शोषक वर्गाची तळी उचलणारा न्यायालयीन निर्णय

अलीकडे न्यायालयाचे असे अनेक निर्णय आले की, जे समानतेच्या व शोषित वर्गाच्या विरोधी जात शोषक वर्गाची पाठराखण करू पाहणारे होते. ॲट्रासिटी कायद्याच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाकडून आलेला निकाल हा त्याच प्रवृत्तीमध्ये मोडणारा दिसतो. अनु.जाती व जनजाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या संदर्भात आलेला हा निर्णय वर्णव्यवस्थावादी श्रेष्ठ आणि कनिष्ठत्वाची दरी कायम ठेवून खालच्या वर्गाने वरच्या वर्गाचे अत्याचार सहन करण्यावरचे शिक्कामोर्तबच आहे. भारतीय संविधानाचे कलम ४६ नुसार राज्य हे दुर्बलतर जनवर्ग (अनुसूचित जाती व जमाती) यांचे वरील सामाजिक अन्याय व सर्व प्रकारचे शोषण  यापासून संरक्षण करील याची हमी देते. त्यानुसारच अत्याचार प्रतिबंधक कायदे बनविण्यात आले. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या सद्य निकालामुळे कायद्यानेच कायद्याचा पराभव केला हे स्पष्ट दिसते.

ॲट्रासिटी कायदा हा पिढ्यांनीपिढया शोषणाचा बळी ठरलेल्या आणि सामाजिक समतेपासून वंचित राहिलेल्या मागास (अनु.जाती व जमाती) समाजाला संरक्षण देण्यासाठी १९८९ मध्ये संमत करण्यात आला होता. या कायद्याचे अनेक दूरगामी परिणाम होत शोषित वर्गावरील अत्याचाराला आळा बसून दबंग प्रवृत्तीच्या लोकावर वचक बसला होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या.ए.के.गोयल  आणि न्या. उदय लळीत यांच्या निर्णयाने शोषकासाठी मोकळे रान प्राप्त झाले आहे. अनु.जाती व जमातीवर होणाऱ्या   अत्याचाराची आकडेवारी बघितल्यास त्यात अनेक पटीनी वाढ झालेली दिसते. सवर्ण समाजाच्या दबंगाई मुळे अनेकजन पोलीस केस करण्यास धजावतच नाहीत. त्यामुळे अनेक अत्याचाराच्या पोलिसी नोंदीच होत नाही. पोलीस ठाण्यात सवर्ण समाजातील वर्ग कर्मचारी स्वरुपात असल्यामुळे ते सुध्दा गरिबांच्या तक्रारी न स्वीकारता परस्पर पळवून लावीत असतात. अनु.जाती व जमातीच्या महिलावरील अत्याचारात तर नित्याच्या वाढी होत आहेत. हा वर्ग मुख्यत: मजदूर, अल्पभूदारक व अशिक्षित असल्यामुळे त्यांचे जीवन हे सवर्ण समाजावरच अवलंबून असते. अशा परिस्थितीमध्ये हा समाज किती भीतीदायक अवस्थेमध्ये जीवन जगतो याची कल्पनाही करता येत नाही. अशा परिस्थिती मध्ये न्यायालये ही त्यांच्या आधाराची केंद्रे व्हायला हवी होती.

अनु.जाती व जमाती वर्गातील काही समूह शिक्षण, सामाजिक जागृती व समान मानवी हक्काच्या ज्ञानामुळे शोषक (सवर्ण) वर्गाला आपल्यावर अत्याचार करण्याची मुभा देत नाही. अशातही अत्याचार झाल्यास तो कायद्याचा आधार घेत आपल्यावरील अत्याचारा विरोधात आवाज उठवून त्यांना शिक्षा करण्याची मागणी करीत असतो आणि हेच खरे शोषक (सवर्ण) समाजाचे दू:खने आहे. त्यांना वाटायला लागते, आम्हाला धर्म व जात  संस्कृतीने श्रेष्ठत्वाचे व जातीय अधिकार गाजविण्याचे विशेष हक्क दिलेले आहेत. अनु.जाती व जमातीनी धर्म परंपरेनुसार आमच्या टाचेखाली राहिले पाहिजे. शिकून व नोकरी लागून त्यांनी आमच्या बरोबरीला बसाव हे आजही अनेकांना सहन होत नाही. आणि इथूनच अत्याचाराची पायवाट सुरु होते. हा जातीय अत्याचार ग्रामीण व शहरी भागात वेगवेगळ्या स्तरावर सुरु आहे. शासकीय, निमशासकीय व खाजगी नोकरीच्या ठिकाणी जसा तो अनुभवायला मिळतो त्याच प्रमाणात शैक्षणिक क्षेत्रातही तो कायम आहे. अन्यायाच्या काही सीमा असतात. परंतु अत्याचार हा सीमारेषेच्या बाहेर गेल्यास त्याची प्रतिक्रिया होणे स्वाभाविक असते. हीच प्रतिक्रिया काहींना आपल्यावरचा अपमान वाटतो.

न्यायालयाच्या निर्णयाने ॲट्रासिटी कायद्याची हवाच निघून गेल्यासारखी स्थिती झाली आहे. प्राथमिक चौकशी नंतरच अत्याचाराच्या नोंदणीची प्रक्रिया सुरु होईल. शासकीय कार्यालयात वरीष्ठाची परवानगी मिळाली तरच आणि सामान्य नागरिकासाठी विभागीय पोलीस अधीक्षकाची लेखी परवानगी असेल तरच शोषकाला अटक होईल. त्यातही आता अटकपूर्व जामिनाचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे. म्हणजे दात नसलेला “ॲट्रासिटी कायदा” असे त्याचे स्वरूप असेल. तक्रार नोंदणी पूर्वीचा वेळ व आरोपीस अटक पूर्व जामीन मिळाल्यानंतरच्या काळात तक्रारकर्त्या अत्याचारित व्यक्तीची मानसिक परिस्थिती व त्यावर वाढणारा दबाव किती भयानक असेल याची कल्पनाही न केलेली बरी. तक्रारकर्त्याचे पूर्णत: खच्चीकरण करण्यात येईल. यावर अत्याचारित व्यक्तीच्या संरक्षणाची कोणतीही हमी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात दिसत नाही. मध्यप्रदेशमधील व्यापम घोटाळ्यात व काही भोंदू साधूंच्या अत्याचारविरोधात सरकारी साक्षीदार झालेल्या व्यक्तींना संरक्षण देवूनही त्यांच्या हत्या करण्यात आल्या. न्यायालये काहीही करू शकली नाही. त्यामुळे न्यायालयेच माणसांच्या जीविताला स्वस्त करीत आहेत असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.

ॲट्रासिटी कायद्याचा दुरुपयोग होत असल्यास न्यायदान प्रक्रियेच्या कोणत्या तरी टप्प्यात तक्रारकर्त्याची तक्रार ही बोगस व जाणूनबुझून केलेला प्रकार आहे हे लक्षात येत असेलच, तेव्हा अशा तक्रारकर्त्या व्यक्तीवर कायद्याने शिक्षा व्हायला हवीच परंतु त्याचा परिणाम कायद्याच्या मूळ उद्देशावर होवू नये. ॲट्रासिटी कायद्याचा दुरुपयोग होतो हे सिद्ध करण्यासाठी कोणत्याही शासकीय किंवा अशासकीय संस्थेकडून सर्वेक्षण करून करण्यात येवून कोणतेही संख्यात्मक तथ्य समोर आलेले दिसत नाही. अयोध्येचे मस्जिद व मंदिर विवाद हा भावनेवर नव्हे तर तथ्यावर दिला जाईल हे मा. न्यायालयाचे म्हणने न्यायाच्या सर्व क्षेत्रात समान असणे गरजेचे आहे. कारण न्यायालयाचा निर्णय हा भावनेवर नव्हे तर तथ्यावर निर्भर असतो.

कोणत्या सिद्धतेवर मा. न्यायालय जातीविरहित समाजाचे स्वप्न बघते? जातीविरहित समाज घडवायचा असेल तर त्याची सुरुवात जातीवाद प्रस्थापित करणाऱ्या व्यवस्थेला नष्ट करून केली पाहिजे. एका बाजूला धर्म व उच्च जातीचा आधार घेवून वर्णव्यवस्था शाबूत ठेवत मनूचा पुतळा उभारायचा तर दुसऱ्या बाजूला जातीविरहित समाजाचे तुणतुणे वाजवायचे. ही विसंगती कशासाठी?. जातीवर आधारलेल्या खाप पंचायती, मंदिरात एकाच जातीचा असणारा पुजारी, पुजापाठासाठी एकाच जातीच्या समूहाला विशेषाधिकार, सार्वजनिक ठिकाणी उच्च जातीचा असल्याचा करण्यात येणारा देखावा (जानवे व डोक्यावरील शेंडी) यावर न्यायालये बंदी का आणीत नाही?  

ॲट्रासिटी कायद्याचा संदर्भात सरकारची भूमिका ही पुतना मावशी सारखी दिसते. सरकारला हा कायदा रद्दच करावयाचा आहे. त्यामुळेच सॉलीसिटर जनरलने न्यायालयासमोर दृढमूल भूमिका घेतलेली दिसते. सरकारला हा कायदा रद्द करून सवर्ण / दबंग समाजाची सहानुभूती प्राप्त करून घ्यायची आहे. अनु.जाती/जमातीच्या व्होटबँकेला कशाही प्रकारचे आमिषे दाखवून आपल्याकडे वळविता येईल ही संघ व भाजपाची मुख्य व्यूहनीती दिसते. ही व्युव्हनीती म्हणजे नव्या जुलूमशाही व्यवस्थेचे आगमन असेल. ते काहीही असो, दुर्बल घटकांचे सामाजिक शोषण व त्यांच्यावर होणाऱ्या अत्याचारापासून संरक्षण करणे चांगल्या व्यवस्थेचे लक्षण असते. त्याचे पालन होणे फार गरजेचे आहे.

लेखक: बापू राऊत