सत्तापर्वात राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ

२०१४ च्या निवडणुका झाल्या. नरेंद्र मोदी यांनी रंगविलेल्या गुजरात मॉडेलची भूरळ जनतेवर घालून भाजपाने केंद्रात सत्ता हस्तगत केली. राजकीय सत्तेची चव मोदीजी चाखत तर आहेतच परंतु त्याहीपेक्षा संघ हा सत्ताकारणाच्या शिर्षस्थानावर विराजमान होवून आपल्या योजना राबवीत आहे. अटलबिहारी यांच्या कार्यकाळात संघ दबूनच वावरत होता. संघावर वाजपेई यांचा वचक होता. परंतु नरेंद्र मोदीच्या कार्यकाळात तसे नाही. संघावर मोदीचा नव्हे तर मोदीवर संघाचे पूर्ण वर्चस्व आहे. मोदी हे संघाने त्यांच्यावर केलेल्या उपकाराच्या परतफेडीच्या भूमिकेमध्ये वावरत आहेत. संघ व त्यांच्या विविध शाखा आपापले ठरविलेले एजंडे पुढे रेटीत असताना दिसतात. त्यावर अंमलही होत आहे. मोदीच्या जाहीरनाम्यात नसलेले व संघाच्या पहिल्या पानावर असलेल्या मुद्यावरच देशात रोज घमासान होत आहे. यावर मोदीजी कसलीही प्रतिक्रिया न देता मौन राहणेच पसंत करतात. कदाचित त्यांच्या डावपेचाचा तो भाग असावा. मोदीजी परदेशात गेल्यावर खूप बढाया मारताना दिसतात मात्र देशात आल्यावर मौन राहतात. दोन वर्षानंतरही मोदी हे देशाचे नव्हे तर संघाचे, भाजपाचे व एका विशेष धर्माचे प्रधानमंत्री असल्यासारखे  वाटतात.

संघाचे एजंडे सर्वविदितच आहेत. त्यामुळे येथे त्यावर चर्चा करण्यात अर्थ नाही. एका सनातनी, मनुवादी  वैदिक राष्ट्राची निर्मिती हे त्यांचे ध्येय आहे. नरेंद्र मोदी हे अशा राष्ट्रनिर्मितीच्या मुद्यावर निवडून आलेले नाहीत. त्यामुळे निवडणुकीतील मुद्याव्यतिरिक्त जे विषय नेहमी देशाच्या एकतेसाठी घातक राहिलेले आहेत अशा विषयांनाच प्राधान्य देवून त्यावर अंमल करने हा मतदारासी केलेला द्रोहच ठरतो.

भाजपाला सत्ताप्राप्ती म्हणजे राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाची सत्ता हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. सत्ताप्राप्ती झाल्याबरोबर संघ व त्यांच्या शाखांनी गोवंशहत्या बंदी, घरवापसी, भारतमाता व लवजीहाद यासारख्या मुद्द्यावर देशात असहिष्णुतेचे वातावरण निर्माण केले. अनेक मान्यवरांनी आपला विरोध प्रगट करण्यासाठी आपले राष्ट्रीय व राज्यस्तरावरील पुरस्कार परत केले. परंतु संघ किंचितही बिचकलेला दिसला नाही. उलट आपल्या अजेंड्याची धार तीव्र केली. त्यांची पुढची पायरी म्हणजे सरकारी संस्थावर आपले पूर्ण वर्चस्व निर्माण करण्याची आहे. वैदिक धर्माचे अंग समजलेल्या योगाला त्यांनी राष्ट्रीय व आंतराष्ट्रीय मान्यता मिळवून दिली. आता कधीकाळी एका विशेष वर्गाच्या किचनपूर्ती मर्यादित असलेल्या संस्कृत भाषेला देशावर थोपविण्याचे आटोकाट प्रयत्न चालू आहेत.

आज देशात धर्म परंपरेतील वाईट चालीरीती व अंधश्रद्धेवर आवाज उठविणाऱ्यावर बंदुकीच्या गोळ्या झाडण्यात येतात. धर्मचिकित्सा करणाऱ्या पुस्तकावर बंदी घालण्यात येते. पुरोगामी लेखन करणाऱ्या व काल्पनिक ईश्वरावादावर हल्ला करणाऱ्या लेखकावर हल्ले होत आहेत. सत्यार्थ मनोगत व्यक्त करणाऱ्यावर भीतीचे सावट पसरले आहे. अतार्किक अशा “भारतमाता” हा शब्द न उच्चारणाऱ्याला राष्ट्रद्रोही म्हटल्या जात आहे. या प्रक्रियेत संघवादी मानसिकतेला बळी पडलेली बहुजन समाजातील माणसेच संघाचे परमसैनिक बनून भीतीयुक्त वातावरण निर्माण करीत आहेत. म्हणून बहुजन समाजाच्या अशा रोगट मानसिकतेवर उपाय शोधणे फार गरजेचे झाले आहे.

परदेशात जावून मोदी हे राज्यघटनेला धर्मग्रंथाची उपमा देत आंबेडकराचे गुणगान करतात तर भारतात त्यांचेच सहकारी इंदिरा गांधी नॅशनल सेंटर फार आर्टस या संस्थेचे अध्यक्ष राम बहादूर राय हे भारतीय घटनेतील आंबेडकरांच्या योगदानावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात. हिंदूंच्या ग्रंथास राष्ट्रीयग्रंथ करण्याची मागणी करून आंबेडकरांनी राज्यघटना लिहलीच नाही असे सांगून ते एक मिथक आहे असे बेधडक सांगतात. याला निर्लज्जपणाचा कळसच म्हणावा लागेल. राय हे संघ प्रचारक व अभाविप चे सरचिटणीस होते. एका राष्ट्रीय संस्थेच्या अध्यक्षाचे असे विचार असतील तर संघिय विचारधारा या देशाला कोणत्या स्तरावर पोहोचविणार? याची सहज कल्पना करता येईल. संघाकडे राज्यघटनेचे नवे मांडेल तयार आहे. ते केवळ संधी व वेळेची वाट पाहत आहेत.

बिएएमस आयुर्वेदाच्या अभ्यासक्रमात काही अनिष्ठ, घटनाबाह्य व अशास्त्रीय गोष्टीचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यात पुत्रप्राप्तीसाठी ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र स्त्रियांनी करावयाच्या वेगवेगळया विधीचे उपाय सुचविण्यात आले आहे. पूर्वजन्मीच्या कर्माचाही संतान प्राप्तीवर कसा परिणाम होतो याचीही त्यात चर्चा आहे. त्यामुळे सरकारी अभ्यासक्रमाणेच स्वत:च्याच गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक तसेच अंधश्रद्धा निर्मुलन कायद्याचा भंग करण्यात येवून सोबतच चातुर्वर्ण्याचाही प्रचार करण्यात आला आहे. असे करून त्यांना जात, धर्म, लिंग व वर्ण या आधारावर समाजात भेदभाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न चालू असल्याचा सुगावा लागतो.  

रामाभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी ही संस्था संघाच्या वैदिक विचारसरणीचा प्रसार, तिचे प्रकाशन, परिसंवाद, चर्चासत्रे, व्याख्याने व प्रशिक्षणे आदीच्या माध्यमातून जनमानसात संघाचे वैचारिक इंधन पुरविण्याचे काम करते. या रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीला मुंबई विद्यापीठाने संशोधन केंद्राचा दर्जा दिला आहे. त्यासाठी सरकार कडून त्यांना जमीन व विविध सवलती मिळणार आहेत. आपल्या विचारसरणीच्या प्रसाराला सरकारी माध्यमाचा वापर कसा सर्रास चालू आहे? त्याचे हे एक उत्तम उदाहरण आहे. सरकारी खर्चातून आपल्या विचारधारेच्या फौजा निर्माण करून राजकीय सत्तेत कोणीही आले तरी देशावर व व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवू पाहण्याचे हे संघाचे कारस्थान आहे. काही वृत्तपत्रीय बातम्यानुसार संघाच्या सभासदांना आता सरकारी नोकरीसाठी  सन १९६६ साली बनविलेला कायदा बदलविण्यात येणार आहे. या कायद्यानुसार आरएसएस व जमात-ए-इस्लामी च्या सभासदांना सरकारी नोकरीचे दरवाजे बंद करण्यात आले होते.

रोहित वेमुलाच्या संस्थात्मक हत्येचा विरोध देशभरातून झाला. मोर्चे, सभा व आंदोलने झाली परंतु त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही. संघाच्या दबावातूनच हैद्राबाद येथील प्राचार्य, स्थानिक आमदार व मंत्र्यावर   कार्यवाही करण्यात आली नाही. उलट अशी आंदोलने कशी चिरडता येईल यावर मंथन करण्यात येत होते. त्यामुळे भविष्यात अशा अनेक रोहित वेमुलाचा बळी जात राहील. हरियाणा मध्ये भाजपा सरकारने गरीब व खालच्या जातींनी पंचायती व ग्रामपंचायती मध्ये निवडणुका लढविण्यास प्रतिबंध व्हावा म्हणून मोठ्या प्रमाणात अटी लादण्यात आल्या आहेत. या अटीवर नजर टाकल्यास ७० ते ८० टक्के जनता निवडणूक लढविण्यापासून वंचित राहील. त्यामुळे कोणत्याही भारतीय व्यक्तीस निवडणूक लढविण्याच्या हक्कावर गदा आणण्याचा हा प्रकार आहे. संघिय विचारसरणीस अनुरूप असे अनेक निर्णय घेण्यात येत आहेत.  

नागपुरमध्ये झालेल्या एका कार्यक्रमात महेश शर्मा या मंत्र्यांनी “प्राचीन भारतीय संस्कृतीचे जगातील प्रतिध्वनी” या विषयावर बोलताना “महिलांनी रात्री बाहेर जाणे हे भारतीय संस्कृतीच्या विरोधात आहे” असे म्हटले आहे. एवढ्यावरच न थांबता साहित्यीकानी लिहिणे सोडावे मग त्यांचे काय करायचे ते आम्ही बघू असे विधान केले. आम्ही सांगतो तेच तुम्ही लिहिले पाहिजेत, आमच्या विचाराविरोधात लिहिल्यास तुम्हाला देशद्रोही ठरवू. एकूणच हे दमदाटीचे  प्रकार आहेत. देशाच्या लोकशाहीला नख लावण्याचा हा प्रयत्न आहे. आज देशात संघ विचारविरोधी मते असलेल्या विचारवंतावर शारीरिक हल्ले करून आवाज दाबण्याचा प्रयत्न चालू आहे. युक्तिवादाला प्रतीयुक्तीवादाने नव्हे तर गोळ्यांनी उत्तर दिले जात आहे. रिझर्व बेंकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी चर्चा,वाद-संवाद आणि आचार विचार स्वातंत्र्य ही भारताची परंपरा आहे आणि तीच अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी महत्वाची आहे. सत्ता आहे म्हणून कोणी आपली विचारसरणी इतरावर लादायचा प्रयत्न करू शकत नाही. अशा प्रकारांना विरोध व्हायलाच हवा असे म्हटले, परंतु रघुराम राजनच्या अशा वक्तव्यामुळेच त्यांना गव्हर्नरपदावरून हटावे लागत आहे. याला संघीय विचाराचा विजयच म्हटला पाहिजेत.

देश चालविण्याची सूत्रे हातात येताच संघाचे दुसरे संघचालक गोलवळकर यांच्या “बंच ऑफ थॉट” च्या विचारसरणीचा अंमल करू लागलेल्या संघाला आधुनिक काळात सामाजिक बदलासाठी धर्मनिरपेक्ष असण्याची आवश्यकता असून मानवतावादी संकल्पना हव्या असतात. हे का कळू नये? बुरसटलेल्या विचारातून माणसाची प्रगती होत नसून अधोगतीच होते. म्हणूनच भारताचा अफगाणिस्थान होवू द्यायचा नसेल तर भारतातील तालिबानी चेहरा असलेल्या संघाला सत्ताच्युत करणे म्हणजे देशाच्या धर्मनिरपेक्षवादी लोकशाहीला वाचविण्यासारखेच होईल.

बापू राऊत
९२२४३४३४६४