भारत हा लोकशाहीवादी देश आहे. त्यामुळेच
स्वातंत्र्यानंतर लोकसभा आणि विधानसभा
निवडणुकांच्या काळात मतदारांचा आणि एकाहून अधिक
पक्षांचा त्यात मुक्त सहभाग दिसून येतो. निवडणुक काळात अनेक पक्ष आपापल्या जाहिरनाम्याद्वारे मतदारांना आकर्षित करीत असतात. या
जाहिरनाम्याबद्दल सर्वच मतदारांना उत्सुकता असते असे नाही. मतदारांचा कल हा नेहमी बदलत असतो. काही मतदारांना स्वहितासाठी सत्तेमध्ये आपल्या समूहाची भागीदारी आवश्यक वाटत
असते. मात्र सामाजिक व आर्थिक हिताची समज नसलेले मतदार कोणाच्याही प्रभावाखाली
येऊन मतदान करीत असतात. असो, निवडणूक रिंगणात प्रामुख्याने
दोन प्रकारचे मतदार असतात. एक वैचारिक मतदार, तर दुसरा तरंगता (फ्लोटिंग) मतदार.
मात्र अलीकडे तिसऱ्या प्रकारचा मतदार निर्माण झालाय. अशा मतदाराला ‘सरकारी वा लाभार्थी’ मतदार असे म्हणता येईल. या लाभार्थी
मतदारांनी २०१९ च्या लोकसभा आणि त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी
पक्षांना विजय मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यामुळे
निवडणुकांच्या धामधुमित बेरोजगारी, महागाई, चांगले शिक्षण व आरोग्यासारखे मुद्दे उद्ध्वस्त झाल्यासारखे दिसतात.
याच्याच वळचळणीला लाभार्थी पॅटर्नसोबत निवडणुकांच्या उत्तरोत्तर सरकारी
संस्थांच्या तपासनिकीचा नवा पॅटर्न निर्माण झालाय. हा पॅटर्न लोकशाहीच्या
आरोग्यासाठी चांगला कि वाईट यावर सुज्ञ नागरिकांनी चर्चा करावयास हवी.