आतला आवाज बाहेर पडायलाच मागत नाही

देशात दलितांच्या व वंचित समाज घटकांच्या न्यायाच्या संदर्भात प्रथम कोणाला दोषी ठरवायचे व कोणाला मोकळे सोडायचे हे प्रशासकीय शासन  व्यवस्थेकडून सत्ताधार्‍यांच्या संगनमतातून अगोदरच ठरविल्या जाते. त्यानंतर चौकसीच्या आराखड्याचा केवळ फार्स आखला जातो. अचानक एक दिवस असा येतो की, दबंग व सवर्ण  शोषणकर्त्याला मोकळे सोडून ज्यांच्यावर अमानुष अत्याचार झाला त्या शोषितालाच अपराधी ठरवून  शिक्षा देण्याचे कारस्थान चौकसी (पोलिस /सीबीआय/सिआयडी) संस्थाकडून घोषित केल्या जाते. लोकशाही व न्यायाचा गळा घोटला जात आहे. साक्षीदाराला खरीदण्या व धमकाविण्यासोबतच न्यायव्यवस्था सुध्दा नामदार झाली आहे. चार अक्षराची

खतरेमे लोकतंत्र

भारत मे ऐसे लोग लोकप्रिय बनते जा रहे, जिनका लोकतंत्र पर  विश्वास नहीं है, बल्कि धर्मतंत्र तथा सामंतवादी व्यवस्थापर अधिक है। वे धर्मशास्त्र, देवी-देवता और साधुओंको साथ लेकर बहुसंख्य समाज को भक्तिवाद और अंधवाद मे डुबो रहे है। वे बुध्दीवादियोंकों धमकाकर या उन्हे मारकर उठ रहे विरोधी आवाज को खत्म करना चाहते है। वे झुठपर झूठ बोलकर बहुसंख्य समाज के मस्तिष्क पर कंट्रोल कर रहे है। वे लोकतंत्र को खत्म कर अपने तरीकेसे देश को चलाना चाहते है। इसीलिए देश की जनता सावधान रहे और ऐसे फॅसिस्ट सत्तावादियों और संगठनो को पहचाने और उन्हे अपनी आवाज न बनने दे। नीचे दिए गए तक्तों मे ऐसे सत्तावादियों/संगठनो को कैसे पहचाने? इसके प्रमुख संकेतांक है, जैसे

लोकजागर ई मैगज़ीन डिसेंबर 2018