पदोन्नतीतील आरक्षणावर मुलायम सिंग चा कुठाराघात

मायावती सरकारने २००७ मध्ये अनुसूचित जाती जमातीना बढती मध्ये आरक्षणाचा कायदा पास केला होता. मायावतीच्या या निर्णयाला प्रथम अलाहाबाद हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले. या विवादात वादी प्रतिवादी म्हणून यु.पी.पावर कार्पोरेशन लिमिटेड विरुध्द राजेश कुमार होते. उच्च न्यायालयाचा निर्णय सरकार विरोधी गेल्यानंतर उत्तरपदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सुप्रीम कोर्टाने यु.पी.पावर कार्पोरेशन लिमिटेड ने अनुसूचित जाती/जमातीच्या कर्मचा-यांना प्रमोशन देताना मागासलेपणा, नोक-यामधील अपुरे प्रतिनिधित्व व कामातील कौशल्य याचा कोणताही विचार करण्यात आला नाही ही कारणे देत सरकारने केलेल्या कायद्याला वैधता नाकारली. मात्र उत्तर प्रदेश सरकार सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या निर्देशानुसार आकडेवारी व स्पष्टीकरण देण्यास अपुरे पडले. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने प्रमोशनलाच विरोध केला असे म्हणे पूर्णपणे चुकीचे असून प्रसार माध्यमे व काही आरक्षण विरोधी नेते त्याचा उलटा प्रचार करीत आहेत. हा निकाल उत्तरप्रदेश पुरताच सीमित होता. दरम्यान मायावती सरकार उत्तर प्रंदेशातून पायउतार झाले व सत्तेवर आलेल्या अखिलेश यादव सरकारने मागील सरकारने केलेल्या कायद्याची सुप्रीम कोर्टाने विचारलेल्या प्रश्नाची पूर्तता न करता कायदाच रद्द केला.मायावती सरकारने केलेले अनेक निर्णय अखिलेश सिंग ने रद्द केले आहेत.(Click below for morereading)

सरकारी नोक-यातील आरक्षण व प्रमोशन संदर्भात उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाकडून नेहमीच  अनुसूचित जाती/जमातीच्या मागासलेपणाचा आढावा, नोक-यामधील अपुरे प्रतिनिधित्व, प्रमोशन देताना त्याचे मागासलेपन, कामातील कौशल्य, आरक्षणाचा कालावधी, क्रिमि लेयर  याबाबत ते नेहमी विचारणा होते. उत्तर प्रदेश सरकारचा निर्णय फिरविण्यामागे ह्याच बाबी सर्वोच्च न्यायालयाने निदेर्शित केल्या. जोपर्यंत देशात अस्पृशता व आदिवासी समाजाचे वेगळेपण कायम राहील तोपर्यंत राखीव जागा अबाधित राहतील. सरकारी क्षेत्रात नोकरी मिळतानाच त्याच्या कौशल्याचा विचार केला जात असतो त्यामुळे अनुसूची जाती/जमाती च्या संदर्भातील अनुच्छेद 335 मधील कौशल्य ह्या शब्द काढून टाकने अशा प्रकारच्या त्रुटी की ज्यावर न्यायालये आक्षेप घेतात त्या घटनादुरुस्तीने दूर करता येऊ शकतात.  केंद्र सरकारच याबाबत घटनादुरुस्ती करून त्या दूर करू शकते. त्यामुळेच संसदेमध्ये मायावती व अनू.जाती /जमातीच्या खासदारांनी आणलेल्या दबावामुळे कांग्रेस सरकारला  बिल तयार करून  संसदेत आणावे लागले. त्यानुसार मंत्रिमंडळाच्या सहमतीने राज्यसभेमध्ये बिल दाखल झाले. वस्तूत: सुरुवातीलाच ते लोकसभेत यायला पाहिजे होते परंतु काँग्रेसने स्वत: अल्पमतात असलेल्या राज्यसभेत सादर केले. हा कांग्रेसचा कोळसा घोटाळ्यातून सुटण्याचा राजकीय डाव होता. प्रमोशनला मुलायमसींग /शिवसेना यांचा खुला विरोध तर भाजपाच्या छुप्या विरोधामुळे राज्यसभेत सदर बिल पास होऊ शकले नाही.  

उच्च व सर्वोच्च न्यायालये अनुसूचीत जाती व जमाती व अन्य मागासवर्गाच्या (ओबीसी) विकासाविरोधी भूमिका घेऊ लागले आहेत. सरकारी नोक-या मध्ये अनू.जाती/जनजातिची आकडेवारीही न्यायालये विचारात घेताना दिसत नाही. मानव  संसाधन मंत्रालयाच्या अधीन असलेल्या 40 विद्यापीठात अनू.जाती साठी 2521 जागा राखीव आहेत परंतु त्यापैकि केवळ 742 (29%) जागा भरण्यात आल्या तर आदिवासी साठी असलेल्या 1265 जागापैकी केवळ 331 (26%) जागा भरण्यात आल्या. सरकारच्या इतर विभागातही अशीच अवस्था आहे.  

संविधानाच्या अनुच्छेद ४६ अन्वये राज्य हे दुर्बलतर जन आणि विशेषता अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती याचे विशेष काळजीपूर्वक शैक्षणिक आणि आर्थीक हितसंवर्धन करील आणि सामाजिक अन्याय व सर्वप्रकारचे शोषण यापासून त्याचे संरक्षण करील असे म्हटले आहे. त्या दृष्टीने या घटकांच्या विकासासाठी राज्य प्रयत्न करीत असताना अनुच्छेद १५(३) चा आधार घेऊन राज्य या दुर्बल घटकासाठी ज्या काही खास शैक्षणिक योजना आखेल त्यास आव्हान दिले जाऊ नये म्हणून पहिल्या संविधान संशोधनाने  तशा तरतुदीचा अंतर्भाव केला आहे.

अनू.जाती व जनजाति यांच्या नोक-यातील बढती च कायदा 1955 पासूनच  अस्तीत्वात आहे आणि  संविधान अधिनियम १९९५ च्या कायद्यान्वये (77 व्या घटनादुरुस्तीने) तो अबाधित आहे. अनुच्छेद १६(४) नुसार राज्याच्या मते एखाद्या वर्गाला योग्य ते प्रतिनिधित्व मिळाले नसल्यास त्यांच्यासाठी नोकरीतील आरक्षणाची तरतूद आहे. परंतु  अनुच्छेद १६(४-क) नुसार विशेषत: अनुसूचित जाती व जनजातीना पर्याप्त  प्रतिनिधित्व नसेल तर राज्याच्या नियंत्रणाखालील सेवा संबंधातील कोणत्याही वर्गामध्ये परिणाम स्वरूप जेष्ठेतेसह पदोन्नती देण्याची तरतूद आहे. सदर तरतूद संविधान अधिनियम,२००१–कलम २ द्वारे घातले असून ते १७ जून १९९५ पासून अंमलात आले आहे.

अनुच्छेद १६(४-क) यात ओबीसी वर्गाच्या संदर्भात कोणत्याही प्रकारचा उल्लेख नसून ओबीसीच्या प्रमोशनसाठी वेगळी घटनादुरुस्ती करावे लागेल परंतु त्यासाठी अनु.जाती/जमातीचे प्रमोशन संदर्भातील बिल रोखून धरणे हे अन्यायकारक आहे.

भारताच्या संविधानाने देशातील सर्वांना स्वातंत्र्य, समता व  न्याय देऊन समान दर्जा व संधीची समानता बहाल करीत जात, धर्म, वंश, लिंग व जन्मस्थळ या कारणावरून कोणताही भेदाभेद केला जाणार नाही याचे आश्वासन दिले आहे. असे असले तरी भारताचे वास्तव समजून घेणे महत्वाचे आहे. भारताच्या सामाजिक,  आर्थिक व शैक्षणिक अशा वास्तवाकडे बघितल्यास असमानता, भेदभाव, एका वर्गाचे दुस-या वर्गावरील परालंबीत्व, आर्थिक असमानता व अस्पृश्यता असे चित्र पाहावयास मिळते. संविधान कर्त्यांनी या समस्याकडे लक्ष वेधले. देश एकसंघ होऊन समानतेच्या अधिष्ठानावर उभा राहावयाचा असेल तर समाजातील सर्व नागरिकांचा सामाजिक व आर्थिक दर्जाही समान असला पाहिजे. काही ऐतिहासिक कारणामुळे समाजातील काही घटक मागासलेले आहेत. ते जोपर्यंत इतर समाजाच्या बरोबरीस येत नाही तोपर्यंत समतेचे तत्व प्रत्यक्षात उतरणार नाही. म्हणूनच समतेचे तत्व प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी मागासलेल्या समाज घटकांना इतर समाजाबरोबर आणण्यासाठी खास सवलती देण्यात आल्या.

संविधानात मागासवर्ग याची निश्चित व्याख्या दिलेली नाही. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती ह्या मागासवर्गीय जाती आहेत. परंतु संविधानात ह्या जाती व्यतिरिक्त इतर जातीही मागासवर्गीय  असू शकतात असे संविधांनकर्त्याचे मत होते. अशा मागासवर्गीय जाती कोणत्या आहेत हे शोधून त्यांची स्थिती कशी आहे याचा शोध घेण्यासाठी आयोगाची नियुक्ती करण्याची तरतूद अनुच्छेद ३४० मध्ये करण्यात आली होती. अनुच्छेद ३४०(१)(२)(३) मध्ये केलेल्या तरतुदीनुसार १९५५ ला काकासाहेब कालेलकर आयोग नेमण्यात आला होता परंतु कालेलकरांनी अहवालात स्वत:चीच टिप्पणी जोडत ओबीसीच्या आरक्षणाला विरोध केला त्यामुळे हा अहवाल गुंडाळावा लागला. त्यानंतर 1980 साली श्री बी.पी. मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली  इतर मागासावार्गीयाच्या स्थितीचे अन्वेषण करणारा अहवाल सादर करण्यात आला होता.  कांग्रेस पक्षाने हा अहवाल बासनात गुंडाळून ठेवला होता. मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू व्हाव्या म्हणून देशातील आंबेडकरवाद्यांनी देशभर चळवळी केल्या. धरणे/ आंदोलने देत पोलिसांचा मारही सहन केला. त्यावेळी मंडल आयोग कोणासाठी आहे ओबीसीनाही माहीत नव्हते. उलट ज्या ओबीसी समाजासाठी हा अहवाल होता त्यांनीही आंबेडकरवाद्यावर हल्ले केले होते. मंडल कमिशनच्या माध्यमातून  ओबीसीनाही सवलती मिळायला हव्यात या हट्टानेच  आंबेडकरवादी रस्त्यावर उतरले होते. आंबेडकरवाद्यांच्या या आंदोलनाला यश येऊन व्ही.पी.सींग. सरकारने मंडलच्या शिफारसी नुसार अन्य मागासवर्गीयांना (ओबीसी) २७ टक्के राखीव जागा ठेवण्यात आल्या.

स्वत:ला लोहियावादी म्हणविणारे परंतु लोहियावादाचा साधा गंधही अंगी नसना-या मुलायमसींग यादव यांनी संसदेत अनुसूचीत जाती व जनजाति यांच्या नोक-यातील बढती संदर्भातिल बिलाला विरोध करीत संसदेच्या बाहेरही रस्त्यावर विरोध करण्याची भाषा केली आहे. शरद यादव व करूणांनिधी यांनीही मुलायम सींग यांचीच री ओढली. ज्या ओबीसीच्या विकासासाठी मंडल कमिशन लागू व्हावा म्हणून  आंबेडकरवाद्यांनी चळवळी केल्या त्यांच्याच पाठीत ओबीसी नेत्यांनी खंजीर खुपसल्याचे सिध्द झाले इतिहास याची नोंद घेईल.

एकीकडे मुलायमसिंग हे बिलच घटनाविरोधी आहे असे म्हणत आहेत तर दुसरीकडे ओबीसीनाही या बिलामध्ये समाविष्ट करण्यात यावे अशी विचित्र भूमिका घेत आहेत. ओबीसींचा समावेश झाला तर हे बिल घटनाविरोधी  ठरत नाही मुलायमसिंगाच्या या तर्काला काय म्हणावे?. ओबीसींच्या कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाला अनुसूचीत जाती व जमाती या घटकांचा कायमचा पाठींबा राहत आला आहे व पुढेही राहिलच.एकदा सदर बिल संसदेत पास झाले असते त्यानंतर ओबीसींचाही त्यामध्ये समावेश करण्यासाठी सरकारवर दबाव आणता आला असता. 

                                                     लेखक: बापू राऊत

                                                     9224343464