प.बंगाल विधानसभा २०२१ निवडणुक निकालाचा अन्वयार्थ

 

कोविद-१९ च्या दुसर्‍या लहरीच्या काळात भारतात पाच विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्या. परंतु याच निवडणुका ह्या भारताला अद्दल घडविणार्‍या ठरल्या आहेत. निवडनुकातील बेजबाबदार पणामुळे लक्षावधि भारतीय आज कोरोंनाचे बळी ठरतं आहेत. भारताच्या आजवरच्या इतिहासातील हे एक काळे पान होय. २०२१ च्या विधानसभा निवडणुका ह्या अनेक अंगाने देशाच्या राजकारणाच्या दिशा बदलविणार्‍या ठरल्या आहेत. विशेषत: प.बंगाल मधील निवडणूका. प.बंगालमधील निवडणुकीच्या काळातील आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी बघितल्या तर, प.बंगालातील निवडणुका  भारतीय जनता पक्षासाठी फार महत्वपूर्ण होत्या. कोणत्याही परिस्थितिमध्ये प. बंगालच्या विधानसभेचा किल्ला सर करायचाच याच हिरहिरीने प्रधानमंत्र्यापासून ते मुख्यमंत्री, केंद्रीय कॅबिनेट पासून भाजप शासित राज्यातील पदाधिकारीही निवणुकांच्या रणधूमाळीत उतरले होते. तर ममता बॅनर्जीसाठी, आपल्या किल्ल्याची तटबंदी कायम व भक्कमपणे ठेवायची होती. यात डावे व कॉंग्रेसची आघाडी ही केवळ नावापुरतीच अस्तीत्वात होती. निवडणूक आयोगाच्या पक्षपाती भूमिकेवर सुध्दा बरेच आक्षेप घेण्यात येवून आयोगाला भाजपाची वाढीव शाखा संबोधल्या गेले. निवडणूक आयोगावरचा हा आरोप त्यांच्यासाठी एक कलंकच असून भारतीय लोकशाहीवरचा तो आघात होता असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.

कोरोंना काळातील या वादळी निवडणुकानंतर आलेले निवडणूक निकाल हे आश्चर्यजनकच होते. भाजपाच्या हातात प.बंगालची सत्ता न आल्यामुळे भाजपा व संघाने जे भविष्यकालीन डावपेच रचले होते  त्याला तूर्तास निवडणूक निकालाने एक मोठा ब्रेक लागला आहे. निवडणूक व्यवस्थापन गुरु प्रशांत किशोर यांच्या कथनानुसार भाजपा-संघाच्या “एक देश एक पार्टी” ह्या अजेंड्याला पराभवामुळे धक्का बसलेला आहे. किशोर यांनी निवडणूक आयोगावर “भाजपाची वाढीव शाखा” अशी केलेली टीका ही भारतीयांना चिंतेमध्ये टाकणारी आहे. दुसरीकडे निवडणूक निकालामुळे ममता बॅनर्जीला राष्ट्रीय महत्व प्राप्त झाले असून २०२४ च्या निवडणुकामध्ये त्या महत्वाची भूमिका बजावू शकतील. भारतातील मजबूत व पाताळयंत्री असलेले ‘राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ व बोलका प्रधानमंत्री मोदी’ यांचा कसा मुकाबला करायचा यावर विरोधी पक्षांना बरेच मंथन करावे लागेल.

तक्ता १: प.बंगालमधील मागील तीन विधानसभेतील पक्षनिहाय स्थिति
मुख्य पक्ष	गेल्या तीन विधानसभेतील
	पक्षनिहाय आमदारांची संख्या			पक्षनिहाय मतांची एकूण टक्केवारी
	२०११	२०१६	२०२१	२०११	२०१६	२०२१
तृणमूल कॉंग्रेस	१८४	२११	२१३	३९.०७	४५.८	४७.९
भाजपा	०	३	७७	४.१४	१०.२८	३८.१
डावी आघाडी	४२	१९	०	३९.८२	२७.४१	४.६
कॉंग्रेस	४२	२३	०	९.१२	९.३	३
आधार: निवडणूक आयोगाचे वेबसाईट

प.बंगाल विधानसभेच्या निकालाचे विश्लेषण केल्यास, त्यातून अनेक सामाजिक, जातीय, लिंगविशेष  व धार्मिक पहलू दृष्टीपदास येतात. तक्ता क्रमांक १ आणि आलेख १ नुसार, गेल्या तीन विधान सभेतील (२०११,२०१६ आणि २०२१) तृणमूल कॉंग्रेस, डावे पक्ष, कॉंग्रेस व भाजपा यांच्या एकूण मतांची टक्केवारी बघितल्यास तृणमूल कॉंग्रेसच्या मताच्या टक्केवारी (३९.०७%, ४५.८%, ४७.९% ) बरोबरच प्रतिनिधींच्या संख्येत (१८४, २११ आणि २१३) अशी सतत वाढ झाली, तर कम्युनिस्ट पक्षाच्या मतांच्या टक्केवारी मध्ये २०११ व २०१६ या वर्षात अनुक्रमे ३९.८२%, २७.४१% एवढी घसरण तर आमदारांची संख्या निम्मे व त्यापेक्षाही कमी झाली. २०२१ च्या निवडणुकीचे आश्चर्य म्हणजे कम्युनिस्ट व कॉंग्रेसचे विधानसभेतून उच्चाटन झाले असून त्यांच्या मताच्या टक्केवारीत ४.६ आणि ३% अशी कमालीची घसरण झाली. या उलट २०११ मध्ये शून्य आणि २०१६ मध्ये ३ आमदार असलेल्या भारतीय जनता पक्षाला २०२१ मध्ये ७४ जागांचा लाभ झाला असून त्यांची टक्केवारी तृणमूल कॉंग्रेस सारखीच  ४.१४%,१०.२८% आणि ३८.१% अशी वाढत गेली. या एकूण आकडेवारी वरुण अनेक निष्कर्ष निघू शकतात. त्यापैकी पहिला, प.बंगालच्या राजकीय व सामाजिक क्षेत्रात हिंदुत्ववादी विचारांचा शिरकाव, भविष्यात भाजपा हा प्रमुख विरोधी व सत्ताधारी पक्ष म्हणून आळीपाळीने आपले अस्तित्व दाखविणारा पक्ष म्हणून उदय, तिसरा कॉंग्रेस/डाव्यां पक्षांचे प.बंगाल मधून उच्चाटन. या पक्षांना परत उभारी घ्यावयाची असल्यास त्यांना डावपेच बदलावे लागतील तर चौथा प.बंगालचा इतिहास बघितल्यास तो अधिक अस्थिर व अशांत होण्याची चिन्हे दिसून येतात. भाजपाने आपल्या आमदारांना सेंट्रल सुरक्षा प्रदान करून स्थानिक स्वराज्य संस्थाना ताब्यात घेण्याची रणनीती आतापासूनच आखलेली दिसते.

बंगाल मधील जातीवर्चस्व: त्रिवेदी सेंटर फॉर पॉलिटिकल डेटा नुसार, सन १९६२ पासून २०११ पर्यंत प. बंगाल विधानसभामध्ये राजकीय प्रतींनिधी व सत्तापदावर ब्राह्मण व कायस्थ यांचे अधिक वर्चस्व राहिले आहे. हा काळ कॉंग्रेस आणि मुख्यत: कम्यूनिस्ट यांच्या सत्तापर्वाचा होता. इतर जातींना म्हणजेच अनू.जाती, ओबीसी व मुस्लिम यांची लोकसंख्या अधिक असूनही त्यांना त्या प्रमाणात सत्तापदे व राजकीय  प्रतिनिधित्व मिळत नव्हती. परंतु ममता बॅनर्जीच्या (२०११) कार्यकाळापासून त्याला छेद मिळाला. जाती समीकरणात बदल होत ब्राम्हणी वर्चस्व कमी होवून अनू. जाती व मुसलमानांना विधानसभेमध्ये अधिक प्रतिनिधित्व मिळाले. २०११ च्या जनगणनेनुसार प.बंगाल मध्ये ७० टक्के हिंदू, मुस्लिम लोकसंख्या २७ टक्के तर अनू.जाती जमातीची संख्या अनुक्रमे २३ व ५.०८ टक्के एवढी आहे. प.बंगाल च्या इतिहासात  प्रथमच २०११ च्या विधानसभेमध्ये मुस्लिम समाजाचे ६१ प्रतिनिधी निवडून आले. यावर भाजपाने ममतावर मुस्लिम तुष्टीकरण व हिंदूचे दुर्लक्ष करण्याचा आरोप लावीत सरकार विरोधी वातावरण निर्मिती केली. भाजपाला मुस्लिम मतांची गरज नसल्यामुळे त्यांनी उर्वरित हिंदू व अनू.जाती व आदिवासीवर अधिक लक्ष केंद्रीत केले. याचा २०२१ च्या निवडणूकीमध्ये जागांच्या स्वरुपात भाजपाला अधिक फायदा झाला नसला तरी त्यांचे मताधिक्य अधिक पटीने (तक्ता क्र.१ पहा) वाढलेले आहे. 

तक्ता (२) व आलेख २ नुसार, तृणमलच्या एकूण २१३ आमदारापैकी ४७ टक्के (११२) आमदार हे उच्च जातीचे, तर भारतीय जनता पक्षाचे ३४ टक्के (२६) आमदार आहेत. अनू.जातीचे आमदार अनुक्रमे ४४ तृणमूल कॉंग्रेसचे आणि ३६ भाजपाचे आहेत. तृणमूल कॉंग्रेस पक्षाकडुन ४२ मुस्लिम आमदार निवडून आले असून भाजपाने मुस्लिमांना तिकीटच दिले नव्हते. अन्य समुहांचे २५ प्रतींनिधी विधानसभेमध्ये निवडून गेल्याचे दिसते.  भाजपामध्ये निवडून आलेल्या आमदारामध्ये अनुसूचीत जातीच्या प्रतिनिधींची संख्या सवर्ण जातीच्या संख्येपेक्षा अधिक (३६) असूनही विरोधी पक्ष नेता म्हणून शुभेन्दू अधिकारी यांची निवड करण्यात आली. यावरून पक्ष कोणताही असो, उच्च जातींनाच महत्वाचे पद देण्यात येते.

तक्ता २: २०२१ च्या विधानसभेतील भाजप आणि तृणमल आमदारातील जातीनिहाय वितरण
जातीगट	तृणमल कॉंग्रेस	भाजपा
उच्च जाती	११२	२६
अनू.जाती	४४	३६
मुस्लिम	४२	०
आदिवासी	१०	९
इतर मागास वर्ग	५	३
मध्यम/ओबीसी नसलेल्या जाती	१०	३
आधार: https://tcpd.ashoka.edu.in

प.बंगालमध्ये २७ टक्के लोकसंख्या असलेल्या मुस्लिम समुदायाला तृणमूल कॉंग्रेसने आपल्या स्थापणेपासून प्रतिनिधित्व देणे सुरू केले होते. २०११ मध्ये तृणमूलचे एकूण ६१ मुस्लिम आमदार होते. येथे एक गोष्ट समजून घेतली पाहिजे की, प.बंगाल मधून ज्या प्रकारे डावे पक्ष व कॉंग्रेस नेस्तनाबूत झाली, ते बघता पुढील काळात मुसलमाना तृणमूल कॉंग्रेस शिवाय दूसरा पर्यायच शिल्लक राहणार नसल्याचे दिसते. अशा परिस्थितीमध्ये मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व झपाट्याने खाली घसरू शकते. कारण दिल्लीमध्ये जो पॅटर्न अरविंद केजरीवाल यांनी वापरला तोच पॅटर्न ममता बॅनर्जी वापरात आणू शकते. म्हणजेच भारतीय जनता पक्षाला रोखण्यासाठी मुस्लिमांना केवळ व्होट बँक म्हणून गृहीत धरून हिंदूना आकृष्ठ करण्यासाठी हिंदुत्वाचा अजेंडा राबविणे होय. यालाच ममताचे हिंदू तुष्टीकरण असे म्हणता येईल. भारतीय जनता पक्ष व संघद्वारा हिंदू-मुस्लिम असे धार्मिक विभाजन व विविध सणांच्या आयोजनातून संपूर्ण देशात अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास नवल वाटायला नको. आणि आता निवडणूक प्रचारकाळात धर्म व धार्मिक मुद्द्यांना रोखण्यापासून व दंगलसदृश्य परिस्थितीला निरपेक्षपध्दतीने   हाताळण्यासाठी टि.एन.शेषन सारखा निवडणूक आयुक्त मिळणे कठीणच आहे.  

दूसरा मुद्दा आहे तो, अनुसूचीत जातींचा. केंद्रांत २०१४ मध्ये भारतीय जनता पक्ष सत्तेत आल्यापासून गोहत्या व इतर प्रकरणावरून देशाच्या विविध भागात अनूसूचित जाती व त्यांच्या महिलावर अत्याचार होत आहेत. त्यावर भाजपा-संघ विरोधात मोठी आंदोलनेही झाली. तरीही निवडणुकीच्या आकडेवारी नुसार अनुसूचीत जाती /जमातीचा प. बंगालसह इतर राज्यात भारतीय जनता पक्षास मोठा पाठींबा मिळत असल्याचे दिसते. भाजपाला विजय  मिळालेल्या एकूण ७७ जागा पैकी ४५ जागा ह्या अनुसूचीत जाती जमातीच्या आहेत. याचा अर्थ अनुसूचीत जाती जमातीचे हिंदुत्वकरन करण्यात भाजपाला यश आले असून यात मुस्लिम द्वेषाचा मोठा वाटा आहे. दुसरे प.बंगाल मध्ये २८ टक्के लोकसंख्या असलेला अनुसूचीत जाती व जमातीचा समूह हा फुले-आंबेडकरी चळवळीच्या परिघाबाहेर असल्याचे दिसते. याचे एकमेव कारण असे की, फुले-आंबेडकरी चळवळीला डाव्या कम्यूनिस्ट पक्षांनी व त्यांच्या नेत्यांनी प.बंगाल मध्ये शिरकावच करू दिला नाही. कम्यूनिस्ट पक्षाच्या मार्क्सवादी वर्ग संघर्षात केवळ ब्राम्हण व कायस्थ लोकांना सत्ताधारी व इतरांना केवळ झेंडा हातात पकडणारे क्रांतिकारी बनविण्यात आले. ब्राह्मण व  कायस्थ हे नेहमीच सत्ता व अधिकारासाठी कधी कॉंग्रेसी, कम्यूनिस्टी तर कधी ममतावादी झालेले दिसतात. आता भाजपा संघाचा वरचष्मा दिसताच डाव्यांच्या व ममताच्या काळात सत्ता उपभोगलेल्या नेत्यांनी भाजपात प्रवेश केला. याचा अर्थ भारतीय राजकारणात तत्व, नैतिकता व विचाराची जागा धर्म व जातीनी घेतली आहे. तसेच भारतीय राजकारणात आयाराम गयारामाचे अधिराज्य निर्माण झाल्याचे बघायला मिळते. तरीही भारतीय लोकशाहीमध्ये आशेला व नवनिर्माणाला जागा असून भारतीय जनता योग्य वेळी योग्य निर्णय घेवून लोकशाहीला परिवर्तनाच्या चक्रव्यूव्हातून बाहेर काढू शकेल. 

लेखक: बापू राऊत

9224343464