के. चंद्रू यांचा शालेय जातीनिर्मुलन अहवाल काय सांगतो ?

 

भारत हा “जाती आधारित देश” आहे या सत्य वचनाला कोणीही नाकारू शकत नाही. जाती आधारित व्यवस्थेमुळे हजारो वर्षापासून भारतातील बहुसंख्य समाजाचे शोषण आजही सुरु आहे. जाती आधारित शोषणाचा प्रश्न हा सर्व राज्यातील सरकारी शाळा असो वा  खाजगी जाती आधारित शोषण होतच असते. भारतातील तामिळनाडू राज्य हे त्यास अपवाद कसे असेल? जातीय भेदाभावाच्या अनेक घटना तेथे घडत असतात. हे लक्षात घेत एम के स्टालिन या तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातून व विशेषता शैक्षणिक संस्थामधून जाती आधारित भेदभाव नष्ट करून त्यावर उपाय सुचविण्यासाठी  सेवानिर्वूत्त न्यायमूर्ती के. चंद्रु यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीकडे  शिक्षणाच्या  समान संधी, शालेय वातावरण, प्रशासकीय सुधारणा, शिक्षक प्रशिक्षण, अभ्यासक्रमातील बदल आणि विद्यार्थी आचार नियम यावर अहवाल तयार करण्याची जबाबदारी दिली होती. या समितीने १८.०६.२०२४ रोजी  तामिळनाडू सरकारकडे सदर रिपोर्ट सादर केलाय. 

अशा समितीची गरज का भासली ?

• ऑगस्ट २०२३ मध्ये नांगुनेरी (तामिळनाडू) येथे दोन दलित विद्यार्थ्यावर सवर्ण जातीतील  सहा अल्पवयीन मुलांच्या गटाकडून क्रूर हल्ला करण्यात आला होता. हा हल्ला ते दोन्ही  विद्यार्थी अभ्यासात उत्कृष्ट असल्यामुळे झाला होता. त्यांच्या हुशारीपणाची सवर्ण विद्यार्थ्यामध्ये चीड व राग उत्पन्न झाला होता.

• तमिळनाडू अस्पृश्यता निर्मूलन समितीने (THIEF) ४४१ शाळांचा अभ्यासदौरा केला, ज्यामध्ये त्यांना व्यापक जाती-आधारित हिंसाचार आणि भेदभाव दिसून आला. सरकारी, अनुदानित आणि खाजगी शाळेत असलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये जाती-आधारित भेदभावाला प्रोत्साहन मिळत असल्याचे आढळून आले. 

• समितीने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार २५ शाळामध्ये जातीय हिंसाचार झाले असून विद्यार्थ्यामध्ये जाती आधारित गट पडल्याचे दिसून आले. प्रत्येक गट आपली जात दर्शविण्यासाठी रुमाल, बिंदी, धागे आणि स्टिकर्सचे विशिष्ट रंग वापरत होते. अभ्यासांतर्गत आपापली जाती ओळखण्यासाठी ३४ प्रकारचे संकेत चिन्ह वापरण्यात आल्याचे निर्दशनास आले.

• १५ शाळामध्ये शाळेतील स्वच्छतागृहे साफ करण्याचे काम केवळ दलित विद्यार्थ्यांना देण्यात आले. ६ शाळामध्ये जातीच्या आधारे रांगा बनवून मध्यान्ह भोजन देण्यात येत होते.तर ४ शाळामध्ये जेवणाच्या खोल्या जातीच्या आधारावर वेगवेगळ्या करण्यात आल्या होत्या. असा उघड उघड जातीभेद शिक्षक व व्यवस्थापनाकडून खुलेपणाने राबविण्यात येत होता. 

• अभ्यासात किमान तीन शाळामध्ये शिक्षकच जातीभेद करीत असल्याचे व विद्यार्थ्यांना त्यासाठी प्रोत्साहित करीत असल्याचे आढळून आले. सवर्ण व मागास वर्गातील शिक्षक दलित विद्यार्थ्यास स्पर्श करीत नसत.तर दलित विद्यार्थ्यास जास्तीत जास्त शिक्षा देण्यात येत होती.

• मदुराई येथील एका शाळेने तर १२ वी मध्ये टॉपर्स आलेल्या विद्यार्थ्यांचा सत्कार समारंभच रद्द करण्यात आला. कारण हे दोन्ही टॉपर्स दलित समाजातील होते. याचा अर्थ विद्यार्थी, शिक्षक व संस्थाचालक हे दलित विद्यार्थ्याविरोधात क्रूर व निर्दयपणे भेदभाव करीत होते.

वरील परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून एक सदस्यीय समितीची स्थापना 

वरील प्रकारच्या भयावह भेदभावामुळे दलित विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर प्रतिकूल परिणाम होतो. अशा भेदभावामुळे त्यांचे शिक्षण घेण्याचे मुलभूत हक्क हिरावून घेतल्या जावून त्यांच्या शैक्षणिक संधींवर विनाशकारी परिणामी होत असल्याचे स्पष्ट दिसते. अशा गंभीर मुद्द्याकडे दुर्लक्ष केल्यास जातीय वर्चस्वाची संस्कृती कायम राहून दलित विद्यार्थी व समाजाच्या विकासास व सुरक्षेस बाधा निर्माण होते. हे सर्व रोखण्यासाठी व दलितांच्या शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराचे संरक्षण करणे गरजेचे होते. हे लक्षात घेता व  त्यावर उपाययोजना सुचविण्यासाठी तामिळनाडू सरकाराकडून एक सदस्यीय समिती नेमण्यात आली. माजी न्यायमूर्ती के. चंद्रू यांची हि समिती होती. 

के चंद्रु समितीच्या अहवालानुसार भारतीय मन हे पूर्वग्रह व सामाजिक विषमतेने ग्रासलेले आहे. त्यामुळे समाजाच्या विविध स्तरात काहीना अपमान व अन्यायाला सामोरे जावे लागते. या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी त्यांनी अनेक उपाय सुचविलेले आहेत. त्यापैकी पुढील काही मुद्दे. K.Chandru report

विद्यार्थ्यांमध्ये जातीय चिन्हे प्रतिबंधित करणे: विद्यार्थ्याकडून मनगटावर कोरली जाणारी किंवा वापरात येणार्या जातीचे चिन्ह जसे कि मनगटावर बांधण्यात येणाऱ्या रंगीत पट्ट्या, केसांच्या रिबन, बिंदी आणि विशिष्ट प्रकारचे कपडे यावर बंदी घालणे व सामाजिक दुष्कृत्यांचा सामना करण्यासाठी सर्व समुदायातील विद्यार्थ्यांसह सामाजिक न्याय विद्यार्थी दल (SJSF) स्थापन करण्यात यावा. 

जातीसंबंधित माहितीची गोपनीयता: समावेशक शैक्षणिक प्रणाली निर्माण करण्यासाठी  शाळांमधून जातीची नावे काढून टाकण्यात यावी. हजेरी नोंदवहीत जाती संबंधित कोणताही तपशील नसावा. कोणत्याही शिक्षकाने प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे जातीचा उल्लेख न करता विद्यार्थ्याच्या जातीबाबत कोणतीही अपमानास्पद टिप्पणी करू नये. असे केल्याचे आढळल्यास  कडक कारवाई करण्यात यावी. विद्यार्थ्यांच्या जातीय पार्श्वभूमीची गोपनीयता राखण्यासाठी धोरणे आखली जावीत. 

सामाजिक न्याय आणि समानतेला प्रोत्साहन देणे: शैक्षणिक अभ्यासक्रमात सामाजिक न्याय, समानता आणि भेदभाव न करण्याचे धडे समाविष्ट करण्यासाठी सुधारणा करण्यात यावी. असे  शिक्षण जातीय भेदभावाचे नकारात्मक परिणाम समजण्यास मदत करू शकते. 

आचारसंहिता लागू करणे: विद्यार्थी आणि शिक्षक अशा दोघांनाही अशी आचारसंहिता स्थापित करणे महत्वाचे आहे कि, जे स्पष्टपणे जात-आधारित भेदभाव आणि वर्तन प्रतिबंधित करून अनुपालन आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी उल्लंघन करणार्यावर कार्यवाई करण्याचा यावी. 

शिक्षक आणि अधिकाऱ्यांचे नियमन: कोणत्याही एका जातीचे वर्चस्व रोखण्यासाठी वेळोवेळी शिक्षक आणि अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात याव्या. उच्च पदांवर असलेले शिक्षणाधिकारी त्यांच्या क्षेत्रातील प्रबळ जातीचे नसतील याची मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये खात्री करावी. शिक्षक भरती मंडळांनी (TRBs) भरतीदरम्यान उमेदवारांच्या सामाजिक न्यायाबद्दलच्या वृत्तीचा विचार केला पाहिजे. शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांसाठी वैधानिकरित्या विहित आचारसंहिता लागू करावी. सामाजिक समस्या आणि भेदभावाशी संबंधित कायद्यांवरील वार्षिक प्रशिक्षण/अभिमुखता कार्यक्रम देखील अनिवार्य असले पाहिजेत.

शाळांचे एकत्रित नियंत्रण: सर्व प्रकारच्या शाळा शालेय शिक्षण विभागाच्या एकात्मिक नियंत्रणाखाली आणणे ही महत्त्वाची शिफारस असून, या धोरणाचा उद्देश प्रशासनात सुसूत्रता आणणे आणि सर्व शाळांमध्ये एकसमान दर्जा सुनिश्चित करणे हा आहे. या बदलावर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि शिक्षकांच्या सेवा शर्तींशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या समितीची आवश्यकता असू शकते.

शिक्षक प्रशिक्षण आणि अभ्यासक्रमात बदल: सर्वसमावेशकतेवर भर देण्यासाठी बी.एड प्राथमिक शिक्षणातील अभ्यासक्रम आणि डिप्लोमामधील सुधारणांची शिफारस करण्यात यावी.  चुकीच्या कल्पना दूर करण्यासाठी आणि सामाजिक न्याय मूल्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तज्ज्ञ समितीने शालेय अभ्यासक्रमाचे पुनरावलोकन करावे. सामाजिक न्यायाच्या मुद्द्यांशी संबंधित अभ्यासक्रमातील बदलांवर लक्ष ठेवण्यासाठी सामाजिक न्याय संनियंत्रण कक्ष /समितीची स्थापना केली जावी. 

मोबाईल फोन बंदी आणि अरा नेरी क्लासेस: विचलित करणारी कामे कमी करण्यासाठी शाळेच्या कॅम्पसमध्ये विद्यार्थ्यांच्या मोबाईल फोनच्या वापरावर बंदी घालणे आणि सामाजिक न्यायासाठी इयत्ता 6 वी ते 12 वी पर्यंत अरा नेरी वर्ग अनिवार्य करण्यात यावे कि ज्यात  समानता आणि गैर - भेदभाव. या संकल्पनांचे अध्यापन प्रभावीपणे होईल. 

समुपदेशक आणि शाळा कल्याण अधिकाऱ्यांची नियुक्ती: रॅगिंग, अंमली पदार्थांचे सेवन आणि जातीय भेदभाव यासारख्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी प्रत्येक ब्लॉकसाठी प्रशिक्षित समुपदेशक आणि मोठ्या शाळांसाठी शाळा कल्याण अधिकारी (SWOs) नियुक्त करण्यात येवून या अधिकाऱ्यांनी शालेय उपक्रमांचे निरीक्षण करावे, अभिमुखता कार्यक्रम आयोजित करावे आणि थेट राज्यस्तरीय संनियंत्रण समितीला अहवाल द्यावा.

तक्रार यंत्रणा आणि आरक्षण धोरणे: कठोर गोपनीयतेसह SWO द्वारे व्यवस्थापित समर्पित तक्रार पेटीची स्थापना करण्यात यावी. अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना विज्ञान विषय शिकण्यासाठी उच्च माध्यमिक वर्गात जागा राखीव ठेवण्यात यावा. 9वी ते 12वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना समाविष्ट करण्यासाठी राष्ट्रीय सेवा योजनेचा (NSS) विस्तार करणे आणि सामाजिक न्यायाला प्रोत्साह देण्यासाठी सामाजिक न्याय विद्यार्थी दल (SJSF) स्थापना करण्यात यावा. .

केंद्रीकृत स्वयंपाकघर आणि शालेय मालमत्तेचा वापर: शालेय आहार कार्यक्रमांसाठी ब्लॉक-स्तरीय केंद्रीय स्वयंपाकघरे तयार करण्याची शिफारस करण्यात आली. कार्यक्षमतेत सुधारणा करून आपत्ती निवारणासाठी योग्य कर्मचारी नेमण्यात यावे. शालेय मालमत्तेचा वापर गैर-शैक्षणिक कारणांसाठी, विशेषत: जातीय संदेश पसरवणाऱ्या क्रियाकलापांना प्रतिबंधित करण्यासाठी नियम केले जावेत.

जातीय अत्याचारांना संबोधित करणे आणि जातीय सलोख्याला प्रोत्साहन देणे: राज्य सरकारने जातीय अत्याचारास बळी पडलेल्या भागाचे मूल्यांकन केले पाहिजे आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात. जातीय हिंसाचाराची माहिती संकलित करण्यासाठी विशेष गुप्तचर युनिट तयार करण्यात यावे. शिक्षणाचे भगवेकरण झाल्याच्या आरोपांची चौकशी तज्ज्ञ संस्थेमार्फत व्हायला हवी. जातीय भेदभाव दूर करण्यासाठी आणि जातीय सलोखा वाढवण्यासाठी सरकारने सामाजिक स्तरावर योग्य ती पावले उचलली पाहिजेत.

तामिळनाडू सरकारकडून चंद्रु समितीच्या अहवालावर अंमलबजावणी झाल्यास त्याचे दूरगामी परिणाम दिसू शकतील. विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि व्यवस्थापनावरील जबाबदाऱ्या वाढून सामाजिक न्यायास चालना मिळेल. जबाबदारी झटकनाऱ्यास मोठा दंड आकारान्यामुळे नियमितता व न्यायाच्या दिशेचे ते एक महत्वाचे पाउल ठरू शकेल. तर शैक्षणिक संस्थांच्या जातीय ओळखीच्या पदनामांना प्रतिबंध करण्यासाठी तामिळनाडू सोसायटी नोंदणी कायदा, 1975 मध्ये सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावामुळे जाती आधारित संस्था निर्माण होण्यास लगाम लागू शकेल.परंतु …..

….अहवाल व त्याची अंमलबजावणी खरेच होईल काय

तत्वाची व नियमांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झाल्यास जातीय भेदभावाचे मनोरे खचून ते सामाजिक न्यायाचे बुरुज बनू शकतात. पेरियार व समतेच्या द्रविडीयन संस्कृतीची विचारधारा मानणाऱ्या तामिळनाडू सरकारने के चंद्रु यांच्या अहवालावर काटेकोर अंमल केल्यास त्यातून सशक्तीचे, समतेचे व मानवतेचे अंतरबाह्य निकाल दिसू लागतील. ज्याप्रकारे तामिळनाडू सारख्या राज्यात जातीय भेदभावाचा कहर उच्च कोटीला पोहोचला आहे, तसाच  हा रोग इतर राज्यातही सुसाट गतीने वाहत आहे. याला रोखायचे असेल तर चंद्रु समितीने सुचविलेल्या उपायांची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. परंतु असे बदल सहजासहजी होवू देण्यास शोषक व प्रस्थापित वर्ग तयार होत नसतो. जातीय अन्याय करणारे जसे यास कारणीभूत असतात तसेच जातीवाद निर्मितीचे मूळ प्रवर्तक सुध्दा त्यास अधिक जबाबदार असतात. त्यामुळे के. चंद्रु समितीच्या अहवालाला विरोध करण्याची सुरुवात तामिळनाडू मध्येच झाली आहे. तामिळनाडू भारतीय जनता पक्षाचे नेते एच. राजा यांनी राज्य सरकारकडे हा अहवाल फेटाळण्याची मागणी केली आहे. यावरून के.चंद्रु अहवालाची अंमलाबजावणी होईल कि सुधारगृहातील इतर सुधारणावादी अहवालासारखा तो धूळ खात राहील हे येणार्या काळात स्पष्ट होईलच. 

लेखक : बापू राऊत