अनुच्छेद 370 वरील जनमताचे पडसाद

5 ऑगस्ट 2019 ला भारत सरकारने कलम 370 व 35 अ रद्द करण्याचा जो निर्णय घेतला तो स्वातंत्र्यानंतरच्या काळातील घेतलेल्या काही धाडसी निर्णयापैकी एक होता. जवाहरलाल नेहरूच्या काळात झालेले संस्थानांचे विलीनीकरण, इंदिरा गांधीच्या नेतृत्वात 1971 ला पाकिस्तान सोबत युध्द करून निर्माण केलेला नवीन बांगला देश व बँकाचे राष्ट्रीयकरण आणि व्ही.पी.सिंग यांनी मंडल आयोग लागू करण्याचा घेतलेला महान निर्णय. याच कळीत नरेंद्र मोदीचा निर्णय सुध्दा चपलख बसणारा आहे. सरकारच्या या  निर्णयाचे स्वागत बहुसंख्यांक समूहाने ढोल ताशाद्वारे केले.  परंतु ज्यांच्यासाठी तो निर्णय होता

त्यांनी रस्त्यावर येवून गुलाल उधळला नाही वा घराच्या बाहेर येवून कोणीही एकेमेकाची गळाभेट घेवून पेढे वाटले नाही. त्यांच्यासाठी तो एक अविश्वासात्मक मानसिक धक्का होता. लद्दाख च्या जनतेने मात्र जल्लोषात स्वागत केले कारण ती त्यांची प्रलंबित जुनी मागणी होती.

जम्मू व काश्मीरचे विभाजन करून त्याला केंद्रीय प्रदेश बनविणे  हा  निर्णय अनेकांना अयोग्य वाटला. आजचा जमाना हा अपग्रेडेशनचा आहे. त्यामुळे जम्मू काश्मीरचे झालेले डीमोशन हे खटकणारे होते. दुसरे, दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यासाठी ज्यांनी उपोषण व आंदोलन केले त्या अरविंद केजरीवालजीने केलेले समर्थन. म्हणजे नैतिकता सुध्दा स्वार्थी व भ्रष्ट झाली असून तिची पत भारतात किती खाली घसरली? त्याचे हे ज्वलंत उदाहरण आहे.  आता केजरीवालने आपली पूर्ण राज्याची मागणी सोडून दिली तरच ते नैतिकतेचे पुजारी होवू शकतील.

जम्मू व काश्मीरचे भारतातील विलीनीकरण कसे व कोणत्या परिस्थिती मध्ये झाले? यावर बर्‍याच चर्चा होत असून 72 वर्षांनंतरही आता जम्मू काश्मीरला दिलेल्या विशेषाधिकाराची गरजच काय? यावर आक्रमकपने बोलणारे अधिक आहेत. या आक्रमकपनाचे मूळ हे राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाच्या अनेक वर्षाच्या प्रचाराच्या तपस्येत व ध्यानसाधनेत आहे हे नाकारता येत नाही. राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ मनात जे आणतो ते करून दाखवितो हे आता सिध्द झाले आहे. त्यामुळे संघाच्या पुढच्या कार्यवाहीचा फटका ज्यांना बसण्याचा अंदाज आहे त्यांनी आताच सावध झाले पाहिजे. अन्यथा संघाच्या निर्णयानंतर सावध होण्याची वेळही निघून गेलेली असेल. कारण राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ हा नेमबाज शिकारी आहे.   

भारताच्या संसदेमध्ये 370 व जम्मू काश्मीर वर झालेल्या भाषणात अनेकांचे गहन व कामचलावू अध्ययन उघडकीस आले. खोटे व रेटून बोलण्याचा तो अड्डा झालेला दिसला. नैतिकता सोडून केवळ आपल्या सोयीचे बोलण्यार्‍यांचे संख्याबळ अधिक असल्याचे दिसले.  एकमेकांना धमकावण्याचे व दरडावण्याचे ते जणू काही जंगी मैदान झालेले आहे. तर बहुसंख्यांक समाजाची व्होटबँक आपल्या पासून खसकू नये व सीबीआयच्या ससेमिर्‍यातून मुक्ति मिळावी म्हणून काहींनी आपली विचारधारा व भारतीय घटनेत असलेल्या मूल्यांनाही पणास लावल्याचे दिसले. चर्चेतून काही टिपण निघतात, बहुतेकांना काश्मीर हवे आहे परंतु त्यांना काश्मिरी लोकांची गरज आहे असे वाटत नव्हते. ज्यांच्यासाठी निर्णय घ्यायचा त्यांच्यासोबत संवाद करण्याच्या गरजेचे अवमूल्यन झाले असल्याचे मतही अनेकांनी प्रदर्शित केले. तर बहुमताच्या झुंडी समोर अनेकांनी नांगी टाकल्याचे दिसले. काश्मीर मधील जमिनीच्या तुकड्याची अभिलाषा व एका संस्थेच्या मागणीची पूर्ण केलेली ईर्षा अनेकांच्या चेहर्‍यावर झळकत होती. मात्र संसदेबाहेर काश्मिरी तरुणीबाबत काही जबाबदार लोकांनी केलेले वक्तव्य हे हीन पातळी गाठणारी होती. याची दुसरी बाजू बघितली तर, अनेक बुध्दिजीवी संघटनांनी सरकारच्या निर्णयाविरोधात दिल्ली व देशाच्या अन्य भागात आपले मतप्रदर्शन केले.  

आता थोडा इतिहासही बघू या, जम्मू व काश्मीर या राज्यास भारतातील इतर घटक राज्यापेक्षा वेगळा दर्जा देण्यात आला. हा वेगळा दर्जा म्हणजे त्या राज्यास मिळालेली अधिक  स्वायत्ता होय. ही स्वायत्तता मूळ संविधानाच्या अनुच्छेद 370, भाग “ख” मध्ये दिलेली आहे. तर अनुच्छेद 35 क नुसार जम्मू व काश्मीरचा निवासी व त्याचे अधिकार  हे भारतातील इतर राजाच्या नागरिकांच्या अधिकारासी विसंगत आहेत म्हणून रद्द करता येत नाही. जम्मू व काश्मीर मधील जमीन व स्थावर मालमत्ता ही राज्याबाहेरील कोणतीही व्यक्ति व संस्था घेवू शकत नाही.  जम्मू काश्मीरचा कायमचा निवासी 15 मार्च 1947 नंतर जर पाकिस्तान मध्ये गेला असेल  व नंतर कायम राहण्यासाठी परत तो जम्मू काश्मीर मध्ये आल्यास त्याला भारताचा नागरिक म्हणून मान्यता देण्यात येते. जम्मू काश्मीरचा वेगळा झेंडा व संविधान असून त्या संविधानात ‘जम्मू व काश्मीर’ हा भारतीय संघ राज्याचा अविभाज्य भाग असल्याचे नमूद करण्यात आलेले आहे.

वर नोंदलेल्या विशेष सवलती वरूनच अधिक वादंग माजविण्यात आले होते. परंतु जम्मू व काश्मीरला इतर राज्यापेक्षा वेगळा दर्जा देण्याची कारणे ही ऐतिहासिक स्वरूपाची होती. ब्रिटिश राजवटीत जम्मू व काश्मीर हे एक संस्थान होते. भारताला ब्रिटीशाकडून स्वातंत्र्य देताना भारत आणि पाकिस्तान अशी दोन राष्ट्रे निर्माण केली गेली. त्यावेळेस निर्माण झालेल्या परिस्थितीमध्ये दोहोंपैकी कोणत्याच राष्ट्रात समाविष्ट न होता स्वत:चे अस्तित्व कायम ठेवण्याचे जम्मू व काश्मीरच्या राजा हरिसिंग यांनी निश्चित केले होते. जम्मू व काश्मीर मध्ये बहुसंख्य जनता मुस्लिम व त्यांचा राजा हिंदू होता. फाळनीच्या काळात “आझाद काश्मीर” या संघटनेने जम्मू व काश्मीर मध्ये ऑक्टोबर 1947 मध्ये बंड केल्याने व पाकिस्तानी मुजाहिद्दीनने  काश्मीर मध्ये घुसखोरी केल्याने राजा हरी सिंग यांनी भारतास मदत मागून काही अटीवर भारतात सामील होण्याची तयारी दाखविली. विलीनीकरणाच्या तरतुदी नुसार भारत सरकारला काश्मीरच्या संदर्भात सरक्षण, विदेश सबंध आणि दळणवळण याबाबतचे अधिकार प्राप्त झाले.

भारतातील काही संस्थानिकांनी आपली सर्व प्रकारची सत्ता भारताकडे देवू केली होती. तर काही संस्थानिकांचे प्रतींनिधी संविधान सभेत सहभागी झाले होते. त्यामुळे आपोआपच संविधान सभेने तयार केलेल्या  तरतुदी त्या त्या संस्थानावर बंधनकारक होत्या. जम्मू व काश्मीर मात्र संविधान सभेमध्ये सहभागी झाले नव्हते आणि त्यांनी आपले सार्वभौमित्वाचे विशेष अधिकार रक्षित ठेवले होते. तत्कालीन परिस्थितीमुळे भारत सरकारने सुध्दा जम्मू व काश्मीर राज्यावर भारतात पूर्णत: सामील होण्यासाठी दबाव आणला नसल्याचे दिसते. या काळात संविधान सभेचे काम पूर्णत्वाकडे चालले होते. त्यामुळे इतर संस्थांना संदर्भातील तरतुदी जम्मू व काश्मीरला लागू न करता अस्थायी तरतूदी करण्यात आल्या. जम्मू व काश्मीरसाठी संविधान समिती निर्माण करण्यात येवून राज्याचे स्वतंत्र संविधान तयार करण्यात आले. त्यानुसार संविधानात अनुच्छेद 370 मध्ये जम्मू व काश्मीरसाठीचे अस्थायी उपबंध समाविष्ट करण्यात आले. जम्मू व काश्मीरचे अंतर्गत संविधान नोव्हेंबर 1956 ला तयार झाले व त्यांचा 26 जानेवारी, 1957 पासून अंमल सुरू झाला. याप्रमाणे जम्मू व काश्मीर हे भारतातील स्वत:चे संविधान असलेले एकमेव राज्य उदयास आले.

आता 5 ऑगस्ट 2019 नंतर जम्मू काश्मीरचे वरील पूर्वकथन हा भारताचा इतिहास बनलेला आहे. हे सत्य आता नाकारता येत नाही. आज जम्मू काश्मीर हे नव्या वळणावर आहे. पाकिस्तान काश्मीरचे अंतराष्ट्रीयकरण करण्याचा प्रयत्न करेल. जम्मू काश्मीर मधील शांतिप्रिय जनतेने अतिरेकी विचारांना व अविवेकाला बळी पडून भारतात फोफावत असलेल्या संविधान विरोधी कृत्य करणार्‍याना कोणतीही संधि देवू नये. तरीही येथून पुढे जम्मू व काश्मीर कोणते वळण घेईल व त्यांची दिशा काय असेल, हे येणार्‍या पुढील काळात स्पष्ट होईलच.

बापू राऊत

9224343464