सामाजिक, आर्थिक व जातनिहाय सर्वेक्षण - २०११ चे आकडे भारत सरकारने नुकतेच
प्रकाशित केले. शीर्षकात “जातनिहाय सर्वेक्षण” असे नाव असले तरी सरकारने
कोणत्याही जातीचे नाव न घेताच जातीविहीन
आकडे प्रकाशित केले आहेत. यातून जातीची लपवाछपवी चालू असल्याचे दिसते. जनगणनेच्या
प्रसिध्द झालेल्या आकडेवारीवर अनेक अर्थातज्ञानी आक्षेप घेतलेले आहेत. संपूर्ण
जनगणना झाली असतानाही शहरी आकडेवारीला बगल देत केवळ ग्रामीण भारताची आकडेवारी
जाहीर करण्यात आली. सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीवरून
देशात गरिबांची संख्या वाढलेली असतानाच अनुसूचित जाती व जमातीचे आर्थिक चित्र भयावह
असेच आहे. देशातील तीन कुटुंबापैकी एक कुटुंब हे भूमिहीन आहे. देशात अनुसूचित जाती
व जमातीच्या भूमिहीनांचे प्रमाण अधिक वाढलेले
