भारतीय नागरिकत्वाचे अधिकार आणि जनआंदोलन

भारतातील प्रत्येक व्यक्तीला अधिकाराच्या दृष्टीने नागरिकत्व हा अतिशय महत्वाचा विषय आहे. संविधानात भारतीय नागरिकात्वाच्या प्रश्नाचा विचार संविधान अंमलात आले त्यावेळचे नागरिक आणि त्यानंतरचे नागरिक असा केला आहे. संविधानातील अनुच्छेद १४ व १५ हे भारतीय नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारासी सबंधित असून कायद्यापुढे सर्व नागरिक समान असून त्यांना धर्म, वंश, जात, लिंग व  जन्मस्थान यावरून कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव करता येत नाही. असे असतानाही देशात जनआंदोलने होत आहेत. नुकताच भारतात सुधारित नागरिकत्व कायदा अंमलात आला (सीएए) या कायद्यानुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगाणिस्तान येथून आलेल्या परदेशी पण मुस्लिम नसलेल्या व्यक्तीस भारतीय नागरिकता देण्यात येईल व त्यासाठी लागणारी कागदपत्रे भारत सरकार स्वत:च बनवून देईल.  येथे भारतीय संविधानातील मूलभूत अधिकाराच्या संदर्भातील अनुच्छेद १५ चे उल्लंघन होत असल्याचे स्पष्ट होते. भारत हे धर्माधित राष्ट्र नसून कोणत्याही नागरिकाकडे धर्माच्या चष्म्यातून बघता येत नाही. संविधानातील तरतुदी बघितल्या तर संविधानाने दिलेले अधिकार आणि विशेषाधिकार याचा वापर भारतीय नागरिकांनाच करता येतो. भारतीय संविधानाच्या अनुक्रमणिका दोन मध्ये भारतीय नागरिकत्वाच्या संदर्भात चर्चा आलेली असून त्याची काय वैशिष्टे हे बघितले पाहिजे. 

संविधानाच्या प्रारंभीचे नागरिकत्व

अनुच्छेद ५ ते ८ मध्ये या प्रकारच्या नागरिकात्वासबंधात विवेचन आले असून त्यामध्ये संविधानाच्या प्रारंभीचे नागरिकत्व (अनुच्छेद ५ ), पाकिस्तानातून भारतात आलेल्या विवक्षित व्यक्तीचे नागरीकत्वाचे अधिकार (अनुच्छेद ६), स्थलांतर करून पाकिस्तानात गेलेल्या विवक्षित नागरिकत्वाचे अधिकार
(अनुच्छेद ७), आणि मुळच्या भारतीय असलेल्या पण भारताबाहेर राहणार्‍या विवक्षित नागरिकाचे अधिकार (अनुच्छेद ८) अशा मुद्दयाचा ऊहापोह केला आहे.

१.     अनुच्छेद ५. संविधानाच्या प्रारंभीच्या नागरिकात्वाबाबत

या संविधानाच्या प्रारंभी भारताच्या राज्यक्षेत्रात ज्या व्यक्तीचा अधिवास आहे आणि (क) जी भारताच्या राज्य क्षेत्रात जन्मली होती; अथवा (ख) जिच्या मातापित्या पैकी कोणीही एक भारताच्या राज्य क्षेत्रात जन्मले होते. (ग) जी अशा प्रारंभाच्या निकटपूर्वी किमान ५ वर्ष इतका काळ भारताच्या राज्यक्षेत्रात सामान्यत: निवासी आहे, अशी प्रत्येक व्यक्ति भारताचा नागरिक असेल.

अनुच्छेद ६. पाकीस्तानातून स्थलांतर करून भारतात आलेल्या व्यक्तीस भारताचे नागरिकत्व. तथापी अशी व्यक्ति (क) गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट, १९३५ च्या व्याखेनुसार अशा व्यक्तीचे आई वडील अथवा आजी आजोबा यापैकी कोणाचाही जन्म भारतात झालेला असला पाहिजे. (ग) भारताच्या राज्यक्षेत्रात सामान्यत: निवासी असलेल्या आणि १९ जुलै १९४८ पूर्वी स्थलांतर केलेले असले पाहिजे. ह्या अटी पूर्ण करीत असली पाहिजे.

१९ जुलै १९४८ नंतर स्थलांतर केलेल्या व्यक्तीने विहित नमुन्यात अर्ज केला पाहिजे. आणि त्याचा भारतीय नागरिक म्हणून नोंद झालेली असली पाहिजे. असे असेल तर ती व्यक्ति संविधानाच्या प्रारंभी भारताचा नागरिक असे  मानले जाते. तथापि यासाठी अशी व्यक्ति अर्ज करण्यापूर्वी किमान भारतात ६ वर्ष महीने अधिवास करीत असली पाहिजे.

अनुच्छेद ७. स्थलांतर करून पाकिस्तानात १ मार्च १९४७ नंतर गेलेली असेल परंतु कायम परतीच्या परवान्याखाली भारतात परत आलेली असेल अशी व्यक्ति अनुच्छेद ६ (ख) प्रमाणे भारताच्या राज्यक्षेत्रात आलेली व्यक्ति मानून नागरिकत्व दिले जाईल.

अनुच्छेद ८.  गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट १९३५ नुसार ज्या व्यक्तीचे आई वडील किंवा आजी आजोबा भारतात जन्मले असतील अशी व्यक्ति संविधानाच्या प्रारंभकाळी भारताबाहेर असली तरी त्या व्यक्तीस संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी किंवा नंतरही भारतीय राजनैतिक अधिकार्‍याकडे रीतसर अर्ज करून भारताचे नागरिकत्व प्राप्त होवू शकते.

अनुच्छेद ९. अनुच्छेद ५ किंवा ६ आणि ८ ला अनुसरून जी व्यक्ति भारताचा नागरिक असेल परंतु त्या व्यक्तीने स्वच्छेने परकीय देशाचे नागरिकत्व स्वीकारले तर ती व्यक्ति भारताचा नागरिक राहत नाही.

नागरिकत्व व संसदेचे अधिकार

अनुच्छेद ११ ने नागरिकात्वाबाबतच्या म्हणजेच “नागरिकत्वाचे संपादन समाप्ती आणि नागरिकत्वाविषयक अन्य सर्व बाबी यांच्यासबंधि कोणताही उपबंध करण्याचा अधिकार संसदेला दिलेला आहे.  

भारताच्या संविधानाच्या या मार्गदर्शनानुसार भारताच्या संसदेने नागरिकत्व कायदा १९५५ नुसार भारताचे नागरिक्त्वासबंधात नियम ठरलेले आहेत आणि त्या नुसार भारताचे नागरिकत्व पाच पध्दतीने प्राप्त होवू शकते.

१.     जन्मामुळे मिळणारे नागरिकत्व : जी व्यक्ति भारतात २६ जानेवारी १९५० रोजी अथवा तदनंतर जन्मास आली असेल ती जन्मामुळे भारताची नागरिक असेल.

२.     वंशामुळे मिळणारे नागरिकत्व : जी व्यक्ति भारताबाहेर २६ जानेवारी १९५० रोजी अथवा तदनंतर जन्मास आलेली असेल परंतु त्या व्यक्तीच्या जन्माच्यावेळी  त्या व्यक्तीचे वडील भारतीय नागरिक असतील तर या प्रकाराने भारताचे नागरिकत्व मिळू शकेल .

३.     नोंदणीमुळे मिळणारे नागरिकत्व: ज्या व्यक्ति भारताचे नागरिक नाहीत परंतु त्यांचे भारतात वास्तव्य आहे अशांना भारताचे नागरिकत्व स्वीकारायचे आहेत अशा व्यक्ति योग्य कागदपत्राची पूर्तता भारतातील नागरिकत्वासाठी अधिकारनियुक्त असलेल्या अधिकार्‍याकडे करून भारताचे नागरिक होवू शकतील. तसेच जी स्त्री भारताचे नागरिक नाही परंतु तिने भारतीय नागरिकाशी लग्न केले असेल तर ती नोंदणी पद्धतीने भारताही नागरिक बनु शकते.

४.     परकीय व्यक्तीस नागरिकत्व देणे : ज्या परकीय व्यक्तीस भारताचे नागरिकत्व हवे असेल अशी व्यक्ति नागरिकत्वाचे हक्क (परकीयाला) देणेबाबतचा अर्ज भारत सरकारकडे करून भारताचे नागरिकत्व मिळवू शकेल.

५.     विशिष्ट भूभागाचा भारताचा समावेश झाल्याने : एखादा नवीन भूभाग अथवा भारताचा भाग बनला तर त्या भूप्रदेशातील कोणतीही व्यक्ति भारताचा नागरिक बनेल याबाबतचे निकष भारत सरकार घेईल.

वरील कायद्याचे मूल्यांकन केल्यास कोणत्याही धर्म,वंश व लिंगाच्या परकीय देशाच्या नागरिकास भारतीय नागरिकत्व या ना त्याप्रकारे मिळविता येवू शकते किंवा सरकारतर्फे देता येते. असे असताना नव्या कायद्याची गरज भासत नाही. सरकारला वरील तरतुदीमुळे योग्य प्रक्रिया पार पाडून निर्वासिताना नागरिकत्व देता आले असते. परंतु राजकीय दृष्टिकोनातून पाकिस्तान, बांगला देश व अफगाणिस्तान या तीन देशातील नागरिकापैकी मुस्लिम सोडून इतरांना नागरिकत्व देण्याचा कायदा केल्यामुळे देशात असंतोष निर्माण झालेला दिसतो. दुसरे श्रीलंका, नेपाळ, म्यानमार या देशातील पीडितांचे काय? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. पुढील काळात राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी व राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी प्रक्रिया सुध्दा सुरू होण्याचे संकेत असून आसामचा अनुभव लोकांच्या दृष्टिपथात आहे. त्यामुळे भारतीय नागरिकांच्या मनात भीतीचे वातावरण निर्माण होवून देश संघर्षाच्या शिखरावर पोहोचू नये असे प्रत्येक नागरिकास वाटणे साहजिकच आहे. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सुध्दा देश सध्या कठीण परिस्थितून जात असल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे संसदेत सुधारित नागरिकता कायद्यावर योग्य चर्चा होवून अनुच्छेद १४ व १५ चे महात्म्य लक्षात ठेवून मार्ग शोधला पाहिजे. तेच भारताच्या स्थिरतेच्या दृष्टीने योग्य पाऊल ठरेल अन्यथा जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशास तडे गेल्याशिवाय राहणार नाही हेही मात्र तेवढेच खरे.

बापू राऊत

अध्यक्ष, मानव विकास संस्था

९२२४३४३४६४