सामाजिक, आर्थिक व जातनिहाय सर्वेक्षण – २०११: एक दृष्टीक्षेप

सामाजिक, आर्थिक व जातनिहाय सर्वेक्षण - २०११ चे आकडे भारत सरकारने नुकतेच प्रकाशित केले. शीर्षकात “जातनिहाय सर्वेक्षण” असे नाव असले तरी सरकारने कोणत्याही जातीचे नाव न घेताच जातीविहीन आकडे प्रकाशित केले आहेत. यातून जातीची लपवाछपवी चालू असल्याचे दिसते. जनगणनेच्या प्रसिध्द झालेल्या आकडेवारीवर अनेक अर्थातज्ञानी आक्षेप घेतलेले आहेत. संपूर्ण जनगणना झाली असतानाही शहरी आकडेवारीला बगल देत केवळ ग्रामीण भारताची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली.  सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीवरून देशात गरिबांची संख्या वाढलेली असतानाच अनुसूचित जाती व जमातीचे आर्थिक चित्र भयावह असेच आहे. देशातील तीन कुटुंबापैकी एक कुटुंब हे भूमिहीन आहे. देशात अनुसूचित जाती व जमातीच्या भूमिहीनांचे प्रमाण अधिक वाढलेले

आहे. शेतकऱ्याच्या व आदिवासींच्या जमिनी हडप करून त्या मोठ्या प्रमाणावर भांडवलदार व उद्योग क्षेत्रास देण्यास सरकारने आणलेल्या भूमी अधिग्रहण बिलाबाबत सरकारला सावध भूमिका घेण्यास लावणारे हे सर्वेक्षण आहे. एवढेच नाही तर शेतकरी व आदिवासींच्या हितासाठी संघर्ष करणाऱ्या सामाजिक संस्थासाठी या सर्वेक्षणातून सबळ आकडेवारीचे बळ हाती लागली आहे. भूमी अधिग्रहनाबरोबरच सरकारला आता मनरेगा सारख्या योजनांना बंद करण्यास दूरदूरचा विचार करावा लागेल.

सर्वेक्षणाचे आकडे सरळ सरळ दोन भारताचे चित्र दर्शविते. एक गरीब भारत तर दुसरा श्रीमंत भारत. देशात कांग्रेसच्या नरसिंहराव सरकार कार्यकाळापासूनच शोषित घटकांच्या आर्थिक व सामाजिक प्रश्न दुर्लक्षीत केल्या गेले. शोषित घटकांच्या सामाजिक व आर्थिक योजना गुंडाळण्याबरोबरच उरलेल्या योजनावरील पैशाची /अनुदानाची कपात करण्यात आली. तर उद्योजक घराण्यांवर नवीन आर्थिक धोरणाअंतर्गत सवलतीचा वर्षाव करण्यात आला. लहान उद्योजगापासून बड्या उद्योगपती पर्यंत अनेक प्रकारे सुट देण्यात आली. पाणी, जमीन, वीज सोबतच विविध करामध्ये सवलती देण्यात आल्या. तर दुसऱ्या बाजूने शेतकरी व लहान वर्गाला मिळणारी सबसिडी कमी करण्याचे धोरण अवलंबित करण्यात आले. एकूणच नवीन आर्थिक धोरणाने भारतात दोन देशाचा पाया घालण्यात आला. भारतात अनेकानेक श्रीमंत निर्माण होवून ते फोर्ब या अति श्रीमंताच्या यादी मध्ये झळकू लागले तर दुसर्या बाजूला गरीबांची संख्या अधिकाधिक वाढू लागली आहे.

कोणतेही आकडे मग ते सामाजिक असो वा आर्थिक असो वा जातीय असो, सरकारी योजना राबविण्यास उपयुक्त ठरत असतात. मागील योजनात ज्या उणीवा राहिलेल्या असतात त्या भरून काढण्यास नव्या आकडेवारीचा आधार घेता येतो. त्यासाठी सर्वेक्षणाच्या कोणत्याही आकडेवारीमध्ये हेराफेरी न करता नितीमत्तेने तिचे विश्लेषण झाले पाहिजे. कारण सध्याचे सरकार देशाच्या विकास दराचे जे आकडे प्रस्तुत करीत आहे त्या सर्व आकड्यावर नामवंत अर्थतज्ञ व उद्योगपतींनी फसवे आकडे अशी त्याची संभावना केली आहे.

सरकारने जनगणनेचे सामाजिक, आर्थिक व जातीय आकडे प्रसिध्द करताना जातीनिहाय आकडे प्रसिध्द केली नाही. ओबीसी, अनु.जाती, जमाती, सवर्ण, उच्चवर्णीय याचे जातवार आकडे प्रसिध्द करण्यास आखडते हात घेतले आहेत. सरकार हे आकडे प्रसिध्द करण्या का भिते? हा चिंतेचा विषय आहे.

भारतात १९३१ साली जातीनिहाय जनगणना करण्यात आली होती. ब्रिटीश हे दूरदृष्टीवादी व सामाजिक जान असलेले राज्यकर्ते होते म्हणून त्यांनी जातीय जनगणना केली. तर ब्रिटिशांनंतर आलेले सर्व देसी सरकार हे अदूरदर्शी व जातीवादी होते असेच म्हणावे लागेल. कारण २०११ सालची जातीनिहाय जनगणना करण्यास सरकारला तब्बल आठ दशकाचा अवधी घ्यावा लागला. या आठ दशकानंतर प्रथमच ग्रामीण भागातील १८ कोटी घरांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. सरकारने हे जातीय सर्वेक्षण सहजासहजी केले नाही. ते करण्यामागे अनेक सामाजिक आंदोलने व मागासवर्गीय चळवळीचा मोठा रेटा होता.

प्रसिध्द झालेल्या आकडेवारीनुसार देशात २४.३९ कोटी कुटुंबे भारतात वास्तव्य करतात. त्यापैकी १७.९१ कोटी कुटुंबे ग्रामीण भागात तर ६.४८ कोटी कुटुंबे शहरी भागात वास्तव्यास आहेत. भारतातील एकूण कुटुंबापैकी अनु.जाती व जमातीची एकूण ३.८६ कोटी (२१.५३%) कुटुंबे ग्रामीण भागात वास्तव्य करतात. ग्रामीण भारतात २.३७ कोटी (१३.२५%) कुटुंबे हे केवळ एका खोलीमध्ये राहत असून त्याच्या घरांच्या भिंती व छप्पर हे कच्च्या स्वरूपाचे (कुडाचे )आहेत.  ६५.१५ लाख  ग्रामीण कुटुंबामध्ये १८ ते ५९ वयाचे एकही सदस्य नाहीत तर ६८.९६ लाख घराचे कुटुंब प्रमुख ह्या स्त्रिया आहेत कारण या कुटुंबात १६ ते ५९ वयाचे कोणतेही पुरुष नाहीत. ग्रामीण भारतात ५.३७ कोटी (२९.९७%) कुटुंबे हे भूमिहीन असून केवळ शारीरिक श्रम व मजदूरी  करून आपला उदरनिर्वाह करीत आहेत.

आकडेवारीनुसार अनुसूचित जाती व जमातीची स्थिती भयावह आहे. देशाच्या ग्रामीण भागात एकूण १७.९१ कोटी कुटुंबे वास्तव्य करतात. त्यापैकी ३.३ कोटी (१८.४६%) कुटुंबे अनुसूचित जातीची असून १.९ कोटी (१०.९७%) कुटुंबे अनु.जमातीची आहेत. भारताच्या ग्रामीण भागात अनुसूचित जातीचे १.८ कोटी (५४.६७%) कुटुंबे भूमिहीन असून आदिवासीचे भूमिहीन कुटुंबे ७० लाख (३५.६२%) एवढे आहे. देशाच्या ग्रामीण भागात ३ कुटुंबापैकी एक कुटुंब हे गरिबीचे जीवन जगात असतात.

विशेष म्हणजे सरकारी नोकरीमध्ये अनु.जाती व जमाती यांना शैक्षणिक व नोकरीतील आरक्षण असूनही त्यांचे नोकरीतील ग्रामीण भागातील प्रमाण अत्यल्प म्हणजे केवळ अनुक्रमे ३.९६ % व ४.३८% एवढेच आहे. याचा अर्थ या समुदायाला त्यांच्या हक्काचे आरक्षणही मिळू दिल्या गेले नाही. तर सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रात या मागास जातीचे प्रमाण नगण्यच आहे. सार्वजनिक (पब्लिक) क्षेत्रामध्ये अनु.जातीचे प्रमाण ०.९३% तर अनु.जमातीचे प्रमाण ०.५८% असे आहे. खाजगी नोकरीमध्ये अनु.जातीचे प्रमाण २.४२ टक्के एवढे असून अनु. जमातीचे १.४८ टक्के आहे. ग्रामीण भागात रुपये ५००० पर्यंत महिना उत्पन असलेल्या अनु.जातीचे प्रमाण ८३.५६% टक्के तर अनु.जमातीचे ८६.५७% टक्के एवढे असून इतरांचे ७४.४९ टक्के आहे. ०.८६% टक्के अनुसूचित जातीच्या कुटुंबाकडे चार चाकी वाहने असून अनुसूचित जमातीच्या ०.९७% टक्के कुटुंबाकडे चार चाकी वाहने आहेत तर इतराचे प्रमाण २.४६% टक्के आहे.  

सामाजिक, आर्थिक व जातीय सर्वेक्षण - २०११ च्या राज्यनिहाय कौटुंबिक संख्येचे विश्लेषण केल्यास पंजाब, प.बंगाल, तामिळनाडू, हरियाना, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ या राज्यातील अनु. जाती व जमाती एकत्र एकवटल्या तर त्या उत्तरप्रदेश प्रमाणे आपापल्या राज्यातील राजकीय सत्ता इतर बहुजन व अल्पसंख्यांक समाजाच्या मदतीने हातात घेवू शकतात. परंतु खरी गरज आहे ती मागास जमातीच्या सर्वमान्य एकाच राजकीय पक्षाची व मजबूत नेतृत्वाची. काही मुख्य संख्या असलेल्या राज्यातील अनुसूचित जातीची कुटुंबे अनुक्रमे पंजाब (३६.७४%), प.बंगाल (२८.४५%), तामिळनाडू (२५.५५%), पुड्डुचेरी (२३.८६%), हिमाचल प्रदेश (२३.९७%), उत्तर प्रदेश (२३.८८%), हरियाणा (२२.८९%) तर राजस्थान, ओरिसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, चंदीगढ व  त्रिपुरा या राज्यात अनुक्रमे १८% एवढी कुटुंबे असून महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात अनु.जातीची कुटुंबे १२.०७% एवढया प्रमाणात आहेत. तर अनुसूचित जामातीची कुटुंबे लक्षद्वीप (९६.५९%), मिझोरम (९८.७९%), नागालॉड (९३.९१%), अरुणाचल प्रदेश (७६.३८%), छत्तीसगढ (३६.८६%), मध्यप्रदेश (२५.३१%) या राज्यात अधिक असून महाराष्ट्रात १३.४०% अनु.जमातीची कुटुंबे आहेत. महाराष्ट्रात एकूणच अनुसूचित जमातीची कुटुंबे हि अनुसूचित जातीच्या कुटुंबाच्या संख्येपेक्षा अधिक आहे.

प्रकाशित आकडेवारीनुसार  भारतात ६.६८ लाख (०.३७%) कुटुंबे रस्त्यावर वा तत्सम ठिकाणी भिक मागतात.  तर ४.०८ लाख (०.२३%) कुटुंबे कचरा वेचण्याचे काम करीत असून ४४.८४ लाख (२.५०%) कुटुंबे दुसर्यांच्या घरी कामे करून आपला उदरनिर्वाह करतात. देशाच्या ग्रामीण भागात ९.१६ कोटी (५१.१४%) कुटुंबे आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह रोजच्या मोलमजुरीवर करीत असतात. म्हणजे त्यांनी एक दिवस जरी काम नाही केले तर घरात उपाशीपोटी झोपावे लागेल, एवढी भीषणता भारताच्या ग्रामीण भागात आहे. ग्रामीण भागात ५.३९ कोटी (३०.१०%) कुटुंबे शेती या क्षेत्रासी  सबंधित आहेत तर शेती ही पावसाच्या लहरीवर अवलंबून असल्यामुळे  शेतकरी रोजच आत्महत्या करतो आहे. कालवे व नदीजोड प्रकल्पाचे नियोजन केवळ कागदावर राहत असून त्यासाठी पैशाची केलेली तरतूद सरळ  राजकारण्याच्या घशात जात असते.

एक महत्वाचा मुद्दा, मंडल कामिशनने  १९३१ च्या जनगणनेला बेस धरून देशातील एकूण ओबीसी लोकसंख्येची संख्या अंदाजे ५४% ठरविली होती. परंतु सामाजिक, आर्थिक व जातीय सर्वेक्षण - २०११ च्या प्रसिध्द झालेल्या आकड्यानुसार देशाच्या एकूण कुटुंबापैकी अनु.जाती व जमातीचे एकूण कुटुंबे २१.५३% हि ग्रामीण (खेड्यात) भागात राहत असून उरलेल्या इतर जमातीचे एकूण कुटुंबाच्या संख्येतून ग्रामीण अल्पसंख्य धार्मिक व उच्चवर्णीय हिंदू वजा केल्यास अंदाजे एकूण ओबीसी कुटुंबाची संख्या ६५ % एवढी असण्याची शक्यता आहे. ही संख्या मंडल कमिशनने वर्तविलेल्या अंदाजापेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे पुढील काळात सामाजिक न्याय व आर्थिक मागासलेपणाचा निकष लावून नवीन आकडेवारीनुसार अनु.जाती /जमाती व ओबीसी यांना त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात द्यायचे झाल्यास आरक्षणाचे ४९.५०% टक्क्याचे निर्बंध काढावे लागतील. त्यासोबतच सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रात सुध्दा या वंचित घटकांना आरक्षणाची तरतूद करून त्यांना स्वतंत्र लघु उद्योगासाठी प्रशिक्षण व वित्तपुरवठा करावा लागेल. तरच श्रीमंत भारत व गरीब भारत यातील दरी मिटविता येईल अन्यथा अनु.जाती/जमाती व ओबीसी वर्गाच्या गरिबीची रेषा फार रुंदावत जाईल व ती देशासाठी धोक्याची घंटा ठरेल. सरकार जेव्हा शहरी आकडेवारी सोबतच जातवार व वर्गवार आकडे प्रकाशित करेल तेव्हाच खरे चित्र देशासमोर येईल परंतु त्यात आकड्यांची गफलत होवू नये कारण हे आकडे संघीय लोकांच्या नजरेखालून जाण्याची अधिक शक्यता आहे. 

बापू राऊत

अध्यक्ष, मानव विकास संस्था