नैतिकतेवर अनैतीकतेची मात ही लोकशाहीवर संक्रात

विपरीत विचाराची माणसे एकदा सत्ताधारी झाली की ते आपल्या सोयीप्रमाणे व्याख्या बनवायला लागतात. त्यासाठी ते आपल्या बालहटटासाठी प्रचलित प्रवाह वा पद्धती बाद करण्याचा प्रयत्न करतात. आपले म्हणने ग्राह्य ठरविण्यासाठी तर्काचे नवनवीन प्रमेये मांडायला लागतात. संविधानात्मक परंपरेची नैतिकता जपणारा समूह की जो स्वत:ला लोकशाहीचा चौथा खांब समजतो तो (प्रिंट/इलेक्ट्रानिक मिडिया)  “नवे काही तरी घबाड हाती लागले” असे समजून २४ तास चर्चा करीत त्याची ब्रेकिंग न्यूज बनवितो व सभ्य समाजाचे  (सिविल सोसायटी) प्रतिनिधी म्हणून मिरविणारे सफेद कुर्ताधारी माणसे अनैतिकतेला नैतिकतेचा मुलामा देण्यात सामीलही होतात. यात घटनेच्या नीतीनियमाची पायमल्ली होते हे ते सहज विसरतात. एकूणच अराजकता व विध्वंसकारी प्रथेला जन्म देण्यास त्यांना अयोग्य असे काहीही वाटत नाही.

वरच्या चर्चेचे तात्पर्य यासाठी की, अलीकडेच दिल्लीमध्ये सरकार स्थापन करण्यासाठी हालचाली सुरु झाल्यात, बहुमताचा आकडा कोणाकडेही नाही. भाजपा (२९), आप (२८) तर कांग्रेस (८) यापैकी कोणीही  कुणाला समर्थन देत नाही. तरीही भाजपा सरकार बनविण्याच्या हालचाली करतोय. त्यासाठी त्यांनी घोडेबाजार सुरू केला आहे. आम आदमी पार्टीच्या आमदारांना फोडण्यासाठी दिल्ली भाजपचे उपाध्यक्ष शेरसिंग डागर यांनी चार कोटी रुपये देऊ केल्याचे ‘आप’च्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये दिसते आहे. म्हणजे अनैतिकतेच्या मार्गाने भाजपा सत्ता स्थापन करणार. कोणालाही स्पष्ट बहुमत नसल्यामुळे दिल्ली विधानसभा भंग करून तेथे पुन्हा नव्याने निवडणुका घेणे सयुन्तिक ठरते. परंतु भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी लोकशाहीचा नवा अन्वयार्थ लावायला सुरुवात केली आहे. ते म्हणतात, नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीतील सात पैकी सात जागा भाजपने जिंकल्या आहेत त्यामुळे दिल्ली जनतेचा  कौल आमच्याच बाजूचा आहे. त्यामुळे दिल्लीमध्ये विधानसभा निवडणुका न घेता भाजपाचेच सरकार बनले पाहिजे. अमित शहाचा यांचा हा अजबच तर्क दिसतो. लोकसभेच्या निकालाचा कौल ते विधानसभेसाठी लावतात. अमित शहाचा हा कौल मान्य केल्यास तामिळनाडू, प.बंगाल व ओरिसामध्ये लोकसभेचा निकाल हा बिजू पटनाईक, ममता व जयललिता यांच्या बाजूने लागला आहे. त्यामुळे हाच निकाल विधानसभेच्या निवडणुकीचा समजून पुढची पाच वर्ष त्यांना सत्तेसाठी प्रदान करावी लागतील. अमित शहा व त्यांच्या भाजपा कंपुला हे मान्य असेल तर राज्यासाठी निवडणुका घ्यायची गरजच भासणार नाही. त्यांचा दुसरा तर्क विधिमंडळातील विश्वासदर्शक ठरावावर गुप्त मतदान घ्यावे असा आहे. गुप्त मतदान म्हणजे घोडेबाजारासाठी खुले मैदान. त्यासाठी पक्षाचा व्हीप कुचकामी ठरू शकतो. कारण व्हीप डावलून मतदान केल्यास त्या आमदारास सत्ताधारी पक्षाकडून करोडो रुपये, एखादे मंत्रीपद मिळतेच. व्हीपचा आदेश डावलला तरी त्याला अपात्र ठरवायचे की नाही हे सरकार व त्यांचा विधानसभा अध्यक्ष ठरवीत असतो. प्रस्थापित सरकारे व विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णंय हा कसा असतो? हे वेगळे सांगायची गरज नाही. सरकारे वाचविण्यासाठी अनैतीकतेची किती नीच पातळी गाठली जाते हे भारतीय नागरिकांनी याअगोदरही पाहिलेच आहे.

दिल्लीत निवडणुका झाल्यास केजरीवाल यांच्या आम आदमी पार्टीचा वरचष्मा राहील. असे झाल्यास मोदीची विश्वाहार्हता व मोदी लहर याचे बिंग फुटेल ही भीती भाजपाला आहे. त्यामुळे अनैतीकतेची नवी शब्दरचना मांडून सत्तेला कवटाळायचे असा गेम भाजपा व अमित शहा यांचा आहे. भारतीय लोकशाही हा खेळ नसून बहुमताचा आदर करायला लावणारी व्यवस्था आहे हे ते साफ विसरलेले दिसतात. काहीना भारतीय लोकशाही म्हणजे खुर्चीचा खेळ वाटतो. त्यांना ही खुर्ची हवी असते केवळ संपत्ती, भ्रष्टाचार, खोटी प्रतिष्ठा व उन्मादासाठी. हा भारतीय लोकशाहीच्या नितीमुल्यावरील घाला आहे याचाच विसर पडलेला दिसतो. सभ्य समाज जेव्हा अकार्यक्षम ठरतो तेव्हा अनैतिकतेला अधिक बळ मिळत असते. भारतात आज तेच झाल्याचे चित्र दिसते.

स्वत:ला लोकशाहीचा चौथा खांब समजणा-या मिडियासुध्दा आज संभ्रमावास्थेत पडलेला दिसतो. भांडवलदारी व्यवस्थेने मीडियामध्ये शिरकाव केल्यामुळे आपली नोकरी सांभाळण्यासाठी अनैतिकता, अराजकता व विध्वंसकारी प्रथेला जन्म देण्यास त्यांना अयोग्य असे काहीही वाटत नाही. याला कारणेही आहेत, कारण प्रत्येकाला आता सदाशिवम व सत्तेचा हिस्सेदार बनण्याचे स्वप्न दिवसाढवळ्या पडायला लागलेली आहेत.  

बापू राऊत