आरक्षणाची नाकेबंदी

भारतीय समाज व्यवस्थेचा इतिहास बघितल्यास विविध प्रकारच्या लादलेल्या कृत्रिम परंपरामुळे समाजात असमानता, विषमता, गुलामी प्रवृत्ती व अस्पृश्यता उदयास आली. ह्या व्यवस्थेमध्ये देशातील फार मोठा वर्ग बळी पडला होता. त्यांचे मौलिक हक्क पूर्णत: हिरावल्या गेले होते. सामाजिक सन्मान, शिक्षणाचा गंध व आर्थिक समृध्दी ही त्यांच्या पासून कोसो दूर होती. होती ती फक्त गुलामी. ब्रिटीश भारतात हे सारे बदलण्याची सुरुवात झाली नसली तरी पाश्चात्य देशातील समतेच्या विचारानी भारताच्या सीमा भेदल्या होत्या. नंतर भारताला स्वातंत्र्य मिळाल. सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक असमानता दूर केल्याशिवाय भारतात समताधिष्ठित समाजव्यवस्था निर्माण होणार नव्हती. त्यासाठी भारतीय घटनेने हा हजारो वर्षाचा कलंक दूर करण्यासाठी मागासलेल्या समाजघटकांना प्रगतीच्या संधी उपलब्ध्द व्हाव्या म्हणून राज्य घटनेने अनु.जाती व जमातींसाठी अनुच्छेद १४ ते १८, २९(२) आणि ४६ व्या कलमाद्वारे विशेष

आरक्षणाची तरतूद केली आहे. नंतरच्या काळात घटनेमध्ये निर्देशित केल्यानुसार मंडल कमिशनच्या शिफारसी नुसार ओबीसी जातीनाही आरक्षण लागू करण्यात आले. या आरक्षणाच्या समाप्तीसाठी कोणत्याही प्रकारची तरतूद घटनेमध्ये करण्यात आलेली नाही.

भारतीय घटनेने मागासलेल्या जातीना आरक्षण दिले असले तरी या आरक्षणाची अंमलबजावणी इमानईतबारे कधीही करण्यात आली नाही. त्यामुळे सरकारी व निमसरकारी उपक्रमात खूप मोठ्या प्रमाणात बॅकलाग पडलेला आहे. हा बॅकलाग न भरण्याचे कारण म्हणजे उच्चवर्णीय वर्गाची हीन मानसिकता. ही मानसिकता खालच्या स्तरापासून ते वरच्या स्तरापर्यंत आजही ठासून भरलेली आहे. गेल्या हजारो वर्षापासून शूद्र व अतिशूद्र जातीना त्यांच्या मुलभूत हक्कापासून वंचित ठेवण्यात आले होते. ही दरी भरून काढण्यासाठीचा कालावधी हा निश्चितच १०० वा २०० वर्षाचा असू शकत नाही. घटनेमध्ये याची निश्चित असी कोणतीही कालमर्यादा नाही मात्र  राजकीय आरक्षणाची कालमर्यादा ही १० वर्षाची आहे. हे राजकीय आरक्षण वाढवा असी कोणाचीही मागणी नसताना सत्ताधारी पक्ष ते दर दहा वर्षांनी वाढवित असतात. हे राजकीय आरक्षण मागास जनतेच्या कोणत्याही फायद्याचे नसून केवळ मताच्या (व्होटबॅक) राजकारणासाठी राजकीय पक्षाकडून ते शाबूत ठेवण्यात आले आहे. या राजकीय आरक्षणातून केवळ त्या त्या जातीतील त्या त्या पक्षासाठी दलाल निर्माण झाल्याचे चित्र दिसते.

एकीकडे नोकऱ्यातील सरकारी व निमसरकारी आरक्षण भरल्या जात नसल्यामुळे शहरी व ग्रामीण भागातील मागास शिक्षित तरुण हा नोकऱ्याविनाच आहे. खाजगी उपक्रमामध्ये तर त्यांना नोकरीचा वावच नसतो. त्यामुळे लाखो मागासवर्गीय तरुण आज बेकार पडलेले आहेत. ही झाली नोकरीच्या संदर्भातील बाब परंतु याहूनही भीषण परिस्थिती शैक्षणिक क्षेत्रातील आहे. देशातील आय आय टी व आय आय एम या संस्थामध्ये दरवर्षी जेईई व कॅट परीक्षा देवून प्रवेश करणारे मागास विद्यार्थी केवळ १० टक्केच पदवी घेवून बाहेर पडत असतात तर ९० टक्के विद्यार्थी या ना त्या कारणाने मध्येच शिक्षण सोडून जात असतात. अशीच अवस्था अन्य क्षेत्रामध्ये दिसून येते. यामध्ये जातीय विषमतेचा (Caste descrimination) अधिक रोल असतो. देशाच्या ग्रामीण भागात जिथे मागासवर्गीय विद्यार्थी शिकतात तिथे शिक्षणाची अवस्था पार दुरापास्त झालेली आहे. शिक्षणाचा दर्जा सुमार कमी पातळीवरचा तर आहेच परंतु त्यातही शिक्षकाची व साधनाची कमतरता असते.

मागासवर्गीयांच्या नोकरी व शिक्षणासंदर्भात अशी दुरावस्था असतानाच या आरक्षणाची उच्चवर्ग व सधनवर्गाकडून नाकेबंदी करण्याचे डावपेच आखले जात आहेत. देशातल्या प्रभावी जाती जशा की, मराठा, जाट, गुज्जर व पटेल ह्या जातीनी आरक्षणाच्या मागणीसाठी आपल्या बाह्या सरसावल्या आहेत. यापैकी काही जाती स्वत:ला ओबीसी प्रवर्गात, तर काही जाती ह्या अनु.जाती व जमातीमध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी करीत आहेत. ह्याच जातींनी पूर्वी आरक्षणाच्या विरोधात देशभर आंदोलने केली आहेत. सत्तेत असणारे कांग्रेस व भाजपा सरकार यांच्याकडे नेहमी व्होट बॅकेच्या स्वरुपात बघत व घटनेतील आरक्षणाच्या तरतुदी कडे साफ दुर्लक्ष करीत त्यांना नेहमी आरक्षणाचे गाजर दाखवीत असतात. आरक्षण हा गरिबी हटाव चा कार्यक्रम नसून तो सामाजिक व धार्मिक दृष्ट्या मागास वर्गांना समान संधी प्राप्त करून देण्याचा दृष्टीकोन आहे. गरिबांसाठी सरकारने विविध योजना आखल्या पाहिजेत.

भारतात (तामिळनाडू वगळता) सुप्रीम कोर्टाने ४९.५ टक्के ही आरक्षणाची मर्यादा ठेवली आहे. उर्वरित ५० टक्के हे खुल्या प्रवर्गासाठी आहे. ह्या खुल्या प्रवर्गात मुख्यत: उच्चवर्णीय विद्यार्थ्यांचाच भरणा होत असतो. तर उरलेल्या मागासवर्गीयांच्या ४९.५ टक्क्यामध्ये जागाच भरल्या जात नाहीत. त्यामुळे लाखोचा बॅकलाग पडलेला आहे. पूर्वी मागासवर्गीय समाज वर्ग ४ च्या माध्यमातून नोकरीत प्रवेश करीत असे. आता सरकारने वर्ग ४ ही कॅटेगिरीच बंद केली आहे. मागासवर्गीयांच्या आरक्षणात क्रिमी लेयर आणण्याचा घाट घातला जात आहे. असी क्रिमी लेयर आणली तर सरकारी व निमसरकारी क्षेत्रात IAS,IPS,IFS व मॅनेजमेंटच्या जागा कोठून भरणार? कारण आर्थिक विवंचनेत असलेला ग्रामीण वा शहरी भागातील मागास विद्यार्थी सरळ IAS,IPS,IFS वा मॅनेजर बनण्याच्या स्थितीत नाही. असे असले तरी मुठभर उच्च आर्थिकस्थिती व वर्ग एक असलेल्या मागास अधिकाऱ्यांच्या मुलांनी आरक्षणाचा लाभ न घेता त्याने सरळ ओपन कॅटेगिरी मधूनच नोकरी व शैक्षणिक संस्थात प्रवेश घेण्याची मानसिकता निर्माण केली पाहिजे.

मागासवर्गाचे आरक्षण कोणत्याही परिस्थितीमध्ये संपवायचेच हा विडा ह्या देशातील काही संघटनांनी उचलला आहे. सधन जातीच्या आरक्षणाच्या मागणीचे गौडबंगाल हा त्याच कटाचा एक भाग आहे. आता तर आरक्षणाचा खात्मा करण्याच्या लढाईत खुद्द आरएसएसचे संघचालक मोहन भागवत हे स्वत: उतरले आहेत. त्यामुळे ही आरक्षणाच्या आर पार चीच लढाई असल्याचे स्पष्ट जाणवते. बिहारच्या निवडणुका संपताच भाजपा सरकार आरक्षण समाप्तीच्या दिशेने पावले उचलणार हे नक्कीच आहे. संघ म्हणजे भाजपा सरकारचे सुप्रीम कोर्ट आहे. त्यामुळे संघाचे म्हणने अंमलात आणण्यासाठी योग्य संधीची सरकार वाट पाहिल. तोपर्यंत भारतातील उच्चवर्गाचा प्रिंट मिडिया व विविध चॅनेल्स आरक्षणविरोधात भूमिका घेवून देशातील जनमानस बदलविण्याची भूमिका पार पाडतील. ही प्रसार माध्यमे सवर्णाच्या छोट्या आंदोलनाला मोठे स्वरूप देवून दोन समाजामध्ये विन्तुष्ट निर्माण करण्यात सहभागी होतील. विविध वृत्तपत्राचे संपादकीय व विविध चॅनेल घडवून आणीत असलेली चर्चा बघून लोकशाहीचा चौथा खांब म्हणून प्रसिध्द पावलेली ही प्रसार माध्यमे कायमची मागासवर्गीय विरोधी राहिलेली आहेत. पुढेही राहतील परंतु जनतेने याबाबत सजग राहणे अधिक महत्वाचे आहे.

देशातील मागासवर्गाची सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक प्रगती तपासाचे बिंदू कोणते आहेत? ते बिंदू तपासल्याशिवाय व त्याची मोजपट्टी केल्याशिवाय आरक्षण कसे काय बंद  होवू शकेल? त्यासाठी जातीगत सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक जनगणना करने आवश्यक आहे. २०११ च्या जनगणने मध्ये हे आकडे जमा केल्याचे सांगण्यात येत आहे. परंतु हे आकडे अजूनपर्यंत जाहीर करण्यात आले नाहीत. मात्र बिहार निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर धार्मिक आधारावरील लोकसंख्येचे आकडे जाहीर करण्यात आले. जातीय जनगणनेचे आकडे जाहीर करण्यास का उशीर होत आहे? त्या आकड्यात फेरफार करण्याची संधी सरकार शोधत आहे का? हा एक मौलिक प्रश्न आहे.

सरकारच्या व संघाच्या आरक्षण विरोधी भूमिकेवर ओबीसी, एससी व एसटी  समाज कशा प्रकारे आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करतो हे फार महत्वाचे आहे. ओबीसीचे महानायक लालूप्रसाद यादव हे आपल्या एकखांबी पध्दतीने संघ व शासनाला आवाहन देत आहेत. अनु.जाती व जमातीचे नेते मात्र आपले डोके गुडघ्यात घालून तर हात कानावर ठेवून बसले आहेत. कोणाचाच आवाज नाही. केवळ वेगवेगळ्या पत्रकार परिषदा घेत इशारा देवून, चर्चासत्रे भरवून  व आरक्षण समर्थनार्थ लेख लिहून काहीही फायदा होणे नाही. संघ व सरकार अशा बाबींना जुमानणार नाही. तेवढे ते कच्चे नाहीत. ते रणनीतीकार व लक्षवादी आहेत. भारताच्या लोकसभेमध्ये त्यांना पूर्ण बहुमत आहे. जर एकदाचे त्यांना राज्यसभेमध्ये बहुमत प्राप्त झाले तर ते देशात फार मोठा त्यांना हवा असलेला सामाजिक व धार्मिक बदल घडवून आणल्याशिवाय राहणार नाहीत. 

भाजपा व संघाच्या या सनातनी पिकावर फुले आंबेडकरवादी, बिरसा मुंडा व लोहियावादी कोणत्या औषधाचा फवारा मारणार? आरक्षणाची नाकेबंदी उधळून लावण्याची क्षमता केवळ ही एकीकृत शक्ती आपल्या भक्कम तटबंदीने रोखू शकते. म्हणून केवळ आरक्षण वाचविण्यासाठीच नव्हे तर धर्मनिरपेक्षवादी घटनेवर हात घालीत येवू पाहणारी सनातनवादी व्यवस्था रोखण्यासाठी गटातटाच्या बहाद्दूरशहानी आपले गटतट गुंडाळून एकाच संघटनेच्या नेतृत्वाखाली लाखो नव्हे तर कोटीच्या संख्येत लोकांच्या मोर्चाची संसदेवर धडक देवून सरकारवर तोफ डागली पाहिजे. संघ व आरक्षण विरोधी सरकार बिथरले पाहिजेत. बहुजनांची ही ताकद बघून केवळ संघच नव्हे तर उच्चवर्णीयाच्या प्रसारमाध्यमांनी तोंडात बोटे घालून त्यांना आपल्या बहुजन विरोधी भूमिकेबाबत धास्ती वाटावयास लावली पाहिजे. असे झाले तरच बहुजन समाज पुढच्या काळात तग धरेल अन्यथा संघाला जे काय करायचे आहे ते तो करेलच परंतु त्याही अगोदर सनातन संस्थावाले धर्मनिरपेक्षवादाचा मुडदा पाडतील व जे जे विरोध दर्शवतील त्यांना ते संपविण्याचे काम करतील. म्हणूनच इतिहासाच्या पुनर्वृत्तीची वाट  न बघता वेळेतच सावध झालेले कधीही बरे !  

बापू राऊत

९२२४३४३४६४