अण्णाचे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन व आंबेडकरी समाज

कोणत्याही आंदोलनानांचा उगम हा मुख्यत: अन्याय, अपमान, उपासमार, फसवणूक व  विषमताववाद यातून होत असतो. भारतात दलितानी त्यांच्यावर होणा-या सामाजिक व धार्मिक विषमताववाद आणी व आर्थिक अत्याचारातून आन्दोलने उभी केली. जमींनदाराकडून शेतक-यावर  अत्याचार होत असत त्यातूनच मग नक्षलवादी चळवळ जण्मास आली. अण्याय सहन करण्याच्याही काही सीमा असतात. त्या सीमा संपल्या की माणूस मनातून धगधागायला लागतो. अशी धगधागत असलेली माणसे आपला संताप केवळ बोलून व्यक्त करीत असतात परंतु रस्त्यावर उतरुन निषेध करीत नाही. मात्र मनातल्या संतापाला दुस-याने वाट मोकळी करुन दिली की मग ते रस्त्यावर उतरण्यास तयार होत असतात. लोकाना अन्याय, अत्याचार व भ्रष्टाचार या विरोधात बोलणा-या नेत्याची गरज असते.

देशात रोजच करोड़ो रुपयांच्या भ्रष्टाचाराच्या नवनव्या  बातम्या येत होत्या व आताही येत आहेतच. राजकीय नेते व मोठे प्रशासनिक अधिकारी वर्गानी सरकारी पैसा लुटण्यास सुरूवात केली. पैसे दिल्याशिवाय कोठेही काम होताना दिसत नाही. सरकारी कन्त्राटे राजकीय नेते व त्यांच्या चमच्याना बिनभोबाट  दिली जातात. नैसर्गिक साधन संपतीची बेसुमार लूट चालू आहे अशावेळेस देशातल्या भ्रष्टाचाराविरोधात कोणीतरी आवाज उठवायला हवा होता. तो रालेगण सिध्दितिल अण्णा हज़ारे यानी दिल्लीत उठविला. भारत भ्रष्टाचारमुक्त करण्याचा चंग बांधलेल्या अण्णांच्या कार्याला आपला आधार देण्यासाठी स्वयंप्रेरणेनं तिथे माणसं आली. गृहिणी पासून सगळया क्षेत्रातील मंडळी आंदोलनात सहभागी झाली होती.

लोकपाल बिल आणण्याची मागणी घेऊन हे अण्णानी दोनदा उपोषण सुरू केल.  सुरुवातीच्या काळात लोकपाल बिलाच्या संदर्भात लोकाना फार कमी प्रमाणात माहिती उपलब्ध्द होती आता प्रसारमाध्यमाच्या माध्यमातून लोकपाल विधेयकाचे खरे स्वरूप लोकाना कळलेले आहे. त्यामुळे लोकपाल विधेयक हे सा-या जनतेसाठी आहे असी भावना लोकामध्ये निर्माण झाली आहे कारण भ्रष्टाचाराने सारी जनताच त्रस्त झालेली दिसते.

लोकपाल विधेयक आहे तरी काय?

लोकपाल विधेयक 1968 मध्ये संसदेत सादर करण्यात आले होते. ते चौथ्या लोकसभेत 1969 ला पास करण्यात आले परंतु सादर बिल राज्यसभेत येण्यापूर्वीच संसद भंग करण्यात आली होती. त्यानंतर हे विधेयक सन 1971, 1977, 1985, 1989, 1996, 1998, 2001, 2005 आणी 2008 संसदेत येऊनही पास होऊ शकले नाही. लोकपाल विधेयकानुसार केंद्रात लोकपाल आणि राज्यांमध्ये लोकायुक्त नेमले जातील. लोकपाल आणि लोकायुक्त या दोन्ही यंत्रणा (institutions) निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाप्रमाणे स्वतंत्र असतील. सरकारांशी त्यांचा संबंध असणार नाही. कुठला नेता अथवा सरकारी अधिकारी त्यांच्या कामात ढवळाढवळ करू शकणार नाही अथवा त्यांचे तपासकार्य प्रभावित करू शकणार नाही.  त्यामुळे सरकारी यंत्रणेतील भ्रष्टाचार काही प्रमाणात चव्हाटय़ावर आणणे शक्य होऊ लागेल. या विधेयकामधुन आमदार, खासदार, मंत्री सुटनार नसून उच्च श्रेणीतील सरकारी अधिकारी यांच्यावर लोकपालांचे नियंत्रण असेल. भ्रष्टाचारी लोकांविरुद्धचे खटले दीर्घकाळ रेंगाळत राहणार नाहीत. भ्रष्ट नेते, अधिकारी यांची दोन वर्षांच्या आत कारागृहात रवानगी होईल. सिटीझन चार्टरमुळे सामान्य जनांची सरकारी कामे निश्चित कालावधित पूर्ण होतील. लोकपालच्या सदस्यांचं चयन नेत्यांद्वारे नव्हे  तर नागरिक, न्यायाधीश आदींद्वारे केलं जाईल.आजपर्यंत भ्रष्टाचारी व्यक्तींवर, विशेषत: उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी किंवा राजकारणी यांच्यावर रीतसर खटला भरून त्यांना शिक्षा होणे हे मात्र अपवादानेच घडत असल्याने लोकपालाचा कायदा होण्याची गरज भासत होती.

कांग्रेस व सरकारचा कांगावा

२६ जानेवारी १९५० रोजी भारत प्रजासत्ताक होताच देशाची प्रजा ही मालक झाली आणि त्यांनी निवडून दिलेले आमदार-खासदार हे प्रतिनिधी खरे तर जनतेचे सेवक आहेत. कांग्रेसला जनतेनं विश्वासानं सरकारी तिजोरीचे रक्षक व न्याय मिळवा म्हणून नेमलं.  तिजोरी जनतेची, पैसाही जनतेचा, पण जनतेनं विश्वासानं नेमलेले लोकप्रतिनिधी जनतेच्या तिजोरीवर डल्ला मारू लागले आहेत. खासदार निवडणुकीत वारेमाप पैसा उधळुन निवडुन येत आहेत. कोणत्याही नेत्याने निवडणुक खर्चाची मर्यादा पाळलेली नसुन त्याबाबतची त्यांची प्रतिद्न्यापत्रे अक्सर खोटी आहेत हे जनतेला माहीत आहे. ईमानदार, हुशार परंतु पैसा नसलेली माणसे कोणत्याही परिस्थितीत निवडून येऊ नये याची व्यवस्था रितसरपने करण्यात आली आहे.  निवडून आलेले खासदार आमदार एका वर्षातच करोड़ोपती बनत आहेत. कांग्रेसच्या नेत्यानी भ्रष्टाचाराचा तर कळस गाठला आहे. देशातील उद्योगपती, राजकीय नेते व प्रशासनिक अधिकारी यांची युती झालेली आहे. शिक्षण क्षेत्रे, जंगले व देशाची खनिज संपत्ती यावर यांचा कब्जा झालेला आहे. पैशाच्या बळावर मत खरेदी करून निवडून येत आहेत. नेत्यांची नैतिकता लोप पावली आहे. कांग्रेसने देशातील जनतेची ताकद "अंडरईस्टीमेट" केली आहे. अण्णा स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच भ्रष्टाचारावरुन एव्हढे माजी मंत्री/खासदार/प्रशाषक तुरुंगात गेलेले असावेत. अण्णाच्या हजारे व जनतेच्या दबावामुळे आंदोलनामुळे पुढच्या विधानसभा व लोकसभेच्या निवडणुका मध्ये पराभव पत्करावा लागेल या भीतिमुळे कांग्रेस व तिचे नेते बिथरलेलेले दिसतात. त्यामुळे कांग्रेस व सरकार हे आंदोलन बदनाम कसे होईल यासाठी अतोनात प्रयत्न करीत आहेत. या आंदोलना विरोधात कांग्रेस एका समाजाला भड़कावत आहे. अण्णाच्या आंदोलनामुळे  देशाची संसदीय व्यवस्था धोक्यात येत असून एकप्रकारे राज्यघटनेलाच नाकारण्याचे षडयंत्र रचण्यात येत आहे, या आंदोलनाच्या पाठीमागे संघाचा हात आहे अशा प्रकारचे गोबेल्स तंत्र कांग्रेस वापरत आहे. कांग्रेसच्या या नीती नुसार महाराष्ट्राच्या विधानसभेत व विधानपरिषदेत कधीच न बोलणारे अनुसूचित जाती व जनजाती च्या आमदारानी  हे आंदोलन घटना विरोधी असून डाँ. बाबासाहेब आंबेडकरानी लिहलेल्या घटनेला नाकारण्याचे षडयंत्र आहे अशा प्रकारची भूमिका घेऊन विधानसभेत हंगामा करण्यात आला व त्याला कांग्रेसी माध्यमानी प्रसिध्दी दिली..एरवी दलितांच्या कोणत्याही प्रकारच्या सामाजिक प्रश्नावर व अत्याचारावर व हक्काबाबत बोलत नसना-या या आमदारांचा किती गैरवापर कांग्रेस करते याची प्रचित्ती आली.

आंबेडकरी समाजाची भूमिका

अण्णा हज़ारे यांचे आंदोलन हे संसदेविरोधात असून ते भविष्यात भारताची राजयघटना बदलविनारे आहे अशा प्रकारचा संदेश आंबेडकरी समाजात पसरविन्यास कांग्रेस व सरकार  यशस्वी झाल्यासारखे दिसते. अण्णा हजारेच्या आंदोलना विरोधात देशात विविध ठिकाणी आंबेडकरी समाजामार्फत मोर्चे व सभा संमेलने घेऊन अण्णा प्रणीत भ्रष्टाचार आंदोलनाचा निषेध करण्यात आला. देशात अण्णाविरोधात वातावरण निर्माण करण्यास कांग्रेसने सुरुवात केली व त्यास आंबेडकरी समाजाचे काही कार्यकर्ते बळी पडल्याचे दिसतात. अण्णा हज़ारे हे राष्ट्रीय स्वयसेवक संघाचे हस्तक आहेत व त्यांचा बोलविता धनी संघ आहे व संघाची नीती ही दलित व मुस्लिम विरोधी आहे हा कांग्रेसचा प्रचार अनेक आंबेडकरवाद्याना भावल्यासारखा वाटतो. (संघाची भूमिका ही फुले आंबेडकर विरोधी आहे हे सत्य आहे) परंतु आंबेडकरवाद्याना चतुर कांग्रेसी सताधारी हे आपल्याला आण्णांच्या विरोधात वापरुन तर घेत नाहीत ना? याची कल्पना का येत नाही?. आम्ही आपली शक्ति सत्ताधारी सांगतात म्हणून अण्णा विरोधात खर्च का करावी?.ज्या घटनेचा आधार घेऊन कांग्रेस दलित समाजाला भड़कविण्याचा प्रयत्न करीत आहे त्याच घटनेद्वारा आम्हाला मिळालेले हक्क देण्यास कांग्रेस का विरोध करते?. सरकार खाजगीकरण करून घटनेविरोधात भूमिका का घेते?. खाजगी क्षेत्रात आरक्षण लागू करण्याचा कायदा का करीत नाही?. अनुसुचित जाती/जमाती योजनेचा निधी सरळसरळ दुसरीकडे का वळविल्या जातो ?. सरकारी शाळा व कालेजेस ची संख्या कमी करून राजकारण्याच्या व उद्योगपतीच्या शैक्षणिक संस्था उभ्या होत आहेत. या संस्थात दलित आदिवासीना पैशाअभावी प्रवेश मिळत नाही तसेच आय आय टी व आय आय एम या सारख्या संस्थात मागास विद्यार्थ्याना प्रतिनिधित्व दिल्या जात नाही ही कांग्रेसची दलित आदिवासी विरोधी नीती नव्हे काय? दलितांच्या झोपडयावर बिनधास्त बुलडोझर चढ़विल्या जातो. आंदोलन करूनही व संसदेत आश्वासन देऊनही जातवार जनगणना सरकार करीत नाही. सबंध देशात दलितावर अत्याचार होत असतानाही सरकार व कांग्रेस गंभीर दिसत नाही. रिपब्लिकन पक्षाचे अनेक तुकडे पाडन्यास व आंबेडकरी आंदोलन अशक्त करण्यास कांग्रेस जबाबदार नाही का?. आंबेडकरी नेते व कार्यकर्ते यानी आंदोलन करण्यापूर्वी विचार करावयास हवा होता. मुख्य प्रश्न आहे तो राज्यघटना बदलण्याचा परंतु अण्णा हज़ारे ने तर कधीच राज्यघटना बदलण्याची मागणी केली नाही. जे भाजप सरकार केंद्रात सत्तेवर असतानाही राजयघटनेला हात लाऊ शकले नाही तिथे अण्णा हजारेंची काय मोजदाद(हिंमत)?.  ज्या दिवशी अण्णा हज़ारे असी मागणी करतील त्याच दिवशी अण्णा हज़ारे संपलेले दिसतील. राज्यघटना बदलण्याची मागणी केली तर आंबेडकरी समाज आपली काय अवस्था करील याची कल्पना अण्णास निश्छ्तिच आहे. कांग्रेसने आजपर्यंत अनेकदा घटनादूरसत्या केल्या आहेत. भ्रष्टाचाराच्या प्रश्नावर आज कोटयावधि जनता अण्णासोबत उभी झालेली दिसते. अशा वेलेस अण्णाच्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनापासून आंबेडकरी समाजाने का अलग राहायचे? भ्रष्टाचाराची झळ आंबेडकरी समाजाला बसत नाही का?. आपण स्वता:ला ह्या सरकारला वापरु द्यायचे काय? याचा विचार आंबेडकरी समाजाने केला पाहिजे. सरकारच्या सापळ्यात अजिबात न अडकता आणि जनतेपासुन फटकुनही न राहाता आपण निर्णय घेतला पाहिजे.

लोकपाल विधेयक पास झाले तर त्याचा फायदा सर्व जनतेस होईल. या आंदोलनाने उभ्या केलेल्या अनेक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. लोकपाल विधेयकाचे समर्थन करताना अण्णा हज़ारे व त्यांच्या टिम ने गैरसरकारी  संघटना व खाजगी कंपन्याना विधेयकाच्या मसुदयात समाविष्ट केलेले दिसत नाही तसेच न्यायालयानाही लोकपालाच्या कक्षेत आणण्याची मागणी ते करीत आहेत. ही अन्नाची मागणी रास्त दिसत नाही. हे लक्षात घेऊन आंबेडकरवाद्यानी गैरसरकारी (NGO)  संघटना व खाजगी कंपन्यानाही लोकपालाच्या कक्षेत आणण्याची मागणी करीत न्यायालयाना लोकपालाच्या कक्षाच्या बाहेर ठेवण्याची मागणी केली पाहिजे त्यासाठी पंतप्रधान व राष्ट्रपती समोर आपले म्हणणे मांडले पाहिजे. आंबेडकरवादी चळ्वळीने आण्णांच्या आंदोलनाबाबत फेरविचार करावा असे मला वाटते. आपली भुमिका स्वतंत्र असावी परंतु ती विरोधातिलच असावी असे नाही. डावे-उजवे यापैकी कोणालाही शरण न जाता मुदयावर आधारित आपली भ्रष्टाचार विरोधी भूमिका असावी त्यासाठी फुले आंबेडकरवाद्यांचा एकच एक मंच असावा असे मला वाटते.

बापू राऊत