बाळ गंगाधर टिळक हे लोकमान्य कसे ? भाग १

 

टिळकांचा १९१६-१९१९ हाच काळ थोड्याफार राजकीय प्रभावाचा होता. होमरूल लीग (१९१६), गोखलेंच्या मृत्यूनंतर कॉंग्रेसमध्ये पुनर्प्रवेश (१९१५) व लखनौ करार. ह्या त्यांच्या जमेच्या बाजू होत्या. वस्तूत: या करारातील मसुदा नामदार गोखलेनी १७ फेब्रुवारी १९१५ ला तयार केला होता. त्यानंतर दोनच दिवसात त्यांचे देहावसान झाले. त्यामुळे या मसुद्याला गोखलेचे राजकीय मृत्यूपत्र अशीही  संज्ञा दिली गेली. टिळकांनी मान्य केलेल्या लखनौ ठरावातील मुद्दे व करारातील बाबी त्यांचे कट्टरभक्त असलेल्या बाळकृष्ण मुंजे, देशपांडे, अणे आणि एन.सी. केळकर यांना पसंत नव्हते तसेच मदनमोहन मालविय व वाय.सी.चिंतामणी या मवाळांनाही मान्य नव्हत्या. हिंदू सभावाल्यांनी तर टिळकांवर आपला रोष व्यक्त केला होता.

 

टिळकांनी आपल्या हयातभर सुधारकांची बदनामी व त्यांच्या कार्यावर टीका करण्यात आपली शक्ति व वेळ खर्च केला. गोपाळकृष्ण गोखले, न्या. रानडेवर व अन्य कॉंग्रेस नेत्यावरील अनिष्ट टीकेमुळे ते कॉंग्रेस पासून दूर फेकल्या गेले होते. संमतीवयाचे विरोधक व कर्मठांचे पाठीराखे अशी त्यांची प्रतिमा बनल्याकारणाने कामगारवर्ग त्यांच्याकडे कामगार पुढारी म्हणून नव्हे तर ब्राह्मण पुढारी म्हणूनच पाहत असत. मुंबई पुण्याच्या श्रमिक वर्गात सत्यशोधक समाजाचे वर्चस्व होते. त्यामुळे कामगारवर्ग दुसर्‍या राजद्रोहापर्यंत त्यांच्याशी अनुकूल नव्हता. पहिल्या आंतर्राष्ट्रीय कामगार परिषदेसाठी (ऑक्टोबर १९१९) भारतीय कामगारांचे प्रतींनिधी म्हणून काही पुढार्‍यांनी पुढे केलेल्या टिळकांच्या नावाला कामगार हितवर्धक सभेने विरोध केला होता. तर १९२० च्या वॉशिंग्टन मधील लेबर कॉंग्रेससाठीचा सहभागही कामगार संघटनाच्या विरोधामुळे त्यांना सोडावा लागला होता.

 

टिळक १८८९ ला कॉंग्रेसच्या दख्खन शाखेचे सचिव होते पण कर्मठ ब्राह्मणांचे पुढारी अशीच त्यांची प्रतिमा होती. त्यांच्या संपूर्ण राजकीय जीवनात त्यांच्या भांडखोर व जहाल स्वभावामुळे कॉंग्रेसचे अध्यक्षपद मिळू शकले नाही. १९१४ साली मंडालेच्या तुरुंगातून सुटून आल्यानंतरही सर्वसमावेशक भूमिका न घेता ब्राह्मण समाजाच्या हितांचे प्रश्न व कर्मठ विचारासोबतच सबंधित राहिले. चिरोल प्रकरणामुळे त्यांची विदेशात व भारतातही पुरती नाचक्की झाली होती. कट्टर समर्थक असलेल्या अनुयायांनी त्यांच्या हयातीमध्येच आपल्या निष्ठा बदलत गांधी गटात पळापळ करण्यास सुरुवात केली होती. एवढेच नव्हे तर, दिवसेंदिवस गांधीच्या  वाढत्या प्रभावामुळे येथे कामच नाही तर रहा तरी कशाला यांनी अशी नामुष्की स्वत:स वाटून वर्ष दीड वर्ष विलायतेस जावून राहण्याची इच्छा व्यक्त करणार्‍या टिळकांना “लोकमान्य” ही बिरुदावली खरेच शोभून दिसेल काय? याचाही विचार व्हावयास हवा.? (संदर्भ: टिळकांचे पाठीराखे परंतु नंतर गांधी गोटात गेलेले कृष्णाजी खाडीलकर यांच्या सोबत झालेला वार्तालाप )

 

“लोकमान्य” म्हणजे सर्वास मान्य असणारे व्यक्तिमत्व. पण टिळकांच्या अंतरगात डोकावून बघितल्यास तसे वाटत नाही. काही भक्तगण आपल्या नेत्यास खुश करण्यासाठी तसी पदे बहाल करीत असतात. पण त्यावरून कोणी महात्मा व लोकमान्य ठरत नसतो. कोणी कारावास भोगला म्हणून त्यास मोठेपण प्राप्त होत नाही, तर कारावास कशासाठी व कोणत्या कारणासाठी भोगला? त्यावरून त्याचे मोठेपण ठरत असते. भास्कर बळवंत भोपटकर व शिवराम परांजपे हे दोघेही टिळकभक्त होते. त्यांनीच आपण टिळकांना “लोकमान्य” ही उपाधी दिल्याचा दावा केला होता. डिसेंबर १९१९ साली टिळक विलायतेहून पुण्यास परत आले तेव्हा पुणे येथील नागरिकातर्फे  “मानपत्र” जाहीर झाले होते. त्या मानपत्रास विरोध करणारे पत्रक “पुण्याच्या नागरिकास जाहीर विनंती” ह्या मथळ्याखाली काढण्यात आले होते. ह्या पत्रकावर प्रसिध्द अशा १२५ लोकांच्या सह्या होत्या. टिळकांचे कट्टर पाठीराखे असलेल्या कर्मवीर विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी पत्रकावर सही करून त्याखाली टिपण लिहले होते, ते असे, “सामाजिक बाबतीत टिळकांचे धोरण समतेच्या व स्वंयनिर्णयांच्या तत्वास विघातक असल्याकारणाने त्यांना पुण्यांच्या सर्व नागरिकातर्फे असे मानपत्र देणे योग्य नाही. ह्या वैगुण्यामुळे ते माझ्यामते खरे पुढारी नाहीत”. ( या पुढील अर्धा लेख दुसर्‍या भागात )

लेखक: बापू राऊत