निवडणूका, मतदारांचे प्रकार व त्यांचा संभाव्य कल

 भारत हा लोकशाहीवादी देश आहे. त्यामुळेच स्वातंत्र्यानंतर लोकसभा आणि विधानसभा   निवडणुकांच्या काळात मतदारांचा आणि एकाहून अधिक पक्षांचा त्यात मुक्त सहभाग दिसून येतो. निवडणुक काळात  अनेक पक्ष आपापल्या जाहिरनाम्याद्वारे मतदारांना आकर्षित करीत असतात. या जाहिरनाम्याबद्दल सर्वच मतदारांना उत्सुकता असते असे नाही. मतदारांचा    कल हा नेहमी बदलत असतो. काही मतदारांना स्वहितासाठी  सत्तेमध्ये आपल्या समूहाची भागीदारी आवश्यक वाटत असते. मात्र सामाजिक व आर्थिक हिताची समज नसलेले मतदार कोणाच्याही प्रभावाखाली येऊन मतदान करीत असतात. असो, निवडणूक रिंगणात प्रामुख्याने दोन प्रकारचे मतदार असतात. एक वैचारिक मतदार, तर दुसरा तरंगता (फ्लोटिंग) मतदार. मात्र अलीकडे तिसऱ्या प्रकारचा मतदार निर्माण झालाय. अशा मतदाराला ‘सरकारी वा  लाभार्थी’ मतदार असे म्हणता येईल. या लाभार्थी मतदारांनी २०१९ च्या लोकसभा आणि त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षांना विजय मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यामुळे निवडणुकांच्या धामधुमित बेरोजगारी, महागाई, चांगले शिक्षण व आरोग्यासारखे मुद्दे उद्ध्वस्त झाल्यासारखे दिसतात. याच्याच वळचळणीला लाभार्थी पॅटर्नसोबत निवडणुकांच्या उत्तरोत्तर सरकारी संस्थांच्या तपासनिकीचा नवा पॅटर्न निर्माण झालाय. हा पॅटर्न लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी चांगला कि वाईट यावर सुज्ञ नागरिकांनी चर्चा करावयास हवी.

वैचारिक मतदार हे नेहमीच ज्या पक्षाची विचारधारा त्यांच्या वैयक्तिक विचारसरणीशी जुळते त्या पक्षाला आपली मते देत असतात. त्यांना नेहमीच आपल्या आवडत्या पक्षाने निवडणूक जिंकावी असे वाटते. वैचारिक मतदारांची संख्या जितकी जास्त तितकी त्या पक्षांची निवडणूकामध्ये पकड मजबूत झालेली असते. धर्म, जात आणि प्रादेशिकता या पायावर उभा असलेला वैचारिक मतदार हा त्या त्या पक्षाचा पाया मजबूत करीत असतो. याच आधारावर भारतात अनेक पक्ष स्थापन झाले आहेत. यात भारतीय जनता पक्ष, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पक्ष, शिवसेना, बीजेडी, द्रमुक, तेलगु देशम यांचा समावेश होतो. वैचारिक मतदारांच्या आवडत्या पक्षाची जिंकण्याची शक्यता नसली तरी ते पक्षांच्या चुकीच्या धोरणांवर पांघरूण घालून इतर पक्षांचे दोष उघड करीत असतात. 

भारतात बहुतेक मुख्य जाती ह्या वैचारिकदृष्ट्या कोणत्या ना कोणत्या पक्षांशी जोडल्या गेल्या आहेत. यात ब्राम्हण-सवर्ण, आदिवासी, दलित-मागास आणि मुस्लिम यांचा अंतर्भाव असून मुस्लिम मतदार प्रामुख्याने धर्मनिरपेक्ष विचारांच्या पक्षांशी संबंध ठेवतात. मुस्लीम व्होट हे काही मतदारसंघात निर्णायक ठरतात. ख्रिस्ती मतदार बहुतांशी काँग्रेसच्या बाजूने असतात परंतु गोवा आणि ईशान्येकडील मणिपूर, मेघालय, आसाम आणि नागालँडमधील जनतेने भाजपच्या बाजूने जाऊन एक आश्चर्याचा धक्काच दिला. 

मतदारांचा दुसरा प्रकार म्हणजे तरंगता (फ्लोटिंग) मतदार. भारतीय राजकारणात फ्लोटिंग मतदारांना खूप महत्त्व आहे. फ्लोटिंग मतदाराना सामान्यतः कोणत्याही राजकीय पक्षाचे मतदार मानले जात नाहीत. फ्लोटिंग मतदार असलेल्या जाती ह्या आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या कमकुवत असतात. त्यांच्याकडे जागृत राजकीय नेतृत्व नसते. नेत्यांच्या स्वार्थी राजकारणामुळे तसेच मुख्य प्रवाहातील राजकारणी त्यांना दुय्यम दर्जाचे मानत असल्यामुळे त्यांच्या विकासात अनेक बाधा येत असतात. भाजपा किंवा कॉंग्रेस पक्षातील दलित, आदिवासी आणि अति मागास जातीतील प्रधीनीधींचा कोंडमारा अनेकवेळा व्यक्त झाला आहे. हेच समूह फ्लोटिंग मतदारांच्या यादीत येत असतात. यांचा  स्वत:चा  कोणताही अजेंडा नसल्यामुळे त्यांना बोलण्यापेक्षा ऐकायला जास्त आवडत असते. ते केवळ मोहक आश्वासने आणि प्रचाराच्या पद्धतीमुळे प्रभावित होतात. राजकीय पक्षांनाही याची जाणीव असल्यामुळे जबरदस्त प्रचार आणि उमेदवारांच्या ब्रँडिंगवर अधिक भर दिला जातो.  प्री-ओपिनियन पोल फ्लोटिंग मतदारांवर अधिक परिणाम करीत असतात. निवडणुकीत साधारणपणे ४ ते ६ टक्के तरंगते मतदार असतात. काही राज्यात त्यांचे प्रमाण अधिकही असू शकते. जे वाऱ्याची दिशा बघून मतदान करतात. अशा मतामुळे एखाद्या पक्षाची टक्केवारी एकदम वाढून त्या पक्षाला अनपेक्षित विजय प्राप्त होतो.  

आता भारताच्या निवडणुक परीपेक्षकात लाभार्थी मतदारांचा एक नवीन वर्ग निर्माण करण्यात आला असून या लाभार्थी मतदारात भूमिहीन मजूर, गरीब शेतकरी, बीपीएल कार्डधारक, बेरोजगार युवा, वृद्ध महिला-पुरुष आणि दिव्यांगाचा समावेश होतो. निवडणुकीपूर्वी त्यांना आश्वासने देवून सरकारे त्यांच्या खात्यात पैसे टाकतात. लाभार्थीच्या मदत सामग्रीवर पक्षाचे निवडणूक चिन्ह व नेत्यांचे फोटो छापून त्यांना उपकारांची आठवण करून दिली जात असते. मार्च २०२२ मध्ये झालेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुका याची साक्ष देतात.

भाजपची सरकारे बहुसंख्याकवादावर नव्हे तर अल्पसंख्याक आरएसएसच्या विचारसरणीवर चालतात. आरएसएस आणि भाजपने धर्म, मंदिर आणि हिंदुत्वाच्या नावाखाली आपला कट्टर वैचारिक मतदार बनवला आहे. ही त्यांची खास ताकद असून हिंदुत्व आणि राष्ट्रवादाचा मुद्दा बनवला तेव्हापासून भाजप समविचारी प्रादेशिक पक्षांना (शिवसेनेसारखे पक्ष) संपवण्याचा प्रयत्न करत आहे. भाषा व प्रादेशिकतेवर आधारित राजकारणाची मुळे दक्षिणेत खोलवर रुजलेली आहेत. त्यामुळेच द्रमुक, एमडीएमके, तेलुगु देसम आणि वायएसआर कॉंग्रेस, टीएमसी आणि बिजू जनता दल या पक्षांनी निवडणुकामध्ये कधीही धर्माला हावी होवू दिले नाही. याला त्या राज्याची सामाजिक साक्षरता, तर्कभावना व लोकाभिमुख कार्यपद्धती कारणीभूत आहे. पश्चिम बंगाल मधील २०१९ (लोकसभा) आणि २०२१ (विधानसभा) मध्ये संघ - भाजपने हिंदुत्व, दुर्गा, मंदिर आणि दलित कार्ड खेळले. याचा त्यांना चांगला लाभही  झाला.  याचा अर्थ, ममताजींच्या बालेकिल्ल्यात भाजपने आपले खास वैचारिक मतदार बनवून तरंगत्या (फ्लोटिंग) मतदारांवरसुध्दा प्रभाव टाकला हे स्पष्ट होते. ओवेसींनाही धर्माच्या नावावर मुस्लिम मते घ्यायची आहेत. याचा फायदा भाजपला होत असून सर्वाधिक नुकसान काँग्रेसला होत आहे

दक्षिणेतील कर्नाटक मध्ये संघ-भाजपाने मुस्लीम विरोधाचे कार्ड खेळून राज्याला हिंदुत्वाची प्रयोगशाळा बनविले आहे. म्हणजेच त्यांनी जनता दल आणि काँग्रेसच्या उच्चवर्णीय मतदारांना आपले ठाम वैचारिक मतदार बनविले असून बहुमतासाठी त्यांना फक्त तरंगत्या मतदारांना आकर्षित करीत ठेवायचे आहे. हाच प्रयोग हळूहळू तामिळनाडू आणि केरळ सारख्या राज्यात होवू शकतो. तामिळनाडू आणि केरळमधील उच्चवर्णीय भाजपचे वैचारिक मतदार बनण्याच्या मार्गावर आहेत हे निवडणुकीतील आकडेवारीतून दिसून येते. 

उत्तरेमध्ये मंडल आयोगानंतर मुलायमसिंग आणि लालूप्रसाद यादव यांनी ओबीसी व्होट बँकेला आपला मतदार बनवून राजकीय विस्तार केला. परंतु ओबीसीच्या श्रेणीबध्द जातीरचनेमुळे वर्चस्वाचे मुद्दे उपस्थित होत त्यांच्यात जातीनिहाय पक्षांची उत्पत्ती झाली. १९८४ च्या दशकात कांशीराम यांनी बहुजनवादाचा नारा दिला. यामध्ये दलितांसह ओबीसी आणि मुस्लिमांचाही समावेश होता. बहुजनवादाने मुलायमसिंह आणि मायावती यांना मुख्यमंत्रीपदापर्यंत नेले. मायावतींनी ब्राह्मण मतदारांना डोळ्यासमोर ठेवून सर्वजन हिताय – सर्वजन सुखायचा नारा दिल्याने बसपच्या वैचारिक मतदारांना मोठा धक्का बसला. ब्राह्मण, मुस्लिम आणि ओबीसी हे बहुजन समाज पक्षाचे वैचारिक मतदार नव्हते तर ते तरंगणारे मतदार होते. खरे तर, ब्राम्हण व इतर स्वर्णजाती ह्या भाजपचेच वैचारिक मतदार असून त्या  राज्यात भाजपाचा जमिनी बेस नसल्यामुळे त्यांनी राजकीय व प्रशासकिय सत्तेच्या भागीदारीसाठी २००७ च्या विधानसभेत बसपा (मायावती) व २०१२ मध्ये सपा (अखिलेश) पक्षासाठी फ्लोटिंग मतदार बनून सहभाग दिला. मात्र २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकानंतर राजकीय परिस्थिती बदलल्यामुळे भारतीय जनता पक्षाच्या फ्लोटिंग मतदारात मोठी भर पडली. ह्या फ्लोटिंग मतदारात मुख्यत: दलित आणि ओबीसीचा समावेश होतो. 

आता भारतीय जनता पक्ष "विजयोत्सवाच्या" बाहेर जाण्यास तयार नाही, हे अनेक घटनांमुळे स्पष्ट जाणवू लागले आहे. कारण भारतीय जनता पक्षाकडे वैचारिक मतदाराच्या सबळ पाठबळाबरोबर तरंगणारे आणि लाभार्थी मतदार आहेत. धर्म, प्रसारमाध्यमे, हिंदुत्व आणि प्रशासकीय आधारबळामुळे विरोधाला न जुमानता नवा पाया रचला जात आहे. अशा परिस्थितिमध्ये स्वातंत्र्याचा अमृतोत्सव साजरा होत असताना बहुसंख्यांकवादावर स्वार होवून भारत एकपक्षीय सत्तेकडे वाटचाल तर करीत नाही ना! अशी शंका येते.

लेखक: बापू राऊत