जलसत्याग्रह व निगरगट्ट सरकार

निवडणूक लढविणारे विविध पक्षाचे नेते हे निवडनुकांच्या काळात मतदारांच्या पाया पडायलाही तयार असतात. तथाकथित नेते मतदारांना अनेक आश्वासन देतात. परंतु एकदा निवडून गेल्यावर व सत्तेमध्ये पोहोचल्यावर त्याच जनतेसी ते कसे अमानुषपणे वागतात व त्यांची प्रतारणा करतात याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे मध्यप्रदेशातील घोघल व हरदा या गावी आदिवासी शेतक-यांनी आपल्या जमिनी व गावे वाचविण्यासाठी केलेले जलसत्याग्रह आंदोलन हे होय. खंडवा जिल्ह्यातील घोघल येथे मागील १७ दिवसापासून शेतक-यांचे जलसत्याग्रहाच्या स्वरूपातील आंदोलन चालू होते. आंदोलनात एकूण ५१ स्त्री पुरुष ( स्त्रियांचा अधिक सहभाग होता)  सहभागी होते. 17 दिवस पाण्यामध्ये राहून त्यांनी आपल्या मरण्याचा धोका पत्कारला होता. तरीही या देशाचे सरकार, त्यांचे मंत्री, आमदार, खासदार व प्रशासन यांचे या आंदोलनकर्त्याशी आपले काही देणेघेणे नाही या भावनेतून वागत होते.

या आंदोलनकर्त्यांना नर्मदा नदीच्या तीव्र धारेचीही फिकीर नव्हती. आंदोलंनकर्त्याच्या न्याय मागण्या बघून जणूकाही नर्मदाच मागे हटली असावी. राज्य सरकारने धरणातील पाण्याची पातळी वाढवून २६२ मीटर केल्याने आसपासच्या १९ गावांना धोका निर्माण झाला आहे. आंदोलन कर्त्याच्या जमिनी व गावे धरणाच्या वाढत्या उंचीमुळे धरणाच्या पाण्याखाली जाण्याचे संकेत आहेत. जमिनीच्या बदल्यामध्ये जमीन व घराच्या बदल्यात घर या त्यांच्या साध्या मागण्या होत्या. ह्या मागण्या त्यांची  गावे व जमिनी जलमग्न होण्यापूर्वी पूर्ण व्हाव्यात ही मागणी त्यांच्या जगण्याच्या मूलभूत हक्कासी निगडीत होती.

प्रसार माध्यमामध्ये बातम्या आल्यानंतरही सरकार सत्याग्रहाकडे निगरगट्टपणे पाहात होते. टीव्ही च्या माध्यमातून देश व जगातील जनतेचे लक्ष या सत्याग्रहाकडे होते. एकीकडे आपल्या हक्कासाठीचा हा लढा होता तर दुसरीकडे संसदेत संसद सदस्याचा करोडोच्या भ्रष्टाचाराबाबत धिंगाणा चालू होता. कोळसा खाणी वाटपामध्ये करोडोचा भ्रष्टाचार या देशातील सत्ताधा-यांनी केला आहे. या देशात व्यापार व उद्योग करणारे व्यापारी व उद्योगपती राजकीय (अनेक उद्योगपती आमदार, खासदार व मंत्री बणून संसद व विधानसभेत गेले आहेत)  नेते बणून देशाला लुबाडत आहेत तर परंपरेने राजकारण करणारे राजकीय नेते राजकारण सांभाळून उद्योगपती बणू लागले आहेत. त्यामुळेच देशात उद्योगपती व राजकारणी यांची अभद्र युती झालेली बघायला मिळते. हे दोन्ही घटक एकमेकाला सांभाळत आहेत. देशाची खरी लूटमार ह्या दोघाकडूनच चालली आहे. ब्रिटिश इंग्रजापेक्षा या भारतीय दलालांचा या देशाला मोठा धोका आहे. त्यामुळेच देशातील जनता, त्यांचे न्याय हक्क व त्यांच्या म्हणण्याकडे जाणूनबुजून डोळेझाक चालू आहे.   

जलसत्याग्रहामुळे पक्षाची व सरकारची नाचक्की होत आहे असे लक्षात आल्यानंतर भाजपा व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी जमिनीच्या बदल्यात जमीन व ओंकारेश्‍वर धरणातील पाण्याचा स्तर १८९ मीटर पर्यंत सीमित करण्याचे आश्वासन आंदोलनकर्त्यांना दिले. नर्मदा नदीवर इंदिरा सागर हा जो बांध बांधण्यात आला आहे त्याचा जलस्तर २६२  वरून २६० करण्यात यावा यासाठी खंडवा जिल्ह्यातील हरदा येथेही जलसत्याग्रह चालू होता. सरकारने सत्याग्रहींना जबरदस्तीने पाण्यातून काढले, कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात येऊन हरदा येथे १४४ कलम लावण्यात आले आहे. एकप्रकारे आपल्या मागण्यासाठी आंदोलन करण्याचा हक्कच हे सरकार हिराऊन घेत आहे एवढेच नव्हे तर उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयांनी दिलेल्या निर्णयाची तथाकथित सरकारे अवहेलना करीत आहेत.

सत्ताधारी बनण्यासाठी या देशातील लोकांचे मत पैशांनी खरीदता येते याची गुर्मी सत्ताधा-यांना आहे. पण हे प्रमेय नेहमी साठी खरे नसते. एकदा का जनतेत असंतोष निर्माण झाला की ते सत्ताधा-यांना सत्तेतूनच नव्हे तर देशातूनही पळायला लावतील याचे भान सत्ताधा-यांनी ठेवायला हवे. आज देशात ज्या ज्वलंत समस्या आहेत त्या समस्याची निर्मिती जनतेच्या मूलभूत प्रश्नाकडे लक्ष न देण्याच्या वृत्तीतून झालेली आहे. जनतेचे मूलभूत प्रश्न व त्यांचे न्याय व अधिकार यांच्या कडे लक्ष दिल्या गेले असते तर देशात नक्षलवाद व  आसामी उग्रवाद या सारख्या समस्याच उदभावल्या नसत्या. आजही त्याच चुका सत्ताधारी करताना दिसतात.

                                        लेखक: बापू राऊत

                                         9224343464