निवडणुकीच्या आखाड्यात उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश हे देशातील सर्वात मोठे राज्य. दिल्लीच्या केंद्रीय सत्तेची चाबी मिळवायची असेल तर ती याच राज्यातून मिळते. हा एक अलिखित समज आहे. आणि तो खराही आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये  भाजपाला याच उत्तर प्रदेशने दिल्लीची सत्ता मिळवून दिली. ज्यांच्या हातून उत्तर प्रदेश निसटतो तो देशाच्या मध्यवर्ती सत्तेच्या बाहेर फेकल्या जातो. कांग्रेसला आजची अवकळा जी प्राप्त झाली ती याच उत्तर प्रदेशामुळे. बाबरी मस्जिद पाडली गेल्यामुळे मुस्लीम समाजाने तर कांशीराम यांनी बहुजन जनतेमध्ये स्वाभिमान जागविल्यामुळे बहुजन समाजाने कांग्रेस पासून फारकत घेतली. त्यामुळे अपरिहार्यपणे कांग्रेसला गठबंधनाच्या (युपीए) माध्यमातून सत्ता उपभोगावी लागली हा अलीकडचाच इतिहास आहे.

उत्तर प्रदेशातील वर्ष २०१७ च्या विधानसभा निवडणुका म्हणजे काहींचा नव्याने राजकीय उदय, काहीचे पुनरागमन तर काही जे सत्तेमध्ये बसले आहेत त्यांना अधिक बळ प्राप्त करून देण्याचे साधन झाले आहे. मोदीच्या लोकप्रियतेचा कस लावणारी ही विधानसभा निवडणूक असेल. त्यासाठी राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ व त्यांच्या अनेक संघटना कामी लागल्या आहेत. भाजपा अध्यक्ष अमित शाह हे उत्तर प्रदेशात तळ ठोकून बसलेले आहेत. कोणत्या पक्षाला कशा प्रकारे खीळखिळे करायचे याची ते रणनीती आखीत आहेत.

भाजपा समोर मुख्य दोन पक्ष उभे आहेत. पहिला बहुजन समाज पक्ष तर दुसरा मुलायमसिंग यांचा सत्ताधारी समाजवादी पक्ष. उत्तरप्रदेशात कांग्रेस पक्ष सत्तेच्या जवळपास फिरकूही शकणार नाही असी त्या पक्षाची अवस्था झाली आहे. अजित सिंग यांचा राष्ट्रीय लोकदल हा पक्ष कधी कुठे जाईल याचे तारतम्यचं नसते. विचारावर आधारित नसलेल्या पक्षांची अवस्था असीच फिरकीपटू सारखी दोलायमान असते. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार व आरजेडीचे लालूप्रसाद यादव यांच्या संयुक्त युतीचा प्रभाव यूपीच्या जनतेवर कसा पडतो? यावरही मुख्य पक्षाच्या भवितव्याचे मृगजळ अवलंबून असणार आहे.

उत्तर प्रदेशात सत्तेचा प्रबळ दावेदार म्हणून मायावती यांच्या बहुजन समाज पक्षाकडे बघता येते. सत्तेवर असलेला समाजवादी पक्ष व त्यांचे नेते मुलायमसिंग /अखिलेश सिंग यांच्या  लोकप्रियतेची घसरण सुरु झालेली आहे. अलीकडच्या काळात अनेक दंगे, भ्रष्टाचार, दबंगगीरीच्या घटना व दलितांवरील अत्याचारात खूप मोठी वाढ झाली आहे याचा फटका समाजवादी पक्षाला बसू शकतो. तर २०१४ च्या लोकसभा  निवडणूकीमध्ये मिळालेल्या विजयानंतर भाजपाचाही प्रभाव ओसरल्याचे दिसू लागले आहे.

उत्तर प्रदेशातील राजकारण हे मुख्यत: जाती व धर्म आधारित असते.  बहुसंख्येने असलेल्या  यादव जाती ह्या समाजवादी म्हणजे मुलायमसिंग यांच्या पाठीराख्या आहेत. तर जाटव जाती ह्या मुख्यत: मायावती व बहुजन समाज पक्षाच्या पाठीराख्या आहेत. मुसलमान मते ही नेहमी निवडणुकांच्या टप्प्यात भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात कोण प्रबळ टक्कर देते? यावर ठरत असतात. मुसलमान मते ही मुख्यत: मुलायमसिंग यांचीच समजली जातात परंतु अलीकडील काळात मुसलमानावर होत असलेले हल्ले व त्यांना वाटत असलेल्या असुरक्षतेवर मुलायमसिंग समाधानकारक संरक्षण देवू शकले नसल्यामुळे मुसलमानाची स्थिती दोलायमानच दिसते. मुस्लीम लीग निष्प्रभ असल्यामुळे आजपर्यंत मुसलमानांचा स्वतंत्र असा पक्ष व नेता नव्हता. परंतु असाउद्दिन ओवेसी यांच्या एमआयएम (ऑल इंडिया मजलीस ए इत्तेहादुल मुसलीमीन) या पक्षाने मुसलमानामध्ये आपल्या पक्षाविषयी प्रबळ स्थान निर्माण केले. त्यामुळे ओवेसी हे कोणाला पाठिंबा देतात वा कोणासोबत युती करतात यावर उत्तर प्रदेशाचे गणित अवलंबून आहे.

सध्या बहुजन समाज पक्षात फुटीचे वारे वाहत आहेत. बसपाचे प्रदेशांध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य व  कांशीराम यांचेसोबत कार्य केलेले आर के चौधरी यांनी पक्षनेतृत्वावर तिकीट विकण्याचा आरोप लावीत पक्षाचा राजीनामा दिला आहे. जानेवारी २०१७ पर्यंत बसपातून बाहेर पडणाऱ्यांची यादी कदाचित लंबी होवू शकते. उत्तर प्रदेशमध्ये अनेकांनी आपापल्या जातीचे पक्ष स्थापन केले आहेत. मायावतीच्या बहुजन समाज पक्षाच्या कोअर व्होटबँकेला कसे तोडता येईल? याची रणनीती भाजपा आखत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून भाजपाने रामदास आठवले याना मंत्रिमंडळात सामील करून उत्तर प्रदेशात आठवलेंना फिरविण्याची चाल खेळली आहे. महाराष्ट्रात जे रामदास आठवले एकही नगरसेवक निवडून आणू शकत ते उत्तरेत कोणता पराक्रम गाजवतील हे भाजपालाच माहीत?. प्रकाश आंबेडकर सुध्दा विधानसभा निवडणुकीमध्ये आपली माणसे उभी करून दलित वोट कटूवा राजनीती करतील. तर  भाजपाच्या दिमतीला असलेले रामविलास पासवान, उदित राज, नरेंद्र जाधव हेही मायावतीच्या दलित व्होटबँकेला सेंध लावण्याचा प्रयत्न करतील. अलीकडेच वामन मेश्राम यांच्या बामसेफ या संघटनेकडून बहुजन मुक्ती पार्टी या पक्षाची स्थापना करण्यात आली. हा पक्षही आपल्या ताकदीचे मोजमाप करण्यासाठी निवडणुकीची तयारी करीत असून मायावतीने पक्षाबाहेर काढलेल्या व पक्षातून बाहेर निघालेल्या नेत्यांना पक्षात सामावून घेत आहे. हा एकूणच मायावती विरुद्ध सर्वजन असा निवडणुकांचा जुमला आहे. एकूण परिस्थिती लक्षात घेता राजकीय आंबेडकरवादाचे पूर्णत: वाभाडे निघाले असून सगळीकडे आंबेडकरवाद्याचा शुकशुकाट निर्माण झालेला दिसतो. नेमका आंबेडकरवादी कोण? हे ओळखणे फार कठीण झाले आहे. कधीकधी आंबेडकरवादच लुप्त व्हायला लागला की काय अशीही शंका निर्माण होते? मात्र उत्तर प्रदेशमध्ये २३ टक्के असलेली दलित जनता आपला “खरा आंबेडकरवादी” प्रतिनिधी म्हणून कोणाची निवड करेल? याचे उत्तर २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतरच मिळणार आहे.  

उत्तर प्रदेशात भाजपा “करो या मरो” च्या जिद्दीने पेटलेली आहे. आपल्या हक्काची व्होटबँक असलेले ब्राम्हण, बनिया व वैश्य समुदायाच्या मताव्यतिरिक्त इतर जातीना आपल्या कळपात आणण्याचे प्रयत्न करीत असून त्यासाठी ते मुस्लीम विरोधी कृत्यांना हवा देत हिंदू विरुध्द मुस्लीम अशी विभागणी करताना दिसतात. अयोध्येच्या मंदिराला कधी कधी जागे केले जाते तर जातीय धृविकरनासाठी “गोमास” हा संघासाठी आवडीचा विषय बनला आहे. दलित नेत्यांना सत्तेचे लालीपाप दाखविन्यासोबतच दलित मतदारांची सहानुभूती मिळविण्यासाठी बौध्द भिख्खुना हातासी धरून धम्म चेतना यात्रांची साखळी बनविली जात आहे. तर ३५ टक्के संख्याबळ असलेल्या ओबीसी वर्गाला आपलेसे करण्यासाठी मोदी सरकारने “अपना दल” च्या अध्यक्षा अनुप्रिया पटेल हिला केंद्रीय मंत्रीमंडळात स्थान दिले असून दुसरे ओबीसी नेते केशव प्रकाश मौर्य यांना भाजपा प्रदेशाध्यक्षपदी बसविले आहे. यावरून नरेंद्र मोदीच्या इभ्रतीसाठी भाजपा उत्तर प्रदेशात किती ताकद व पैशाचा खेळ खेळेल याचा अंदाज येतो.

मायावतीच्या “सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय” ह्या नाऱ्याबरोबरच “ये हाथी नही गणेश है, ब्रम्हा विष्णू महेश है” हे नारे कुचकामी ठरण्याची अधिक शक्यता आहे. त्यामुळे बहुजन समाज पक्षाने नवी समीकरणे मांडण्याची अधिक गरज आहे. ओबीसी, मुसलमान व दलित (ओमूद) अशा समीकरणाची जोडणी केल्यास २०१७ साली होणाऱ्या उत्तर प्रदेशाच्या निवडणुकीत सत्तेची समीकरणे बसपाच्या बाजूने झुकू शकतात. अन्यथा भाजपा विजयाची मुसंडी मारण्याच्या अधिक जवळ जावू शकतो. शेवटी हा जर तर चाच भाग ठरतो.

बापू राऊत

९२२४३४३४६४