तामिळनाडूतील दलित अत्याचार व स्टॅलिन यांची संदिग्ध भूमिका

 

तामिळनाडू हे ई.व्ही.रामासामी पेरियार यांच्या विचाराचा वारसा लाभलेले राज्य. त्यांनी तमिळ जनतेला समतेची व धर्मनिरपेक्षतेची शिकवण दिली. त्यांच्याच विचाराचा आदर्श घेणारे डीएमके (द्रविड मुन्नेत्र कझडम) व एआयडीएमके (अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कझडम) हे दोन्ही पक्ष नेहमीच राज्यातील सत्तेमध्ये असतात. त्यामुळे समतेचे व जाती निर्मुलनाचे लोन प्रत्येक तामिळी कुटुंबात पोहोचवयास हवे होते. परंतु तसे झालेले दिसत नसून हिंदू धर्मातील निम्न जातीवरील अत्याचार रोज पुढे येत आहेत. अशा घटनात सतत होणारी वाढ हि डीएमके पक्षप्रमुख एम के स्टालिन यांचे वक्तव्य व कृती यात तारतम्य जुळत नसल्याचे दिसते. त्यामुळे केवळ पुरोगामीपणाचा आव आणून सामाजिक सुधारणा करता येत नाही तर त्याला कृतीची जोड असणे आवश्यक असते. 

काही दिवसापूर्वीच बहुजन समाज पक्षाचे तामिळनाडू राजाध्यक्ष के. आर्मस्ट्राँग यांची ५ जुलै २०२४ रोजी चेन्नईच्या पेरांबूर येथे त्यांच्या घराजवळ दुचाकीवरून आलेल्या सहा जणांकडून निर्घुण हत्या करण्यात आली. आर्मस्ट्राँग यांचे सामाजिक बदलासंदर्भातील कार्य वाखानन्याजोगे होते. मानवी हक्कांसाठी लढणारा माणूस म्हणून ते ओळखले जात. ते तरुणांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करायचे. त्यांची हत्या राजकीय वा सामाजिक द्वेषातून झाली असेल तर डीएमके पक्ष व स्टालिन यांच्या भूमिकेबाबतच प्रश्नचिन्ह उभे होवू शकतात.

तामिळनाडूमध्ये दलितावर होणाऱ्या अत्याचारात वाढ झाल्याचे नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या (NCRB) आकडेवारीतून दिसते. एनसीआरबीच्या वार्षिक रिपोर्ट नुसार २०२०  ते २०२२ या काळात अखिल भारतीय स्तरावर दलित समुदायावरील गुन्ह्यामध्ये १२.६६ टक्के वाढ झाली, तर तामिळनाडूतील दलीतावर होणार्या अत्याचारावरील गुन्ह्याचे प्रमाण २७.६६ टक्के एवढे वाढले. महिलांवरील अत्याचाराच्या (बलात्कार आदी) हेतूने वर्ष २०२२ मध्ये ९२ घटनांची नोंद झाली असून पिडीत महिलांची संख्या १०९ होती. अनुसूचित जाती / जनजाती प्रतिबंधक कायद्यानुसार १७६१ घटनांची नोंद झाली असून पीडितांची संख्या १९०८ होती. ज्यात खुनाच्या ५५ घटनाचा समावेश आहे. अखिल भारतीय अत्याचाराच्या (Atrocity) २८.६ च्या तुलनेत तामिळनाडूचे प्रमाण १२.२ असे आहे. हे प्रमाण इतर राज्याच्या तुलनेमध्ये, जसे कि, आंध्र प्रदेश (२७.४), बिहार (३९.३), गोवा (३१.४), गुजरात (३१.४), हरियाना (३१.९), झारखंड (१६.९), कर्नाटक (१८.८), मध्यप्रदेश (६८.२), महाराष्ट्र  (२०.६), ओडिशा (४०.४), राजस्थान (७१.६), तेलंगना (३२.९) आणि उत्तर प्रदेश (३७.२) कमी असले तरी शून्य असहिष्णुतेची हमी देवू पाहणाऱ्या मुख्यमंत्री स्टालिन व डीएमके पक्षासाठी ह्या घटना डोळ्यात अंजन घालणाऱ्या आहेत.

तामिलनाडूतील थलांजी कत्तूपुदूर येथे आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्याला जमावाने गर्भवती असलेली कस्तुरी, तिचे यजमान व सासऱ्याला मारहान केली. चेन्नईतील पल्लीकरनाईमध्ये कार मेकँनिक असलेल्या प्रवीण याची  आंतरजातीय विवाहामुळे मुलीच्या भावाकडून हत्या करण्यात आली तर कुंबाकोनम येथे मोहन व सरन्या या जोडप्याला मुलीच्या कुटुंबांकडून जेवणाचे निमंत्रण देवून दोघांचीही हत्या करण्यात आली. कॉम्युनिस्ट पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी आंतरजातीय विवाह लावून दिल्यामुळे सवर्ण समाजातील लोकांनी पक्षकार्यालयाची तोडफोड केली. अत्याचारांची अशी अनेक उदाहरणे आहेत. जातीद्वेष हा केवळ तामिलनाडूपर्यंतच नाही तर संपूर्ण भारतात पसरला आहे.

अलीकडे माजी न्यायमूर्ती के चंद्रु यांनी शालेय जातीनिर्मुलानासंबंधातील अहवाल १८ जून २०२४ रोजी तामिळनाडू सरकारला सादर केला. या अहवालातील तथ्य व घटना मनाला झिणझिण्या देणारे आहे. ऑगस्ट २०२३ मध्ये तामिळनाडूतील नांगुनेरी येथे दोन दलित विद्यार्थ्यावर सवर्ण जातीतील सहा अल्पवयीन मुलांच्या गटाकडून ते अभ्यासात हुशार असल्यामुळे क्रूर हल्ला करण्यात आला. मदुराई येथील एका शाळेने तर इयत्ता १२ वी मध्ये टॉपर्स आलेल्या विद्यार्थ्यांचा सत्कार समारंभच रद्द करण्यात आला. कारण हे दोन्ही टॉपर्स विद्यार्थी दलित समाजातील होते. हि उदाहरणे शिक्षक, संस्थाचालक व विद्यार्थी हे दलित विद्यार्थ्याविरोधात क्रूर व निर्दयपणे भेदभाव करीत असल्याचे द्योतक आहेत. यातून दलित विद्यार्थ्यांच्या हुशारीपणामुळे सवर्णामध्ये कशी भयंकर चीड व राग उत्पन्न होतो हे दिसून येते.

तमिळनाडू अस्पृश्यता निर्मूलन समितीने ४४१ शाळांचा अभ्यासदौरा केला, या दौऱ्यामध्ये त्यांना सरकारी, अनुदानित आणि खाजगी शाळेतील विद्यार्थ्यांमध्ये जाती-आधारित भेदभावाला प्रोत्साहन मिळत असल्याचे आढळून आले. २५ शाळामध्ये जातीय हिंसाचार झाले असून विद्यार्थ्यामध्ये जाती आधारित गट पडल्याचे दिसून आले. प्रत्येक गट आपली जात दर्शविण्यासाठी रुमाल, बिंदी, धागे आणि स्टिकर्सचे विशिष्ट रंग वापरत होते. १५ शाळामध्ये शाळेतील स्वच्छतागृहे साफ करण्याचे काम केवळ दलित विद्यार्थ्यांना देण्यात आले. ६ शाळामध्ये जातीच्या आधारे रांगा बनवून मध्यान्ह भोजन देण्यात येत होते. तर ४ शाळामध्ये जेवणाच्या खोल्या जातीच्या आधारावर वेगवेगळ्या करण्यात आल्या होत्या. असा उघड उघड जातीभेद शिक्षक व व्यवस्थापनाकडून खुलेपणाने राबविण्यात येत होता. समितीच्या अभ्यासात किमान तीन शाळामध्ये शिक्षकच जातीभेद करीत असल्याचे व विद्यार्थ्यांना त्यासाठी प्रोत्साहित करीत असल्याचे आढळून आले. सवर्ण व मागास वर्गातील शिक्षक दलित विद्यार्थ्यास स्पर्श करीत नसत. तर दलित विद्यार्थ्यास जास्तीत जास्त शिक्षा देण्यात येत होती.

 

अशा भेदभावामुळे दलित विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर प्रतिकूल परिणाम होत त्यांच्या भविष्यकालीन शैक्षणिक संधींवर विनाशकारी परिणामी होवू शकतात. अशा गंभीर मुद्द्याकडे दुर्लक्ष केल्यास जातीय वर्चस्वाची संस्कृती कायम राहून  समाजाच्या व देशाच्या विकासास बाधा निर्माण होत त्यातून संघर्षाची बीजे रोवली जातील याचे भान ठेवले पाहिजे. तत्वे व नियमांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झाल्यास जातीय भेदभावाचे मनोरे खचून ते सामाजिक न्यायाचे बुरुज बनू शकतात. दलितांच्या शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराचे संरक्षण करणे हे जबाबदार शासनकर्त्यांचे कर्तव्य ठरते.

देशात सामाजिक न्यायाचा मोठा धंडोरा पिटला जातो, परंतु प्रत्यक्षात ते दलितांच्या अन्यायाचे माहेरघर बनलेले आहे. “सामाजिक न्याय व गरीबांचा विकास” हा राजकारन्यांसाठी केवळ भाषण देण्यापुरते मर्यादित राहिला आहे. समाजकल्याण मंत्रालया अंतर्गत असलेला दलित विकास निधी हा वर्षभर वापरला जात नाही. मग वर्षाच्या शेवटी हा निधी दुसरीकडे वळविण्यात येतो. त्यामुळे कोणत्याही यथास्थितीवादी घटक, पक्ष व नेत्यांना मागासवर्गीयांचा विकास व्हावा असे वाटत नाही हे स्पष्ट होते. परंतु मतासाठी ते आपला अस्सल चेहरा कधीही जनतेसमोर येवू देत नाहीत. त्यास तामिळनाडू येथील डीएमके सरकार व मुख्यमंत्री स्टॉलिन हेही कसे अपवाद ठरू शकतील!.

 

बापू राऊत

९२२४३४३४६४

लेखक व विश्लेषक