मराठा आरक्षणाचा न्यायालयीन निर्णय व महाराष्ट्राची सद्यस्थिती

“एक मराठा लाख मराठा” या बॅनर खाली महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यातून मराठा जातीना आरक्षण मिळावे या हेतूनी धडाकेबाज आंदोलने झाली. ही आंदोलने मनात धडकी भरविणारी होती. आंदोलन विरोधी प्रतिक्रिया देणे म्हणजे मराठा विरोधी असे शिक्कामोर्तब होवू लागले होते. नेते, पक्ष यांचे सोबत या क्षेत्रातील तज्ञांनाही घाम फुटत होता. अशा परिस्थितीमध्ये गायकवाड आयोगाच्या निष्कर्षाच्या आधारे सरकारने केलेला मराठा आरक्षण कायदा २०१८ व त्यास आक्षेप घेत काही संस्था आणि वकीलानी प्रथम हायकोर्ट आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर निकाल दिला असून मराठा आरक्षणासाठी केलेला कायदा निरस्त केला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात परत एकदा तेही कोरोंना काळात ‘एक मराठा लाख मराठा’ सारख्या आंदोलनाचे नगारे वाजतायत की काय असे वाटू लागले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात काका कालेलकर (१९५५) राष्ट्रीय आयोगापासून राज्य बापट (२०१३) आयोग ते गायकवाड आयोगापर्यंतच्या विविध बाबी व निष्कर्षावर चर्चा केलेली आहे. कालेलकर आयोगाने महाराष्ट्रात ब्राम्हणा बरोबर मराठे हे शासक जाती म्हणून प्रभुत्व गाजवित असल्यामुळे मराठ्यांना मागास जातीचा दर्जा देता येत नाही असे म्हटले होते. केंद्राने कालेलकर आयोगाचा  अहवाल फेटाळल्यानंतर राज्य सरकारेच मागास जातीबाबत निर्णय घेवू शकतात असे राज्यास कळविल्यानंतर राज्य सरकारने बी.डी.देशमुख कमिटी (१९६४), खत्री आयोग (१९९५), आर एम बापट आयोग (२००८) नेमले. या तिन्ही राज्य आयोगांना मराठा जाती ह्या मागास असल्याचे पुरावे आढळले नव्हते. १३.०८.१९६७ रोजी जाहीर झालेल्या केंद्र सूचीमध्ये कुणबी या जाती सोबत अथवा वेगळी जात म्हणून मराठा जातींना अंतर्भूत करण्याच्या विनंती नुसार मंडल आयोगाने मुंबई येथे अधिकारी, राज्य मागास आयोग आणि इतरासोबत चर्चा करण्यात आली होती. मंडल आयोगाने जाती व धर्माचा आधार घेत भारतात ओबीसीची एकूण लोकसंख्या ५२ टक्के (४३.७०% हिंदू+ ८.४०% मुस्लिम) नमूद केली. तर मराठा जातीचा समावेश उच्च जातीमध्ये करून मराठ्यांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या २.२ टक्के असल्याचे नमूद करण्यात आले.

 मराठा आरक्षणास किलर ठरणारा सायलेंट झोन . हा लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

बापट आयोग अस्तीत्वात असतांनाच मराठा जातीचे  मागासलेपण ठरविण्यासाठी नारायण राणे यांचे अध्यक्षतेखाली विशेष समिती गठित करण्यात आली. राणे कमिटीने २६.०२.२०१४ रोजी संविधानाच्या अनुच्छेद १५(४) आणि १६(४) नुसार मराठा जातींना विशेष आरक्षण देण्याची शिफारस केली. सरकारने ०९.०७.२०१४ रोजी एक अध्यादेश काढून मराठा जातींना १६ टक्के आरक्षण घोषित केले. या आरक्षणास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडून स्थगिती देण्यात आली. एकूणच मराठा जातीस आरक्षण देण्यासाठी सरकार व राजकीय पक्षाकडुन कसोशीने प्रयत्न चालू होते. त्यातूनच सरकारकडून एम.जी.गायकवाड यांची राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षपदी नेमणूक करण्यात आली. या आयोगाने १५.११.२०१८ रोजी विविध शिफारसी सोबत मराठा जातीस सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्‍या मागास असल्याची शिफारस करून त्यांना आरक्षण देण्याची शिफारस करण्यात आली. ३०.११.२०१८ रोजी शासकीय परिपत्रकाद्वारे काढून मराठ्यास आरक्षण देण्याचा कायदा २०१८ संमत झाला.

या कायद्याला डॉ. जयश्री पाटील व इतराकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. मराठा जातीस १६ टक्के दिलेले आरक्षण हे घटनेच्या कलम १४,१६ आणि २१ चे उल्लंघन असून इंद्र सहानी तसेच नागराज खटल्याच्या अनुषंगाने घालून दिलेल्या ५० टक्केच्या सीलिंगचे उल्लंघन करणारा असल्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने केलेला कायदा रद्द करण्यात यावा अशी विनंती करण्यात आली. यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधीशाच्या पिठासमोर सुनावणी होत न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारकडून मराठा समाजाला दिलेले सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्गातील आरक्षण रद्द केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातील काही बाबी ठळक जाणवतात. त्यापैकी एक, मराठा समाजाचे लाखांचे मोर्चे, धरणे प्रदर्शने आणि मराठा नेत्यांच्या दबाव नीतीमुळे आरक्षणाचा कायदा करण्यात आला असून मराठा जातीस आरक्षण दिल्यास खर्‍या मागास जातीचे सर्व आरक्षण मराठा आपले शिक्षण, आर्थिक संपदा व राजकीय ताकद वापरुन पळवून नेतील. दूसरा, मराठा जातींचा समावेश मागास जातीमध्ये केल्यास राज्यातील एकूण मागास लोकसंख्या ८५ टक्के होते. अनुसूचित जाती व जमातींच्या आरक्षणाची (२१%) टक्केवारी बघता उर्वरित सर्व प्रकारच्या ६३ टक्के मागास लोकसंख्येला अवघ्या २९ टक्क्यांच्या आरक्षणात सामावून घेणे हे अत्यंत विसंगत ठरेल. म्हणून असाधारण परिस्थिती लक्षात घेऊन ५० टक्के मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट न करता सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गात (एसईबीसी) समाविष्ट करायला हवे अशी गायकवाड आयोगाची शिफारस न्यायालयाने इंद्र सहानी तसेच नागराज खटल्याच्या अनुषंगाने घालून दिलेल्या ५० टक्केची मर्यादा न ओलांडण्याच्या प्रक्रियेत नेऊन बसविली आहे.

तिसरी, सरकार व गायकवाड आयोगाने महाराष्ट्रात ०१.०८.२०१८ पर्यंत एकूण भरलेल्या खुल्या वर्गातील जागा व त्यातील मराठा जातींची नमूद केलेली आकडेवारी. राज्यसेवा परिक्षाद्वारे खुल्या वर्गातून भरलेल्या मराठा जातीची श्रेणीवार मंत्रालयीन कर्मचार्‍यांची टक्केवारी, अ वर्ग (३७.५ टक्के), ब वर्ग (५२.३३ टक्के), क वर्ग (५२.१ टक्के) आणि ड वर्ग (५५.५५ टक्के) आहे. तर केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत खुल्या वर्गातून भरलेल्या मराठा जातीची टक्केवारी, आयएएस साठी १५.५२ टक्के, आयएफएस १७.९७ टक्के  आणि आयपीएस साठी २७.८५ टक्के एवढी आहे. त्याबरोबरच शासकीय / सार्वजनिक क्षेत्रे आणि इतर क्षेत्रातील एकूण खुल्या वर्गातून मराठा जातींची अ वर्गासाठी ३३.२३ टक्के, ब वर्ग २९.०३ टक्के, क वर्ग ३७.०६ टक्के आणि ड वर्गासाठी ३६.५३ टक्के पदे भरल्या गेली आहेत. प्राप्त आकडेवारीवरून मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनी खुल्या स्पर्धेत यश मिळवून अभियांत्रिकी, वैद्यकीय पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात टक्केवारी सह प्रवेश घेतला आहे. केवळ पीजी अभ्यासक्रम, उच्च शैक्षणिक पदे आणि केंद्रीय सेवा या क्षेत्रातील मराठ्यांची टक्केवारी लोकसंख्येच्या प्रमाणात नाही असे म्हणणे सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणाचे संकेत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. यातून एक बाब अधोरेखित होते ती म्हणजे खुल्या वर्गातील पद भरतीमध्ये स्पर्धा करण्यास मराठा जातीस अधिक वाव असून ती एखाद्या समाजाच्या प्रगतीसाठी समाधानकारक अशीच असणे होय.  

चौथे निरीक्षण, आजपर्यंत तीन राष्ट्रीय आयोग व तीन राज्य मागासवर्ग आयोगास मराठा जातीस मागास ठरविण्यास कोणतेही तथ्य वा कारणे आढळली नाहीत. राजकीय व आर्थिक दृष्ट्या संपन्न असलेले मराठे अनेक दशकापासून राजकीय सत्तेचे वैभव भोगत आहेत. सहकार क्षेत्रापासून शिक्षण क्षेत्रे हे त्यांच्याच ताब्यात आहेत. शहर ते गावापर्यंत मराठे इतर जातीवर वर्चस्व गाजवित असतात. मग आजच मराठ्यांना सामाजिक मागास का ठरविण्यात येत आहे?.

अशा सार्‍या व इतर पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारचा मराठा आरक्षण कायदा २०१८ रद्द केलेला दिसतो. सर्वोच्च न्यायालयाने जी भूमिका घेतली ती न्यायसंगत आहे की त्यात परत बदलाची शक्यता आहे, यावर मंथन होणे व आंदोलनाच्या माध्यमातून दबाव आणणे हे लोकशाहीच्या प्रक्रियेमध्ये अपेक्षित असतेच. त्यामुळे या निकालाचे पडसाद महाराष्ट्राच्या राजकारणात पडणारच होते. आरक्षण रद्द झाल्याने आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी रोज झडत आहेत. भारतीय जनता पक्ष हा मराठा आरक्षणाच्या कोणत्याही आंदोलनात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहभागी होईल असे चंद्रकांत पाटील यांनी जाहीर केले. भाजपाच्या दीमतीला विनायक मेटे व मराठा महासंघ यांची फौज आहे. तर दुसरीकडे कोल्हापूरचे राज्यसभा खासदार संभाजीराजे हे सुध्दा मराठा आरक्षणासाठी आंदोलनाच्या भूमिकेत आहेत. तिसरीकडे अनुसूचीत जाती, जमाती व ओबीसीना मिळणार्‍या पदोन्नतीला एका नेत्याच्या बालहट्टामुळे सरकारी परिपत्रकाद्वारे रद्द करण्यात आले. त्यामुळे या आदेशाविरोधात असंतोष वाढीस लागत आहे. कोरोंना परिस्थितीमुळे हा असंतोष आज रस्त्यावरील आंदोलनात परिवर्तीत होताना दिसत नसला तरी उद्याचे मात्र काही सांगता येणार नाही.

मराठा आरक्षण ही आता न्यायालयीन लढाई असली तरी काही नेते व संघटना आरक्षणाची ५० टक्क्याची मर्यादा ओलांडण्यात येत नसेल तर ओबीसीच्या वाटयातील आरक्षणात मराठ्यांना सहभागी करावे अशी मागणी करू लागले होते. त्यावर तोडगा म्हणून महाराष्ट्र सरकारने मराठा जातींना १० टक्के आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील आरक्षण जाहीर केले आहे. हे आर्थिक आरक्षण दुसरे तिसरे काही नसून अनू.जाती, जमाती आणि ओबीसींच्या आरक्षणातून  देण्यात येत असलेली हिस्सेदारी होय. मराठ्यांना हे आरक्षण मान्य असले तरीही या सरसकट आरक्षणाविरोधात इतर सवर्ण जातीतील आर्थिक दुर्बल घटक आवाज उठवतील. कारण यातून त्यांची हिस्सेदारी नष्ट झाली आहे. आपल्या हिस्स्यात आर्थिक दुर्बलांना का सामावून घ्यावे, याचे मंथन मागासवर्गीयात जातीनिहाय जनगणनेच्या विषयाबरोबरच चिंतनाचा मुद्दा ठरू पाहत आहे. अशा या गुंतागुंतीच्या घडामोडीमुळे महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकार पुढील काळात आंदोलक व विरोधी पक्षाच्या राजकीय कुरखोडीच्या कैचीत सापडेल हे स्पष्टच दिसते. यातून मितभाषी मुख्यमंत्री उधद्व ठाकरे कसा मार्ग काढतात, यावर बरेच अवलंबून असेल. त्यातूनच महाराष्ट्राची सद्यस्थिती पुढे कोणते वळण घेईल याचा कांगोरा घेता येवू शकतो. 

लेखक: बापू राऊत