ओबीसी सेवासंघाच्या ८ व्या राज्य अधिवेशनाच्या निमित्ताने

ओबीसी सेवा संघाचे राज्यस्तरीय अधिवेशन अमरावती जिल्ह्यातील पापड या गावी १० डिसेंबर २०१७ रोज रविवारला आयोजित करण्यात आले आहे. पापड हे एक ऐतिहासिक ठिकाण आहे. भारताचे पहिले कृषिमंत्री पंजाबराव देशमुख यांचे ते जन्मगाव. पंजाबराव देशमुख यांचे जेवढे योगदान देशासाठी आहे तेवढेच भरीव काम त्यांनी बहुजन समाजाच्या कल्याणासाठी केलेले आहे. ओबीसी सेवासंघ ही संघटना ओबीसी वर्गातील बुद्धिवादी अधिकारी, कर्मचारी व उद्योजक वर्गाची राष्ट्रव्यापी संघटना आहे. या संघटने मार्फत आतापर्यंत मुंबई, नाशिक, भुसावळ, नागपूर, भंडारा, गोंदिया व कोल्हापूर या महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरात सात राज्य अधिवेशने झालेली आहेत.

ओबीसी सेवासंघ हा परिवर्तनवादी विचाराचा असून त्याला कोणत्याही प्रकारचा विषमतावाद मान्य नाही. भारताच्या संविधानात दिलेल्या उद्देशिकेसी ओबीसी सेवा संघ बांधिल असून तो सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्यायाची मागणी करतो. समान दर्जा व संधीची समानता प्राप्त होईपर्यंत ओबीसी सेवासंघ प्रस्थापित व्यवस्थेविरोधात संघर्षरत राहण्याचा निर्धार करीत असून न्याय, स्वातंत्र्य, समता व बंधुभाव जोपासत राष्ट्राची एकता आणि एकात्मकता ही ओबीसी सेवासंघाच्या सर्वात वरच्या कप्प्यातील मूल्ये आहेत. समाजातील अनिष्ठ रुढी व प्रथा यांना कायमची तिलांजली देत स्त्रियांचा अधिकार व त्यांच्या सन्मानासाठी जागरुकतेची भूमिका वठवीत असतो. शिवाजी महाराज, संत तुकाराम, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, शाहू महाराज, बाबासाहेब आंबेडकर, रामसामी पेरियार व बिरसा मुंडा हे महापुरुषासोबत ओबीसी सेवासंघाचे वैचारिक मार्गदर्शक आहेत.

सुरुवातीच्या काळात ओबीसी सेवासंघ हा केवळ बहुजन समाजातील शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची सामाजिक संघटना म्हणून नावारुपास आला. मुंबई येथे ओबीसी सेवासंघाची स्थापना झाली असून पहिले अधिवेशन मुंबई येथे भरविण्यात आले होते. संघटनेमार्फत बहुजन समाजाच्या हितासाठी झटणाऱ्या कार्यकर्त्यांना दरवर्षी “कर्मवीर” हा पुरस्कार देवून गौरवान्वित करण्यात येते.  आता मात्र ओबीसी सेवासंघ हा केवळ शासकीय कर्मचार्यापर्यंत मर्यादित राहिला नसून त्याचा विस्तार गावपातळी पर्यंत झाला आहे. शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, उद्योजक व महिला ओबीसी सेवासंघाची धुरा वाहत आहेत. केडरबेस कार्यकर्त्यांच्या अहोरात्र काम करण्याच्या पध्दतीमुळे तो जनमानसात अधिक मुळ धरू लागला आहे.

ओबीसी सेवासंघाने बहुजन समाजातील प्रश्नावर नेहमीच सामंजस्याची भूमिका घेत सरकार सोबत वाटाघाटी करून समस्या सोडविल्या आहेत. एखादेवेळेस सरकार ओबीसीच्या प्रश्नावर ताठर भूमिका घेत असल्यास ओबीसी सेवासंघाने आपली संघर्षवृत्ती सुध्दा दाखविली आहे. सन २००१ मध्ये ओबीसीची जनगणना व्हावी म्हणून मुंबई स्थित उच्च न्यायालयात ओबीसी सेवा संघाने याचिका दाखल केली होती. महाराष्ट्रातील अनेक ओबीसी संघटनांसोबत समन्वय साधून सामुहिकपणे ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती लागू करण्यासाठी मार्च २००३ मध्ये  आझाद मैदानामध्ये धरणे आंदोलन करण्यात आले होते. यात ओबीसी सेवा संघ प्रमुख भूमिकेत होता.  २०११ मध्ये ओबीसीची जनगणना व्हावी म्हणून संपूर्ण भारतातील एकेमेव अशी ओबीसी जनगणना परिषद ओबीसी सेवासंघाने भंडारा येथे आयोजित केली होती. परिणामी भंडारा व आसपासच्या गावातील कित्येक जागृत ओबीसी नागरिकांनी जनगणना कर्मचाऱ्यांना आपली जनगणना करीत असताना आपली ओबीसी म्हणून नोंद करावी असा आग्रही सूर धरला होता.

खाजगी क्षेत्रातील आरक्षनाची मागणी ओबीसी सेवासंघ सातत्याने आपल्या विविध अधिवेशने व परिषदामधून मांडत आला आहे. २००५-०६ मध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या उच्चशिक्षणातील आरक्षणाचा प्रश्न चव्हाट्यावर आला असताना अनेक मनुवादी संघटनानी आरक्षणाविरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले होते. त्यास प्रतिउत्तर म्हणून ओबीसी समाज जागृतीसाठी ओबीसी सेवासंघाने संपूर्ण महाराष्ट्रात सात परिषदा घेतल्या. यवतमाळ येथे ओबीसी उच्चशिक्षणाच्या समर्थनार्थ काढलेल्या रॅलीमध्ये जवळपास दहा हजार लोकांनी भाग घेतला. ओबीसी विद्यार्थ्यांना आयआयटी व आयआयएम यासारख्या आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या शिक्षण संस्थांमध्ये २७ टक्के आरक्षण मिळावे म्हणून मंत्रालय समोर आंदोलन करण्यात आले होते.

सरकारी क्षेत्रातील ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये सुध्दा आरक्षण देण्यात यावे याचा ओबीसी सेवासंघ सतत पाठपुरावा करीत आला आहे. आरक्षणाला लागलेली ५० टक्क्याची मर्यादा रद्द करून लोकसंख्यानिहाय सर्व जाती जमातींना आरक्षण देण्यात यावे असे सांगणारा नचीअप्पम आयोगाचा रिपोर्ट लागू झाल्यास मराठा समाजालाही आरक्षण मिळू शकते ही बाब ओबीसी सेवा संघाने ठळकपणे विविध माध्यमातून मांडली. तर ओबीसी वर्गाला मिळणाऱ्या आरक्षणात मराठा समाजास समाविष्ठ करू नये अशी भूमिका घेत ओबीसी सेवा संघाच्या शिष्टमंडळाने कोकण भवन, बेलापूर येथे नारायण राणे समितीसमोर मांडली होती. राणे समितीच्या स्थापनेला राष्ट्रीय मागास आयोगाची मान्यता नसल्याने राणे समितीच बेकायदा आहे असी स्पष्ट भूमिका ओबीसी सेवा संघाचे अध्यक्ष श्री प्रदीप ढोबळे यानी राणे समितीसमोर मांडली होती. ओबीसी सेवा संघाची भविष्यातील वाटचाल ही सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता व बंधुभाव कायम ठेवण्याच्या त्रीसुत्रावर कार्यरत राहून भारतीय समाजाला एक नवी दिशा देण्याचे काम करेल.

बापू राऊत

उपाध्यक्ष, ओबीसी सेवासंघ
मुंबई