आगामी विधानसभा निवडणुकीवर लोकसभा निकालाचे परिणाम काय होतील !

 

महाराष्ट्रातील लोकसभा निवडणूकाचे निकाल हे राजकीय पंडित व प्रसार माध्यमानी उत्तरोत्तर एक्झिट पोल मध्ये दाखविलेल्या अंदाजाला खरे उतरले नाही. निवडणूक विश्लेषक योगेंद्र यादव यांनी सुध्दा  महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी व महायुती यांना सारख्याच जागा मिळतील असा अंदाज वर्तविला होता. परंतु तसेही न होता भाजपाला केवळ ९ जागा दिलेल्या निकालाने सरकार समर्थित सर्वेक्षणाचे पोल उघडकीस आले. खरे तर महाराष्ट्राच्या विधानसभेत झालेल्या पक्ष फोडीमुळे सत्ताधारी पक्षाविरोधात सुप्त रोष होता. पक्ष फोडणाऱ्या व पक्षातून फुटून निघणाऱ्या आमदारांनी मतदाराशी केलेल्या विश्वासघाताची शिक्षा मतपेटीतून व्यक्त झाली. त्यामुळे निवडणूक आयोग व केंद्र सरकारने पक्षांतर बंदी कायदा अधिक कडक करून पक्षांतर करणार्यांना परत लोकांचा कौल घेण्यास भाग पाडले पाहिजे. फोडाफोडीच्या प्रकरणाचा मोठा फटका भाजप प्रणीत महायुतीला बसणार, याची जाणीव भाजपाला झाली होती. म्हणून हा फटका कमी करण्यासाठी राज ठाकरे यांना महायुतीकडे वळविण्याचा प्रयत्न झाला. त्याचप्रमाणे उद्धव ठाकरे व शरद पवार यांच्या पक्षांना मिळालेल्या निवडणूक चिन्हासारखेच दुसरे चिन्ह निवडणूक पत्रिकेवर आणून मतदारामध्ये संभ्रम होईल अशी चाल आखली गेली. नेहमीप्रमाणे वंचित बहुजन आघाडीचे प्रकाश आंबेडकर हे महाविकास आघाडी सोबत शेवटपर्यंत जागा संदर्भात चर्चा करतील व विशिष्ठ क्षणी ते एकला चलो चा निर्णय जाहीर करतील याची जाणीव सुध्दा भाजप नेत्यांना असावी. या तजविजीमुळे  महाराष्ट्रात फारसे नुकसान होणार नाही असा विश्वास ४०० पार च्या  नाऱ्यात झळकत होता.

सरकार विरोधात गेलेले मुद्दे  

सरकार विरोधात जाणारे दुसरे मुद्दे म्हणजे बेरोजगारी, मराठा आरक्षण, शेतकरी आंदोलन, महागाई, ओबीसी जातीय जनगणना व मुस्लिम विरोध हे होते. यातील ओबीसी जातीय जनगणना हा मुद्दा सोडला तर इतर मुद्दे निवडणुकीत परिणाम करणारे होते. ओबीसींची जातीय जनगणना हा विषय ओबीसी समाज व त्यांच्या नेत्यांच्या जिव्हारी कधीच नव्हता. राहुल गांधीनी जातीय जणगणनेचा मुद्दा मध्यप्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगड येथे झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत जाती जनगणनेचा मुद्दा उचलून धरला परंतु ओबीसीनी या राज्यात जाती जनगणनेच्या विरोधात असलेल्या पक्षाला बहुमतांनी निवडून दिले. त्यामुळे महाराष्ट्रातसुध्दा यापेक्षा दुसरे आगळेवेगळे होणार नव्हते. ओबीसीसाठी धर्म हा महत्वाचा असून मुस्लीम विरोध व धार्मिक संस्कृतीची अंमलबजावणी यावर त्यांचा अधिक भर असतो. परंतु लोकसभा निवडणुकामध्ये खरी रंगत आणली ती संविधान या मुद्द्याने. अनंत हेगडे व  लल्लू सिंग यांनी नरेंद्र मोदी यांचा चारसे चा नारा हा संविधान बदलण्यासाठी असल्याच्या वक्तव्याने संविधान समर्थकाकडून भाजप विरोधी प्रचार झाला. तसेच ज्याप्रकारे भाजपाने शिवसेना व राष्ट्रवादीचे विभाजन केले त्याचा नकारात्मक परिणाम लोकसभा निवडणुकीत वेगवेगळ्या मतदार संघात झाला.  

बहुजनवादी गटतटांची निवडणुकीत वारेमाप उपस्थिती

महाराष्ट्रातील लोकसभा निवडणुकामध्ये दुसरे मुद्देही दिसले. या निवडणुकीमध्ये अपक्षाच्या संख्येप्रमाणे बहुजनवादी पक्ष व इतर अनेक असे मिळून एकूण १२३ पक्ष निवडणूकीच्या मैदानात होते. यात फुले शाहू आंबेडकरी विचारधारा सांगणारे १०० पक्ष रिंगणात होते. ज्यात कम्यूनिस्ट व हिंदुवादी काही पक्ष सोडून मुस्लीम,ओबीसी, मराठा व आदिवासी समुदायांच्या पक्षाचा समावेश होतो. फुले आंबेडकरी विचारधारा सांगणारे पक्ष सर्व मतदार संघात आपसातच लढत होते. वंचित बहुजन आघाडी व बहुजन समाज पक्षाला  सोडून या सर्वांच्या मताची बेरीज केल्यास ती प्रत्येक मतदार संघात सरासरी २५,००० ते ३०,००० हजारापर्यंत असते. संख्येचा हा आकडा कोणत्याही उमेदवाराला पाडण्यात महत्वाचा ठरतो. बहुजनांचा सर्व समावेशी धोरणीय पक्ष महाराष्ट्रात अस्तित्वात नसल्यामुळे येथे मतांचे मोठे विकेंद्रीकरण होते. तसेच मुख्यधारेतील पक्षच मतांचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी आर्थिक पाठबळ पुरवून निवडणूक लढण्यास प्रोत्साहीत करीत असतात.    

लोकसभेच्या निकालातून पुढील विधानसभा निवडणुक अंदाज 

लोकसभेच्या निकालातून महाराष्ट्रात याच वर्षी होणार्या विधानसभा निवडणुकांचे अंदाज बांधता येतात.परंतु हे अंदाज खरे ठरण्यासाठी मतदारांचा कल आणि आघाडीत असणाऱ्या पक्षांची प्रतिबद्धता कायम असायला हवी. लोकसभेच्या निकालाचा कल बघता पुढची विधानसभा निवडणूक हि भाजप प्रणीत महायुतीसाठी कठीण पेपर सारखी असण्याची शक्यता आहे. भाजपला विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी तिरंगी लढती महत्वाच्या ठरतात. कारण भाजपाचा कोअर पक्षनिष्ठ मतदार व याही निवडणुकीत मागील मतांच्या संख्येत प्रभावी घट न झाल्यामुळे त्यांच्या विरोधातील मते कुठेही एकगठ्ठा न पडता ती इतर पक्षात जास्तीत जास्त कशी विभाजित होतील यावर भाजपाच्या विजयाचे गणित अवलंबून असेल. यासाठी वंचित बहुजन आघाडी, बहुजन समाज पार्टी, ओवेसी यांचा पक्ष, इतर छोटे पक्ष व लोकप्रिय क्षेत्रीय अपक्ष हे भाजपाच्या विजयासाठी हुकमाचा एक्का ठरू शकतात. 

प्रकाश आंबेडकर हे लोकसभेमध्ये वंचित बहुजन आघाडीच्या झालेल्या पराभवाचा वचपा काढण्याचा प्रयत्न करतील. त्यांना स्वत:च्या पक्षातील लोकांना निवडून आणण्यापेक्षा मुख्य पक्षाच्या उमेदवारांना पाडण्यात अधिक स्वारस्य असल्यामुळे ते इतर पक्षातील बंडखोरांना उघडपणे पक्षाचे तिकीट वाटतील. तसेच  विधानसभा निहाय मतदारसंघात संख्यने जास्त असलेल्या जातीना तिकीट देवून त्या उमेदवाराच्या पाठीमागे दलित बौध्द मतदाराची ताकद उभी करतील. महाविकास आघाडीसाठी  हि धोक्याची घंटा ठरू शकते. मात्र वंचित बहुजन आघाडीची कॉंग्रेसप्रणीत महाविकास आघाडी सोबत युती झाल्यास ती विधानसभेतील विजयासाठी चांगले समीकरण ठरेल.

मागील विधानसभेतील सर्वात मोठा पक्ष असे भाजपाला मिळालेले स्थान यंदा होवू घातलेल्या  विधानसभेत टिकू शकेल काय? हा मोठा प्रश्न आहे. लोकसभा निवडणुकाप्रमाणे झालेल्या नकारात्मक मुद्द्याचा (पक्षफोड व संविधान) प्रभाव कायम राहिल्यास विधानसभा निवडणुकातही त्याचे परिणाम दिसू शकतात. मागील निवडणुकामध्ये स्वतंत्र विदर्भाच्या मुद्यावर तेथील जनतेने भाजपाचे अनेक आमदार निवडून दिले. परंतु मागील दहा वर्षात त्यावर कुठेही चर्चा झाली नाही.  शेतकरी वर्गाला मिळत नसलेला हमीभाव, विदर्भ मराठवाड्याचा उपेक्षीतपणा व मराठा आरक्षण हे येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत मार्गी लागण्यासारखे विषय नाहीत. त्यामुळे पुढची विधानसभा कोणाची? हे सांगण्याचे धारिष्ट विधानसभा निवडणूक निकालानंतरच होईल. 

लेखक:बापू राऊत