मराठा आंदोलनाचे “पानिपत”

कोपर्डी प्रकरणातून मराठा आंदोलनाचा जन्म झाला. असा साधारण समज परंतु एकूणच स्थिती बघितली तर त्यात काहीही तथ्यांश दिसत नाही. तरीही कोपर्डी हे आंदोलनाचे तात्कालिक कारण आहे. कोणत्याही जाती जमातीची महिला असो. तिच्यावर अन्याय झाल्यास जो अपराधी असेल त्याला शिक्षा झालीच पाहिजे असे कोणताही सुज्ञ माणूस म्हणू शकेल. महिलावरील अत्याचाराला जातीच्या चष्म्यातून बघणे हाच एक मोठा जातीयवाद आहे. भारतीय मानसिकतेमध्ये असा जातीयवाद ठासून भरलेला आहे. “एक मराठा लाख मराठा” या शब्दांशामध्ये जाती अभिमानाचा फार मोठा दर्प दडलेला आहे. तो या मराठा मोर्च्याच्या दृश्याने उघड झाला.

अपराधी कोणत्याही जातीचा असो तो अपराधीच असतो हे आधी मान्य केले पाहिजे. महाराष्ट्रात मागास समाजातील महिलावर जे जे अत्याचार झालेत त्यात मुख्यत: स्वत:ला पाटील म्हणवून घेणारेच अधिक अपराधी होते. भारतात जाती बघून गुन्ह्यांची गंभीरता ठरविली जाते. एखाद्या प्रकरणात महिला उच्च जातीची असेल व तिच्यावर अत्याचार करणारा खालच्या जातीचा वा एखादा मुस्लीम असेल. तेव्हा देशात फार मोठ्या भूकंपाचे आगमन होते. आंदोलने होवून फाशीच्या शिक्षेची मागणी होते. परंतु हेच जर विरोधार्थ असेल तेव्हा भूकंपाचे सोडाच पिडीतावरच आरोप लावल्या जातात. न्याय मिळणे तर दुरापास्तच होते. भारतीय न्यायव्यवस्थेकडून असे दोगलेपण अनेकदा दिसून आले आहे. उच्चजातीय पुरुष आरोपीचे परमवीर चक्र भेटल्याच्या उर्मीत स्वागत होते तर कनिष्ठ जातीचे आरोपी हे खितपत तुरुंगातच पडलेले असतात. हा या देशातील मानसिकतेचा हजारो वर्षापासूनचा आजार आहे.

मराठा आंदोलनाकडे बघितल्यास तर्कशुध्दता मुळातच आढळत नाही. कारण एका अत्याचारित स्त्रीला न्याय मिळवून देण्यासाठी सुरु झालेले हे आंदोलन नितीमत्तेची कास सोडून पुरते भरकटले. आणि आंदोलनकर्त्यांनी अजब तर्कट देवून विविध मागण्या पुढे केल्या. त्यात मुख्यत: आरक्षणाची मागणी प्रमुख होती. अनु.जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा रद्द करणे ही सुध्दा त्यापैकीची एक मागणी. प्रत्येक जिल्ह्यातून मराठा मोर्चे काढण्यात आले. आरक्षणाच्या मागणीसाठी निघालेल्या या मोर्च्यामध्ये गरिबांची वानवा होती तर सत्ता व दमखम दाखविनार्यांचीच गर्दी “एक मराठा लाख मराठा” मोर्चा मध्ये दिसली. दिमतीला करोडो लाखोच्या गाड्या, अंगावर रत्नजडीत दागिने त्यामुळे अशा श्रीमंताना आरक्षणाची खरच गरज आहे का? असा प्रश्न ज्यांनी दलितांच्या वस्त्या, कामगारांचे भकासलेपण व आदिवासीचे पाडे जवळून बघितले असतील त्यांना नक्कीच पडला असावा.

खरा गेम फार वेगळाच आहे. अलीकडच्या काळापर्यंत ग्रामपंचायती पासून ते मंत्रिपदापर्यंत मराठा समाजाचेच वर्चस्व होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये जेव्हापासून २७ टक्के आरक्षणाच्या माध्यमातून ओबीसीसाठी राखीव जागा देण्यास सुरुवात झाली तेव्हापासूनच मराठ्यांच्या सत्ता वर्चस्वाला हादरे बसू लागले. स्वराज्य संस्थामधील महत्वाची पदे हातून जावू लागताच मराठे स्वत:ला कुणबी म्हणू लागले. काही मराठ्यांनी तर चक्क कुणब्यांचे दाखले बनवून निवडणुका लढविल्या आहेत. तीन आकडी शेती स्वत:जवळ असेपर्यंत पाटीलकीला धक्का पोहचत नव्हता. परंतु शेती दोन आकड्यावर येताच आपण गरीब झाल्याचा साक्षात्कार झाला. पण मुळातच ज्यांच्याकडे शेती नव्हती (अनु.जाती/जमाती/भटके), जे शेतमजूर होते, अलुते-बलुतेदार (ओबीसी) होते, त्यांची काय अवस्था झाली असावी याचा विचार कधी मराठ्यांनी केला नसावा. उलट पाटीलकी गाजवून त्यांची सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व आर्थीक पिळवणूकच केलेली आहे. मराठ्यांच्या तोंडी शिवराय आहेतच परंतु त्यांनी छत्रपती शाहू महाराजाचा मार्ग व त्यांचे विचार आत्मसात करण्याचे साधे आत्मभान बाळगले नाही. उलट सावरकर, रामदास व टिळक या त्रिकोणाच्या बाहेर पडावयास आजही ते धजावत नाही.

बहुजन समाजातील कोणत्याही संघटनांनी मराठा आरक्षणाला विरोध केला नाही. उलट अनेकांनी लेख लिहून व मोर्चास पाठिंबा देवून संमती दर्शविली. त्यासाठी अनेकांनी आरक्षणाची ५०% (पन्नास टक्क्याची)  तटबंदी तोडण्यात यावी असी एकमुखी मागणी केली आहे. कारण ८५ टक्के असलेल्या बहुजन समाजाला ५० टक्क्याच्या आरक्षणात कोंडणे व उरलेले ५० टक्के आरक्षण हे १५ टक्के अल्पसंख्य समाजासाठी राखून ठेवणे हा बहुजन समाजावर फार मोठा अन्याय होईल. दक्षिणेतील तामिळनाडू राज्याच्या धर्तीवर आरक्षणाची मागणी लावून धरण्यासाठी मराठा मोर्चेकरांची मागणी असायला हवी होती. पण तसे न  करता ओबीसीच्या २७ टक्के आरक्षणाच्या वाट्यात आम्हाला वाटा हवाय ही मागणी करणे हा त्यांचा अदूरदर्शीपणाच होय. घटनेचे कलम १५(४) व १६(४) हे सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्या लोकांच्या उन्नतिसी व प्रतीनिधीत्वासी जोडलेले आहे. मराठा समाज मात्र हा सामाजिक दृष्ट्या “पाटील” असून शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत आहे.

मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीला खरा विरोध कोणाचा आहे हे अजूनही त्या समाजाला व त्यांच्या नेत्यांना कळलेले दिसत नाही. भारताच्या कोणत्याही कोर्टात मराठा आरक्षणाची मागणी पूर्ण होणार नाही. हे सत्य तथाकथित काही उच्चभ्रू वर्गाना माहित आहे. त्यामुळे भाजपसकट तीही वर्गसंघटना मराठा मोर्चाना पाठिंबा देत मोर्चाचे नेतृत्वही करीत होती. तर मराठा मोर्च्यातील काही नेते या निमित्ताने आपले राजकीय भवितव्य शोधत आहेत. राजकीय फायदा स्वतंत्र संघटना निर्माण करण्यातून होईल की भाजपा सारख्या पक्षात शिरून होईल याची चाचपणी ते करताहेत. कोणत्याही राजकीय नेत्यांनी आपल्या समाजासाठी काहीही केलेले नाही उलट समाजाचा वापर केवळ आपल्या राजकीय फायद्यासाठी केला आहे हा इतिहास आहे.  

नुकत्याच मुंबई मध्ये झालेल्या मराठा मोर्चाला सर्व समाजगटानी मदत केल्याचे चित्र दिसले. मोठ्या प्रमाणात मुस्लीम समाज मोर्चेकर्याना पाणी व आहाराचे पॉकेट देत होता तर तर दुसऱ्या बाजूला  मुस्लिमांचे कट्टर विरोधक असलेल्या संघाचा (आरएसएस) व भाजपाच्या कार्यकर्त्यांचा सहभागही अधिक होता. संघाचा, भाजपाचा व विरोधी पक्षाचा पाठिंबा असूनही मराठा आरक्षणासाठी ५० टक्क्याची पातळी ओलांडण्याचे नोटीफिकेशन सरकार का काढत नाही? न्यायालयामध्ये सरकार तसे आपले म्हणने का मांडीत नाही? असे करण्यापासून सरकारला कोणी रोखले? परंतु सरकार तसे करणार नाही. कारण  जनतेला झुलवत ठेवणे हा प्रत्येक सत्ताधीकार्यांचा एक कलमी कार्यक्रम असतो.

अहमदशहा अब्दालीने पानिपतच्या युद्धात अनेक सामाजिक कारणामुळे मराठ्यांचा पराभव केला होता. त्या कारणामध्ये जातीव्यवस्था, उच-नीचता, धर्मसंस्कार, तीर्थयात्रा व देवभोळेपणा याचा समावेश होता. ही  सामाजिक कारणे अद्यापही जशीच्या तशी रक्तगटात भिनलेली आहेत. एक मराठा लाख मराठावादी समूह हा  ब्राम्हण्यवादी मानसिकते मध्ये गुंतलेला आहे. सणासुदीच्या हंगामात तो नाचतो, कीर्तन करतो, यात्रा व पूजापाठ करीत काहीना भरगच्च दक्षिणा देवून उपकृत करीत असतो. अशा परिस्थितीत मराठा समाजधुरीनाना स्वत:च्या प्रश्नावर चिंतन व मनन करून आपल्या समाजात विवेकवाद व बुध्दिवादाचे रोपण करण्याची सवड तरी आहे कुठे?. भारतीय संस्कृतीकरणाची व्यवस्था समजून घेवून आपल्या हक्काची मागणी पुढे रेटणे हा भारतीय घटनेने दिलेला अधिकार आहेच. त्यामुळे मराठा धुरीणांनी मुंबई मध्ये काढलेल्या विराट मोर्चाचे फलित काय? याचा विचार करून मागे पडलेले मुद्दे, जसे की जातीनिहाय जनगणना जाहीर करण्याची मागणी व तामिळनाडूच्या सूत्रानुसार आरक्षणाची मागणी करून जनमत तयार केले पाहिजे. अन्यथा मुंबई मध्ये काढलेल्या विराट मोर्च्याचा परिणाम हा “भूतकालीन पानिपत” सारख्या युध्द मोहिमे सारखाच पराजयात होईल. म्हणून आधुनिक भारताच्या इतिहासात आपले “पानिपत” होवू नये याची खबरदारी घेण्याची जबाबदारी ही सर्वस्वी मराठ्यांचीच आहे.

लेखक: बापू राऊत