शेतक-यानो सावधान, सरकार जबरदस्तीने तुमच्या जमिनी हडपणार !

दिनांक १५.०७.२०१४ च्या इंडियन एक्सप्रेस मध्ये प्रकाशित झालेल्या बातमीनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालयाने प्रधानमंत्र्याकडे देण्यासाठी १९ नवीन प्रस्ताव तयार केले आहेत. या प्रस्तावानुसार सरकार पब्लिक – प्रायव्हेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट तसेच पूर्णत: प्रायव्हेट (खाजगी) प्रोजेक्ट करिता शेतक-यांच्या जमिनी त्यांची परवानगी न घेता सरकारकडून हस्तगत करण्यात येणार आहे. एवढेच नव्हे तर खाजगी विकासक सुध्दा शेतक-यांच्या जमिनी जबरदस्तीने घेवू

शकतात. जबरदस्तीने ती जमीन घेताना पब्लिक –प्रायव्हेट विकासकाला पोलिसांचे पूर्ण सहकार्य मिळणार आहे. म्हणजेच आपली जमीन न देना-या वा विरोध करणा-या शेतक-यावर पोलिसाकडून कारवाई करण्यात येणार असून त्यांच्यावर खटलेही भरण्यात येतील. नवीन प्रस्तावानुसार प्रकल्पग्रस्त कुटुंबाचे कोणत्याही प्रकारचे पुनर्वसन करण्याची हमी सरकार कडून काढून घेण्याचे ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांचे कोणतेही पुनर्वसन न करता त्याला त्याच्या जमिनीवरून बेदखल करण्यात येईल. शेतक-याकडून त्यांच्या जमिनी जबरदस्तीने काढून घेण्याचे प्रस्ताव भाजपा तसेच कांग्रेसच्या राज्य सरकारकडून केंद्राला प्राप्त झालेले आहेत. कांग्रेस व भाजपा हे नेहमी शेतक-यांना वेगवेगळी आमिषे दाखवून त्यांची मते घेवून सत्ता हस्तगत करतात परंतु सत्तेमध्ये येताच ते उद्योगपतीसाठी काम करतात. ही शेतक-यांची शुध्द फसवणूक आहे. शेतक-याला देशोधडीला लावणे हे भाजपाच्या “अच्छे दिन आनेवाले है” या व्याख्येत चपलस बसणारे असेल तर या देशात यापुढे गरीब, कामगार, शेतकरी यांचे बुरे दिन येण्याचे संकेत असून भांडवलदारी व्यवस्था प्रस्थापित करण्याचे मनसुबे रचण्यात येत आहेत. हे भारतीय लोकशाही साठी पूर्णता: मारक आहे.