Women entrepreneurs shine at DICCI first trade fair

http://economictimes.indiatimes.com/news/news-by-industry/jobs/women-entrepreneurs-shine-at-dicci-first-trade-fair/articleshow/11154404.cms

Vidarbha State:Maharashtra

It’s by now a seasoned demand, the one for a separate Vidarbha state, to be carved out of eastern Maharashtra (comprising 11 districts bordering three states). The movement has peaked more than once over the years but has lacked in critical areas, like in the drama and histrionics of the Telangana movement or the ruthless official decision-making, as has been the case in Uttar Pradesh. That said, ‘Vidarbha’ renews its demand each time the small-states issue occupies the national agenda.

December 12 is the new date set for another boost to the concept. “This time we are serious about an all-out agitation,” says Nagpur-based ex-MP Jambuwantrao Dhote, who has led many agitations on the issue. He realises, though, that the campaign carries a peculiar complexity—the political party at the forefront of it, the BJP, is hemmed in by an alliance partner, Shiv Sena, that’s bitterly opposed to it. (The Sena claims a part of its lingua-political legacy from the Samyukta Maharashtra movement which led to the creation of Maharashtra in 1960.)“We cannot allow Maharashtra to be divided,” says Sena MP Bharat Raut. In addition, the BJP has now to contend with a Sena clone too—Raj Thackeray’s Maharashtra Navnirman Sena—that also draws its identity and support on the basis of Marathi asmita (identity). This was why the BJP-led NDA—which had created three small states during its reign at the Centre— had been unable to do so for Vidarbha. But this time around BJP state general secretary Vinod Tawde is adamant. “We are committed to statehood for Vidarbha... there are sound economic reasons for it,” he says. Colleague and Nagpur MLA Devendra Fadnavis has also convinced the party leadership (not that BJP president Nitin Gadkari who’s from Nagpur needed much convincing) of these. “Vidarbllocation from the Centre is skewed because in united Maharashtra, development and wealth in Mumha has good quality raw materials and soil, yet it remains backward in development,” says Fadnavis. “Budget abai-Pune evens out the extreme low GDP of eastern Maharashtra.”

The Congress is, so far, in the comfort zone; given the battle between the BJP and Sena, it can afford to stay out. It’s a relief for AICC general secretary Vilas Muttemwar, for he was once the region’s mascot for a separate Vidarbha, going as far as to write to PM Manmohan Singh in 2009 to press the demand. But since becoming general secretary, he’s been rather silent. “We are not surprised,” says Kishor Tiwari, a social activist who’s documenting the spate of cotton farmer suicides. “The Congress is responsible for our backwardness. There are Planning Commission reports, fact-finding committee reports, the CAG findings of ’07 and the Maharashtra government’s own papers which all say that there’s a severe backlog in funds allocated to Vidarbha. How will the region progress?”

The reports all point to the fact that western Maharashtra—represented by the politically powerful sugar lobby and Maratha politicians—has cornered the major allocations at the expense of other regions, including Vidarbha. The backlog was in the region of Rs 15,000 crore five years ago, despite the existence of statutory development boards under Article 371 (2) of the Constitution to set right the balance. Now, regional leaders and businessmen are convinced that only a separate state can fulfil their aspirations. Vidarbha, they point out, has everything going for it: it’s not drought-prone like Marathwada, has been power surplus in the last two decades, houses two-thirds of the state’s mineral resources and three-fourths of forest resources. It’s a powerful argument that has rallied non-political outfits like Vidarbha Rajya Nirman Samiti, economic/trade associations, and student organisations to join the agitation.

It’s by now a seasoned demand, the one for a separate Vidarbha state, to be carved out of eastern Maharashtra (comprising 11 districts bordering three states). The movement has peaked more than once over the years but has lacked in critical areas, like in the drama and histrionics of the Telangana movement or the ruthless official decision-making, as has been the case in Uttar Pradesh. That said, ‘Vidarbha’ renews its demand each time the small-states issue occupies the national agenda. December 12 is the new date set for another boost to the concept. “This time we are serious about an all-out agitation,” says Nagpur-based ex-MP Jambuwantrao Dhote, who has led many agitations on the issue. He realises, though, that the campaign carries a peculiar complexity—the political party at the forefront of it, the BJP, is hemmed in by an alliance partner, Shiv Sena, that’s bitterly opposed to it. (The Sena claims a part of its lingua-political legacy from the Samyukta Maharashtra movement which led to the creation of Maharashtra in 1960.) “We cannot allow Maharashtra to be divided,” says Sena MP Bharat Raut. In addition, the BJP has now to contend with a Sena clone too—Raj Thackeray’s Maharashtra Navnirman Sena—that also draws its identity and support on the basis of Marathi asmita (identity). This was why the BJP-led NDA—which had created three small states during its reign at the Centre— had been unable to do so for Vidarbha. But this time around BJP state general secretary Vinod Tawde is adamant. “We are committed to statehood for Vidarbha... there are sound economic reasons for it,” he says. Colleague and Nagpur MLA Devendra Fadnavis has also convinced the party leadership (not that BJP president Nitin Gadkari who’s from Nagpur needed much convincing) of these. “Vidarbha has good quality raw materials and soil, yet it remains backward in development,” says Fadnavis. “Budget allocation from the Centre is skewed because in united Maharashtra, development and wealth in Mumbai-Pune evens out the extreme low GDP of eastern Maharashtra.” The Congress is, so far, in the comfort zone; given the battle between the BJP and Sena, it can afford to stay out. It’s a relief for AICC general secretary Vilas Muttemwar, for he was once the region’s mascot for a separate Vidarbha, going as far as to write to PM Manmohan Singh in 2009 to press the demand. But since becoming general secretary, he’s been rather silent. “We are not surprised,” says Kishor Tiwari, a social activist who’s documenting the spate of cotton farmer suicides. “The Congress is responsible for our backwardness. There are Planning Commission reports, fact-finding committee reports, the CAG findings of ’07 and the Maharashtra government’s own papers which all say that there’s a severe backlog in funds allocated to Vidarbha. How will the region progress?” The reports all point to the fact that western Maharashtra—represented by the politically powerful sugar lobby and Maratha politicians—has cornered the major allocations at the expense of other regions, including Vidarbha. The backlog was in the region of Rs 15,000 crore five years ago, despite the existence of statutory development boards under Article 371 (2) of the Constitution to set right the balance. Now, regional leaders and businessmen are convinced that only a separate state can fulfil their aspirations. Vidarbha, they point out, has everything going for it: it’s not drought-prone like Marathwada, has been power surplus in the last two decades, houses two-thirds of the state’s mineral resources and three-fourths of forest resources. It’s a powerful argument that has rallied non-political outfits like Vidarbha Rajya Nirman Samiti, economic/trade associations, and student organisations to join the agitation.

India Dalit boy 'killed over high-caste man's name

A low-caste Dalit boy has been killed in the northern Indian state of Uttar Pradesh for sharing a name with a man of a higher caste, police say

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-india-15997648

They said Neeraj Kumar's father Ram Sumer had been asked to change the names of two sons as they were the same as those of Jawahar Chaudhary's sons.

The body of Neeraj, 14, was found on 23 November in a field. Two friends of the Chaudhary family have been arrested.

Mr Chaudhary denies the involvement of his family in the murder.

He says the family is being framed by police.

Dalits, formerly known as "untouchables", are at the bottom of the Hindu caste system in India.

Although caste discrimination is illegal, biases remain in many areas.

Strangled

The latest incident took place in Radhaupur village in Basti district.

Both Ram Sumer and Jawahar Chaudhary have sons named Neeraj and Dheeraj and that has long been an issue between the two families, Sub-inspector Praveen Kumar said.

Mr Chaudhary, who belongs to a higher caste, had given several warnings to Mr Sumer to change the names of his boys.

On 22 November, Neeraj left home after dinner to watch television at a friend's house. His body was found the next day.

Police said he was strangled.

Mr Chaudhary's sons - Neeraj and Dheeraj - are missing, but police have arrested two friends of the family who they say had a role in the murder.

राहुल गांधीचा तमाशा

राहुल गांधी हे देशाच्या हिताचा विचार सोडून केवल उत्तर प्रदेश पुरते मर्यादीत झालेले दिसतात.  

जनतेचा गर्भित इशारा

आज भ्रष्टाचार सर्वांच्या चिंतेचा विषय आहे. देशात भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे खोलवर रुजली असून जनता भ्रष्टाचारामूळे त्रस्त झालेली आहे.प्रत्येक भारतीयाला त्यापासूनमुक्ति हवी आहे.भ्रष्टाचाराचा राक्षस देशाचा सत्यानाश करीत आहे हे आता लोकाना चांगलेच कळलेले आहे. परंतु कोणीही पुढे येऊन या भ्रष्टाचार व भ्रष्टाचा-या विरूध्द बोलण्याची हिंमत करीत नाहीत . लोक स्वत: पुढे येऊन याचा विरोध करणार नाहीत तोपर्यंत भ्रष्टाचाराचे उच्चाटन होणार नाही हे तेवढेही सत्य आहे. भ्रष्टाचाराची मुळे नष्ट करण्यासाठी लोकानाच पुढे यावे लागेल

देशात एकामागुण एक भ्रष्टाचाराची बिंगे फुटत आहेत. राष्ट्रकूल क्रीडा घोटाला टू जी स्पेक्ट्रम, आदर्श हाउसिंग रेड्डी बंधु खान प्रकरण,येदुएरुप्पा प्रकरण. भ्रष्टाचार करना-यावर कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही केल्या जात नाही. केवळ तात्पुरती कार्यवाही केली जाते. परंतु त्यानी जमविलेल्या संपत्तीवर कसल्याही प्रकारची टाच आणल्या जात नाही. आपल्याकडे सीबीआय व सिविसी ह्या तपास संस्था आहेत. ह्या संस्था सत्ताधारी पक्ष व सरकारच्या अखत्यारी खाली काम करीत असल्यामुळे ह्या संस्था जनतेला न्याय देण्यास अक्षम ठरलेल्या आहेत. आमदार, खासदार, मंत्री व काही शासकीय अधिकारी रात्रीतुन करोड़ोपती होत आहेत. मंत्री व अधिकारी हे खाजगी कंपण्याना फायदा पोहोचविण्यासाठी अधिक कार्यरत असताना दिसतात. देशातील तिनसे ते चारसे कुटुंबानीच देशावर ताबा घेतल्याचे दिसते. लोकशाहीच्या आत्म्याला काय वाटते याची काळजी लोकशाहीच्या या ठेकेदाराना मूळीच वाटताना दिसत नाही.

अण्णा हज़ारे नावाच्या फकीराने सत्ताधारी करीत असलेल्या भ्रष्टाचारावर लगाम कसण्यासाठी उपोषनाची हाक दिली . अण्णा हजारेच्या समर्थनार्थ लाखो लोक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू लागने म्हणजेच देशाचा कायदा बनविना-या संसद सदस्याना देशातील जनतेने दाखवून दिले आम्ही केवळ तुम्हाला व्होट देण्यापुरते मर्यादित नाही तर आम्ही तुम्ही बनविता ते कायदे आमच्या हिताचे आहेत की नाही याची आम्ही चाचणी करणार आहोत याचा तो गर्भित इशारा आहे.

फार्म्युला वन स्पर्धा आणी मायावती

काही दिवसपूर्वीच देशाच्या राजधानी मध्ये राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार व दिल्ली महापालिका यांच्या अधिपत्याखाली झाल्या. पंतप्रधानांच्या कार्यालयापासून दिल्ली महापालिकेपर्यंत अनेक सरकारी संस्था राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी राबत होत्या. तरीही स्पर्धा सुरू होण्याच्या दिवसापर्यंत मुख्य स्टेडियमची रंगरंगोटीही पूर्ण झालेली नव्हती. खेलग्राममध्ये भटकी कुत्री होती, शिवाय खेळाडूंच्या शयनगृहांमध्ये साप आणि विंचूही म्हणे होते. स्टेडियमकडे जाणारा पूल पंधरवडाभर अगोदर कोसळला. स्टेडियमच्या ड्रेसिंग रूमचे छत गळू लागल्याची दृश्ये टीव्हीवर दिसली. या ढिसाळ कारभारामुळे अनेक देशांनी सहभागी होण्यास ऐनवेळी नकार दिला. त्यामुळे देशाची मान जगात ताठ होण्याऐवजी कमालीची मानहानी झाली. या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक सुरेश कलमाड़ी आजही तिहारच्या तुरुंगात आहेत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या स्पर्धा  भारतात होणार नाहीत अशी आंतरराष्ट्रीय समजूत होती. याचा विचार करता एफ वन कार रेस आयोजित करने हे एक दिवास्वपनच होते. रेससाठी आवश्यक असा अत्युत्कृष्ट बनावटीचा ट्रॅक भारतात कसा व कुठे होणार, इथपासून ते  स्पर्धाकाच्या राहण्याची व्यवस्था कुठे करणार शिवाय रेस पाहण्यासाठी येणार्‍या लाखभर प्रेक्षकांसाठी येण्या-जाण्याची व भोजनाची सोय कशी होणार, हा प्रश्न होताच. शिवाय केंद्र सरकार कट्टर मायावती विरोधी तसेच प्रसारमाध्यमे मायावती विरोधात टीका करण्याच्या संधि नेहमी शोधत असतात अशा वेळेस मायावतींने शिताफीने पावले टाकत राष्ट्रीय कंपन्यां मार्फत केंद्र सरकारच्या कोणत्याही मदतीशिवाय ही स्पर्धा उत्तर प्रदेशात आणून कमालीची यशस्वी करून दाखवत आपल्या प्रशासकीय चातुर्याचेही दर्शन सा-या देशवाशीयाना घडवले. मायावतीं च्या यशस्वीतेमुळे विरोध करणारी माध्यमे आणि राजकीय पक्ष यांचे चेहरे कोमेजल्यासारखे झाले आहे विशेषता युवराज राहुल गांधी यांचा.

उत्तर प्रदेशचं एक टोक म्हणजे ग्रेटर नोएडा आणी हे ग्रेटर नोएडा म्हणजे आंतरराष्ट्रीय स्टारडमच. ग्रेटर नोएडा प्रमाणेच मायावतीने उत्तर प्रदेशातील काही शहरे नव्या स्वरूपात विकसित केली आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग व रस्त्यांचा विकास झालेला आहे. परंतु मायावतीच्या चांगल्या गोष्टी दाखविन्यास प्रसारमाध्यमे घाबरतात. मायावतीला नेहमी शूर्पनखेच्या स्वरूपात दाखविण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो एवढा जातीयवाद या प्रसरमाध्यमाच्या मालक व पत्रकारामध्ये भरला आहे. उत्तर प्रदेशात नोंदल्या गेलेला क्राइम रेकॉर्ड दाखविण्यात प्रसारमाध्यमे फारच उत्सुक दिसतात. वास्तविक हकीकत अशी आहे की, कांग्रेस व समाजवादी पक्षाच्या कार्यकाळात भीतिमुळे दलित तक्रार दाखल करीत नसत व तक्रार दाखल केलिच तर त्याची नोंद घेतल्या जात नसे परंतु मायावतीच्या कार्यकाळात   दलिताना कसल्याच प्रकारची भीती वाटत नसल्यामुळे व त्यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीची लगेच नोंद होत असल्यामुळे गुन्हयाची नोंद अधिक झालेली आहे. परंतु याची नोंद घेण्याईतपतचा समजूतदारपना देशवाशियांच्या मानसिकतेत निर्माण झाला नाही हे एक दुर्दव्यच आहे. फार्म्युला वन या स्पर्धेचा प्रारंभ म्हणून हिरवा झेंडा दाखवण्यासाठी सचिन तेंडुलकरला निमंत्रित करण्यात आले होते तर ग्रेटर नोएडा च्या बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट वर स्पर्धेचा विजेता विटेल ला बक्षीस  मुख्यमंत्री मायावतींच्या हस्ते देण्यात आले. यातही प्रसारमाध्यमानी आपली पक्षपाती भूमिकेचे दर्शन घडविले. सचिन तेंडुलकरचे स्पर्धेला हिरवा झेंडा दाखविन्याच्या प्रसंगाचे वारंवार प्रसारण करण्यात आले परंतु मायावतीच्या बक्षीस वितरनाच्या कार्यक्रमाचे प्रसारण मात्र त्या प्रमाणात दाखविण्यात आले नाही.

मायावतीच्या कर्तुत्वाचे अनेक आंतरराष्ट्रीय विद्वानानी प्रंशसा केली आहे तसेच मायावतीच्या कर्तुत्वाची दखल भारतात घेतल्या जात नाही याची खंत सुध्दा व्यक्त केली आहे.शोभा डे या लेखिकेने फार्म्युला वन या स्पर्धेच्या आयोजनाचे भव्य स्वरूप बघून मायावतीच्या कार्याचे कौतुक केले तसी हिंमत इतरानी दाखविली नाही.

                                                          

                                     

अण्णाचे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन व आंबेडकरी समाज

कोणत्याही आंदोलनानांचा उगम हा मुख्यत: अन्याय, अपमान, उपासमार, फसवणूक व  विषमताववाद यातून होत असतो. भारतात दलितानी त्यांच्यावर होणा-या सामाजिक व धार्मिक विषमताववाद आणी व आर्थिक अत्याचारातून आन्दोलने उभी केली. जमींनदाराकडून शेतक-यावर  अत्याचार होत असत त्यातूनच मग नक्षलवादी चळवळ जण्मास आली. अण्याय सहन करण्याच्याही काही सीमा असतात. त्या सीमा संपल्या की माणूस मनातून धगधागायला लागतो. अशी धगधागत असलेली माणसे आपला संताप केवळ बोलून व्यक्त करीत असतात परंतु रस्त्यावर उतरुन निषेध करीत नाही. मात्र मनातल्या संतापाला दुस-याने वाट मोकळी करुन दिली की मग ते रस्त्यावर उतरण्यास तयार होत असतात. लोकाना अन्याय, अत्याचार व भ्रष्टाचार या विरोधात बोलणा-या नेत्याची गरज असते.

देशात रोजच करोड़ो रुपयांच्या भ्रष्टाचाराच्या नवनव्या  बातम्या येत होत्या व आताही येत आहेतच. राजकीय नेते व मोठे प्रशासनिक अधिकारी वर्गानी सरकारी पैसा लुटण्यास सुरूवात केली. पैसे दिल्याशिवाय कोठेही काम होताना दिसत नाही. सरकारी कन्त्राटे राजकीय नेते व त्यांच्या चमच्याना बिनभोबाट  दिली जातात. नैसर्गिक साधन संपतीची बेसुमार लूट चालू आहे अशावेळेस देशातल्या भ्रष्टाचाराविरोधात कोणीतरी आवाज उठवायला हवा होता. तो रालेगण सिध्दितिल अण्णा हज़ारे यानी दिल्लीत उठविला. भारत भ्रष्टाचारमुक्त करण्याचा चंग बांधलेल्या अण्णांच्या कार्याला आपला आधार देण्यासाठी स्वयंप्रेरणेनं तिथे माणसं आली. गृहिणी पासून सगळया क्षेत्रातील मंडळी आंदोलनात सहभागी झाली होती.

लोकपाल बिल आणण्याची मागणी घेऊन हे अण्णानी दोनदा उपोषण सुरू केल.  सुरुवातीच्या काळात लोकपाल बिलाच्या संदर्भात लोकाना फार कमी प्रमाणात माहिती उपलब्ध्द होती आता प्रसारमाध्यमाच्या माध्यमातून लोकपाल विधेयकाचे खरे स्वरूप लोकाना कळलेले आहे. त्यामुळे लोकपाल विधेयक हे सा-या जनतेसाठी आहे असी भावना लोकामध्ये निर्माण झाली आहे कारण भ्रष्टाचाराने सारी जनताच त्रस्त झालेली दिसते.

लोकपाल विधेयक आहे तरी काय?

लोकपाल विधेयक 1968 मध्ये संसदेत सादर करण्यात आले होते. ते चौथ्या लोकसभेत 1969 ला पास करण्यात आले परंतु सादर बिल राज्यसभेत येण्यापूर्वीच संसद भंग करण्यात आली होती. त्यानंतर हे विधेयक सन 1971, 1977, 1985, 1989, 1996, 1998, 2001, 2005 आणी 2008 संसदेत येऊनही पास होऊ शकले नाही. लोकपाल विधेयकानुसार केंद्रात लोकपाल आणि राज्यांमध्ये लोकायुक्त नेमले जातील. लोकपाल आणि लोकायुक्त या दोन्ही यंत्रणा (institutions) निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाप्रमाणे स्वतंत्र असतील. सरकारांशी त्यांचा संबंध असणार नाही. कुठला नेता अथवा सरकारी अधिकारी त्यांच्या कामात ढवळाढवळ करू शकणार नाही अथवा त्यांचे तपासकार्य प्रभावित करू शकणार नाही.  त्यामुळे सरकारी यंत्रणेतील भ्रष्टाचार काही प्रमाणात चव्हाटय़ावर आणणे शक्य होऊ लागेल. या विधेयकामधुन आमदार, खासदार, मंत्री सुटनार नसून उच्च श्रेणीतील सरकारी अधिकारी यांच्यावर लोकपालांचे नियंत्रण असेल. भ्रष्टाचारी लोकांविरुद्धचे खटले दीर्घकाळ रेंगाळत राहणार नाहीत. भ्रष्ट नेते, अधिकारी यांची दोन वर्षांच्या आत कारागृहात रवानगी होईल. सिटीझन चार्टरमुळे सामान्य जनांची सरकारी कामे निश्चित कालावधित पूर्ण होतील. लोकपालच्या सदस्यांचं चयन नेत्यांद्वारे नव्हे  तर नागरिक, न्यायाधीश आदींद्वारे केलं जाईल.आजपर्यंत भ्रष्टाचारी व्यक्तींवर, विशेषत: उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी किंवा राजकारणी यांच्यावर रीतसर खटला भरून त्यांना शिक्षा होणे हे मात्र अपवादानेच घडत असल्याने लोकपालाचा कायदा होण्याची गरज भासत होती.

कांग्रेस व सरकारचा कांगावा

२६ जानेवारी १९५० रोजी भारत प्रजासत्ताक होताच देशाची प्रजा ही मालक झाली आणि त्यांनी निवडून दिलेले आमदार-खासदार हे प्रतिनिधी खरे तर जनतेचे सेवक आहेत. कांग्रेसला जनतेनं विश्वासानं सरकारी तिजोरीचे रक्षक व न्याय मिळवा म्हणून नेमलं.  तिजोरी जनतेची, पैसाही जनतेचा, पण जनतेनं विश्वासानं नेमलेले लोकप्रतिनिधी जनतेच्या तिजोरीवर डल्ला मारू लागले आहेत. खासदार निवडणुकीत वारेमाप पैसा उधळुन निवडुन येत आहेत. कोणत्याही नेत्याने निवडणुक खर्चाची मर्यादा पाळलेली नसुन त्याबाबतची त्यांची प्रतिद्न्यापत्रे अक्सर खोटी आहेत हे जनतेला माहीत आहे. ईमानदार, हुशार परंतु पैसा नसलेली माणसे कोणत्याही परिस्थितीत निवडून येऊ नये याची व्यवस्था रितसरपने करण्यात आली आहे.  निवडून आलेले खासदार आमदार एका वर्षातच करोड़ोपती बनत आहेत. कांग्रेसच्या नेत्यानी भ्रष्टाचाराचा तर कळस गाठला आहे. देशातील उद्योगपती, राजकीय नेते व प्रशासनिक अधिकारी यांची युती झालेली आहे. शिक्षण क्षेत्रे, जंगले व देशाची खनिज संपत्ती यावर यांचा कब्जा झालेला आहे. पैशाच्या बळावर मत खरेदी करून निवडून येत आहेत. नेत्यांची नैतिकता लोप पावली आहे. कांग्रेसने देशातील जनतेची ताकद "अंडरईस्टीमेट" केली आहे. अण्णा स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच भ्रष्टाचारावरुन एव्हढे माजी मंत्री/खासदार/प्रशाषक तुरुंगात गेलेले असावेत. अण्णाच्या हजारे व जनतेच्या दबावामुळे आंदोलनामुळे पुढच्या विधानसभा व लोकसभेच्या निवडणुका मध्ये पराभव पत्करावा लागेल या भीतिमुळे कांग्रेस व तिचे नेते बिथरलेलेले दिसतात. त्यामुळे कांग्रेस व सरकार हे आंदोलन बदनाम कसे होईल यासाठी अतोनात प्रयत्न करीत आहेत. या आंदोलना विरोधात कांग्रेस एका समाजाला भड़कावत आहे. अण्णाच्या आंदोलनामुळे  देशाची संसदीय व्यवस्था धोक्यात येत असून एकप्रकारे राज्यघटनेलाच नाकारण्याचे षडयंत्र रचण्यात येत आहे, या आंदोलनाच्या पाठीमागे संघाचा हात आहे अशा प्रकारचे गोबेल्स तंत्र कांग्रेस वापरत आहे. कांग्रेसच्या या नीती नुसार महाराष्ट्राच्या विधानसभेत व विधानपरिषदेत कधीच न बोलणारे अनुसूचित जाती व जनजाती च्या आमदारानी  हे आंदोलन घटना विरोधी असून डाँ. बाबासाहेब आंबेडकरानी लिहलेल्या घटनेला नाकारण्याचे षडयंत्र आहे अशा प्रकारची भूमिका घेऊन विधानसभेत हंगामा करण्यात आला व त्याला कांग्रेसी माध्यमानी प्रसिध्दी दिली..एरवी दलितांच्या कोणत्याही प्रकारच्या सामाजिक प्रश्नावर व अत्याचारावर व हक्काबाबत बोलत नसना-या या आमदारांचा किती गैरवापर कांग्रेस करते याची प्रचित्ती आली.

आंबेडकरी समाजाची भूमिका

अण्णा हज़ारे यांचे आंदोलन हे संसदेविरोधात असून ते भविष्यात भारताची राजयघटना बदलविनारे आहे अशा प्रकारचा संदेश आंबेडकरी समाजात पसरविन्यास कांग्रेस व सरकार  यशस्वी झाल्यासारखे दिसते. अण्णा हजारेच्या आंदोलना विरोधात देशात विविध ठिकाणी आंबेडकरी समाजामार्फत मोर्चे व सभा संमेलने घेऊन अण्णा प्रणीत भ्रष्टाचार आंदोलनाचा निषेध करण्यात आला. देशात अण्णाविरोधात वातावरण निर्माण करण्यास कांग्रेसने सुरुवात केली व त्यास आंबेडकरी समाजाचे काही कार्यकर्ते बळी पडल्याचे दिसतात. अण्णा हज़ारे हे राष्ट्रीय स्वयसेवक संघाचे हस्तक आहेत व त्यांचा बोलविता धनी संघ आहे व संघाची नीती ही दलित व मुस्लिम विरोधी आहे हा कांग्रेसचा प्रचार अनेक आंबेडकरवाद्याना भावल्यासारखा वाटतो. (संघाची भूमिका ही फुले आंबेडकर विरोधी आहे हे सत्य आहे) परंतु आंबेडकरवाद्याना चतुर कांग्रेसी सताधारी हे आपल्याला आण्णांच्या विरोधात वापरुन तर घेत नाहीत ना? याची कल्पना का येत नाही?. आम्ही आपली शक्ति सत्ताधारी सांगतात म्हणून अण्णा विरोधात खर्च का करावी?.ज्या घटनेचा आधार घेऊन कांग्रेस दलित समाजाला भड़कविण्याचा प्रयत्न करीत आहे त्याच घटनेद्वारा आम्हाला मिळालेले हक्क देण्यास कांग्रेस का विरोध करते?. सरकार खाजगीकरण करून घटनेविरोधात भूमिका का घेते?. खाजगी क्षेत्रात आरक्षण लागू करण्याचा कायदा का करीत नाही?. अनुसुचित जाती/जमाती योजनेचा निधी सरळसरळ दुसरीकडे का वळविल्या जातो ?. सरकारी शाळा व कालेजेस ची संख्या कमी करून राजकारण्याच्या व उद्योगपतीच्या शैक्षणिक संस्था उभ्या होत आहेत. या संस्थात दलित आदिवासीना पैशाअभावी प्रवेश मिळत नाही तसेच आय आय टी व आय आय एम या सारख्या संस्थात मागास विद्यार्थ्याना प्रतिनिधित्व दिल्या जात नाही ही कांग्रेसची दलित आदिवासी विरोधी नीती नव्हे काय? दलितांच्या झोपडयावर बिनधास्त बुलडोझर चढ़विल्या जातो. आंदोलन करूनही व संसदेत आश्वासन देऊनही जातवार जनगणना सरकार करीत नाही. सबंध देशात दलितावर अत्याचार होत असतानाही सरकार व कांग्रेस गंभीर दिसत नाही. रिपब्लिकन पक्षाचे अनेक तुकडे पाडन्यास व आंबेडकरी आंदोलन अशक्त करण्यास कांग्रेस जबाबदार नाही का?. आंबेडकरी नेते व कार्यकर्ते यानी आंदोलन करण्यापूर्वी विचार करावयास हवा होता. मुख्य प्रश्न आहे तो राज्यघटना बदलण्याचा परंतु अण्णा हज़ारे ने तर कधीच राज्यघटना बदलण्याची मागणी केली नाही. जे भाजप सरकार केंद्रात सत्तेवर असतानाही राजयघटनेला हात लाऊ शकले नाही तिथे अण्णा हजारेंची काय मोजदाद(हिंमत)?.  ज्या दिवशी अण्णा हज़ारे असी मागणी करतील त्याच दिवशी अण्णा हज़ारे संपलेले दिसतील. राज्यघटना बदलण्याची मागणी केली तर आंबेडकरी समाज आपली काय अवस्था करील याची कल्पना अण्णास निश्छ्तिच आहे. कांग्रेसने आजपर्यंत अनेकदा घटनादूरसत्या केल्या आहेत. भ्रष्टाचाराच्या प्रश्नावर आज कोटयावधि जनता अण्णासोबत उभी झालेली दिसते. अशा वेलेस अण्णाच्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनापासून आंबेडकरी समाजाने का अलग राहायचे? भ्रष्टाचाराची झळ आंबेडकरी समाजाला बसत नाही का?. आपण स्वता:ला ह्या सरकारला वापरु द्यायचे काय? याचा विचार आंबेडकरी समाजाने केला पाहिजे. सरकारच्या सापळ्यात अजिबात न अडकता आणि जनतेपासुन फटकुनही न राहाता आपण निर्णय घेतला पाहिजे.

लोकपाल विधेयक पास झाले तर त्याचा फायदा सर्व जनतेस होईल. या आंदोलनाने उभ्या केलेल्या अनेक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. लोकपाल विधेयकाचे समर्थन करताना अण्णा हज़ारे व त्यांच्या टिम ने गैरसरकारी  संघटना व खाजगी कंपन्याना विधेयकाच्या मसुदयात समाविष्ट केलेले दिसत नाही तसेच न्यायालयानाही लोकपालाच्या कक्षेत आणण्याची मागणी ते करीत आहेत. ही अन्नाची मागणी रास्त दिसत नाही. हे लक्षात घेऊन आंबेडकरवाद्यानी गैरसरकारी (NGO)  संघटना व खाजगी कंपन्यानाही लोकपालाच्या कक्षेत आणण्याची मागणी करीत न्यायालयाना लोकपालाच्या कक्षाच्या बाहेर ठेवण्याची मागणी केली पाहिजे त्यासाठी पंतप्रधान व राष्ट्रपती समोर आपले म्हणणे मांडले पाहिजे. आंबेडकरवादी चळ्वळीने आण्णांच्या आंदोलनाबाबत फेरविचार करावा असे मला वाटते. आपली भुमिका स्वतंत्र असावी परंतु ती विरोधातिलच असावी असे नाही. डावे-उजवे यापैकी कोणालाही शरण न जाता मुदयावर आधारित आपली भ्रष्टाचार विरोधी भूमिका असावी त्यासाठी फुले आंबेडकरवाद्यांचा एकच एक मंच असावा असे मला वाटते.

बापू राऊत