नक्षलवाद विरोधातील सलवा जुडूम व महेंद्र कर्मा यांचा सत्यापलाप

छत्तीसगढ मधील कनवलनार येथे नक्षलवाद्यांनी कांग्रेसच्या परिवर्तनयात्रेवर २५ मे २०१३ रोजी केलेल्या अंधाधुंद हल्ल्यात २७ कांग्रेस कार्यकर्त्यासोबत  सलवा जुडूमच्या महेंद्र कर्मा व राज्यकांग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल याची हत्या करण्यात आली. त्यानंतर अचानक   महेंद्र कर्मा व सलवा जुडूम ही संघटना प्रकाशझोतात आली. तोपर्यंत त्यांची प्रसिध्दी केवळ छत्तीसगढ व तेथील आदिवासीपर्यंतच मर्यादित होती. महेंद्र कर्माच्या हत्येनंतर नक्षलवाद्यांनी जारी केलेल्या पत्रकात  महेंद्र कर्मा व त्याच्या सलवा जुडूम च्या सदस्यांनी हजारो आदिवासींना ठार मारल्याचा व आदिवासी स्त्रियांवर शारीरिक अत्याचार केल्याचा आरोप करण्यात आला. सोबतच कर्मा परिवाराला भूस्वामी व आदिवासीचा  शोषक म्हटल्या गेले. महेंद्र कर्मा हा आदिवासी समाजातील जमीनदार होता. राजकीय दृष्ट्या तो कांग्रेस पक्षाचा आदिवासी नेता. महेंद्र कर्माच्या डोक्यातून जन्मास आलेली संघटना म्हणजे सलवा जुडूम होय. महेंद्र कर्माने नक्षलवादाला विरोध करण्यासाठी सलवा जुडूम या संघटनेला जन्मास घातले असे बोलल्या जाते. नक्षलवादाचा बिमोड करता आला नाही तर नक्षलवाद्याच्या हातून मरण पत्करेन असे महेंद्र कर्माने म्हटले होते. सलवा जुडूम व महेंद्र कर्माच्या संदर्भातील घटनांचा बारकाईने अभ्यास केल्यास नक्षलवादाला विरोध करण्यासाठी ही संघटना स्थापित झाली नव्हती असे दिसून येते. राजकीय दृष्ट्या स्वत:ला प्रस्थापित करण्यासाठी या संघटनेचा जन्म झाला असून कांग्रेसमध्ये आदिवासीचा मननीय नेता म्हणून आपले नाव समोर यावे व अजित जोगी सारख्या आदिवासी नेत्यावर मात करता यावी यासाठी महेंद्र कर्मानी रचलेला तो एक डाव होता. याला एक दुसरीही बाजू आहे व ती म्हणजे आदिवासीच्या जमिनीवर नजर ठेवून सलवा जुडूमच्या माध्यमातून नक्षलवादीच्या नावाने मूळ आदिवासीला तेथून हाकलून (विस्थापित करुन) त्यांच्या जमिनी, तेथील खनिज संपत्ती व जंगले ताब्यात घेवून ती उद्योगपती व राजकारण्याच्या घशात घालून मालामाल होणे हा होता. २५ मे ला झालेल्या महेंद्र कर्माच्या हत्येनंतर सलवा जुडूमच्या क्रूर कहाण्या जगासमोर येत आहेत. सलवा जुडूम ही शासन मान्यताप्राप्त आदिवासीची शस्त्रसंघटना होती. तिची कार्यपध्दती ही हिटलरशाही प्रवृत्तीची  होती. बस्तर जिल्ह्यातील तरुण आदिवासींना नक्षलवाद्याविरोधात लढण्यासाठी महेंद्र कर्माने  सलवा जुडूम या संघटनेत ओढून घेतले. एकंदरीत सलवा जुडूम ही आदिवासीची आदिवासीविरुध्द लढणारी संघटना असे तिचे स्वरूप होते. सलवा जुडूमच्या आदिवासी कार्यकर्त्यांना सैन्य/पोलीस प्रशिक्षण देवून शस्त्रप्रदान करण्यात आले होते. याबाबत रमणसिंग सरकार तसेच केंद्र सरकारने सलवा जुडूमला पूर्णपणे मदत केली असून सलवा जुडूमच्या सदस्यांना कर्मचा-याप्रमाणे नियमित पगार मिळत असे. छत्तीसगढ मधील दंतेवाडा, बस्तर आणि विजापूर हे जिल्हे खानिजसंपन्न आहेत. या खनिज संपत्तीवर उद्योगपती (टाटा, इस्सार, जिंदल वा वेदांतग्रुप) व पडद्यामागून उद्योग करणा-या राजकारणी नेत्यांचा डोळा होता. परंतु नक्षल व माओवाद्यांचे या क्षेत्रावर प्राबल्य असल्यामुळे त्यांना तेथिल खनिज संपत्तीवर डल्ला मारणे शक्य नव्हते. महेंद्र कर्मा यांनी हे बरोबर हेरले. आदिवासींचा अडथळा दूर करण्याची जबाबदारी महेंद्र कर्माने आपल्या शिरावर घेत नक्षलवादी हे बाहेरून आलेले असून ते आपल्या विकासाला विरोध करतात त्यामुळे ते आपले शत्रू आहेत  असे सांगून आपल्या आदिवासी बंधूना नक्षलवाद्याविरोधात  भडकविले. आदिवासीवर आपला जम बसल्यानंतर सलवा जुडूमच्या माध्यमातून खनिज संपत्ती वा जमिनीसाठी आदिवासीची गावेच्या गावे खाली करण्यात येत होती. आदिवासीना त्यांच्या गावातून जबरदस्तीने उचलून सरकारी छावण्या मध्ये टाकण्यात येत असे. जे आदिवासी याला विरोध करीत त्यांच्यावर अनन्वित अत्याचार करून त्यांना ठार मारण्यात येई. आदिवासी स्त्रियांवर बलात्कार करण्यात येत होता. आदिवासीच्या मुलभूत हक्कावर गदा आणना-या प्रश्नावर नक्षलवादीच्या जागरुकता अभियानानंतर महेंद्र कर्मां याला प्रश्न विचारणा-याना नक्षलवादी ठरवत हत्या करण्यात येत असे. अशा हजारो आदिवासीची सलवा जुडूमाच्या कार्यकर्त्याकडून हत्या करण्यात आली. अन्यायाच्या विरोधात आवाज उठविणे व त्यावर लिहिणे हा आजकाल गुन्हा ठरविण्यात येत आहे. त्यासाठी अशा लिखाणातून विद्रोहासाठी प्रोत्साहन मिळत असते असा तकलादू तर्क देण्यात येतो. केवळ आदिवासीच नव्हे तर मागासवर्गीयांच्या विकासाच्या अनेक योजना केवळ कागदोपत्रीच असतात. भारत स्वातंत्र्य तर झाला परंतु त्याची फळे या देशातील मुळवासीयांना कधीच चाखायला मिळत नाही हे कटुसत्य असून ते देशाचे एक मोठे दुर्दव्य आहे. देशाची साधनसंपत्ती ही मुठभर लोकांच्या हातात एकवटत असून सामान्यजन चेतकाच्या भूमिकेत दिसतो. हा सर्व प्रकार म्हणजे मूठभरांनी मानवतावाद व शोषितावर केलेला हल्लाच होय. सलवा जुडूमच्या कौर्याच्या कहाण्या सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेल्या. न्यायालयने सलवा जुडूमला असंवैधानिक संबोधून तात्काळ  भंग करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्टच म्हटले होते, कोणत्याही संघटीत समुहाला सरकारच्या वतीने हत्यारे देवून शक्तीहीन व निहत्यार असलेल्या लोकांना मारण्याचे परवाने देता येणार नाही. न्यायालयाने असे स्पष्ट केल्यानंतरही सलवा जुडूम चे कार्य चालूच होते.कांग्रेसने महेंद्र कर्माला याबाबत कधीच जाब विचारला नाही उलट महेंद्र कर्माच्या नेतृत्वाखाली परिवर्तन यात्रांचे आयोजन करीत राहिली. खाजगी कंपन्याचे नक्षलवाद्यापासून संरक्षण करने तसेच आदिवासी गावे व त्यांच्या जमिनी खाली करण्यासाठी खाजगी कंपन्यांनी सलवा जुडूम सोबत आंतरिक करार करीत असल्याचे पुरावे मानवाधिकार संघटनाकडे उपलब्ध्द आहेत. त्यामुळे महेंद्र कर्मा हा आदिवासीसाठी मसीहा होता असे नसून तो आदिवासीचा कर्दनकाळच होता असेच म्हणावे लागेल. या महेंद्र कर्माने ब्रिटीशाविरुध्द लढणा-या बिरसा मुंडा या आदिवासी क्रांतीविराचे विचार डोक्यात घातले असते तर आदिवासीच्या  विकासाचे स्वप्न त्याला बघता आले असते. असे अनेक महेंद्र कर्मा देशात वावरत आहेत. गरिबांना जगू द्यायचे नाही हे सरकारी तंत्र ठरत आहे. जमिनी घेण्यासाठी वा योजना आखण्यासाठी सरकार ज्या कमिट्या स्थापण करते त्यावर भांडवलदारांचा वरचष्मा असतो. संसद व विधानसभेमध्ये भांडवलवादी धार्जिणे सदस्यांचा अधिक भरणा असून राज्यसभेमध्ये उद्योगपतींना पाठविन्यासाठी कांग्रेस व भाजपा मध्ये चढाओढ असते. सरकारच्या अशा भांडवलदारी प्रवृत्तीमुळे सगळीकडे खाजगीकरणाचे वारे वाहू लागले आहे. शैक्षणिक संस्था ह्या भ्रष्टाचाराची कुरणे झाली असून त्यांचे मालक हे मंत्री /आमदार/खासदार असतात. याला लोकशाहीतील नव्या पिळवणुकीचे तंत्र म्हणता येईल. याच तंत्रानव्ये आदिवासीच्या हक्काना धाब्यावर बसवून त्यांना त्यांच्या मालकी क्षेत्रातून हाकलण्याचे षडयंत्र रचण्यात येत आहे. भारत सरकार तर कधीच नक्षलवादी संघटनांना चर्चेस बोलाविण्याचे आव्हान करीत नाही  तर प्रथम नक्षलवाद्यांना संपविणे हेच सरकारी धोरण राहिले आहे. नक्षलवाद्यांना संपविणे हे फारसे मोठे काम नाही परंतु विचारांना कसे बदलता येईल. अन्यायातून विद्रोहाचा जन्म होत असतो हे येथील सरकाराना मुळीच कळलेले दिसत नाही. आदिवासी वर होत असलेले अन्याय दूर करण्याची मानसिकताच या सरकारकडे नाही हे स्पष्ट होते. जंगले ही आदिवासीचे जगण्याचे मुख्य साधन. आदिवासी डोंगरांना देव मानतात परतू त्यांच्या देवांनाच खत्म करण्याचे मनसुबे आखल्या जात आहेत. एखाद्या महानगरपालिकेने रस्त्यावर असलेले मंदिर हटवितो म्हटले तर संपूर्ण हिंदू लोक त्यास विरोध करतात. ते मंदिर हटवू दिल्या जात नाही. याच न्यायाने आदिवासींना त्यांच्या देवाच्या रक्षणाचे अधिकार नाहीत काय?. देशातील कोणत्याही नीती ठरविताना ज्या समुदायांना नीतीची झळ बसते त्या समुदायाचे विचार कधीच ऐकून घेतल्या जात नाही तर त्यांचेवर निर्णय लादल्या जात आहेत. सरकार केवळ श्रीमंत व भांडवलदारी वर्गाचा विचार करते. त्यामुळे या देशात भविष्यात अराजकता माजेल असे स्पष्ट दिसते. आदिवासी हे पोलीस व माओवादी यांच्या कैचीत सापडले आहेत. पोलीस सामान्य आदिवासींना नक्षलवादी समजून ठार करते तर माओवादी हे आदिवासींना सरकारचा खब-या असल्याच्या संशयाखाली त्यांना ठार मारत असते. आदिवासीचे दुर्दव्य म्हणजे त्यांना समाजजीवनाच्या मुख्य प्रवाहात आणलं जात नाही. त्यांना त्यांच्या अधिकाराविषयी जागृत होवू दिल जात नाही. जेव्हा त्यांना त्यांचे अधिकार समजायला लागतात तेव्हा त्यांना अनेक प्रकारची आमिषं व प्रलोभनं दाखवून अशा मार्गावर नेऊन सोडतात की तिथून ते परत येऊ शकत नाहीत. आदिवासींना फसविणा-या दलालाचा सूळसुळाट सगळीकडे वाढलेला आहे याचे कारण आदिवासीच्या हाती असलेली साधनसंपत्ती हे आहे. आदिवासीच्या जमिनीं व त्या जमिनीच्या पोटात दडलेल्या खनिज संपत्तीची लालसा सत्ताधा-यांच्या मनात निर्माण झाली आहे. या लालसेतूनच मग महेंद्र कर्मासारखे  दलाल तयार होतात. १९९३ च्या काळात सरकारने खान उद्योगातील कार्पोरेट कंपन्यासाठी तसेच उर्जा आणि सिंचन प्रकल्पासाठी आदिवासीची जमीन ताब्यात घेण्याचे ठरविल्यापासून आदिवासी स्वत:च्या जमिनीवरून व जंगलातून बेदखल आणि विस्थापित होत आहेत. भारतातील आदिवासी समाजाला  भेडसावणारा हा अत्यंत ज्वलंत प्रश्न आहे. केंद्र सरकारने आंध्र प्रदेश, झारखंड व ओरिसा आदी राज्यातील या जमिनी ताब्यात घ्यायला परवानगी दिली आहे. आदिवासींच्या वन हक्काचे दावे फेटाळून लावण्यासाठी नवनव्या कायदाबाह्य अटी व नियम बनविले जात आहे. आदिवासीचा खनिज संपत्तीवरील मालकीत हिस्सा असण्याच्या मुद्याचा सरकार विचार करीत नाही. आदिवासीचे राहणीमान व त्यांच्या चेह-याच्या ठेवणीवर नाके मुरडणारा मध्यम व उच्चवर्गीय समाज आदिवासींच्या मूलभूत हक्काबाबतही सहानुभूती दाखविण्यास का-कु करीत असतो. स्वत:चे हक्क व अन्याय याबाबत सजग व जागरूक असणारा नागरी समाज दुस-याच्या हक्काना का नाकारतो.?. आदिवासी बांधव या देशाचे मुलनिवासी आहेत. त्यांची जंगले व डोंगर नष्ट करून नागरी समाजाला सुख-सुविधा प्राप्त होतील परंतु दुस-याच्या सरणावर नाचून मिळणारा आनंद हा क्षणिक असतो याचे भान असणे आवश्यक असते. येथील नागरी समाजाला मानवी मुल्यांची  चाड असती तर आदिवासीना देशोधडीला लावना-या व त्यांना  मूलभूत गरजा न पुरविणा-या शासकीय व्यवस्थेविरुध्दचे बिगुल नागरी समाजातून सुरू झाले असते. मग नक्षलवादच काय, सलवा जुडूम व महेंद्र कर्मा नावाचा भस्मासुरही निर्माण झाला नसता.   बापू राऊत ९२२४३४३४६४