आदिवासीसाठी धोक्याची घंटा: एक दृष्टीक्षेप

आदिवासी समुदायाचा इतिहास हा त्यांच्या स्वतंत्र धर्म, संस्कृती, समृध्दी व भाषेचा इतिहास आहे. त्यांच्या  स्वतंत्र लोकशाही पध्दतीमध्ये समानता, बंधुता आणि स्वातंत्र्य याचे आचरण आहे. सहचार, सहविश्वास व सहमदत हा त्यांच्या जीवनाचा भाग. आपला स्वतंत्र धर्म व संस्कृती कोणावरही न लादता दुसऱ्याच्या धर्माचा भार आपल्या अंगावर वाहून वा लादून घेणे हा आता त्यांच्या नैसर्गिक स्वभावातील कृत्रिम शैली झालेली आहे. निसर्गावर त्यांची अतीव श्रद्धा असून दऱ्याखोरया, डोंगरे, जल, जंगल व प्राणीमात्रासी त्यांचा सबंध ही त्यांची जीवनशैली. आदिवासी समाज हा जसा जंगलात रमला तसा तो गावकुसाच्या आतमध्ये एका टोकाला वसला.

आदिवासीना पठारावरून जंगलात का ढकलण्यात आले व तिथे जावून आपले एकाकी जीवन का जगू लागले? याचाही गुढ इतिहास आहे. परंतु आता त्याला जंगलातूनही हद्दपार करून त्याची जगण्याची सारी साधने हिसकावून घेवून त्यांना नंगा फकीर बनविण्याचाही इतिहास रचन्यात येत आहे. हे मात्र आदिवासीसाठी फार धोकादायक आहे.   

भारताच्या मुख्य धारेतील नागरी समाज, गाव समाज व प्रस्थापितांची सरकारी यंत्रणा आदिवासीना त्यांच्या हक्कापासून दूर सारू पहात आहेत. जंगलातील त्यांच्या जमिनी व तांडे यातून त्यांना विस्थापित करू पहात आहे. हे विस्थापन जबरदस्तीचे व प्रलोभनाचे असून त्यांना त्यांच्या मुलभूत हक्कापासून वंचित करून त्यांच्या जमिनी व जंगले हडपण्याचा डाव आहे. आदिवासी संशोधक श्रीमती रमनिका गुप्ता यांच्या मतानुसार तुम “चूप रहो, बस् सुनो, बोलो मत असी आदिवासींची स्थिती झाली आहे. आज आदिवासींना स्वाभिमानी नेता नाही, त्यांचा नागरी समाज व त्यांचा आवाजही नाही म्हणून आज त्यांची सर्वात जास्त फरफड होताना दिसते. भारताच्या तथाकथित नागरी समाजाने आदिवासीच्या शौर्याला, त्यांच्या व्यक्ती महात्म्याला व स्वातंत्र्याप्रती त्यांच्या योगदानाला कधीच महत्व दिले नाही. झारखंडच्या पहाडीवर १८५७ साली इंग्रजांना शह देणारा रामना अल्हाडी, १९२२ साली श्रीराम राजू यांचा ऊठाव व भारताच्या उरावर बसलेल्या इंग्रजांना शह देणारा व आदिवासीचे स्वतंत्र निर्माण करणाऱ्या बिरसा मुंडा यांना मुख्य धारेच्या इतिहासाने पूर्णपणे दखलअंदाज केला.

आज आदिवासींची चारही बाजूने छळवणूक होताना दिसते. या छळाचा परिणाम म्हणून तो नक्षली चळवळीत सामील होत असतो. बस्तर मधील आदिवासी, मेळघाटातील आदिवासी वा ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासी असो सर्वांना सारखेच ठेचण्याचे काम बेदरकारपणे चालू  आहे. आदिवासींना आदिवासीकडून नेस्तनाबूत करण्याची नीती बघितली की कसेबसे वाटते. सलवा जुडूम हे त्याचे एक उदाहरण आहे. शहरी नागरी समाजाची नव्हे तर  दलित व आदिवासी यांच्यासाठी मानवता व मानवी मूल्ये ही बेचीराख झाली आहेत. आदिवासीवरील अत्याचाराची प्रकरणे व त्यांची स्थिती बघितल्यास त्यातील दु:ख व वेदना जाणवतात.

आदिवासीच्या जमिनी व इतर साधनाच्या लुटीचे परवाने अनेकांना सहज मिळून जातात.  ९५  टक्के आदिवासी हा अज्ञानी असतो. त्यामुळे तो कोणालाही बळी पडत असतो. अलीकडेच महाराष्ट्र शासन आदिवासीच्या जमिनी खुल्या करण्याच्या निर्णयाप्रत आल्याचे दिसते. हा निर्णय जेव्हा होईल तो दिवस आदिवासीसाठी एक काळा दिवस असेल. १९७४ च्या कायद्यानुसार आदिवासीच्या जमिनी आदिवासींना घेण्यासाठी जिल्हाधीकार्याची तर बिगर आदिवासींना खरेदी करण्यासाठी राज्य सरकारची मान्यता लागते. मात्र सरकार असी परवानगी देत नसे. आदिवासींची फसवणूक व लुबाडणूक होवू नये म्हणून हा कायदा अस्तित्वात आला होता. शहरालगतच्या परीसरात आता आदिवासीच्या मालकीच्या जमिनीशिवाय दुसरी जागाच शिल्लक नाही. आदिवासीची फसवणूक व दमदाटी करून त्यांच्या जमिनी बेकायदा खरेदी केल्या आहेत. ते कायदेशीर करून घेण्यासाठी व आदिवासीच्या जमिनी विक्रीसाठी खुल्या करून त्या मुठभर उद्योजक, बिल्डर व व्यापारांच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न सरकार करू पहात आहे. त्यासाठी केवळ विक्रीची परवानगी नाही म्हणून आदिवासी गरिबीत जीवन जगत असल्याचा नवा व अजब तर्क काही लोक पुढे करीत आहेत. आज उभ्या राहत असलेल्या मोठमोठ्या वसाहती ह्या गरजूसाठी मुळातच नाहीत. तर  जे प्रत्यक्षात गरजू नसून श्रीमंत आहेत अशा लोकांचा संपत्ती घेवून ठेवण्याचा मोठा गोरखधंदा आहे.

आज आदिवासींना संसदेत, विधानसभेत आवाज नाही. रस्त्यावरच्या त्यांच्या आवाजाला दाबून टाकण्यात येते. आदिवासींचे प्रतिनिधी म्हणून जे संसद व विधानसभेमध्ये आदिवासीचा आवाज बनण्यासाठी गेले ते प्रतिनिधी जनतेचे नसून प्रतिगामी व्यवस्थेचे नोकर म्हणून काम करतात. त्यांना देशाच्या नीती निर्धारण व्यवस्थेत कधीच स्थान नसते. व्यवस्थेमध्ये हस्तक्षेप करण्यापर्यंत त्यांना मजबूत कधीच बनू दिल्या जात नाही. आदिवासीच्या विकासाचे नीती निर्धारण ही गैरआदिवासींच करीत असतात. अशा कोणत्याही संस्थात आदिवासीचा प्रतिनिधी हा केवळ मुका दगड म्हणून बसलेला असतो.

मोठे मासे लहान माशांना खात असतात. भारताच्या खाजगीकरणाच्या प्रक्रियेत हेच चालू आहे. आदिवासी आपल्याच देशात विदेशी बनत आहेत. धर्ममार्तंड व त्यांचे चालकलोक मंदिरांना विकासाचे केंद्र समजतात परंतु वास्तविकता सामान्याच्या नजरेतून ते विनाश्याचे केंद्र आहे. आजची प्रसार माध्यमे कधीच आदिवासीचा आवाज बनू इच्छित नाही. नागरी समाजाला गुलामांची व सेवाधारी लोकांची आवश्यकता असते. प्रसार माध्यमे ही नागरी समाजाच्या मालकीची आहेत म्हणून ते गरीबांचा आवाज बनू शकत नाही.

शिक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये आदिवासीचे प्रमाण फार कमी आहे. आदिवासींना इतर भाषेचे ज्ञान कमी आहे.  शिक्षणक्षेत्रातून आदिवासी अस्मिता हद्दपार होवून पाठ्यक्रमात आदिवासी हे दैत्य, असुर वा दानव यांचे वंशज आहेत असे शिकविल्या जाते. यासाठी धर्मशास्त्राचे दाखले देण्यात येतात. वास्तविकता रामायण हे आदिवासींच्या अपमानाची गाथा तर महाभारत हे आदिवासींना ठगण्याचे वृतांत आहे. वास्तविकता: आदिवासींची स्वत:ची एक स्वतंत्र संस्कृती आहे. ते भारताचे मूळनिवासी आहेत. त्यांची संस्कृती आर्य किंवा हिंदू संस्कृती नाही. आदिवासी आपले सबंध मोहेनजोदडोशी जोडतात. वेदामध्ये मुंडारी आणि संताली भाषेचे अनेक शब्द बघायला मिळतात. यावरून आदिवासी भाषा ही संस्कृतच्याही अगोदरची बोलीभाषा आहे सिद्ध होते. कदाचित आदिवासींची भाषा हीच सर्व भाषांची जननी असावी. संस्कृत ही केवळ ब्राम्हणाच्या स्वयंपाक खोलीतील भाषा होती. सामान्य जनाची ती कधी भाषाच राहिली नव्हती. तरीही संस्कृत भाषेचाच अधिक डांगोरा पिटल्या जाते हे वर्चस्ववाद प्रस्थापित करण्याचे एक उत्तम उदाहरण आहे.आर एस एस (संघ) प्रणित लोक व संस्था नेहमी आदिवासींना वनवासी म्हणून नव्याच नामकरनानी संबोधतात. हिंदुच्या लोकसंख्येचा आकडा फुगविन्यासाठी आदिवासीचे हिंदुकरण चालू आहे.

आता तर गैर आदिवासीच खऱ्या आदिवासींना सवलती मिळू देत नाहीत. सधन जाती आदिवासीचा दर्जा मिळण्यासाठी आंदोलन करून जबरदस्तीने त्यांचे हक्क हिसकावून घेताना दिसतात. सरकारने सामाजिक, आर्थिक व जातीय आकडे जाहीर केले आहेत. आकडेवारीनुसार भारताच्या ग्रामीण भागात आदिवासीचे भूमिहीन कुटुंबे ७० लाख (३५.६२%) आहे. देशाच्या ग्रामीण भागात ३ कुटुंबापैकी एक कुटुंब हे गरिबीचे जीवन जगत असतात. यात आदिवासीची कुटुंबे अधिक असावीत. विशेष म्हणजे सरकारी नोकरीमध्ये अनु. जमातीना शैक्षणिक व नोकरीतील आरक्षण असूनही त्यांचे नोकरीतील ग्रामीण भागातील प्रमाण अत्यल्प म्हणजे केवळ ४.३८% एवढेच आहे, सार्वजनिक (पब्लिक) क्षेत्रामध्ये अनु.जमातीचे प्रमाण ०.५८% तर खाजगी नोकरीमध्ये अनु. जमातीचे १.४८ टक्के आहे. याचा अर्थ या समुदायाला त्यांच्या हक्काचे आरक्षणही मिळू दिल्या गेले नाही.

आदिवासी हे सस्त्या मजदुरांची जमात बणली आहे. ठेकेदार तथा कारखानदारांना आदिवासी शिवाय दुसरा स्वस्त मजदूर भेटत नाही. म्हणून साधारण मजदूर किंवा बंधूवा मजदूर बनण्याशिवाय त्यांच्याकडे दुसरा पर्याय तरी कुठे आहे?. कारखानदार, उद्योगपती, वन ठेकेदार यांच्या दमन नीतीचे ते लक्ष्य बनले आहेत. जागतिकीकरण वा विकासीकरनाच्या प्रक्रियेत आदिवासिचेच अधिक नुकसान झालेले दिसते. या प्रक्रियेत आदिवासींची जमीन सरकार जबरदस्तीने अधिग्रहित करते व उद्योगपतीना वाटते. जंगलाचे मोठे व्यापारीकरण चालू आहे. जंगल वाचविणे, जंगल आधारित रोजगार निर्माण करने हे आता सरकारचे उद्देश राहीलेले नाहीत. आता तर सरकार जंगलाचाच लिलाव करू लागली. वास्तविकता सगळ्यांना समान अधिकाराची प्राप्ती हे भारताच्या विकास नीतीचे ध्येय पाहिजे होते. परंतु हे न होता दुसऱ्यांच्या डोक्यावर पाय ठेवून काही ठराविक लोकांचा विकास होत आहे. राष्ट्रहिताच्या नावाखाली आदिवासींची जमीन अधिग्रहित करून त्यांना त्यांच्या जागेवरून हाकलून देण्यात येत आहे. आदिवासींची जगण्याची साधने संपली म्हणून ते जंगलातून लाकडे तोडून त्याच्या मोऱ्या बनवून गावात विकतात. परंतु त्यांना लाकूडचोर म्हणून शिक्षा करण्यात येते. त्यांचे जीवन जगण्याचे मार्गाच कुंठीत करण्यात येत आहेत. हे घटनेच्या मौलिक अधिकाराचे उल्लंघन आहे. आदिवासी समुहासाठी ही धोक्याची घंटा आहे. परंतु त्याकडे बघतोय कोण? हा मोठा प्रश्न आहे.

बापू राऊत

९२२४३४३४६४

अध्यक्ष, मानव विकास संस्था