल्यास स्वाभिमानाचे लढे तीव्र होण्याची अधिक शक्यता निर्माण होते. हा एक साधा सिद्धांत आहे. त्याची डोळेझाक होवू नये, कारण ७१ टक्के अनु.जातीच्या जनसंख्येकडे स्वत:चे गमाविन्यासारखे काहीही नाही. म्हणून अस्पृश्यता व वर्णव्यवस्थेच्या कारणावरून देशाला भविष्यकालीन गृहयुद्धापासून वाचवायचे असेल तर हिंदु, हिंदुत्व व हिंदुत्ववाद या शब्दांना बाद करून त्याऐवजी भारतीय, भारतीयत्व व भारतीयवाद रुजविला पाहिजे. देशाच्या व्यापक हितासाठी धर्म नावाच्या अफुला घराच्या चौकटीच्या आत कोंडले पाहिजे. अस्पृश्यतेच्या वणव्याची आग शरीराला लागूनही हा भुकेकंगाल गरीब, शोषित आपला हुंदका आतमध्येच गिळतो आहे, परंतु या हुंदक्यांना योग्य दिशा मिळाल्यास देशाची दशाच बदलून जाईल हे सांगण्यासाठी कोणत्या तत्ववेत्त्याची गरज नसावी.

लेखक: बापू राऊत