उच्च शिक्षण संस्थानेही जातीय भेदभावाच्या विळख्यात

 

भारत प्रजासत्ताक म्हणून १९५० ला जन्मास येऊन त्याच्या सत्तर वर्षांनंतरही भेदभाव आणि गैरवर्तनासारख्या समस्येवर तोडगा काढण्यात अपयशी ठरत आहे. त्याबरोबरच भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४, १५ आणि २१ या कलमाना पोकळ बनवून भारतातील उच्च शिक्षण संस्था आपल्या प्रतिष्ठेला धूसर करीत असल्याचे दिसून येत आहे. आयआयटी, आयआयएम, एम्स  व आयआयएससी सारख्या संशोधन  संस्थानामधुन  येत असलेल्या खेदजनक कहाण्या याची साक्ष देतात. 

मागासवर्गीय हिंदू समाज हा या देशाचा कणा आहे असे ओरडून सांगणारे तथाकथीत सवर्ण लोकच जमिनी स्तरावर त्यांचे पाय छाटण्यात अग्रेसर आहेत. भारतात अल्पसंख्य हिंदू सवर्ण समाज स्वत:ला देश व धर्माचा रक्षक समजू लागला आहे. परंतु बहुसंख्य हिंदू समाजाचे पाय छाटून त्यांचा रक्षक बनणे हे मालक व गुलाम या पुर्वकाळाच्या प्रथांचे पुनरुज्जीवन करणे होय.  बहुसंख्य हिंदू समाज हा सांस्कृतिकदृष्ट्या परावलंबी तर आहेच परंतु त्याला अर्थहीन बनविल्यास तो सहज मानसिक गुलाम बनतो हा इतिहास आहे. कारण उच्च शिक्षण हेच माणसास स्वाभिमानी, स्वअर्थनीतीचा बोध व सजगतेचा गर्भइशारा देत असते. मागासवर्गीय हिंदू समाजाची उच्च शिक्षित बनण्याची प्रक्रिया रोखल्यास परिवर्तनाची चाल मोडीत काढता येवू शकते. 

टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स (आयआयएससी), बिट्स पिलानी आणि क्राइस्ट युनिव्हर्सिटीच्या संशोधकांच्या गटाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, अनेक विद्यापीठांनी अद्याप जाती-आधारित भेदभाव संपुष्टात आणण्यासाठी यूजीसीने केलेल्या शिफारशी लागू केल्या नाहीत. वास्तविकत: जाती जमातीच्या विद्यार्थ्यांवर अन्य सवर्ण विद्यार्थी, शिक्षकवृंद, स्टाफ यांच्याकडून मेंटल व साइकॉलाजिकल दबाव वाढविल्या जातो. प्रत्येक संस्थामध्ये जातीय भेदभावासारख्या बाबी पासून संरक्षण देण्याची एक पध्दत असते. सोबत स्टूडेंट वेलनेस सेंटरची तरतूद असते. परंतु प्रोद्योगोकी शिक्षण संस्थानात होत असलेल्या आत्महत्येच्या घटनांमुळे अशा गोष्टी प्रस्थापित झाल्यात कि नाहीत यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.  

विज्ञान पत्रिका नेचर मधील अंकुर पालीवाल यांच्या लेखानुसार, भारतातील विज्ञान क्षेत्रात उच्चवर्णीय लोकांचे वर्चस्व बनलेले असून भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IITs) आणि भारतीय विज्ञान संस्था (IISc) सारख्या उच्चभ्रू संस्थांमध्ये आदिवासी आणि दलित समुदायातील विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांचे प्रतिनिधित्व फारच कमी आहे. उपलब्ध आकड्यानुसार सरकारी अनुसंधान आणि शिक्षण संस्थानामध्ये पीएचडी मध्ये सवर्ण समाज (६६.३४%), दलित (८.९०%), इतर(२४.७६%). सहायक प्रोफेसरमध्ये  सवर्ण समाज (८९.६९%), दलित (३.५१%) तर इतर (६.८०%), असोसिएट प्रोफेसर मध्ये सवर्ण समाज (९२.६५%), दलित (२.८८%), इतर (४.४७%) आणि प्रोफेसर वर्गवारीमध्ये सवर्ण समाज (९८.५९%), दलित (०.७८%) व इतर (०.६३%) असे प्रमाण आहे. हि विषमतेची मोठीच मोठी दरी आहे. दुसरे, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या २०१६ आणि २०२० मधील इन्स्पायर फॅकल्टी फेलोशिपच्या आकडेवारीवरून ८० टक्के लाभार्थी हे विशेषाधिकार प्राप्त उच्च जातीतील होते, तर फक्त ६ टक्के अनुसूचित जाती आणि १ टक्क्यांपेक्षा कमी अनुसूचित जमातीचे होते.

२०१९ मध्ये मानव विकास मंत्रालयाकडून आलेल्या रिपोर्टनुसार, संपूर्ण देशात आयआयटी मध्ये केवळ २.८१ टक्के अनु.जाती व जमातीचे शिक्षक आहेत. आयआयटी संस्थान हे सवर्ण जातीसाठी स्वर्गाचे द्वार असून अनु.जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यासाठी येथे कोणीही वाली नसतो. एवढेच नव्हे तर येथील शिक्षक द्रोणाचार्य बनून एकलव्याचा अंगठा कापण्याची संधी शोधत असतात. बहुजन जातीच्या मुलांना चांगल्या रॅॅकिंग पर्यंत पोहोचू दिल्या जावू देवू नये, हे उच्चवर्णीय द्रोणाचार्याचे गुप्त मिशनच आहे.

नावाजलेल्या या संस्थामध्ये अनु.जाती व जमातीचे केवळ विद्यार्थीच नव्हे तर शिक्षक प्राध्यापक वर्गही जातीय भेदभावाचे बळी ठरले आहेत. प.बंगाल मधील रवींद्र भारती विद्यापीठातील एक आदिवासी प्राध्यापिका सरस्वती कारकेट्टा यांना तिच्या जात व त्वचेच्या रंगाच्या आधारे छळवणूक व टोमणे मारण्यात येत असे (२०१९). १९२१ मध्ये एक नामशुद्र मुकुंद बिहारी मल्लिक यांची विद्यापीठात जेव्हा पालीचे प्रोफेसर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली तेव्हा "कोलकाता विद्यापीठ चांडाळाची पूजा करावयास निघाले” अशी उच्चवर्णीय लोकांनी दुष्ट मोहीम चालविली होती. आजच्या काळात प्राध्यापिका सरस्वती कारकेट्टाच्या स्वरूपात त्याचीच पुनरावृत्ती झाली असे म्हणता येते. वाराणसी येथील महात्मा गांधी काशी विश्वविद्यालयातील प्रोफेसर डॉ मिथलेश कुमार गौतम यांना “हिंदू विरोधी पोस्ट" लिहल्याचा आरोप केल्यानंतर नोकरीतून काढून टाकण्यात आले. बाराबंकी जिल्ह्यातील सरकारी कॉलेज मध्ये संस्कृत शिकविणार्या अभय कुमार कोरी या संस्कृतमध्ये आचार्य पदवी घेतलेल्या शिक्षकास प्राचार्य व काही सवर्ण शिक्षकाकडून संस्कृत शिकविण्यास मज्जाव करण्यात आला. आणि शिक्षकास "त्यांच्या बरोबरीचे होण्याचा प्रयत्न करू नका" असे सांगण्यात आले. संस्कृत शिकणे व शिकविणे हा काय केवळ उच्च जातींचाच अधिकार आहे?.२०२१ मध्ये आयआयटी मद्रास येथील सहायक प्रोफेसर विपिन वीटील यांनी आपल्यावर जाती आधारित भेदभाव होत असल्याचा आरोप केला होता. 

उच्च शैक्षणिक क्षेत्र म्हणून नामांकित असलेल्या विविध संस्थात दलित, आदिवासी व मागास विद्यार्थ्यांना अपमान, मानहानी सारख्या घटनांना सामोरे जावे लागत आहे. अशा या घटनाक्रमातच आयआयटी मुंबई या नामांकित संस्थेमध्ये गुजरात येथील दर्शन सोलंकी या विद्यार्थ्याने जातीय भेदभावास कंटाळून स्वत: मृत्यूस कवटाळले. मुंबई येथे नायर रुग्णालयात प्रॅक्टिस करीत पदव्युत्तर शिक्षण घेत असलेल्या डॉ. पायल तडवी हिने छळवणूकीमुळे २२ मी २०१९ रोजी वसतिगृहाच्या खोलीत आत्महत्या केली. १७ जानेवारी २०१६ रोजी रोहित वेमुलाने जात-आधारित भेदभावामुळे आत्महत्या केल्याने देशभर वाद निर्माण झाला. परंतु दोषींवर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. 

रिसर्च स्कॉलर, मुथुकृष्णन जीवनंतम (२७) यांनी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात मार्च २०१७  मध्ये मित्राच्या खोलीत आत्महत्या केली. राजस्थानमधील बारमेर येथील डेल्टा मेघवाल (१७) हीला बिकानेरमधील नोखा येथे शिक्षक प्रशिक्षण अभ्यासक्रम शिकत असताना तिला वसतिगृह परिसर व खोल्या स्वच्छ करण्यास भाग पाडून तिच्यावर जातीय अपशब्दांचा भडीमार व्हायचा. मार्च २०१६ मध्ये, वसतिगृहाच्या वॉर्डनकडून तिच्यावर बलात्कार केल्यानंतर तिचा मृतदेह वसतिगृहातील पाण्याच्या टाकीत आढळून आला. 

अनिकेत अंभोरे हा आयआयटी बॉम्बेमधील विद्यार्थी, त्याने २०१४ मध्ये आत्महत्या केली. त्याला कशा प्रकारे छळण्यात आले याची दहा पानाची साक्ष त्याच्या आई-वडिलांनी सादर केली होती. यावर चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली परंतु त्याचे निष्कर्ष कधीही सार्वजनिक केले गेले नाहीत. व्ही प्रियांका, ई सरन्या आणि टी मोनिशा या सर्व १९ वर्षांच्या, विल्लुपुरमजवळील कल्लाकुरिची येथील एसव्हीएस योग मेडिकल कॉलेजमध्ये निसर्गोपचाराचा अभ्यास करत असताना कॉलेजचे चेअरमन वासुकी सुब्रमण्यम यांचेकडून होत असलेल्या छळापासून वाचण्यासाठी २०१६ मध्ये आत्महत्या केली. आपल्या आत्महत्येमुळे अध्यक्षांवर कारवाई करण्यास भाग पाडले जाईल हि त्यांची अपेक्षा होती.

अनिल मीना हे आदिवासी कुटुंबातील. आरक्षित प्रवर्गातील असल्यामुळे त्याच्या तक्रारीकडे एम्समधील शिक्षक आणि अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. शेवटी २०१२ मध्ये वयाच्या २२ व्या वर्षी आत्महत्या केली. बल मुकुंद भारती हा एम्स मध्ये जातीच्या भेदभावाचा आणखी एक बळी ठरला. हरीजन किंवा आदिवासी औषधशास्त्राचा अभ्यास करण्यास पात्र नाहीत असे एम्समधील प्राध्यापक महोदयांनी वारंवार म्हटल्यामुळे ३० मार्च २०१० रोजी त्यांनी आत्महत्या केली. सेंटहिल कुमार हे ‘पन्नियांडी’ या दलित जातीचे. आपल्या समाजात डॉक्टरेट करणारा तो पहिला होता. हैदराबाद सेंट्रल युनिव्हर्सिटीमधील संस्थागत भेदभावामुळे त्याने २००८ मध्ये आत्महत्या केली.

मनीष कुमार गुडडोलियन, आयआयटी राउरकीच्या संगणक विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागात शिकत होता. वर्गमित्र आणि वसतिगृह वॉर्डन यांनी सतत छळ केल्यामुळे त्याला कॅम्पसमधून बाहेर पडावे लागले. हा अन्याय सहन न झाल्यामुळे त्याने  २०११ मध्ये वयाच्या २० व्या वर्षी आत्महत्या केली. जसप्रीत सिंग चंदीगडच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात चौथ्या वर्षाची वैद्यकीय विद्यार्थी होती. प्रोफेसर एन.के. गोयल यांनी मी तुला डॉक्टरची पदवी मिळूच देणार नाही अशी धमकी दिली. जसप्रीतने २००८ मध्ये आत्महत्या केली. आपल्या आत्महत्या नोटमध्ये तिने प्राध्यापकाचे नाव दिले. ह्या केवळ नोंद व प्रकशित झालेल्या घटना आहेत. अशा अनेक नोंद न झालेल्या अप्रकाशित घटनांमध्ये अनेकांचा बळी असू शकतो. अशा या भेदभावामुळे मागासवर्गीयाचे अतोनात नुकसान होवून विविध क्षेत्रातील त्यांचे प्रतिनिधित्व आपोआपच कमी होते. असे अनेक विद्यार्थी आहेत कि, जे आत्महत्येच्या कृतीविना मधातच पदवी शिक्षण सोडून जातात. 

शिक्षण संस्थांचे कॅंम्पस, जेथे सर्व विद्यार्थ्यांना समसमान संबोधले पाहिजे तेथेच जाती व धर्मावरून अन्याय होणे हे मोठे भयानक व भेदक आहे. भारतात असलेली हजारो वर्षापासूनची सामाजिक व आर्थिक विषमता घालविण्यासाठी आरक्षणाची व्यवस्था निर्माण करण्यात आली. या व्यवस्थेवर अंमल करून समता प्रस्थापित करावयाची होती. परंतु या समतेच्या वाटेवर काटेरी काटे टाकण्यातच स्वत:चे भले समजणारी मानसिकता निर्माण झाली. त्यामुळे समाजाच्या विविध क्षेत्रात विशेषत: शिक्षण व रोजगारामध्ये समता प्रस्थापित होवू शकली नाही. 

आयआयटी, आयआयएम, आयआयएससी आणि एम्स सारख्या नामांकित संस्थामध्ये मागासवर्गीय हिंदूंची मुले मोठे स्वप्न मनी ठेवून दाखल झालेली असतात. समतेचा व वैचारिक प्रगल्भतेचा मजबूत पाया असलेले हे संस्थान आपल्याला उंच भरारी घ्यायला शिकवेल असा त्यांचा समाज झालेला असतो. परंतु अनुभवांती वस्तुस्थिती उलट दिसते. हे येथे होणार्या आत्महत्येवरून समजू शकते. उच्च शिक्षण संस्थामध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यावर होत असलेल्या अन्यायावर बोट ठेवीत भारताचे सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड यांनी दलित किंवा आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्याना भारतातील सर्वोच्च संस्थांमध्ये भेडसावणाऱ्या छळाच्या समस्येवर लक्ष केंद्रित करून त्यांच्या आत्महत्या होण्याच्या प्रकारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले पाहिजे असे म्हटले. परंतु ज्यांच्या हातात सत्तेचा व सांस्कृतिक वर्चस्वतेचा आसूड आहे ते तर  गप्पच आहेत. त्यामुळे असमानतेची हि व्यवस्था सुधारावयाची कोणी? हा मुख्य प्रश्न आहे. 

लेखक: बापू राऊत
bapumraut@gmail.com
९२२४३४४६४